कर्मचारी समायोजनमा सहकार्य

sivaram neupaneशिवराम न्यौपाने


नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था भएको छ ।  साथै नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्ने व्यवस्था भएको छ ।  संविधानको भावना र मर्म अनुरूपको प्रशासनिक संरचना तयार गरी सरकारको नीति, योजना, निर्णय अनुरूप कार्यसम्पादन गरी सङ्घीय व्यवस्थालाई साकार गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।  मुलुकको परिवर्तित राजनीतिक एवं शासकीय स्वरूप अनुसारको प्रशासनिक संरचना तयार गरी राजनीतिक सोच, योजना, रणनीति एवं कार्ययोजनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने  चुनौती टड्कारो रहेको छ ।  यस सन्दर्भमा प्रशासनिक पुनःसंरचना एवं कर्मचारी समायोजनको कार्यलाई उच्च प्राथमिकताकासाथ तत्काल व्यवस्थापन गर्न सबै लागिपर्नु अपरिहार्य भएको छ ।  संविधानको धारा ३०२ मा सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सकिने व्यवस्था समेत स्पष्ट गरेको छ ।  यस कार्यका लागि कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आइसकेकोले यसमा मार्ग प्रशस्त भएको छ  ।  
कर्मचारीतन्त्रले मुलुकको समग्र विकास र उन्नतिका लागि लामो समयदेखि निर्वाह गरेको भूमिका उल्लेखनीय रहेको छ ।  राजनीतिक नेतृत्व एवं जनताको विश्वास एवं भरोसा प्राप्त गरेको कर्मचारीतन्त्रको उचित व्यवस्थापनबाट परिवर्तित सन्दर्भ अनुरूपको राजनीतिक नेतृत्वको सोच र जनताको आकांक्षालाई मूर्त रूप दिन सकिने भएकाले यसमा कुशल भूमिकाको जरुरी भएको हुन्छ ।  मुलुकको परिवर्तित सन्दर्भ अनुरूप सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने कार्यलाई सबै सरकारी निकायहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट उचित एवं व्यावसायिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएको छ ।  मूलतः सरकारी सेवा भित्रका निजामती सेवा ऐन, २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र व्यवस्थाापिका संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम गठन भएका सेवाका कर्मचारीहरूलाई समायोजन गर्ने व्यवस्था कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा बनेको कानुनले व्यवस्था गरेको छ ।  साथै स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्वतः समायोजन गर्ने एवं प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएका र नेपाल सरकारको पूर्ण अनुदानमा सञ्चालित संगठित संस्थामा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूलाई निजहरूको साबिकको काम हस्तान्तरण हुने प्रदेश वा स्थानीय तहमा सोही काम सम्पादन गर्न निजहरूको साबिकको सेवाको शर्त र सुविधा कायमै रहने गरी तोकिए बमोजिम समायोजन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।  यसबाट संविधान कार्यान्वयन प्रारम्भ हुंँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सहज भएको छ तर संविधान कार्यान्वयनपश्चात् नियुक्ति भई कार्यरत सरकारी सेवाका कर्मचारीहरूका हकमा अब तर्जुमा गरिने कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी भएको छ ।  
कर्मचारी समायोजनको कार्य जटिल, चुनौतीपूर्ण र संवेदनशील रहेको छ ।  सरकारी सेवामा आफूलाई सधैँ केन्द्रको कर्मचारीका रूपमा ठान्ने र केन्द्रकै सेवा सुविधा उपयोग गर्ने कर्मचारी समेत स्थानीय तहसम्म समायोजन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।  स्थानीय तहसम्म समायोजन हुनसक्ने अवस्थाका कारण कर्मचारीहरू स्थानीयतहसम्मको सार्वजनिक सेवाका लागि मानसिक एवं भौतिक रूपमा तत्पर हुनुपर्ने हुन्छ ।  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधाहरू समायोजन हुनु पूर्वको सेवाका शर्त र सुविधा बमोजिम नै हुने एवं सङ्घीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी कानुन बनेपछि सोही अनुसार हुने भएकाले कर्मचारीहरू हिचकिचाउनु पर्ने एवं खुम्चिनु पर्ने भएको छैन ।  
    कर्मचारी समायोजनलाई सरल, सहज, स्पष्ट, निष्पक्ष, न्यायसंगत एवं सर्वस्वीकार्य गराउनका लागि कानुनमा स्पष्ट आधारहरू तयार भएका छन् ।  कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा मूलतः साबिकमा कार्यरत सेवा, समूह तथा उपसमूहको पदसँग मिल्दो सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहको पदमा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कर्मचारीले रोजेको सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तह,  हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना र सो नखुलेमा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगानालाई प्राथमिकताका आधारहरूमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्थाा गरिएको छ ।  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्न बढीमा छ महिनाको कार्यावधि रहने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने र कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको मितिले छ महिनाभित्र कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले कर्मचारी समायोजन हुने तीनवटै तहको दरबन्दी निर्धारण समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ गर्न जरुरी भैसकेको छ ।  यस्ता समग्र कार्यको नियमित समन्वय, अनुगमन एवं आवश्यक निर्देशन गर्नका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा सचिव, सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय सदस्य, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव सदस्य सचिव रहने गरी समन्वय समिति रहने व्यवस्था समेत भएकोले यस समितिबाट आवश्यक समन्वय, अग्रसरता र नियमित कार्य प्रगतिको समीक्षा र निर्देशन गर्नुपर्ने जरुरी भएको छ ।  
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा कर्मचारीको कार्यजिम्मेवारी, उत्तरदायित्व एवं कार्य उत्पादकत्वमा कमी नआउने साथै यसमा अझ वृद्धि हुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेहुन्छ ।   जनतालाई दिने सेवाका बारेमा जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसक्दा जनतासँगको समन्वय, सहकार्य, सौहार्दता कमजोर हुने गरेकाले  यसबाट समग्र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन ।  यस सन्दर्भमा सार्वजनिक सेवाको लागि जनताप्रति नै उत्तरदायी हुने गरी अबको कर्मचारी व्यवस्थापन सर्वव्यापक हुनु पर्ने, कर्मचारी हाल बसोबास गरेको ठेगानालाई आधार बनाई सम्भव भएसम्म सोही ठेगाना अनुसार कर्मचारीलाई काममा खटाउने, सङ्घीयतामा कर्मचारीले निर्वाह गर्नुपर्ने गहन कार्य जिम्मेवारी, परिवर्तित सन्दर्भ अनुरूपको कार्य सम्पादन क्षमता, वयष्क उमेर, घर व्यवहार आदिका कारण जिम्मेवारी निर्वाहमा कठिनाई भई समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीहरूका लागि उचित सुविधा सहित स्वेच्छिक अवकाशको अवसर दिने, निजामती सेवाको परम्परागत सोच, व्यवहार, कार्यसंस्कारबाट परिवर्तित राजनीतिक सोच, अपेक्षा, आशा एवं विश्वासलाई सम्बोधन गर्न नसकिने भएकाले आफ्नो संरचना, स्वभाव र संस्कारलाई परिवर्तित राजनीतिक स्वभाव अनुरूप तादात्म्य कायम हुने गरी क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने, सबै केन्द्रीयस्तरका निकायहरूले आफू र अन्तर्गत निकायहरूको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयमा रहने संगठन संरचना एवं कर्मचारी दरबन्दीको स्वरूप एकीन गरी सम्बन्धित निकायमा तत्काल पठाउनु पर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  साथै कर्मचारी समायोजनका सन्दर्भमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूको दरबन्दी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा सम्बन्धित केन्द्रीय निकायमा राखी सङ्घ वा प्रदेशबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटाउँदा साबिकको पदभन्दा एक तह माथिको पदीय जिम्मेवारी एवं सुविधा पाउने गरी प्रदेश वा स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने र प्रदेश  सरकारले कर्मचारी नियुक्तिको आवश्यक क्षमता हासिल गरी कानुनी प्रक्रिया बमोजिम आफ्ना कर्मचारी नियुक्ति गर्न सक्षम भएको अवस्थामा समायोजन हुँदा खटिएका सङ्घ वा प्रदेशका कर्मचारीहरू आफ्नो साबिकको पद वा कार्यालयमा फर्किने जस्ता वैकल्पिक उपायहरू समेत अवलम्बन गर्न सकिने भएकाले यसमा समेत ध्यान दिन सकिने हुन्छ ।  
संविधानको भावना एवं मर्म अनुरूप सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापनले महìवपूर्ण आधार सृजना गर्दछ ।  कर्मचारी समायोजनको कार्यलाई राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वले अत्यन्त संवेदनशील र महìवपूर्ण सवालका रूपमा स्वीकार्नु पर्ने भएको छ ।  मुलुकको समग्र उन्नतिका लागि आउने राजनीतिक सोच, योजना, रणनीति, निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीतन्त्रको अहम् भूमिका हुने भएकाले कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वले कुशल भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने समय आएको छ ।   स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबाट जिम्मेवारी सम्हाली सकेको साथै सङ्घ तथा प्रदेश तहमा निकट भविष्यमै जनप्रतिधिहरूबाट आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने वातावरण सृजना भएकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उचित समयमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरी राजनीतिक नेतृत्वको भावना, जोश, उत्साहलाई मुलुकको समग्र उन्नतिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ ।  मुलुकको सङ्घीयता कार्यान्वयनको सफलताका लागिसमेत कर्मचारीतन्त्रको उचित व्यवस्थापन गर्नु जरुरी भएकाले यसलाई सबैको साझा दायित्वका रूपमा लिनु पर्नेभएको छ ।  कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि कार्यान्वयनमा आएको ऐन बमोजिम तोकिएको समयमा धेरै महìवपूर्ण कार्य जिम्मेवारी तत्काल सम्पादन गर्नुपर्ने जरुरी भएका सन्दर्भमा मूलतः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,  सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सङ्घीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व दिनरात खट्नुपर्ने भैसकेको छ  ।  साथै अन्य विषयगत निकायहरू साथै व्यक्तिगत रूपमा सबै सम्बन्धित कर्मचारी एवं पदाधिकारीहरू अत्यन्त संवेदनशील, जिम्मेवार भई सहकार्यका लागि अग्रसर हुुनु जरुरी भएको छ ।  

प्रकाशित मिति २०७४/७/९

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना