‘मनोनयनले मात्रै ३३ प्रतिशत ग्यारेन्टी हुँदैन’

अबको एक महिनाको अवधिमा ३२ जिल्लाका ३७ प्रतिनिधिसभा र ७४ प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदैछ ।  समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको सूची बुझाउने क्रम सकिएको छ ।  समानुपातिक निर्वाचनको मतपत्र छपाइ अन्तिम चरणमा छ ।  निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सामग्रीदेखि सुरक्षा व्यवस्थापनसम्मका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर मतदानको तयारी गरिरहेको छ ।  निर्वाचन तयारी र समसामयिक विषयमा गोरखापत्रका पत्रकार नारायण काफ्ले भउचप्रसाद यादवले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवसँग गर्नुभएको कुराकानी ः  ayodhi

 प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको तयारी कसरी अघि बढिरहेको छ ?
मङ्सिर १० र २१ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने तयारीअनुसार अहिले समानुपातिकतर्फ बन्दसूची सबै राजनीतिक दलले बुझाइसकेका छन् ।  १२ गतेसम्म बन्दसूची संशोधनको क्रममा छ ।  मतपत्र पनि अहिले हामीले छापिपरहेका छौँ, आजभोलिमा समानुपातिक तर्फको मतपत्र छपाइ पनि सकिँदैछ ।  ३२ जिल्लामा ३७ प्रतिनिधिसभा र ७४ सदस्य प्रदेशसभाका लागि मनोनयन पनि भइसकेको छ ।  मनोनयन शान्तिपूर्ण भएको छ ।  आयोग निर्वाचन व्यवस्थापनमा जुटिरहेको छ ।  स्थानीय प्रशासनको सहयोग र राजनीतिक दलहरूको सौहार्दता हामीले पाएका छौँ ।  मतदाता शिक्षाको कार्यक्रम पनि अघि बढिसकेको छ ।  व्यवस्थापन र तालिमलगायतका सबै काम भइसकेका छन् ।  अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकलाई पनि आमन्त्रण गरिसकेका छौँ ।  

 प्रत्यक्षतर्फको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मतगणना तत्कालै हुन्छ वा दुवै निर्वाचन सम्पन्न भएपछि एकैपटक हुन्छ ?
यसबारेमा आयोगले छिटै निर्णय लिन्छ ।  हाम्रो दोस्रो चरणको निर्वाचन २१ गते सम्पन्न हु्न्छ ।  त्यो मतदान सम्पन्न भएपछि पहिलो चरणको मतगणना तत्कालै प्रारम्भ हुन्छ ।

एकैपटक मतगणना हुँदा मतपेटिकाको सुरक्षालगायतका प्रश्न उठ्न सक्छन्, त्यसलाई आयोगले कसरी व्यवस्थापन गर्दैछ ?
सुरक्षामा कुनै समस्या हुँदैन ।  सबै मतपेटिका जिल्ला सदरमुकाममा नै ल्याउँछौँ ।  मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको मातहतमा मतपेटिका राख्छौँ ।  त्यहाँ सुरक्षा निकाय हुन्छ ।  उम्मेदवार र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि पनि त्यहाँ हुन्छन् ।  उच्च सुरक्षाबीच मतपेटिका राखिन्छन् ।  हामीले सुरक्षा निकायसँग यो विषयमा कुरा गरिसकेका छौँ ।  २१ गते सम्मको मतपेटिकाको सुरक्षा व्यवस्थापन हुन्छ, हामीलाई राजनीतिक दलको सहयोग चाहिएको छ ।  उहाँहरूले आफ्ना प्रतिनिधि त्यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।  हामीसँग अर्को विकल्प छैन ।  

निर्वाचनलाई सुसम्पन्न गर्न अहिले आयोगका मुख्य चुनौती के–के हुन् ?
सामग्री व्यवस्थापन महŒवपूर्ण हुन्छ ।  पहिले जिल्लागत रूपमा ती सामाग्री पठाइनुपर्ने हुन्छ ।  जिल्लापछि मतदान केन्द्रसम्म सामाग्री पु¥याइनुपर्छ ।  अर्को महŒवपूर्ण पक्ष प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको दुवै मतपत्र छापेर सुरक्षित साथ सुरक्षा निकायको सहयोगमा प्याकिङ गरी जिल्ला–जिल्लामा पु¥याउनुपर्ने हुन्छ ।  व्यवस्थापकीय दृष्टिले निर्वाचन आयोग सामु यो महŒवपूर्ण चुनौती हो ।  अहिले निर्वाचनमा खटिएका मुख्य निर्वाचन अधिकृतदेखि सहायक निर्वाचन अधिकृतसम्मका सम्पूर्ण कर्मचारी निष्पक्षता र स्वच्छता साथ अघि बढ्नुपर्छ त्यो पनि महŒवपूर्ण पक्ष हो ।  विगतमा कर्मचारीका कारणबाट केही घटना भएका छन् ।  त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिनु हाम्रो लक्ष्य हुनेछ ।  त्यसमा पनि हामीले व्यवस्थापन गर्दैछौँ ।  
निर्वाचन प्रचारप्रसारको काम शुरु भइसकेको छ ।  त्यसमा राजनीतिक दलहरू पनि प्रचारमा छन् ।  प्रचारप्रसारमा स्वच्छ र समान अधिकार प्रत्याभूति आवश्यक छ ।  उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कतिपय ठाउँमा हामीलाई असहज पनि छ ।  हिमपातलगायतका समस्या हुन सक्छन् ।  त्यसको अनुमान गरेर चुनौती सामनाको व्यवस्थापन आयोगले गर्नुपर्ने छ ।  राजनीतिक दल, प्राकृतिक र आन्तरिक व्यवस्थापन निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ ।  प्रत्येक दिन हामीलाई नयाँ चुनौती आइरहेका हुन्छन् ।  हामीले मतगणना सम्पन्न नभएसम्म यस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।  

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र अलग–अलग हुनुपर्छ भनेर अदालतमा मुद्दा प¥यो ।  सर्वोच्चले आफ्नो आदेश पनि जारी गरिसकेको छ ।  के आयोगले फरक–फरक मतपत्र छाप्ने तयारी गरिरहेको छ ?
यसबारेमा सम्मानित अदालतले हामीलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने छ भन्ने आदेश दिएको छ ।  आदेशपछि हामीले एउटा अध्ययन समिति गठन गरेका थियौँ ।  त्यसको प्रतिवेदन पनि आइसकेको छ ।  प्रतिवेदनको सारांश र आयोगको बुझाई एकै छ ।  अब फरक–फरक मतपत्र लिएर निर्वाचनमा जान सहज छैन ।  हामीले पहिले सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग मतपत्रको डिजाइनबारे पटक–पटक छलफल गरेका थियौँ ।  सबैको सल्लाहपछि हामीले मतपत्र डिजाइन गरेका हौँ ।  अहिले उम्मेदवारको मनोनयन भइसकेको अवस्थामा मतपत्र परिवर्तन गर्दा प्राविधिक लगायतका समस्याले पनि निर्वाचनमा जान सकिने अवस्था छैन ।  अब हामी १० र २१ गतेकोे निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी गरेर अघि बढौँ ।  मतपत्रको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने काम आयोगले गरिसकेको छ ।  यसैमा सहयोग गरेर अघि बढ्न म सबै पक्षलाई आग्रह गर्छु ।  

 निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र मर्यादित रूपमा हुन्छन् भन्ने निर्वाचन आयोगका आधार के–के छन् ?
धेरै आधार छन्, आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्नका लागि हामीले सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छौँ ।  प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका विशिष्ठ व्यक्ति आयोगमै आएर आचारसंहिता पालनाको प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ ।  उम्मेदवार, कार्यकर्ता सबैले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ ।  अर्कोे, हामीले सम्पूर्ण निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारीको पनि प्रतिबद्धता लिएका छौँ ।  सबै जिल्लामा हाम्रा अनुगमन टोली खटिनेछन् ।  प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सुरक्षाको उच्च प्रत्याभूति पनि हामीले मिलाएका छौँ ।  निर्वाचनका लागि कानुनी प्रावधानको व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ ।  निर्वाचनको पारदर्शिता र आचारसंहिता पालनाबारे हामीले सबै जिल्लामा सरोकारवालालाई अन्तरक्रिया गरिसकेका छौँ ।  मिडियासँग पनि हामीले निर्वाचनको स्वच्छताका विषयमा आग्रह गरिरहेका छौँ ।  हामी ठूलो कार्ययोजना बनाएर अघि बढेका छौँ ।  निर्वाचन आयुक्त पनि आ–आफ्ना तोकिएका जिल्लामा खटिनुहुनेछ ।  आयोगले यसरी सबै क्षेत्रबाट सहयोग प्राप्त गरिरहेको छ ।  नेपाल सरकारले पनि कुनै पनि किसिमको शक्ति दुरूपयोग नगरोस् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।  सरकारलगायत सबै दल तथा नेताका हरेक क्रियाकलाप आचारसंहिताभित्र रहेर हुनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ ।  सबैले हामीलाई आचारसंहिता अनुकूल काम गर्छौं भनेर आश्वस्त पार्नुभएको हो ।  त्यसकारण विश्वसनीयता व्यवहारबाटै देखिएको छ,  पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न हुनु नै यसको आधार हो ।  यसको सकारात्मक असर पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पर्छ, जुन शान्तिपूर्ण रूपमा मनोनयन हुँदा नै देखिसकिएको छ ।  

अहिले तीव्र रूपमा राजनीतिक ध्रुवीकरण भइरहेको छ ।  यसले निर्वाचन व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ?
राजनीतिमा यी कुरा सामान्य नै हुन् ।  ध्रुवीकरण हुनु लोकतन्त्र र राजनीतिक दलका लागि राम्रो पनि हो ।  निर्वाचन आयोगले यसलाई अन्यथा लिनु आवश्यक छैन ।  बरु यो त अघि नै हुनुपर्ने थियो ।  त्यसो भएको भए मतपत्रको साइजदेखि व्यवस्थापनमा पनि हामीलाई सहज हुने थियो ।  अहिले समानुपातिकको मतपत्र हामीले परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था त थिएन तर हामीलाई चाहिँ निर्वाचन व्यवस्थापनमा केही सहज नै भएको छ ।  प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रको आकार सानो हुने भएको छ, यो राम्रो पक्ष नै हो ।  धेरै दल मिलेर एउटै चिह्नमा जानु उचित नै हो ।  निर्वाचन व्यवस्थापनमा यो सहयोगी नै हुन्छ ।  ध्रुवीकरणलाई हामीले सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

 अब पनि एउटै चुनावचिह्नमा भाग लिन सक्ने सम्भावना छ ?
समानुपातिकतर्फ अब सम्भव रहेन ।  समानुपातिकको मतपत्र हामीले मनोनयनसँगै छाप्दै आएका छौँ तर प्रत्यक्षका लागि मनोनयनपछि मात्र मतपत्रको छपाइ हुने हुँदा त्यो सम्भव छ ।

 निर्वाचनमा राष्ट्रियस्तरका नेताको प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।  मतदाता, उम्मेदवार कर्मचारीको सुरक्षा व्यवस्था कसरी मिलाइएको छ ?
हामी सबै एउटै बाटोमा हिँडिरहेका छौँ ।  हामी सबै आफ्नो सुरक्षा व्यवस्थामा पनि विश्वस्त हुनुपर्छ ।  सबैलाई एक–एक गरेर प्रहरीको सुरक्षा त दिन सकिन्न ।  सुरक्षा प्रबन्धका लागि केन्द्रीय सुरक्षा समन्वय समिति र नेपाल सरकारले आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ ।  यो सरकारको दायित्व पनि हो ।  मलाई लाग्छ यस्तो सुरक्षा संयन्त्र र प्रत्याभूति नेपाल सरकारले गर्छ ।  पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री कसलाई कहाँ कस्तो सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक पर्छ, त्यहाँ सरकारले सुरक्षा रणनीति बनाउनुपर्छ ।  आवश्यकताअनुसार हामीले सुरक्षा मजबुत बनाउन सरकारसँग आग्रह पनि गरेका छौँ ।  म राजनीतिक दल र सरकारसँग आग्रह गर्छु कि यहाँहरूले यस्तो वातावरण बनाइदिनुस् कि सुरक्षा लिएर हिँड्नु नपरोस् ।  शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण मिलोस् ।

 सङ्घीय व्यवस्थापिकामा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुनुपर्छ भनेर संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।  यसको संवैधानिक व्यवस्था पूरा गर्न आयोगले कस्तो पहल गरेको छ ?    
 दलहरूलाई हामीले भन्दै र आग्रह गर्दै आएका छौँ कि यही अवस्थामा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने अवस्था छैन ।  मैले राज्य व्यवस्था समितिमा पनि आफ्नो भनाइ राखेको थिएँ ।  महिला ३३ प्रतिशत पु¥याउने विषयमा क्रमभङ्ग भएको छ ।  पहिले स्थानीय, प्रदेशसभा, राष्ट्रियसभा र त्यसपछि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्रमगत रूपमा भएको अवस्थामा हामीले पनि ग्यारेन्टी गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो ।  दलहरूले पनि यसमा प्रतिनिधित्व पु¥याउन सक्ने अवस्था रहन्थ्यो तर अहिले क्रमभङ्ग भएको छ ।  कम्तीमा सबै राजनीतिक दलले तोकिएको कोटा पु¥याउनुपर्छ ।  समानुपातिकतर्फ त जनसङ्ख्याका आधारमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य नै भनिएको छ ।  त्यसमा समस्या नै भएन ।  यो सबैलाई मिलाएर तोकिएको प्रतिशत मिलाउनका लागि दलहरू नै बढी जिम्मेवार हो ।  निर्वाचन आयोगले मात्र होइन कानुनअनुसारको त्यो दायित्व दलहरूले पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।  संविधानको धारा ८४ त दलहरूले पनि पालना गर्नुपर्ने हो ।  बन्दसूचीको हकमा हामीले दलहरूलाई यो विषयमा बाध्य बनाएका छौँ ।  त्यहीअनुसार उम्मेदवारी दर्ता पनि गरेका छन् ।  प्रदेश र प्रतिनिधिसभा यहीअनुसार बन्दसूची पेस पनि भएका छन् तर यो मनोनयनले मात्र ३३ प्रतिशत ग्यारेन्टी हुन्न ।  यसमा दलहरू नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।  

 हरेक निर्वाचनमा मतपत्र फेरिने क्रम रहेको छ ।  मतदाता शिक्षा कमजोर भएको गुनासो पनि छन् ।  योपटक मतसङ्केत र मतदाता शिक्षालाई आयोगले कसरी व्यवस्थापन गरेको छ ?
मतदाता शिक्षा हामीले निरन्तर नै राखेका छौँ ।  पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचनमा पनि यो निरन्तर नै छ ।  मतदातालाई हामीले अहिले पनि मतपत्रबारे बुझाइरहेका छौँ ।  मतपत्र चार प्रकारको हुन्छ भनेर बुझाउने र घरदैलो कार्यक्रम गर्ने क्रम जारी छ ।  प्रत्येक मतदान केन्द्रमा मतदाता शिक्षाका लागि खटिएका कर्मचारी छन् ।  प्रत्येक वडा सचिवको नेतृत्वमा पनि कार्यक्रम भइरहेका छन् ।  प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधिलाई पनि मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा निष्पक्ष रूपमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छौँ ।  जिल्लामा पनि समिति छ ।  प्रत्येक जिल्लामा राजनीतिक दल, भातृ सङ्गठन र उम्मेदवारलाई पनि उहाँहरूलाई प्रशिक्षण दिएका छौँ ।  प्रत्येक मतदान केन्द्रमा नसके पनि प्रत्येक मतदानस्थलमा हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ ।  एफएम रेडियो, टिभी सबैमा प्रचार सामग्री तयार पारेका छौँ ।  आचारसंहिता कार्यान्वयनलाई अभियानका रूपमा अघि सारेका छौँ ।  

 निर्वाचनमा जनशक्ति परिचालन कसरी गरिँदैछ ।  स्थानीय तह मतदानमा खटिएका कर्मचारीको बदनियतका कारण आयोगलाई समेत असहज भएको थियो ।  आयोग योपटक कसरी
अघि बढ्दैछ ?
हामीले जनशक्ति निर्देशिका जारी गरेका छौँ ।  निर्देशिका अनुसार नै जनशक्ति व्यवस्थापन हुन्छ ।  प्रत्येक जिल्लामा प्रमख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जनशक्ति व्यवस्थापन समिति छ ।  समितिले निर्णय गरेपछि जनशक्ति व्यवस्थापन हुन्छ ।  मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृतलगायतका जनशक्ति त्यही निर्णयअनुसार खटिन्छन् ।  मतगणनाको व्यवस्थापन समेतलाई जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन्छ ।  निर्देशिका अनुसार नै जनशक्ति व्यवस्थापन हुन्छ ।  जस्तो ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारीलाई हामी निर्वाचनमा खटाउँदैनौँ ।  प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्देशिकाकै आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन् ।  कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिने काम पनि हुन्छ ।  निष्पक्षतामा कसैले पनि औँला नउठाओस् भनेर हामीले आवश्यक आधारभूत प्रशिक्षण दिने गरेका छौँ ।  मुख्य निर्वाचन अधिकृतदेखि सबैलाई हामीले यो आग्रह गरेका पनि छाँै ।  कर्मचारीमा अहिले निर्वाचन गराउने भावना विकास भएको छ ।  यसैको परिणाम हो स्थानीय निर्वाचन पनि ।  उनीहरूले राम्रो गर्छन् भन्ने अपेक्षा छ ।

 स्थानीय तहमा कतिपयमा मतपत्र च्यात्ने हार्ने अवस्थामा उम्मेदवारले नै मतपत्र चपाउने जस्ता कार्य भए ।  अब प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा यस्ता कार्य रोक्न के व्यवस्था हुँदैछ ?
मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई हामीले पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छौँ ।  यस्ता सम्भावना नआओस् भन्नका लागि सुरक्षा व्यवस्था पनि मजबुत बनाएका छौँ ।  दलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि यो अपमानजनक कुरा हुन् ।  कतिपय घटनालाई हामीले शिक्षाका रूपमा पनि लिएका छौँ ।  सबै अवस्थालाई विचार गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत र सुरक्षा निकायले पनि यस्ता विषय रोक्न आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ।  जुन हामीले पहिलोदेखि तेस्रो चरणसम्मका स्थानीय निर्वाचनबाट पनि अनुभव प्राप्त गरेका छौँ ।  त्यसलाई पनि संयोजन गरेर अघि बढ्छौँ ।  स्वच्छ  र स्वतन्त्र रूपमा मतगणना हुन्छ ।

 स्थानीय तहको निर्वाचनलाई तपाईंले ‘बेस्ट इलेक्सन’ भन्नुभएको छ ।  अबको यो ‘इलेक्सन’ लाई अझ ‘बेस्ट’ बनाउन को–को बाट कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
को–को भन्दा पनि सबैभन्दा महŒवपूर्ण निर्वाचन व्यवस्थापनमा आयोग नै ठूलो जिम्मेवार निकाय हो ।  त्यसपछि नेपाल सरकारको प्रमुख सहयोग रहनुपर्छ ।  नेपाल सरकारको तर्फबाट हुने मुख्य सहयोग सुरक्षा प्रत्याभूति हो ।  सञ्चारकर्मीको भूमिका पनि अपेक्षित छ तर सम्पूर्ण कुरा मतदाता हुन् ।  मतदाताले मताधिकारको प्रयोग गर्दा कुनै पनि प्रकारको लोभ लालच, डर, धम्कीमा नपरी मतदान गर्नुपर्छ ।  मतदान केन्द्रसम्म सुरक्षित रूपमा पु¥याउने काम हाम्रो हो र उहाँहरूले पनि निष्पक्ष रूपमा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्नका लागि अघि बढ्नुपर्छ ।  निर्वाचनमा एकपक्ष मात्र होइन, सम्पूर्ण पक्ष वा राष्ट्र नै होमिएका हुन्छ ।  यसर्थ, सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ ।  


प्रकाशित मिति : २०७४/७/९

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना