पुनः निर्माणमा सक्रियता (सम्पादकीय)

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाएको छ ।  नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले मङ्गलबार पदभार ग्रहण गरेपछि भूकम्पपीडितको पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनः निर्माणलाई परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुुभएको छ ।  २०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पका कारण भत्किएका भौतिक संरचना पुनःनिर्माण गर्न गठित प्राधिकरणमा चौथो प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दा उहाँले दिनुभएको अभिव्यक्तिले पनि प्राधिकरणका हालसम्मका काम सन्तोषजनक छैनन् भन्ने सङ्केत गर्छ ।  प्राधिकरणको प्रमुख दायित्वमा पर्ने निजी आवास, सार्वजनिक भवन तथा ऐतिहासिक, धार्मिक सम्पदाको पुनःनिर्माणले यस अवधिमा अपेक्षित गति लिएको छैन ।  पाँच वर्षभित्र पुनःनिर्माणको काम सक्नुपर्ने स्थिति छ ।  प्राधिकरणले सात लाख ६७ हजार ७०५ परिवारलाई लाभग्राहीको सूचीमा समावेश गरेको छ ।  यसमध्ये असोज मसान्तसम्म छ लाख ४१ हजार ३१० (८४ प्रतिशत)सँग अनुदान सम्झौता भए पनि कुल ६२ हजार ९२३ घर बनेका छन्, जुन कुल लाभग्राहीको आठ प्रतिशत मात्रै हो ।  एक लाख ४८ हजार ९३ घर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
२०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पबाट ३१ जिल्लामा विनाश भयो ।  भूकम्पपछिको आवश्यकता आँकलन प्रतिवेदन अनुसार यस भूकम्पबाट आठ हजार ७९० जनाले ज्यान गुमाए भने २२ हजार तीन सय जना घाइते भए ।  यसमा चार लाख ९८ हजार ८५२ निजी घर, दुई हजार ६५६ सरकारी भवन र १९ हजारभन्दा बढी विद्यालयका कक्षाकोठा पूर्ण रूपमा क्षति भए ।  यो महाविनाशकारी विपत्तिबाट मुलुक र समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित भयो ।  यसै कारण भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन गरियो तर गठनको समयदेखि नै विभिन्न विवाद र समस्याबीच पुनःनिर्माणको काम अगाडि बढिरहेकाले पीडितले समयमै पीडाबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन् ।  भूकम्प गएको तीन महिना बित्नलाग्दा मात्रै  अध्यादेशबाट प्राधिकरण गठन भयो र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति भयो ।  भूकम्पबाट भत्किएका घर तथा भौतिक संरचना पुनर्निर्माण र विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारलाई पुनःस्थापना गर्नु प्राधिकरणको मुख्य दायित्व तोकियो ।  ६० दिनभित्र संसद्बाट पारित हुनुपर्ने यो अध्यादेश समयमै संसद्बाट पारित नहुँदा निष्क्रिय भएको थियो ।  
भूकम्प गएको आठ महिनापछि पुसमा मात्रै ऐन आयो र सो ऐन अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति भएपछि मात्रै पुनःनिर्माणले केही गति लियो ।  गत पुसमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन भयो ।  त्यसको एक वर्ष पूरा नहुँदै प्राधिकरणले फेरि नयाँ कार्यकारी अधिकृत पाएको छ ।  विनाशकारी भूकम्प गएको अढाइ वर्ष बितेको छ ।  ३१ जिल्लाका ८० लाखभन्दा बढी नागरिक प्रभावित भएको यो प्राकृतिक विपत्तिपछिको पुनःनिर्माण महाअभियान वर्तमानको सबैभन्दा महान् तथा ऐतिहासिक कार्यभारमध्ये एक हो ।  यस अवधिमा अपेक्षित ढङ्गले पुनःनिर्माणका काम हुन नसक्नु दुःखद छ ।  राजनीतिक दाउपेच र जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिको गैरजिम्मेवारीका कारण भूकम्पपीडितले थप पीडा सहनुपर्ने भएको छ ।  पीडितले तेस्रो वर्षको हिउँद पनि टहरामै बिताउनुपर्ने भएको छ ।  एकातिर पीडितले टहरामा कष्टकर जीवन बिताइरहनुपर्ने अवस्था छ भने अर्काेतिर प्राधिकरण विनियोजित रकम खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा छ ।  प्राविधिक र घर निर्माणमा दक्ष सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव, निर्माण सामग्रीको अभाव, समयमै अनुदान, ऋण सहयोग नपाउने लगायतका समस्याले पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।  यी समस्यालाई समाधान गरेर निर्धारित पाँच वर्षको अवधिमा पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ प्राधिकरण र नयाँ नेतृत्वले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।  विभिन्न बहानामा पीडितले थप पीडा भोग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।  पुनःनिर्माणको महाअभियानलाई सफल बनाउन पीडित, स्थानीय सरकारलगायत विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले समन्वयात्मक सहयोग पु¥याउनुपर्छ ।  



प्रकाशित मिति: २०७४/७/१०

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना