समृद्धिको मार्ग

nirmal k acharya_1निर्मलकुमार आचार्य


नेपालको उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनमा नयाँ राजनीतिक अध्याय प्रारम्भ भएको छ ।  यो नयाँ अध्याय चीनका लागि त विशेष छ नै छरछिमेकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि पनि उत्ति नै महŒवको केन्द्रविन्दु बनेको छ ।  
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९ औँ महाधिवेशनले राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई अर्को पाँचवर्षे कार्यकालका लागि प्रमुख कार्यकारी ‘महासचिव’ पदमा बुधवार चयन गरेको छ ।  सन् २०१२ मा नेतृत्व सम्हाली सफलता हासिल गर्दै आउनुभएका सी जिनपिङ यतिखेर चिनियाँ शिखरपुरुष माओ त्से तुङपछि सर्वाधिक लोकप्रिय तथा शक्तिशाली व्यक्तित्व बन्नु भएको छ ।  उहाँले चीन, चिनियाँ जनता तथा पार्टीका निम्ति अँगाल्नुभएका नीति तथा कार्यक्रमलाई विधानमै राष्ट्रको प्रमुख नीतिका रूपमा समावेश गरिएको छ ।  चिनियाँ नागरिकलाई एकजुट बनाई मुलुकमा कम्युनिस्ट शासन प्रारम्भ गरेको श्रेय माओलाई प्राप्त छ भने चीनलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउने जस देङ सियाओ पिङले हासिल गरेका छन् ।  चीनलाई दुनियाकै नजरमा प्रभावशाली सिद्ध गर्दै बढ्नु राष्ट्रपति सीको ख्यातिपथ बनेको छ ।  जीवनकालमै पार्टीको विधानमा नाम उल्लेख हुने कीर्ति माओपछि केवल राष्ट्रपति सीले प्राप्त गर्नुभएको छ ।  खुलापनको नीति अख्तियार गरी विकासको मार्ग प्रशस्त तुल्याएका देङ सियाओ पिङको नाम विधानमा उल्लेख त छ तर यो कार्य उहाँको निधन (सन् १९९७) पछि मात्र भएको बताइन्छ ।  
नयाँ युगको आधुनिक समाजवादी राष्ट्र – राष्ट्रपति सीको चिन्तनमूल बनेको छ ।  चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको सय वर्षमा अर्थात् २०२१ मा चीनमा गरिबी निवारण गर्ने समृद्धिको नारा तय गरिएको छ भने पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइनाको सयौं  वार्षिकोत्सवका अवसर पारी सन् २०४९ सम्म चीनलाई आधुनिक समाजवादी राष्ट्र बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।   
आफ्नो देश तथा देशवासीको सर्वोत्तम हितका लागि आफ्नै ढंगको विचार, शैली र प्रक्रिया अँगाल्नुलाई निश्चय नै गलत भन्न मिल्दैन ।  दूरगामी लक्ष्य किटान गरी अघि बढ्नु प्रशंसनीय मात्र होइन, अनुकरणीय कार्य समेत हो ।  लक्ष्य प्राप्तिका लागि चीनले सँगालेको र समेट्दै बढेको आर्थिक क्षेत्र, खुलापन, उदार नीति, आन्तरिक तथा बाह्य लगानी विस्तार, गरिवी निवारणको अभियान, पर्यावरणीय संरक्षण आदितर्फ बढेका पाइला स्मरणीय छन् ।  खासगरी विकासको बाधक भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा शून्य सहनशीलताको नीति अँगाल्ने दृढतालाई सबैले चासोका साथ हेरेका छन् ।  भ्रष्टाचारविरुद्ध विगतमा चालिएका प्रयासलाई थप सुदृढ बनाउँदै चीनलाई निष्कलंक तुल्याउने वाचा सराहनीय छ ।  अन्य देशसितको सम्पर्क विस्तार तथा विविध प्रकारका ‘कनेक्टिभिटी’लाई जोड दिइने र बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ
(बीआरआई) लाई थप ऊर्जाका साथ अगाडि बढाउने योजनाप्रति धेरैको उत्सुकता छ ।  
जल तथा स्थल मार्गबाट एसिया हुँदै युरोप एवं अफ्रिकासम्म पुग्ने चिनियाँ अवधारणा साझा हित तथा साझेदारी अभियानकै कारण प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।  ‘वन बेल्ट वन रोड’ (ओबोर) का नामले समेत परिचित ‘बीआरआई’ सँग नेपाल पनि सम्बद्ध छ ।  पुरानो रेशम मार्गको नयाँ संस्करणका रूपमा राष्ट्रपति सीद्वारा सन् २०१३ मा परिकल्पना गरिएको ‘बीआरआई’ चीनको विकास, आर्थिक प्रगतिका लागि त महŒवपूर्ण छ नै, यससँग सम्बन्ध राख्ने हरेक देशका लागि पनि उत्ति नै उन्नतिप्रद रहेको छ ।  साझा व्यापार, साझा निर्माण तथा साझा उपयोगको नीतिले गर्दा नै ‘बीआरआई’ दिनानुदिन सम्बन्धित मुलुकका लागि स्वीकार्य बन्दै गएको छ ।      
‘बीआरआई’ सँग सम्बद्ध भएपछि अन्य देशमा झैँ नेपालमा पनि विकास, निर्माणको लहर चल्ने आशा राखिनु गलत होइन ।  गत वैशाख २९ गते विधिवत् रूपमा नेपाल ओबोरसम्बद्ध राष्ट्र बनेको हो ।  सडक सञ्जाल, रेल्वे मार्ग, पूर्वाधार विकास, निर्माण लगायतका काम जुन गतिमा बढ्नुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ हुन नसकिरहेको वस्तुस्थिति छ ।  सहयोगको हात बढाउन चिनिया सक्रियता रहे पनि अनुकूल परिस्थिति सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा यतैबाट कमी, कमजोरी रहँदै आएको छ ।  मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, सङ्क्रमणकाल तथा भूराजनीतिक परिपे्रक्ष्यले गर्दा पनि नेपाल चाहे अनुरूप अघि बढ्न नसकेको पाटो आँकलन गर्न सकिन्छ ।  
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुक प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि होमिएको अवस्थाले अब चाँडै मुलुकमा सङ्क्रमणकाल टुङ्गिने शुभलक्षण छ ।  आगामी मङ्सिर १० तथा २१ गते निर्धारित आम निर्वाचन सकिएलगत्तै नेपाल पनि नयाँ पद्धतिमा प्रवेश गर्नेछ ।  सङ्घात्मक समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले चीन जस्तो असल छिमेकी पाउनु एकातिर गौरवको विषय हो भने अर्कोतिर चिनिया विशेषतायुक्त समाजवादी राष्ट्रका रूपमा नयाँ युगको यात्रा थालिनुलाई पनि हर्षकै विषय मान्नुपर्छ ।  जहाँसम्म नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको प्रश्न छ, त्यो पनि हट्दै जाने लक्षण देखिएको छ ।  राजनीतिक अस्थिरता रहेसम्म मुलुकमा विकास, निर्माणका कामले ठाउँ नपाउनेमा शङ्कै रहेन ।  नौ, नौ महिने, छ, छ महिने सरकार बन्ने, बिग्रने खेलले दिगदारीसमेत बढाउनु स्वाभाविक हो ।  चुनावी तालमेलकै बेलामा भए पनि वामपन्थी दल र लोकतान्त्रिक दल गठबन्धनतर्फ सक्रिय रहनु अहिले स्वागतको विषय बनेको छ ।  झट्ट हेर्दा राजनीतिक ध्रुवीकरण अनौठो लाग्ने भए तापनि वाम तथा लोकतान्त्रिक ध्रुवीकरणले अन्ततोगत्वा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व दिने आशा गर्न सकिन्छ ।  हुन त गठबन्धन कति टिकाउ हुने हो ? यसैमा यसको सार्थकता नरहने होइन तर सानातिना दलका लागि स्वअस्तित्व जगेर्नाका लागि समेत गठबन्धनमा सामेल हुनुको विकल्प छैन ।  
ठूलै कहलाउने दलको पनि व्यथै छ, एउटैको बुताले बहुमत ल्याउने सम्भावना कसैको छैन ।  यस्ता अनेक कारण छन्, जसले अबको राजनीति गठबन्धनकै सहारामा चल्ने परिदृश्य देखिँदैछन् ।  बाध्यतावश नै सही, गठबन्धनको संस्कृतिले राजनीतिक स्थिरता दिन्छ भने हर्ष मनाउनैपर्ने भएको छ ।  जनमतका बलमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन सत्ताधारी होओस् वा वाम गठबन्धन कम्तीमा पाँच वर्षे टिकाउ सरकार त हुन्छ र यसले मुलुक र मुलुकवासीका लागि मनग्ये काम गर्नसक्छ ।  
लोकतान्त्रिक गठबन्धन बन्दा कोही डराउनुपर्ने अथवा वाम वा कम्युनिस्ट गठबन्धन भएकामा कोलाहल मच्चाउनुपर्ने केही छैन ।  शब्दको पछाडि मात्रै नजाने हो भने मुलुकवासी र दुनियाले नबुझेको के छ र ! प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रका नाममा भएका बेथिती र कम्युनिस्टका नाममा भएका फजिती छरपस्टै छन् ।  कम्युनिस्ट कि कमनिष्ठ ? प्रजातन्त्रवादी कि परजा त नत्र वादी ? जस्ता व्यङ्ग्य यसै बनेका होइनन् ।  मुखले होइन, आचार, व्यवहारले, विचार, आदर्शले, सिद्धान्त तथा विधि, प्रकारले मान्छे चिन्ने जमाना नरहेको बखान्ने धेरै छन् ।  मूलतः राजनीति सत्ताकेन्द्रित बनेको अवस्था छ ।  सत्तास्वार्थका लागि जोसुकैसित जहिले पनि तालमेल हुनु र नहुनु वा टुट्नु यहाँका लागि कुनै नौलो कुरो होइन ।  त्यसकारण कसैले कसैलाई धारेहात लगाई सत्तोसराप गर्नुको कुनै तुक छैन ।  वाम वा कम्युनिस्ट भनेकै भरमा स्वदेशी अथवा परदेशी कसैले पनि मुख बाउने स्थिति नै छैन ।  वाम पनि नाम मात्रका हुन्भन्दा कत्तिको चित्तदुखाइ हुनसक्ला त्यो बेग्लै कुरो नत्र पार्टीका नामबाट कम्युनिस्ट हटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउन थालिएको धेरै भइसक्यो ।  निकट भविष्यमै त्यतातिरको यात्रा चल्ने अनुमान समेत गरिँदैछ ।  कम्युनिज्मबाट सोसलिज्ममा लागेको चीन अहिले दृष्टान्त बनेको छ ।  सबै जनतालाई समान अवसर दिनेगरी सबैको सर्वोत्तम भलो हुनेगरी, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको छवि स्थापित गर्नेगरी आफ्नै विशेषतासहित चिनिया कदम बढ्नसक्छ भने नेपालमा पनि ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’  दलहरू मौलिक विलक्षणतासहित किन अग्रसर हुनसक्दैनन् ।  
गलत बाटामा हिँडेर चाहिँ सही गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन ।  यसको हेक्का सबै दलले राख्नैपर्छ ।  हरेक क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतीकरणको रोगलाई तत्काल नरोक्ने हो भने भविष्य सुखद हुनैसक्दैन ।  न्यायाधीशका नाममा समेत राजनीतिक ठप्पा लाग्न थालेपछि के हुन्छ ? अनुत्तरित प्रश्न बनेको छ ।  राजनीतिक भागबण्डाले लोकतन्त्रलाई भित्रैदेखि धमिराले जस्तै खोक्रो बनाउँदै लगेको वास्तविकतालाई जतिसक्दो चाँडो मनन गर्नैपर्छ र उपयुक्त निकास पनि खोजिनुपर्छ ।  भ्रष्टाचारकै सम्बन्धमा शून्य सहनशीलता भन्न थालिएको जुग भइसक्यो तर यो शून्यको अर्थ शब्दकोश अनुरूप प्रतीत हुन नसकेको प्रस्टै छ  तैपनि एकातिर सुगारटान छ भने अर्कोतिर अंकुश केवल देखावटी रहेको अनेक प्रतिवेदनले साबित गरिरहेका छन् ।  भ्रष्टाचार पक्कै नेपालमा मात्रै छैन, अन्य देशका लागि पनि ठूलो समस्या हो तर अन्यत्र यसविरुद्ध कडा परिपाटी समेत छ ।  चीनकै सम्बन्धमा पनि बितेका पाँच वर्षमा धेरै भ्रष्टलाई सजाय दिइसकेको, कैयौँमाथि मुद्दा चलेको मात्रै नभई आउँदा दिनमा अझै कडाइ गरिने भएको छ ।  साना माछा मात्रै होइन, त्यहाँ ठूला ठूला ह्वेल समेत समातिएका छन् ।  चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यमाथि कडा अनुशासनको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।  के यहाँ भ्रष्टाचारविरुद्ध शंखघोष गर्न सक्षमता छैन ? भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील निकायलाई थप बलियो बनाई दुनियामै उदाहरण दिनेगरी काम थाल्न सकिँदैन र ? यस्ता धेरै कुरा छन्, जसमा नेपालले पनि अब आफ्नै बलबुतामा हिम्मतिला काम गर्नैपर्ने भएको छ ।  
सन् १९५५ अगस्त १ तारिखमा दौत्यसम्बन्ध गाँसिएको भए पनि नेपाल चीन सम्बन्ध युगौँ पुरानो हो ।  नेपाल र चीनले आपसमा दुःख, सुखका बेलामा अनेक आरोह, अवरोह झेलेका छन्, सघाएका छन् ।  सबैलाई छक्क पार्ने गरी विकासको शिखरमा उक्लिरहेको चीनको उत्तरोत्तर प्रगतिबाट नेपालले पनि धेरै कुरा लिनसक्नुपरेको छ ।  यस दिशामा सामूहिक प्रयास आवश्यक बनेको छ ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/७/१०

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना