वाम एकताको अन्तर्य

dinanath_sharmaदीनानाथ शर्मा

 

सरकारले सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाका लागि मङ्सिर १० र २१ गते एकैसाथ निर्वाचन सम्पन्न गर्ने घोषणा ग¥यो ।  पार्टीहरू चुनावी तयारी र जोडघटाउमा लागे ।  संसदीय राजनीतिमा चुनावी तालमेल र जोडघटाउ स्वाभाविक अभ्यास हो ।  नेपालका  दुई ठूला वामपन्थी दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले असोज १७ गते चुनावी तालमेल र चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने सातबुँदे सहमतिलाई सार्वजनिक गर्दै संयुक्त उद्घोष गरे ।  वामपन्थी धु्रवीकरण र पार्टी एकताको घोषणाले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो भूकम्प ल्यायो ।  अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र पनि निकै तरङ्गित भए ।  सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेस बढी  उत्तेजित भयो ।  नेपाली काँग्रेस निकट कतिपय बौद्धिकले आक्रोशित र अनुदार अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे ।  
नेपाली काँग्रेस आसन्न निर्वाचनमा पराजित हुने भयले विक्षिप्त बन्यो ।  सरकार परिवर्तनसम्मका आशङ्का गरिए प्रमुख सत्तासीन दलबाट ।  प्रमुख प्रतिपक्षले ‘यही सरकारले चुनाव समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ त्यसका लागि प्रतिपक्षको पूर्ण समर्थन छ’ भन्ने कुरा पटक पटक दोहो¥याउँदै आयो तर पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वास गरेनन् ।  
लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्री दललाई छाडेर सत्ता समीकरण बदलियो ।  प्रतिगमनकारी शक्तिको छहारीमा ओतलाग्न पुग्यो नेपाली काँग्रेस ।  परिवर्तन विरोधी शक्ति भित्रभित्रै चुनाव भाँड्न सक्रिय भएको सूचना आयो ।  प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने हल्ला पनि चल्यो ।  एमाले माओवादीसमेतको शीर्ष नेताहरूको एउटा बैठकमा देउवाले “पार्टीहरू चुनावी तालमेल र धु्रवीकरणतिर लागेकोले चुनाव अलि पछि सार्ने कि” भन्ने प्रस्ताव आयो ।  सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्ष सहमत भएनन् ।  सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाका लागि  अलग अलग मतपत्र हुनुपर्छ भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिए ।  समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वारी भइसकेर निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिसकेको कुरा सम्मानित अदालतलाई थाहा नभएको होइन ।  देशका जिम्मेवार सबै राजनीतिक दल, सरोकारवाला पक्ष र कानुनी परामर्शसहित संविधान र प्रचलित नियम कानुनअनुसार मतपत्र छापिदै गरेको बेला अदालतले अन्तिम घडीमा मतपत्रबारे निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाउ जारी गर्नुले अदालतलाई प्रयोग गरेर निर्वाचनपछि धकेल्न कतै अदृश्य शक्ति सयिक्र हँुदै त छैन भन्ने आशङ्का पैदा भएको छ ।  अदालतको पछिल्लो सक्रियताले मङ्सिर १० गतेको निर्वाचनलाई प्राभावित गरेर पछि धकेल्न गम्भीर चलखेल हुँदैछ भन्ने आशङ्का बढेको छ ।  
जनता निर्धारित समयमा शान्तिपूर्ण र मर्यादितरूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् ।  निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको छ ।  नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको पछिल्लो बाहिरी परिदृश्य हो यो ।  यसको अन्तर्यमा मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक र वैचारिक पक्ष अन्तरनिहित छन् ।  
    विगत स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशको ठूलो जनमत एक्लै हात पार्न सफल नेकपा एमाले र तेस्रो ठूलो शक्ति माओवादी केन्द्रबीचको चुनावी तालमेल र पार्टी एकताको उद्घोषबाट उद्बोधित काँग्रेसीजन आसन्न सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा पराजित हुने मानसिकताबाट त्रसित र आतङ्कित छन् ।  पराजय भोग्न किन निर्वाचनमा जाने भन्ने विचारले नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेको छ तर बाहिरी जनदबाब साथै राष्ट्रिय परिस्थितिले यसरी थिचेको छ कि ऊ कतै हलचल गर्नसक्ने अवस्थामा छैन ।  केही समय लिनसके परिस्थितिमा फेरबदल ल्याउन सकिएलाकी भन्ने ताकमा छ सरकार ।  पछिल्ला चलखेल त्यसकै वरिपरि केन्द्रित छन् ।  
नेपालको चरम दक्षिणपन्थी प्रतिगामी शक्तिले इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा वामपन्थीको फोविया देखाएर प्रजातान्त्रिक शक्तिको भय दोहन गर्दै आफ्नो रक्षा गर्न सफल भएको छ ।  राजा महेन्द्रले वाम प्रजातन्त्रवादी शक्तिभित्रको चरम दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरूलाई उपयोग गर्न सफल भए ।  वाम वर्चश्वको त्रास देखाएर सूर्यबहादुरहरूलाई कजाए ।  राष्ट्रिय अखण्डताको त्रास देखाएर रायमाझीलाई कजाए ।  पञ्चायतकालिन प्रेतात्माहरू अझै भय दोहनका लागि भड्किरहेका छन् ।  यथास्थिति र भूतप्रेतमा विश्वास गर्ने नेपाली काँग्रेस वामगठवन्धनको फोविया बाट त्रसित छ ।  त्यसैले सकेसम्म चुनावबाट पर भाग्ने अवसरको खोजीमा छ ।  नेपाली काँग्रेसभित्रको सचेत वस्तुवादी सोच राख्नेहरू वामतालमेलको प्रश्नलाई सामान्य रुपमा लिए पनि वैचारिक अपरिपक्व जमात भने विचलन र भयाक्रान्त मानसितता बाट पीडित छ ।  हाम्रो दक्षिणी छिमेकीले वामपन्थीबीचको ध्रुवीकरण र एकतालाई मनपराएको छैन भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेका छौ ।  नेपालमा कुनै पनि पार्टी बलियो भएको देख्न नचाहने परम्परागत सोचमा कहिले पनि परिवर्तन आउन सकेन ।  यो हाम्रो लागि सधैँ अभिशाप भएको छ ।  आजको युगमा कोही पनि भयाक्रान्त हुनुपर्ने आवश्यकता छैन ।  
नेपाली काँगे्रस, एमाले र माओवादी केन्द्र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्री हुन् ।  ००७ सालको परिवर्तनको अगुवाई नेपाली काँगे्रसले ग¥यो तर लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र जोगाउन सकेन ।  ०४६ को परिवर्तनका लागि वामपन्थी गठवन्धनको सहयोग अनिवार्य भयो ।  पञ्चायती निरङ्कुशताको अन्त त भयो तर त्यसको संस्थागत विकास गर्न दुवै वामगठबन्धन र नेपाली काँग्रेस असफल भए ।  दुवैतिरका दक्षिणपन्थी फेरि प्रतिगमनको कित्तामा उभिन पुगे ।  तिनैको आडमा राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् विघटन गरे ।  नेपाली काँग्रेसभित्रको चरम दक्षिणपन्थी अवसरवादी पे्रतआत्मा अझै जीवितै छ ।  पछिल्लो परिवर्तनसित सहमत नहुने शक्ति यो सबै प्रक्रिया उल्ट्याउन सक्रियतापूर्वक निरन्तर लागिपरेको छ ।  अहिले माओवादी केन्द्र र एमालेवीचको चुनावी तालमेल र पार्टी एकतालाई त्यही अति दक्षिणपन्थी तìवले बढी उत्तेजित गरेको छ ।  
नेपालका लोकतान्त्रिक आन्दोलनका संवाहक शक्ति नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको काँधमा संविधान कार्यान्वयनको गुरुत्तर दायित्व छ ।  लोकतन्त्रको संस्थागत रक्षाका लागि सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन माघ ७ भित्र सम्पन्न गर्नैपर्छ ।  त्यसैले देश निर्वाचनमा होमिएको बेला प्रतिस्प्रर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पार्टीले निर्वाचनमा जाँदा आपूmलाई बलियो बनाउन प्रयत्न गर्नु लोकतन्त्रको सुन्दरता र वर्तमान विश्व राजनीतिक प्रणालीको प्रचलन पनि हो ।  छिमेकी भारतका ठूला दल गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गएको उदाहरण हाम्रो अगाडि छदैछ  ।  
राजनीतिक रूपमा हामी नेपालका सबै सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तलई स्वीकार गर्ने पार्टीहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सहमत छौँ ।  नयाँ संविधानमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका दलप्रति आपसमा अविश्वास गर्ने र हुनुपर्ने आवश्यकता छैन ।  बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा भिन्न आस्था, विचार, विश्वास, मूल्य र मान्यता हुनु अनिवार्य छ ।  भिन्न विचारको सम्मान गर्नु समावेशी लोकतन्त्रको सुन्दरता हो ।  नयाँ संविधानले हामीलाई एक ठाउँमा ल्याएको छ ।  संविधान र सङ्घीयता स्वीकार गर्न नसक्ने शक्तिबीचको गठबन्धन अपवित्र र विजातीय हो ।  समान सोच राख्ने शक्तिबीच धु्रवीकरण युगको माग हो ।
लोकतन्त्रमा पार्टी वैचारिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक रूपले समृद्ध हुनु अनिवार्य छ ।  पार्टीहरू समृद्ध भए लोकतन्त्र समृद्ध हुनसक्छ ।  हिजो नेपाली काँग्रेस वैचारिक राजनीतिक र सङ्गठनात्मक रूपले सुदृढ हुन सकेन ।  लोकतन्त्रलाई पनि जोगाउन सकेन ।  वामपन्थीमा पनि विभिन्न चिरा भए ।  दलभित्रका चिराहरूमा छिरेर निरङ्कुशताले लोकतन्त्रको घाँटी अठ्यायो ।  विदेशी शक्ति त्यसमै खेल्यो ।  विगतका यी कटु अनुभवबाट हामीले सिक्नुपर्छ ।  सोचाइमा परिवर्तन हुनु अनिवार्य छ ।   हिजोकै सोच, शैली र आग्रहले नयाँ युगको नेतृत्व गर्न सम्भव छैन ।  समान दृष्टिकोण भएका परिवर्तनका बाहक शक्ति सङ्कीर्णता यान्त्रिकता र जड्ताबाट माथि उठ्नु अनिवार्य छ ।    
एमाले र माओवादी केन्द्रबीचका सातबुँदे सहमतिलाई कतिले चुनावी तालमेल मात्रै भनेका छन् ।  त्यति मात्रै हो भने यो अवसरवादी गठबन्धन मात्र हुनेछ ।  वामपन्थी कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीबीच धु्रवीकरण र एकता युगको माग र इतिहासको आवश्यकता हो ।  वैज्ञानिक समाजवाद एकताको वैचारिक आधार हो ।  एक्काइसौँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र विशेषतासहितको समाजवादी अर्थराजनीतिको विकास परिवर्तनका बाहक शक्तिको साझा सहमति हो ।  
प्रधानमन्त्रीले एमाले माओवादीबीचको तालमेल र एकताबाट लोकतन्त्रमा खतरा भन्दै हुनुहुन्छ ।  यो बासी सोच र भयाक्रान्त अभिव्यक्ति हो ।  इतिहासमा नेपालका वामपन्थीहरू कहाँनेर लोकतन्त्रको विरोधमा उभिए ? एउटामात्रै उदाहरण कतै छ ? बरु लोकतन्त्रवादीहरू इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा निरङ्कुशतालाई बोक्दै र साथ दिँदै आएकोले लोकतन्त्र जोगिन सकेन ।  विगततिर फर्किने होइन ।  हाम्रो आँखा अगाडि हेर्नका लागि टाउकाको अगाडि छन् ।  पाइला अगाडि बढ्छ, पछि हिँड्न गाह्रो छ ।  हामीले जनताका मौलिक लोकतान्त्रिक अधिकार संविाधानमा व्यवस्था गरिसकेका छौँ ।  देशले अब स्थिर सरकार, सुशासन र आर्थिक समृद्ध चाहेको छ ।  राजनीतिक अस्थिरता अन्योलता र अनिश्चितताको अन्त गरेर हिमाल, पहाड र तराईलाई एकताबद्ध गर्दै आर्थिक समृद्धिको दिशामा एकढिक्का हुनु अनिवार्य छ ।  वामपन्थी मात्रै होइन छरिएर रहेका परिवर्तनका बाहक सच्चा प्रजातन्त्रवादी शक्तिबीच बलियो एकता अनिवार्य छ ।  फुटाउ र राज गर भन्ने सोच सामन्ती अधिनायकवादीको हो ।  एक्काइसौँ शताब्दीको सक्षम पार्टीले प्रतिस्पर्धाका लागि आफूलाई कुशल र समृद्ध गराउनु अन्यथा होइन ।  डरले आफैँलाई खान्छ  ।  कोही डराउनु पर्दैन ।   यो एकता कसैका विरुद्ध लक्षित र केन्द्रित छैन ।   

प्रकाशित मिति: २०७४/७/१२

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना