सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ - एउटै मतपत्रबाट दुवै निर्वाचन आधारहीन : आयोग

Election-Commission-Nepal-768x411काठमाडौँ, कात्तिक १४ गते ।  प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ एउटै मतपत्रबाट चुनाव गराउन लागेको भन्ने विवाद आधारहीन रहेको जवाफ दिनुभएको छ ।  
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले दायर गर्नुभएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा डा. यादवले सोमबार सर्वाेच्च अदालतलाई यस्तो लिखित जवाफ दिनुभएको हो ।  उहाँले एकै मतपत्रबाट निर्वाचन गराउन लागेको भन्ने जिकिर तथ्यहीन रहेकोसमेत उल्लेख गर्नुभएको छ ।
चारै जना निर्वाचन आयुक्तसहित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादव स्वयं लिखित जवाफ लिएर सर्वाेच्च अदालत पुग्नुभएको थियो ।  सोमबार अपराह्न ४ बजेपछि लिखित जवाफ दर्ता गराएर उहाँ फर्कनुभएको थियो ।  अदालतले उहाँलाई स्वयं उपस्थित हुन भने आदेश गरेको थिएन ।
‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एउटै मतपत्रमा गर्ने निर्णय भएकोमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतपत्र अलग अलग छाप्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुँदा भन्नेसमेत बेहोराको आदेश भएको हुँदा आयोगले मिति २०७४ कात्तिक १२ मा अदालतको आदेशको भावना र मर्म समेतलाई सम्मान गर्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन तर्फको मतपत्र बेग्लाबेग्लै पानामा छपाउने निर्णय हुँदा मैले संस्थागत, पदीय वा व्यक्तिगत कुनै हैसियतमा सम्मानित अदालतको आदेशको अवज्ञा हुने गरी काम नगरेकोले निवेदकले माग गरेबमोजिम अदालतको अवहेलनामा मउपर कारबाही हुनुपर्ने अवस्था नदेखिएको हुँदा उक्त अवहेलना मुद्दा खारेज गरी पाऊँ’, उहाँको जवाफमा उल्लेख छ ।  
उहाँले अदालतको आदेशको मर्म र भावनाविपरीत हुने गरी कुनै पनि काम नगरेको स्पष्ट पार्दै अदालतको आदेश अनुसारकै मतपत्र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको छापाखानामा छाप्ने काम भइरहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।  परिमार्जित मतपत्र अनुसारका आवश्यक व्यवस्थापनका लागि परिपत्रसमेत भइसकेको जानकारी यादवले अदालतलाई गराउनुभएको छ ।  
यसअघि यही कात्तिक १ गते सर्वोच्चले राजपा नेपालका नेता शुक्लाको रिटको सुनुवाइमा समानुपातिक तर्फको मतपत्र छपाइ रोक्न अस्वीकार गर्दै प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइमा भने गम्भीरतापूर्वक लिन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।  
तर, आयोगले अदालतको आदेशको भावनाअनुसार मतपत्र छपाइको तयारी नगरेको भन्दै यही कात्तिक ७ गते शुक्लाले पुनः अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।  
अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको एकल इजलासले फरकफरक मतपत्र छाप्ने विषयमा भएको प्रगति विवरण निर्वाचन आयोगसँग तीनदिनभित्र माग गरेको थियो ।  त्यही आदेशानुसारको प्रगति विवरणसहित लिखित जवाफ लिएर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तहरू सर्वाेच्च अदालत पुग्नुभएको हो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना