प्रादेशिक संरचना तयारीमा ढिलाइ (सम्पादकीय)

आगामी मङ्सिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदैछ ।  मतदान भएर मत परिणाम आउन थप एक साता लागेमा पनि अबका डेढ महिनाभित्रै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य आइसक्नेछन् ।  नयाँ संविधान जारी भएको दुुई वर्ष भइसकेको छ ।  नयाँ संविधान अनुसार पहिलोपटक चुनाव हुन गइरहेकाले अहिलेसम्म प्रदेशमा कुनै पनि कार्यालय र संरचना छैन ।  प्रदेशसभाको अन्तिम परिणाम आएको तीस दिनभित्रै प्रदेशसभाको बैठक बोलाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।  प्रदेशसभाको बैठक बोलाउनेसम्मको अधिकार रहेको प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भएको छैन भने प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश संसद् लगायत अन्य कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने टुुङ्गो अहिलेसम्म लाग्न सकेको छैन ।  प्रदेश सरकारी सेवा प्रवाहबारे कुनै तयारी भएको छैन ।  संविधानको धारा १६३ मा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रत्येक प्रदेशमा एक–एकजना प्रदेश प्रमुख रहने र प्रदेश प्रमुखको नियुुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था छ ।  
प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुुक्त गर्नेदेखि मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने, प्रदेशसभाको बैठक आह्वान र प्रदेशसभाले पारित गरेका ऐन प्रमाणीकरण गर्नेसम्मका अधिकार प्रदेश प्रमुखलाई छ ।  प्रदेश प्रमुुख नियुुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड भने तयार भएको बताइएको छ ।  सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अधिकारसम्पन्न सङ्घीय प्रशासन पुनःसंरचना समितिले तयार पारेको यो मापदण्ड अनुसार प्रदेश प्रमुुख हुने व्यक्ति संविधान, कानुन र प्रशासनका क्षेत्रमा अनुुभवी व्यक्ति हुनुपर्ने, स्वच्छ छवि र राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त हुनुपर्ने, नियुुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने हुन्छ ।  प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन भने बनिसकेको छ ।  यसैगरी, संविधानको धारा २८८ अनुसार प्रदेशसभाले प्रदेशको दुुईतिहाइ बहुमतले राजधानी तोक्ने भए पनि तत्काल काम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले नै राजधानी तोक्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।  समितिले भौतिक संरचना, ऐतिहासिक महŒव, सुरक्षाको अवस्था र भौगोलिक केन्द्रका आधारमा केही स्थानलाई राजधानीका रूपमा सिफारिस भइसके पनि सरकारले प्रदेश राजधानी तोक्ने काममा ढिलाइ भइसकेकोे छ ।  समितिले केही प्रदेशमा एकभन्दा बढी स्थान सिफारिस गरेकाले ती स्थानमा सहमति गराउन समस्या हुनसक्छ ।  
समितिले प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रदेश अर्थ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्थान मन्त्रालय, वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहने सिफारिस गरेको छ ।  यसका लागि पर्याप्त कार्यालय, अन्य पूर्वाधार र जनशक्ति आवश्यक पर्छ ।  व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले गरेको एक अध्ययनमा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि मात्रै पनि एउटा प्रदेशमा ४७ जना स्थायी कर्मचारी र २० जना अस्थायी÷करारका कर्मचारी आवश्यक पर्ने ठहर गरेको छ ।  सबभन्दा कम प्रदेश नं. ७ मा ५३ र सबभन्दा बढी प्रदेश नं. ३ मा ११० प्रदेशसभा सदस्य रहनेछन् ।  यसबाहेक प्रदेश सरकारले दिने सेवा सञ्चालनका लागि धेरै जनशक्ति आवश्यक पर्छ ।  ऐन, कानुन निर्माणमा ढिलाइले गर्दा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि पनि लामो समयसम्म काम गर्न नपाएको अनुभव छँदैछ ।  प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएर आउन अब धेरै समय नरहेकाले प्रदेश सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थामा हुने ढिलाइले प्रदेशसभा सदस्य पनि कामविहीन अवस्थामा रहनुपर्ने हुन्छ ।  प्रदेश राजधानी तोक्ने, प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने, सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तयार गर्नेदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नेसम्मका काम अझै बाँकी रहेकाले अब ढिलाइ गर्नुहुन्न ।  निर्वाचित पदाधिकारी आइसकेपछि सहज र नियमित रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्ने वातावरण तयार हुन आवश्यक छ ।  

प्रकाशित मिति :२०७४/७/९

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना