प्रान्तीयसभाको नौलो अभ्यासतिर

 shib kumar bhattaraiशिवकुमार भट्टराई

 

लामो राजनीतिक सङ्क्रमणपछि नयाँ संरचनाअन्तर्गत हुन गइरहेको सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन हाम्रा लागि नितान्त नौलो अभ्यास हो ।  सात प्रदेशमा हुने निर्वाचन र गठन हुने संरचना नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो नै हो ।  छिमेकी भारतमा भने यो अभ्यास रहेकाले सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने केहीलाई धेरथोर जानकारी होला, अरूलाई भने नौलो छ ।  हिजो छ सय जना सांसद् हुँदा देशले थेग्न नसकेको भनी आलोचना हुने गरेकोमा अब सङ्घीय व्यवस्थापिकामा गरी झण्डै एक हजार सांसद चुनिने छन् ।  साथै प्रदेश सभा, राज्यपाल, मुख्यमन्त्री जस्ता नयाँ शब्दावलीले नेपाली राजनीतिक क्षेत्र पनि अब सम्बोधित हुने छ ।  यो वास्तवमै हाम्रा लागि रोमाञ्चक बन्नेछ ।
आगामी मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा हुने सङ्घ र प्रदेशको चुनावी प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।  पहिलो चरणअन्तर्गत ३२ जिल्लाका लागि ३७ संसदीय क्षेत्र र ७२ प्रदेश सभाको चुनावी प्रक्रिया आरम्भ भइसकेको छ ।  उम्मेदवारले मनोनयन पत्र दाखिला गरी प्रचार प्रसार थालिसकेका छन् ।  वाम र लोकतान्त्रिक ध्रुवमा विभाजित भई उम्मेदवार चुनावमा होमिएका छन् ।  पहिलो चरणमा नै कतिपय हेभीवेट नेता पनि प्रतिस्पर्धामा छन् ।  खासगरी वाम गठबन्धनबाट बाहिरिएका नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई र माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठबीच गोरखामा हुने भिडन्त रोमाञ्चक र दीर्घ प्रभावी हुने देखिएको छ ।  यस्तै अन्य कतिपय दलका मुख्य नेता पनि पहिलो चरणमा प्रतिस्पर्धी छन् ।  कतिपय प्रभावशाली नेता प्रदेशसभातिर मोडिएका छन् ।  पहिलो पटक अभ्यास गर्न लागिएको प्रदेश सरकारको पहिलो मुख्य मन्त्री बन्ने हाडबाजीमा केन्द्रीय तहका नेतासमेत प्रदेशसभामा उम्मेदवार बनेका छन् ।
अब बन्ने प्रदेश र सङ्घ नेपाली राजनीतिक इतिहासको पहिलो शृङ्खला हो ।  यसले नै जग बसाल्ने हो ।  त्यसैले यसको ऐतिहासिक महìव रहेको छ ।  नेता पनि पहिलो बन्ने लोभमा रहेकाले प्रदेशसभामा पनि हेभिवेट को उपस्थिति रहने सम्भावना प्रवल रहेको छ, जसले गर्दा प्रदेशसभा पनि कम वजनदार नहुने देखिन्छ ।  आगामी मङ्सिरमा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाले मुलुकको राजनीतिको भविष्य निर्धारण गर्ने हो ।  वाम गठबन्धनले दुई तिहाईले विजय प्राप्त गर्ने उद्घोष गरिसकेको छ ।  लोकतान्त्रिक गठबन्धन पनि बहुमतको सरकार बनाउने ध्याउन्नमा छ ।  दुवै गठबन्धनले आफू अनुकूल तर्क गरे पनि अवस्था सजिलो लाग्दैन ।  हामीले अपनाएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले कुनै दल वा गठबन्धन विशेषलाई दुई तिहाई त के सामान्य बहुमत दिने अवस्था पनि देखिँदैन ।  प्रतिनिधिसभाका लागि हुने १६५ प्रत्यक्ष सिटमा कहुमत जिते पनि समानुपातिक प्रणालीले त्यो ओज थेग्न सक्दैन ।  प्रतिनिधिसभाका लागि ११० सिट समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचन हुने व्यवस्था छ ।  
प्रमुख दुई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको अगुवाईमा बनेको गठबन्धन इमानदार छैनन् ।  दुवैमा सत्ता स्वार्थको भोकले नराम्ररी गाँजेको छ ।  विचार र सिद्धान्तको समानतामा हुने गठबन्धन मात्र इमानदार हुन सक्छ ।  जनताको बहुदलीय जनवाद र बन्दुकको नालबाट सत्ता कब्जा गर्ने घोषित नीति भएका परस्पर विरोधी विचारधाराबीच बिना कुनै आधार एकता किमार्थ हुन सक्दैन ।  यस्तै हिजो तीन दशक एकतन्त्रीय निर्दलीय व्यवस्थाविरुद्ध लडेको काँग्रेस र त्यही व्यवस्थाको हिमायती दलबीचको एकता पनि दिगो हुन सक्दैन ।  केवल चुनावी रणनीति मात्र हो ।  नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच झाँग्गिएको गठबन्धन नतोडेसम्म एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्दैन भन्ने मानसिकताले वाम गठबन्धन निर्माण भएको हो ।  यसको जग सत्ता प्राप्तिसँग मात्रै रहेको स्पष्ट छ ।  नत्र भने ठूलो अन्तरले तेस्रो हैसियतमा रहेको माओवादी केन्द्रलाई ४० प्रतिशत भाग दिएर तालमेल गर्नुको कुनै तुक छैन ।  काँग्रेससँगको गाँठो फुकाउन नै एमालेले यो चाल चलेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।  विगतको अनुभवले यही सङ्केत गर्छ ।  चाहे वाम होस् चाहे लोकतान्त्रिक शक्ति नै किन नहोस् ।  जसरी पनि सत्तामा पुग्नुपर्छ भन्ने मानसिकता ठूला दलमा रहेको छ ।  त्यसैले विना हिच्किचाहट भन्न सकिन्छ अहिलेको गठबन्धन वस्तुतः सत्ता हत्याउने प्रपञ्च मात्रै हो ।
वाम गठबन्धनलाई चुनावपछि पार्टी एकीकरणको तहमा पु¥याउने कुरा सार्वजनिक भएको छ ।  यो शर्तले माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतालाई स्वाभाविक रूपमा आकर्षित गरेको छ ।  एमालेजस्तो बलियो जनाधार भएको पार्टीको शीर्षस्थ पदमा पुग्न पाउने अवस्था प्रचण्डजस्ता नेताका लागि एक किसिमले चिठ्ठा पर्नु नै हो ।  त्यसैले एमालेले यो लली पप दिएको हो ।  काँग्रेससँगको गठबन्धन छुटाउन र आगामी निर्वाचनपछि सरकार बनाउन यो गर्नैपर्ने थियो ।  पार्टी एकतापछि प्रचण्डको हैसियत केपी ओली पछिको रहने हो ।  यो अवस्थामा एमालेका माधव नेपाल वा झलनाथ खनालजस्ता नेता रमिते भएर बस्ने कुरा आएन ।  त्यसैले चुनाव सकिए लगत्तै एकताको कुरा बिलाएर जाने छ किनभने ६० – ४० को हैसियतमा पार्टी एकता गर्न एमालेका शीर्ष नेतृत्व तयार हुने छैन ।  चुनाव जित्न मात्रै दुवै दलले रणनीतिक अभ्यास गरेको प्रतीत हुन्छ ।  यो तालमेलले माओवादीलाई पनि राम्रै हैसियत प्राप्त हुने आंकलन गरिएको छ ।  उसलाई पनि घाटा हुने अवस्था छैन ।  त्यसैले पनि घीउ बेचुवा र तरबार बेचुवाको कथाजस्तो भएको छ वाम एकताको कुरा ।
तालमेलकै कुरा गर्दा पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भनेजस्तो भएको छ वाम गठबन्धनलाई ।  धेरै ठाउँमा कार्यकर्ताबीचको असन्तुष्टि देखिएको छ ।  त्यसैले बागी उम्मेदवारको बिगबिगी छ ।  नेतृत्वले जवर्जस्ती फिर्ता गराए पनि मन भाँचिएको छ कतिपय ठाउँमा ।  यो मनको पीडा मतपत्रमा नपोखिएला भन्ने प्रत्याभूति कस्ले गर्न सक्छ ।  यही त्रासले वाम गठबन्धनले दोस्रो चरणका उम्मेदवारको नाम अहिले सार्वजनिक नगर्ने भएको छ ।  मनोनयन दाखिला गर्नुभन्दा दुई दिनअघि मात्रै नाम सार्वजनिक गरिने भएको छ ।  यसले पनि प्रष्ट हुन्छ अबको चरणमा पनि कार्यकर्तामाथि ठूलै प्रहार हुँदैछ ।  सत्ताका लागि जे पनि गर्न र जस्तोसुकै बलिदानी दिन नचुक्ने वाम गठबन्धनले कार्यकर्ताको भावनाको कति कदर गर्ने हुन् ?
नेतृत्वको स्वार्थका लागि गरिएको एकता वा गठबन्धनको डोरो बलियो नहुने कुरा विगतका स्थानीय चुनावमा समेत अनुभव गरिएको थियो ।  एक महिनाअघिसम्म पनि एमाले र माओवादीबीचको कटुता चरम उत्कर्षमा थियो ।  गाउँगाउँमा दुवै पक्षका कार्यकर्ता मारामार गर्दै थिए ।  त्यो आलो घाउमा यति चाँडै  खाटा
बस्ला ? माओवादी पक्षबाट विगतमा ज्यादति भएको गुनासो गर्ने कार्यकर्ता वा एमालेको दादागिरीसँग पौंठाजोरी खेल्ने माओवादी कार्यकर्ताको मन नेताको स्वार्थका लागि सजिलै मिल्ला त ? यसको जवाफ सजिलो छैन ।  जवाफ मतपत्रमा नै दिने सोच कार्यकर्तामा रहेको हुन सक्छ ।  त्यसैले दुवै पार्टीले विगतमा पाएको मत जोडेर विजयको कल्पना गर्नु सोम शर्माको सातुको कथा हुन बेर छैन ।
यो अवस्थामा लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माणका लागि नेपाली काँग्रेसले मरिहत्ते गर्नुपर्ने थिएन तर सत्ता कब्जा पो हुने हो की भन्ने भय र त्रासका कारण राप्रपा, राजपा, सङ्घीय फोरमसँग गठबन्धन बनाउन आत्तिएको देखिन्छ ।  कमल थापा, पशुपति शम्शेर राणा र बाबुराम भट्टराईलाई सुरक्षित गर्न काँग्रेसले त्याग गरेको देखिन्छ ।  अहिलेको अवस्थामा काँग्रेस एक्लै पनि सबै ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्न समर्थ छ ।  थापा र भट्टराई उठेको ठाउँमा काँग्रेस कमजोर छैन ।  विगतमा जितेकै ठाउँ हो तैपनि वाम गठबन्धनविरुद्ध खडा हुने उद्देश्यले मात्रै छाडेको देखिन्छ ।  काँग्रेसले दोस्रो चरणको लागि हुने निर्वाचनमा लोकप्रिय उम्मेदवार उठाउने तयारी गरेको बुझिन्छ ।  यसका लागि हाम्रो हैन राम्रो उम्मेदवार खडा गर्नुपर्छ भन्ने चेत नेतृत्व तहमा खुलेको आभाष मिलेको छ ।  काँग्रेसलाई हराउन अरू कोही चाहिन्न, स्वयं काँग्रेसी नै पर्याप्त छन् ।  विगतका हरेक निर्वाचनमा भएका अन्तर्घातका कथाले यही भन्छ ।  त्यसैले पनि अब सबैलाई मान्य हुने र इमानदार लोकप्रिय नेता कार्यकर्तालाई टिकट दिने हो भने राम्रै परिणाम आउने अवस्था छ ।  यसका लागि सोच्ने नेतृत्वले नै हो ।

प्रकाशित मिति: २०७४/७/१०

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना