लघुवित्त तथा गरिबी निवारण

 डा. शालिकराम पोखरेल

लघुवित्त गरिबी निवारणमा प्रभावकारी औजार साबित भएको धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनबाट देखिएको छ तथापि कुनै कुनै अध्ययनले लघुवित्तले गरिबी घटाउनुभन्दा बढाएको पनि देखिन्छ ।  नेपालका सन्दर्भमा गरिबी निवारणमा (शिक्षा, आवास, उपभोग, आम्दानी र सम्पत्तिको सञ्चय)  लघुवित्तले सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको छ ।
न्यून आर्थिक वृद्धि, गरिबी, असमानता, कमजोर आन्तरिक उत्पादन न्यून गार्हस्थ बचत तथा लगानी, कमजोर लगानीमैत्री वातावरण, अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्र, उच्च व्यापार घाटा, प्रतिभा पलायन, विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्र र बेरोजगारी लगायतका आर्थिक समस्या भोगिरहेको अहिलेको पृष्ठभूमिमा लघुवित्त, आर्थिक वृद्धि र रोजगारीलाई जोड्न सक्नुपर्छ जसबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी सिर्जना गरी, उत्पादन वृद्धि,  आम्दानी वृद्धि र आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने र माथि उल्लेखित आर्थिक समस्यालाई केही हदसम्म हल गर्न सकिने अध्ययनले देखाएका छन् ।  
सङ्घीय शासन प्रणाली अनुरूप केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा स–साना लगानीका स्रोत र साधनको उपलब्धता, सुनिश्चिता, समन्यायिक बाँडफाट र स्रोत साधनको परिचालनमा एउटा स्तरका जनसमुदायमा लघुवित्त सेवालाई केन्द्रीकृत गरी कृषि, पर्यटन र अन्य लघु व्यवसाय मार्फत् उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ ।  
हाल सञ्चालिन लघुवित्त सेवालाई परम्परागत बैङ्किङ सेवा भन्दा पनि अलि पृथक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।  लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्ने सञ्चालकलाई लघुवित्त वित्तीय संस्था र अन्य ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, कसरी किन, भिन्न छन् भन्ने बुझाउनुपर्ने देखिन्छ ।  ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने वित्तीय सेवा परिणाम तथा प्रक्रिया मात्र भिन्न छैनन, यस्ता संस्थाले प्रदान गर्ने सबै सेवा भिन्न नै हुनु आवश्यक छ तर लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परम्परागत बैङ्किङ सेवा मात्र सञ्चालन गरेको देखिन्छ ।  लघुवित्तको क्षेत्रमा बङ्गलादेशका प्रा.डा.युनुसले नोवेल पुरस्कार नै प्राप्त गरेबाट यो क्षेत्र गरिबी निवारण र विकासको क्षेत्रमा जल्दोबल्दो विषयको रूपमा स्थापित भइसकेको छ ।  हाम्रो नेपालमा लघुवित्त वित्तीयसंस्था त्यति प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नहुनुमा मुख्य दुई कारण रहेको देखिन्छ ।  पहिलो, संस्था सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र दिने निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्त वित्तीयसंस्था दर्ता गर्दा संस्थाका सञ्चालक सम्बन्धित विषयमा जानकार छन् भन्ने मान्यतामा आधारित रहेको इजाजतपत्र दिनु ।  दोस्रो, पछिल्ला समयमा स्थापना भएका संस्थाका सञ्चालकमा लघुवित्त सेवालाई परम्परागत बैङ्किङकै रूपमा मात्र सोचिनु ।  यी दुवै अवस्थालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
लघुवित्त संस्था परम्परागत बैङ्किङका लागि मात्र स्थापना  नभई यस्ता संस्थाले आफ्नै संस्थाका सदस्यका बीच बचत तथा ऋण लगानी तथा वित्तीय साक्षरतालगायत अर्थतन्त्रका अन्य सम्भाव्य क्षेत्रमा सीपमूलक तालिम तथा कार्यशालामार्पmत् उत्पादन बढाउने, बजार सिर्जना पनि गर्दै र वित्तीय पहँुचका लागि लघु कर्जा तथा बचत, लघु बीमा र लघु रकमको हस्तान्तरण गर्ने हो ।  नेपालमा लघुवित्त संस्थाले हाल लघु कर्जा तथा बचत मात्र गरिरहेका छन् ।  लघु कर्जा तथा बचतले मात्र लघुवित्त संस्था दिगो हुँदैनन् ।  लघु बीमाको शुरुवात भएकै छैन जबकि लघुबीमा र लघुकर्जालाई जोड्न कर्जा सुरक्षाका लागि पनि अतिआवश्यक छ ।  
लघुवित्त किन र कसका लागि ?
संसारमा २ थरीका जनसमुदाय हुन्छन् ।  एकथरी वित्तीयसेवा लिन आफैँ सक्षम जोसँग ज्ञान हुन्छ, सीप हुन्छ, कर्जा धितोका लागि सम्पत्ति हुन्छ र व्यवसाय गर्ने व्यवसायिक क्षमता पनि हुन्छ ।  बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग सजिलै पहुँच हुन्छ ।  बैङ्कले पनि त्यस्ता वर्गलाई सजिलै पत्याउँछन् ।  ती वर्गलाई बैङ्क पहुँच जनता (बैङ्ककेवल)  भनिन्छ ।  अर्कोथरी जो वित्तीय सेवा लिन आफैँ सक्षम हुँदैन, ज्ञान, सीप पनि हुँदैन, कर्जा लिन धितोका लागि प्रसस्त सम्पत्ति पनि हुँदैन, पिछडिएका तथा वित्तीय पहुँच नभएका स्थानमा बस्छन् ।  बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग सहज पहुँच पनि हुँदैन ।  त्यस्ता वर्गलाई बैङ्कले विश्वास पनि गर्दैैन ।  त्यो वर्गलाई गैर बैङ्क पहुँच (नन्बैङ्ककेवल) जनता हो ।  लघुवित्त दोस्रो वर्गको जनसमुदायलाई वित्तीय पहुँच मार्फत् लघु वित्तसेवा प्रदान गर्ने हो ।  लघुवित्त संस्थाले त्यसै वर्गलाई  आधार मानि आफ्नो  वित्तीयसेवा दिने हो ।   यो पूर्ण बैङ्किङ होइन भन्ने विषयमा प्रष्ट हुन जरुरी छ ।  
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान अभैm ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।  विश्व बैङ्कले सन् २०१६ मा प्रकाशित तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको कुल रोजगारीको करिब ६७ प्रतिशत हिस्सा अझै कृषिमा आधारित छन् ।  
कृषिमा आधारित धेरैजसो जनता नन्बैङ्ककेवल नै छन् ।  नन्बैङ्ककेवल जनतालाई स्थानीय स्तरमा कृषि व्यवसायको कुन क्षेत्रमा सम्भावना छ ।  त्यसका आधारमा लघुकर्जा प्रदान गरी सम्भाव्यताका आधारमा लघुवित्त मार्फत उन्नतधान खेती, तरकारी खेती, माछापालन, मासुजन्य पशुपालन, दूधजन्य पशुपालन, निर्यातजन्य चिया तथा अलैंचीजस्ता उच्च सम्भावना भएका खेतीलाई प्रर्वद्धन गर्न सकिन्छ, जसबाट नेपालको कुल रोजगारीको करिब ६७ प्रतिशत आधार मानिएको कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउनका साथै, रोजगारी सिर्जना गरी, उत्पादन वृद्धि,  आम्दानी वृद्धि र आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ ।  लघुबीमा मार्पmत् त्यस क्षेत्रका व्यवसायलाई सुरक्षित गरी संस्थाको लगानी तथा सेवाग्राहीलाई सुुरक्षित पार्न सकिन्छ ।  लघुबीमालाई पुनर्बीमाबाट सुरक्षित पार्न सकिन्छ ।  
यसबाट के–के हुन्छ ?
२०७२ र २०७३ सालमा अर्बांै रुपियाँ बराबरका खाद्यान्न, दलहन, माछा, मासुजन्यजस्ता वस्तुको आयात गरिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।  यसरी बर्सेनि अर्बाैं रुपियाँ त्यस्ता वस्तुको आयातमा खर्च भइरहेको छ, जुन हाम्रै देशमा सहज रूपले उत्पादन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ, प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ र जसले दिगो आर्थिक वृद्धिमा समेत निकै ठूलो टेवा दिन सक्छ ।  यसबाट  वित्तीय पहुँचमा वृद्धि,  रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापनका साथै आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्छ  ।
कसरी गर्ने ?
आयातित वस्तु जुन नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ ।  त्यस्ता वस्तुको पहिचान गरेर त्यस्ता वस्तुको उत्पादकका घर परिवारलाई सम्बन्धित विषयमा व्यावहारिक तालिम दिने ।  सम्बधित विषमा तालिम प्राप्त घर परिवारलाई लघुवित्त वित्तीयसेवा सँग जोड्ने ।  लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नै समन्वयमा सेवाग्राही घर परिवारबाट उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापनमा पूर्णरूप मातादम्यता मिलाउने र उत्पादित वस्तुलाई बजारसँग पहँुच प्रदान गर्ने ।   
लघुवित्त सेवा पूर्ण रूपले बैङ्किङ सेवामात्र होइन ।  यो विषय नियमन निकाय र लघुवित्त सेवा प्रदान गर्न स्थापना भएका संस्थाले जान्न जरुरी छ ।  यस सेवासंँग वित्तीय सचेतना तथा तालिम र अन्य सेवा पनि जोडिएका हुन्छन् र पूर्ण नाफामुखी मात्र नभई सोसियल विजनेसकोे रूपमा पनि लिन आवश्यक छ ।  त्यसैले लघुवित्त सेवा प्रदान गर्ने संस्थालाई स्थापना गर्दा यस विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।  नेपालमा विद्यमान बङ्ैकिङ संरचना अनुसार ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था रहेका छन् ।  यी मध्ये ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तिय संस्थाको आवश्यकता र औचित्यको बारेमा छुट्टै बहस आवश्यक होला तर  ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ का वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाभन्दा ‘घ’ को वित्तीय संस्था नित्तान्त रूपमा फरक हुन आवश्यक छ ।  त्यसैगरी, लघुवित्त सेवाप्रदान गर्ने सहकारी संस्था, गैरसरकारी संस्था तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका सेवालाई पनि तालिम, उत्पादन र बजारसँग जोड्न आवश्यक छ ।  त्यस्ता संस्थमा गरिने नियमन, अनुगमनलाई समेत नियमित तथा प्रविधिमैत्री बनाउनु नित्यान्त आवश्यकता देखिन्छ ।  

प्रकाशित मिति : २०७४/७/१०

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना