निर्वाचन सार्ने अराजनीतिक हल्ला

suresh acharyaडा. सुरेश आचार्य
    

 

नेपाली राजनीतिमा सानो विषयलाई राम्रो मसला बनाउने गरिएको छ । राजनीतिक दल नागरिकसँग सम्बन्धित एजेण्डा नभएका वा कम भएका कारण अनावश्यक खेतीमा अल्झिन्छन् । एकले अर्कोलाई कमजोर गर्ने वा खुल्याउने सोचबाट राजनीति ग्रस्त छ । आफू बलियो हुने भनेको राजनीतिक एजेण्डाका आधारमा होइन, अर्कालाई कमजोर बनाएर मात्र हो भन्ने मानसिकता छ । राजनीतिक दलबीच विश्वासको चरम सङ्कट छ र सानातिना घटनालाई राजनीतिका महìवपूर्ण बहसका विषय बनाइन्छन् । मुलुकको मूल मुद्दाका विषयमा एक हुने र त्यसको चाँडो किनारा लगाउने सोच र संस्कार कमजोर हँुदै गएको छ । नेपालको राजनीतिक सङ्क्रमणको मूल कारण पनि यही हो ।
पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले मतपत्र छपाइका बारेमा दिएको अन्तरिम आदेश राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपको विषय बनाइएको छ । मतपत्र कस्तो छाप्नुपर्ने वा कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषय अदालतमा मुद्दा बन्न हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? यो अलग विषय हो । एउटै मतपत्रमा सात वटा छाप लगाएर प्रतिनिधि चुन्न सक्षम नेपाली नागरिकले एउटै मतपत्रमा दुईटा छाप लगाउन सक्दैनन् भन्ने तर्कको कुनै तुक छैन, थिएन यद्यपि कानुनको व्यवस्थाको ख्याल गर्नु निर्वाचन आयोगको कर्तव्य र दायित्व दुवै थियो । निर्वाचन आयोगको यो कमजोरीमा अदालतले बोल्नुलाई नै अन्यथा लिने र यो विषयमा अदालतमा बहस हुनु भनेको निर्वाचन सार्ने खेल हो भनेर सरकारमाथि आशङ्कापूर्ण आक्रमण गर्ने गरियो । राजनीतिक विश्वासको सङ्कटमा अदालतलाई विवादमा तान्ने प्रवृत्ति राजनीतिक दरिद्रता हो ।
अदालतको आदेशसँग सरकारको के सम्बन्ध हुन्छ ? अदालतमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न लालायित दल अदालतसँग किन त्रसित छन् ? उनीहरूलाई लाग्दैछ, अदालत र सरकार एउटै हुन् । अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दाको न्याय परिषद् र सरकार अनि न्यायाधीशको कुनै बेलाको राजनीतिक आस्थाका आधारमा अदालतलाई कहिले सत्ता पक्षको र कहिले प्रतिपक्षको मान्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ । आफू कहीँ कतै नैतिकता देखाउन नसक्नेलाई अरू अनैतिक हुने कुराले बढी पिरोल्ने रहेछ । शायद, यतिबेला वाम गठबन्धनलाई भएको यही हो ।
निर्वाचनको मिति तोक्ने सरकार हो । निर्वाचन गराउने दायित्व निर्वाचन आयोगको हो । निर्वाचनका कार्यक्रम तय गर्ने, कार्यतालिका निर्धारण गर्ने अधिकार पनि निर्वाचन आयोगको हो । निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि राज्यका तर्फबाट शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने गराउने दायित्व मात्रै सरकारको हो । कानुन सम्मत निर्वाचन नहुने अवस्थामा त्यसलाई सुनिश्चित गराउने जिम्मेवारी न्यायालयको हो यद्यपि ऊ आफैँ यो मामिलामा प्रोएक्टिभ हुँदैन । गैरकानुनी भएको दाबी आएमा त्यसको न्याय निरूपणको दायित्व न्यायालयको हो । यो कानुनी व्यवस्था र अभ्यासका बारे कुनै दल बेखबर छैनन् । कानुन बनाउने उनीहरू नै हुन् तर अदालतले मतपत्र छपाइको अवस्थाका बारेमा बोल्नासाथ निर्वाचन रोक्ने षडयन्त्र देख्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अस्वीकार गर्नु हो । सत्तारुढ भएर प्रतिपक्षसँगको गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र र पछिल्लो संसद्मा रहेर सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै अभ्यास गरेको एमाले राजनीतिको कस्तो संस्कार विकास गर्न खोजिरहेका
छन् ? उनीहरूको पछिल्लो गतिविधिले स्वाभाविक रूपमा यो प्रश्न जन्माएको छ ।
उनीहरूको एउटा आशङ्का जायज हो – मतपत्र दोहो¥याएर छाप्नुपर्ने अवस्थामा तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन नसक्ने खतरा रहन्छ । यद्यपि, यो सम्पूर्ण सत्य होइन, एउटा झिनो सम्भावना हो । मतपत्र दोहो¥याएर छाप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सम्भावनाको कारक सरकार हो ? या अदालत ? वा
आयोग ? सरकारको कुन निर्णयले यस किसिमबाट मतपत्र छाप्न आयोगलाई निर्देशन दिइएको छ ? सरकारमा रहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले पनि यो प्रश्नको जवाफ दिन सक्छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यो प्रश्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नै सोधिरहनु पर्ने होइन । अदालतले आयोगलाई कुन रूपमा मत पत्र छापिनुपर्छ भनेर छाप्नु अघि भनेको हो ? वा, आयोगले गरेको निर्णय कानुनसम्मत भएन भन्ने कुनै नागरिकलाई लागेर उसले उजुरी गरेपछि अदालत मौन बस्नु पर्ने हो ? अथवा, अदालतले आफैँ चासो लिएर यस्तो मतपत्र छाप वा नछाप भनेको हो ? अन्तरिम आदेश दिने अदालतको अधिकारमा सरकार कुन अर्थमा जोडियो ? र, सरकारले चुनाव सार्न खोजेको षडयन्त्र प्रचण्डका आँखामा प्रतिविम्बित भए ?
निर्वाचन सारिनुपर्छ भन्ने कसैको माग छैन । र, हुन पनि सक्दैन । मतपत्र कानुन सम्मत छापिदै छैन भनेर अदालतमा जिकीर गर्नेले पनि चुनाव सार्न माग गरेका होइनन् र छैनन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुँदा स्थानीय सरकार खडा भएको छ र एकखालको राजनीतिक स्थायित्वको अनुभूति आमनागरिकमा भएको छ । सङ्घीय र प्रान्तीय सरकारको गठनले जारी भएपछि पहिलोपटक संविधानले पूर्णता पाउँदैछ । यो काम सम्पन्न गर्ने ऐतिहासिक प्रधानमन्त्रीका रूपमा यो अवसर शेरबहादुर देउवाले किन चुकाउँदा हुन् ? निर्वाचन सम्पन्न गराउने नाममा नै मुलुकमा तीनवटा सरकार बने । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार निर्वाचन गराउन नसेकर सत्ताच्यूत भएको हो । प्रचण्ड सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रारम्भ त ग¥यो तर मधेशको मामिला टुङ्ग्याउने विषय फलामको चिउरा बनेको थियो । देउवा सरकारले बाँकी रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन मात्रै सफल भएन, सबै राजनीतिक दलहरूलाई राजनीतिको मूल प्रवाहबाट बाहिर रहन दिएन । एमाले मधेशी दललाई बाहिर राखेर भए पनि निर्वाचन गराउनु पर्ने मागमा थियो । मधेशी दललाई बाहिर राख्दा काँग्रेसलाई नै फाइदा हुने निश्चित थियो  तर मुलुकको स्वार्थका अगाडि काँग्रेसले दलका लागि हुने नाफा घाटाको राजनीति गरेन । निर्वाचन गरायो र दोस्रो पार्टी बन्न तयार भयो ।
देउवा सरकारको त्यो प्रतिबद्धता अहिले एमाले माओवादीले बिर्सेझैँ गरेका छन् । के गरेर काँग्रेसलाई बदनाम गर्न सकिन्छ र सत्ताको सिंढी चढ्न पाइन्छ भन्ने ध्याउन्नमा दुई दलको गठबन्धन सक्रिय छ । निर्वाचनपछि सार्दा काँग्रेसलाई हुने फाइदा भनेको माघ ७ सम्म सरकारमा रहन पाइने हो । त्यो सत्तालिप्साको राजनीतिभन्दा नेपाली काँग्रेसलाई धेरै गुणा फाइदा र  देउवालाई इतिहास कायम गर्ने अवसर आमनिर्वाचन हो । देउवा सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि निर्वाचनलाई सफल गराउनु नै हो । कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफू हारेर २०४८ को निर्वाचन गराएको इतिहास काँग्रेससँग छ । सरकारको नेतृत्व लिँदै गर्दा देउवाले स्थानीय निर्वाचन गराउँदै छैनन् भन्ने एमाले नै हो । २०५४ सालमा सत्ता दुरूपयोग गरेर एमालेले गराएजस्तो निर्वाचन देउवाले पनि गराउन सक्थे होलान् । राजनीतिक अन्योलबीच असहमति र असमझदारीलाई चिर्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गराएर देउवा सरकारले लोकतान्त्रिक अभ्यासको असली रूप एमालेलाई सिकाएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गराएको एक महिना नबित्दै चुनाव सार्न लागे भनेर देउवाको काँधमा बन्दुक राखेर अदालतमाथि पड्काउने काम एमाले र माओवादीले गरेका छन् । यो न्यायपालिका माथिको अविश्वासमात्र होइन, कानुनी शासनप्रतिको उपहास पनि हो । राजनीतिक कुसंस्कारको पराकाष्ठा हो ।
राजनीतिमा सत्ता र प्रतिपक्षको हैसियत अस्वाभाविक होइन । आवधिक निर्वाचन हुने कुनै लोकतान्त्रिक मुलुकमा सत्ता कसैको विर्ता हुन सक्दैन तर सत्ता प्राप्तिका लागि जुनसुकै हरकत प्रयोग गर्नु लोकतान्त्रिक आचरण मानिँदैन । वाम गठबन्धन स्वाभाविक हो भने लोकतान्धिक निर्वाचनलाई पनि स्वाभाविक लिने उदारता वामपन्थीले देखाउन सक्नुपर्छ । जितेर सत्ता मात्र राजनीति ठान्नु अधिनायकवादी सोच र चरित्र हो । आन्तरिक रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा काँग्रेस कमजोर रहेको कारण नै नेपालमा वामपन्थीले विजयको अवसर पाउँदै आएका छन् तर मुलुकको लोकतन्त्रका लागि काँग्रेसले अहिलेसम्म कसैसँग सम्झौता गरेको छैन । कागले कान लग्यो भनेर हल्ला गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो कान छाम्नु नै बुद्धिमानी हुने छ ।

प्रकाशित मिति: २०७४/७/१३

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना