निर्वाचनमा अर्जुनदृष्टि

Shreedhar Acharyaश्रीधर आचार्य

 

अवको एक महिनामा नेपालीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि मतदान गर्ने छन् ।  पहिलो चरणमा मङ्सिर १० गते बत्तीस जिल्ला र मङ्सिर २१ गते बाँकी पैतालीस जिल्लामा हुने निर्वाचनपछि मुलुकमा सङ्घीय राज्यको पूर्ण कार्यान्वयन शुरु हुनेछ ।  संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा एउटा महìवपूर्ण चरण पूरा हुने छ ।  सङ्घीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ भने बाँकी दुई तह प्रदेश र सङ्घ (संसद्) को चुनाव एकैचोटि गरेर संविधानको समयसीमाभित्र सबै तहका निर्वाचनका काम सम्पन्न हुने छन् ।  सङ्क्रमणकालीन अवधि निर्विध्न पार गर्दै मुलुक अगाडि बढ्नेछ ।   यसले संविधान कार्यान्वयन नचाहने र सङ्क्रमणकालीन समयमा राजनीतिक उथलपुथलको आशा राख्नेलाई निरास तुल्याएको छ तथापि निर्वाचनका मुखमा भएको राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई अनिष्टका रूपमा व्याख्या गर्ने र निर्वाचन रोक्ने वा सार्ने उपायमा कतिपय शक्ति र व्यक्ति  लागिरहेको आशङ्का भने हटेको छैन ।  तर, पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भई उम्मेदवार मतदाताको घरदैलोमा गइसकेका र दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि यसै साता उम्मेदवारी दर्ता गराउने निर्वाचन कार्यतालिका रहेकाले अब निर्वाचन टार्ने वा सार्ने अवस्था देखिँदैन र त्यस्तो कल्पना गर्नु पनि मुलुकका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ ।  
राजनीतिक दल यतिबेला निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा अत्यन्त व्यस्त छन् ।  उम्मेदवार छनोटदेखि घोषणापत्र तयार गर्नेसम्मका काममा घनिभूत छलफलमा जुटेका छन् ।  एकचरणको उम्मेदवारी सम्पन्न भए पनि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा  दुई तिहाइभन्दा बढी सङ्ख्याका उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउने मात्र होइन,विपक्षीसँगको प्रतिस्पर्धामा विजयी हुन सक्ने उम्मेदवार चयन उनीहरूका लागि यतिबेला असार पन्ध्रको चटारो साबित भएको छ ।  पार्टीभित्रै सम्भावित उम्मेदवार प्रशस्त रहेका ठूला दलले वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण गरेपछि स्वाभाविक रूपमा उम्मेदवार बन्ने अवसर कम भएको छ ।  त्यसैले निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँट नै पेचिलो बनेको छ ।  पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि केही जिल्लामा देखिएको बागी उम्मेदवारीले त्यसको झल्को दिन्छ ।  
निर्वाचन आयोग दिनरात निर्वाचनको तयारीमा छ ।  उसले समय समयमा कामको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको र अहिलेसम्म करिब पचहत्तर प्रतिशत तयारीको काम सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ ।  मतपत्र छपाइको कामबारे सर्वोच्च अदालतले प्रगति विवरण मागेको विषयले दललाई कतै प्राविधिक विषयले निर्वाचन निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने काममा बाधा पुग्ने त होइन भन्ने संशय पैदा भए पनि आयोगले मतपत्र छपाइको कामलाई पनि आफ्नो कार्यतालिका अनुसार धमाधम अगाडि बढाएबाट सशङ्कित दललाई निर्वाचन निर्धारित समयमै हुने कुरामा विश्वस्त तुल्याएको छ ।
नेपाल र नेपालीले राजनीतिक अधिकारका लागि छ दशकभन्दा  लामो र चरण चरणका आन्दोलन गरेका छन् ।  प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि नै तीन पुस्ता नेपालीले सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ ।  प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनको उत्कर्षले मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय राज्यसहितको गणतन्त्र स्थापना गरे पनि पुराना शक्ति र तिनका पृष्ठपोषक अझ पनि राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सकिन्छ कि भन्ने सपना देख्न छाडेका छैनन् ।  संविधानले नेपाली नागरिकलाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न बनाउनुका साथै सबै जाति, धर्मका जनसमुदायलाई राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारमा रहेका विभेद अन्त्य गरेको छ ।  तर पनि संविधानप्रति असन्तुष्टिका नाममा उत्पात मच्चाउनेदेखि धार्मिक स्वतन्त्रताले नपुग्ने समूहसम्मलाई प्रयोग गरेर स्वार्थपूर्ति गर्न चाहने देशी विदेशी शक्तिलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्नपछि मुलुक राजनीतिक स्थायित्वका दिशामा अगाडि बढ्ने कुराले पिरोलिरहेको  देखिन्छ ।  
संविधान सभाबाट संविधान जारी भए पनि त्यसमा मिश्रित निर्वाचन  प्रणाली अपनाइएका कारण निर्वाचनपछि कुनै पनि दलको बहुमत प्राप्त नहुने र त्यस्तो अवस्थामा दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने स्थितिको सहज अडकल काटिरहेका र त्यसमा पनि आफ्नो भूमिका देखिरहेका शक्ति र व्यक्ति दलीय गठबन्धन र एकताले झस्किएका छन् ।  गठबन्धनका कारण निर्वाचनले बाम वा लोकतान्त्रिक गठबन्धन एकलाई सरकार गठनका लागि बहुमत र अर्कोलाई बलियो प्रतिपक्ष बनाउने स्थिति बनेकाले त्यस्तो निर्वाचन नहोस् र नेपालमा सधैँ अस्थिरता कायम रहोस्, दलहरू अलोकप्रिय होऊन्, भ्रष्टाचारका कारक राजनीतिक दलका नेताहरू नै हुन् भन्ने अवस्था कायम रहोस्, संविधान कार्यान्वयन हुन नसकोस् भन्ने चाहना राख्नेले दलहरूबीच ध्रुवीकरणबाट देखिएको बेमेलबाट फाइदा उठाउन सकिन्छ कि भन्ने दुस्साहस गर्नुलाई पनि स्वाभाविक नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।  तर मुलुकलाई यथास्थितिमा राख्ने होइन, राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्ष पूरा भइसकेकाले समृद्धिको अभियानमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने करोडौँ नेपालीको चाहनामा कसैले तुषारापात गर्ने दुस्साहस गर्छ भने त्यो कति सम्भव होला ? विचारणीय छ ।  
यसो भनिरहँदा राज्य सञ्चालनमा भूमिका निर्वाह गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका कमी कमजोरी नै छैनन् भन्न खोजिएको होइन ।  त्यहाँ प्रशस्त कमी कमजोरी छन् ।  विगततिर नजाऊँ, पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा पनि सत्तामा पुग्ने, सत्ता सञ्चालन गर्ने अवस्थाका दल निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनकै लागि सामान्य मूल्य मान्यतालाई पनि ख्याल नगरी, नीति, विचार, आदर्शलाई ध्यानै नदिई पार्टी एकता, पार्टी प्रवेश र एकले अर्कोलाई सघाउने गरी सहमति गरिरहेका छन् ।  दुई ध्रुवमा बाँडिने क्रममा कटुता बढाइरहेका छन् ।  वाम गठबन्धनमा मिसिएका डा.बाबुराम भट्टराईलाई गोरखाको क्षेत्र नं. २ छाड्न माओवादीले नमानेपछि एकाएक नेपाली काँग्रेसको शरण लिन पुग्नुलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि कसरी मूल्याङ्कन गर्ने ? वल्लो भित्ता र पल्लो भित्ता पुग्न बेर नगर्ने प्रवृत्ति पालेर मुलुक र जनताको समृद्धिका कुरा गर्नु कति सान्दर्भिक होला ? हरेक नागरिकले कुनै पनि दलमा आफूलाई समाहित गर्न र नगर्न सक्ने नाममा दीपक मनाङ्गेले निष्ठाको राजनीति गरिरहेका नेता कार्यकर्तालाई पाखा लगाउने अवस्था कति उचित होला ?
 चुनावी गठबन्धन निर्माणको स्थिति ल्याउनमा एमालेलाई एक्ल्याउने र निर्वाचनपछि पनि माओवादी केन्द्रको सहयोगमा सत्तामा रहिरहने ‘काँग्रेस–डक्ट्रिन’ ले पनि मलजल गरेको छ ।  संविधान जारी गर्न एक ठाउँमा उभिएका दलहरू सङ्क्रमणकाल अवधिभर पनि सँगै जान नसक्ने र एकले अर्कोको खुट्टा तान्ने स्थितिले राजनीतिक ध्रुवीकरणको अवस्थासम्म ल्याइ पु¥याएको हो ।  प्रतिस्पर्धा र निषेधको पृष्ठभूमिले दललाई ध्रुवीकरणको अवस्थामा ल्याइपु¥याउनु मुलुकका लागि  राम्रो मात्र भएको छैन, अहिलेको आवश्यकता पनि होे ।
निर्वाचनपछि विगतमा जस्तै सांसद किनबेच गरेरै पनि सत्तामा पुग्ने र प्रतिपक्षमा रहनेले सरकार बनेको भोलिपल्ट नयाँ सरकार बनाउन कसरत शुरु गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि गठबन्धन निर्माण रामवाण हुन सक्नुपर्छ ।  चुनावी गठबन्धनले ल्याउने निर्वाचन परिणामको मोटो आँकलन गर्दा दुईमध्ये एउटा गठबन्धन पाँच वर्ष सत्तामा र एउटा गठबन्धन प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने हुन सक्छ ।  त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकारेर प्रमुख दल सौहाद्र्र वातावरणमा निर्वाचनमा जान सक्नुपर्छ ।  मुलुकका लागि स्थायी सरकार चाहिएको छ ।  विगत २७ वर्षयता मुलुकमा कुनै पनि दलले पूरा कार्यकाल सरकार सञ्चालन गरेको अवस्था छैन ।  पाँच वर्ष कुनै एक दल वा गठबन्धनले आफ्ना नीति, कार्यक्रम लागू गरी विकास निर्माणका काम अगाडि बढाएको देख्न चाहेका छन् नेपाली नागरिक ।  त्यसका लागि राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइँ सकेका राजनीतिक दलले मुलुकको विकास समृद्धिका लागि खाका कोर्न सक्नुपर्छ ।  घोषणापत्र मस्यौदामा जुटिरहेका दलले मुलुकको समृद्धिका स्पष्ट दृष्टिकोण चुनावी घोषणापत्रमा ल्याउन सक्नुपर्छ ।  भोटका लागि मात्र नभई निर्वाचनपछि पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्छ ।  तिनै दस्तावेजका आधारमा निर्वाचनमा मत माग्नुपर्छ ।  गाली गलौजमा उत्रेर वा एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर अब जनताले विश्वास गर्ने अवस्था छैन ।  अब नेपालमा लोकतन्त्रमाथि खतरा देख्नु जरुरी छैन र अधिनायकवादको हौवा पिटेर पनि जनता विश्वास गर्ने अवस्था छैन ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/७/१२

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना