प्रत्यक्षमा फरक–फरक मतपत्र छाप्ने आयोगको निर्णय


नारायण काफ्ले

Election-Commission-Nepal-768x411काठमाडौँ, कात्तिक १३ गते । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र फरक–फरक छाप्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मानका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगले निर्णय औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भने गरेको छैन । निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले अदालतको आदेशको सम्मान हुने गरी जवाफ पठाइने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालतको आदेशको सम्मान हुने गरी आयोगले जवाफ पठाउने छ । सबै विषयमा भोलि औपचारिक रूपमा जानकारी गराइने छ । ’
आयोगको निर्णयपछि अब मतदाता शिक्षाका सामग्री नयाँ तयार पार्नुपर्नेछ भने, मतपत्र परिमार्जन गर्दा अहिलेसम्मको व्यवस्थापकीय तयारीको करिब ५० करोड रुपियाँ राज्यकोषलाई थप व्ययभार हुनेछ । सर्वोच्चको आदेशको प्रतिलिपि शनिबार बुझेपछि आयोगले आइतबार बिहान नायव महान्यायाधिवक्ता किरण पौडेलसँग परामर्श गरको थियो । कानुनी परामर्शपछि आयोगले मतपत्र फेर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । निर्णयअनुसारको लिखित जवाफ आयोगका तर्फबाट सोमबार अदालतमा पेस हुनेछ । आयोगको नयाँ निर्णयअनुसार अब प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि फरक फरक मतपत्र हुनेछन् । यसअघि एकै पानामा माथि र तल प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारका मतदान गर्ने गरी मतपत्रको डिजाइन तयार भएको थियो । तर, नयाँ निर्णयसँगै दुवै निर्वाचनको फरक–फरक मतपत्र तयार हुनेछ । मतदाताले अब फरक–फरक मतपत्रमा नै मतदान गर्नेछन् । निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने ३२ जिल्लाका प्रतिनिधिसभाका ३७ र प्रदेशसभाका ७४ निर्वाचन क्षेत्रका लागि मतपत्र छाप्नेछ । आयोगले अनुमानित ४० लाख मतपत्र छाप्ने जनाएको छ । मतदाताभन्दा दस प्रतिशत बढी मतपत्र छाप्ने अभ्यास छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा फरक फरक मतपत्र तयार हुनेछन् ।
के हो विवाद?
राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्शमा आयोगले मतपत्रको नमुना तयार पारेको थियो । निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु भइसकेपछि मतपत्र परिमार्जनको माग गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीका सह–अध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले अदालतमा असोज २२ गते रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले असोज १ गते समानुपातिक मतपत्र छपाइ भइसकेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । तर, अदालतले निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइमा भने आयोगलाई निवेदकको मागअनुसार अघि बढ्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
अदालतको आदेशपछि आयोगले मतपत्र परिमार्जनका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाएको थियो । प्राविधिक समितिले व्यवस्थापन लगायतका कारण तत्काल मतपत्र परिमार्जन गर्न उपयुक्त नहुने सुझाव दिएको थियो । आयोगले पनि सोहीअनुसार गत शुक्रबारदेखि मतपत्र छपाइको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
तर, निवेदक शुक्लाले आयोगले अदालतको ध्यानाकर्षण अनुसार काम अघि नबढाएको भन्दै पुनः प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवविरुद्ध अदालतको अपहेलनमा मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता गर्नुभएको थियो । कात्तिक ७ गते दायर मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले अदालतको ध्यानाकर्षण अनुसार भएको प्रगति विवरण माग गरेको थियो । एकल इजलासले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र फरक फरक हुनुपर्ने स्पष्ट रूपमा आदेश उल्लेख गरेको थियो ।
अदालतको आदेशपछि मतपत्र छपाइमा अरु अन्योल थपिएको थियो । लगातार तीन दिन बिदा परेका कारण अदालतको आदेश बिदाको तेस्रो दिन शनिबारमात्र आयोगमा दर्ता भएको थियो । अदालतको आदेश प्राप्त भएपछि कानुनी परामर्शसँगै आयोगले आदेशअनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय लिएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना