न्यायपालिकाप्रति विश्वास

 Ram-Narayan-Bidari-300x270रामनारायण बिडारी


दलहरूले चुनावी तालमेल गर्नु, पार्टी एकीकरण गर्नु, सरकारमा सामेल हुनु वा सरकारको विपक्षी भएर वा विपक्षी दल बनेर बस्नु सामान्य कुरा हो ।  अहिले केही मानिसहरूले सरकारमा बसेको दलले विपक्षी दलसँग चुनावी तालमेल गरेको कुरालार्ई नसुहाउँदो, कानुन र संसदीय अभ्यास विपरीत भयो भनी विरोध गरिरहेका छन् ।  सरकारमा बस्नु र चुनावी तालमेल गर्नु भन्ने विषय पूर्ण रूपले अलग अलग विषयको कुरा हो ।  संसद् भित्र र बाहिरको कुरा हो ।  सरकारलाई सर्मथन गर्ने कुरा संसद् रहेको अवस्थामा हुने कुरा हो ।  हाल संसद् कायम नरहेको अवस्था छ ।  अब सरकारलार्ई संसद्को सर्मथन आवश्यक छैन ।  यो चुनाव गर्नका लागि मात्र संसद् रहितको सरकार हो ।  यो सरकार चुनाव गराउनको लागि दैनिक काम गर्नको निम्ति मात्र रहेको छ ।  मन्त्रीहरू पनि संसद्को हैसियतले रहेका छैनन् ।  यो मन्त्रिपरिषद्ले सरकार विस्तार गर्ने, सरकारका मन्त्री हटाउने, विभिन्न विकासका काम गर्ने वा अन्य कुनै पनि राज्यभित्रका चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने काम बाहेक अरु गर्न सक्दैन ।
कैयौँ देशमा चुनावी सरकारको नै व्यवस्था गरेको हुन्छ ।  हाम्रो देशमा यो व्यवस्था गरिएन ।  त्यसैले जुन सरकार गठन भएको छ त्यो सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गराउने काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  अलि नमिल्दो कुरा के छ भने चुनाव सम्पन्न गर्ने गराउने सरकारका प्रमुख तथा सदस्य आफै उमेदवार बन्न नमिल्ने थिति बसाल्नु पर्ने हो तर यो गरिएन  जसले गर्दा चुनावको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्न सक्छ ।  एउटै चुनावमा एउटा उम्मेदवार मन्त्री राज्यको सुविधासहित उम्मेदवार हुने र अर्को उसको प्रतिद्वन्दी भने सामान्य नागरिक भएर सो सुविधावालासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने कुरा हेर्दा नै अमिल्दो छ ।  सामान्य सङ्घ संस्थाको चुनावमा समेत निर्वाचक मण्डल सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार हँुदैनन् ।  हुनत यसको विपक्षका तर्क गर्नेले चुनाव त निर्वाचन आयोगले गर्ने गराउने हो नि सरकारले होइन भन्ने पनि गर्न सक्छन्् ।  जे होस चुनाव गराउने सरकार पनि चुनावमा प्रतिस्पर्धामा आउने प्रचलनभन्दा सरकारमा नबसिकन प्रतिस्पर्धामा भाग लिने व्यवस्था अझ प्रभावकारी र निष्पक्ष हुने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन ।  
अहिले मुलुकमा एउटा तर्क पनि उठेको छ यो सरकारले गोप्य रूपमा सार्वजनिक रूपमा भन्न नमिल्ने पदीय व्यक्तिसँग घर छिमेकीकोे प्रतिनिधिलार्ई साक्षी राखेर निर्वाचन पर सार्ने र सरकारी दल बलियो भए पछि मात्र चुनाव गर्ने  भन्ने विषयमा कुरा गरी षडयन्त्र गर्ने काम भैरहेछ ।  यो कुरा बाहिर प्रचारमा प्रायोजित भएको र सर्वोच्च अदालतमा एउटा दलको पदाधिकारीले मुद्दा पनि दायर गरेको रहेछ ।  मुद्दामा माग भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सदस्यको मतपत्र अलग अलग हुनु पर्दछ भन्ने  छ ।  अनि यो मुद्दालार्ई माथिको हल्लामा मिसाएर हेर्र्न थालियो, शङ्कै शङ्का गर्न पनि थालियो ।  चुनावी तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा, उम्मेदवारी पनि तय भैसकेको अवस्थामा अदालतले मुद्दामा विभिन्न आदेश गर्न थालेकोले शङ्का गर्नु मनासिव छ भन्ने तर्क र अदालतमा जहिले मुद्दा पर्छ सोही बखत नै अदालतले आदेश गर्ने हो ।  अदालतमा मुद्दा त दलको व्यक्ति वा नागरिकले हालेको हो ।  कानुन संसद्ले बनाएको हो, यसको व्याख्या गर्ने अधिकार संविधानले अदालतलार्ई नै दिएको छ ।  अनि व्याख्या गर्दा विरोध किन गर्ने ? भन्ने तर्क पनि छ ।  
वास्तवमा दुवै तर्कमा दम छ ।  तर भएको चाहिँ के हो त ? मुद्दा दिने व्यक्तिको नियत कानुन बमोजिम हिँडाउने हो कि चुनाव केही समय पर सार्ने हो ? जे भए पनि मुद्दा दिए ।  अदालतमा मुद्दा छ ।  बहस गर्ने बेलामा वा मुद्दा दिँदाको अवस्थामा अदालतलार्ई पनि भ्रममा पारेका छन् कि भन्ने आभास भने छर्लङ्गै छ ।  मतपत्र दुई( प्रदेश र प्रतिनिधिसभा) चुनाव बेग्लाबेग्लै चाहिने तर एउटै मतपत्र बनायो भन्ने कुरा छ ।  वास्तवमा निर्वाचन आयोगले मतपत्र बेग्लाबेग्लै बनाएको छ ।  प्रदेशको लागि छाप लगाउने ठाउँ र प्रतिनिधिसभाको लागि छाप लगाउने ठाउँ अलग अलग छन् ।  यसको मतलव मतपत्र अलग नै छ ।  कागज एउटैमा गर्न पाइँदैन भन्ने माग भए सो माग निर्वाचन कानुन विपरीतको माग हो किनकि मतपत्र भनेको मत छाप लगाउने कागज हो ।  मतपत्रमा मत छाप लगाउँदा प्रदेशसभाको सदस्यलार्ई अलग र प्रतिनिधिसभा सदस्यलार्ई अलग ठाउँमा छाप लगाउने हो ।  यसको मतलव मतपत्र अलग नै हो ।  कागज काटेर दुई भाग लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा गफ गर्ने माध्यम मात्र हो ।  तसर्थ मतपत्र अलग नै भएको हुँदा दिएको रिट अन्तमा खारेज हुने नै हो ।  अहिले शङ्का किन गरियो भने अपहेलना मुद्दामा सिंगल बेन्चले लिखित जवाफ मगाउँदा अलग अलग मतपत्र हुने कुरा बाध्यात्मक हो भनी पेटबोलीमा लेखिएको हुँदा यो शङ्का उब्जिएको हो ।  शङ्कालार्ई पनि दलहरूद्वारा सार्वजनिक गरियो ।
यही विषयमा निर्वाचन आयोगले पनि हत्तपत्त मतपत्र बेग्लाबेग्लै फेरि छपाउनु पर्ने भए चुनाव गर्न असजिलो पर्छ भनी नेताहरूलार्ई भन्नु पनि गलत हो किनकि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले समानुपातिकमा मतपत्र छाप्ने कार्य सुरु भैसकेकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन भन्दै अब छाप्न सुरु नै नभएको मतपत्रहरू बारेमा कानुनको मर्म बमोजिम आयोगले नै गर्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ ।  आयोगलार्ई मतपत्र छाप्नका लागि मनग्गे समय छ ।  मतपत्र जहिलेको चुनावमा पनि उमेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन पछि मात्र छाप्ने हो ।  यसपाली त मुलुकमा दुई चरणमा देशभर चुनाव हँुदैछ ।  यस्तो अवस्थामा मतपत्र अलग अलग बनाउनु परेमा चुनाव गर्न कठिन छ भनी अत्याउने काम आयोगले किन गरेको ? यो पनि बुझिसक्नु छैन ।  अहिले पनि मतपत्र अलग अलग नै छ नि ।  एउटै मतपत्र छ भन्नुको कुनै तुक छैन ।  प्रदेशसभाको लागि र प्रतिनिधिसभाको लागि मतपत्र एउटै हुनै सक्दैन ।  यो स्वतः अलग अलग छ ।  यसलार्ई न सर्वोच्चमा बहसकर्ताले प्रस्ट पारिएको छ न त निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।  यही बीचमा यिनै कारणले शङ्का जन्मिएको हो ।  सुशिला कार्की विरुद्धको महाभियोग शङ्काको भरमा दर्ता गरियो र फिर्ता गर्न बाध्य भइयोे ।  शङ्का र हचुवामा लाग्नु महामूर्ख काम हो ।  सत्य पत्ता लगाउने र थाहा पाउने अनि मात्र प्रचार गर्ने काम नै बलियो हो ।  यो सबै शङ्का र काम विश्वासमा कमीले गर्दा हो ।  
सर्वोच्चप्रति दलका नेता तथा जनताको विश्वास बढी हुन जरुरी छ ।   सर्वोच्च अदालत संविधानको रक्षा गर्ने निकाय हो ।  संविधानको पालना गर्ने निकाय हो ।  यसले संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि हुन लागेको चुनाव रोक्ने आदेश दिन्छ भनेर शङ्का गर्नु उचित छैन, सर्वोच्च अदालतलार्ई निर्वाचन रोक्ने कार्य गराउँछु भनी गोप्य कोठामा योजना बनाउने दुष्कार्य पनि समाजमा बाहिर ल्याउने हिम्मत कसैले गर्न सक्दैन ।  सर्वोच्च अदालत यस्ता षडयन्त्रका भुमरीबाट मुक्त हुन्छ ।  तसर्थ निर्वाचन रोकिन्न, चुनाव हुन्छ ।  देशका न्यायपालिकालार्ई सबैले विश्वास गराँै ।  


प्रकाशित मिति: २०७४/७/१२


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना