प्रदेश संरचना व्यवस्थापनका चुनौती

 नवीन खनाल

आसन्न आमनिर्वाचनसँगै प्रदेश र सङ्घको वास्तविक स्वरूप निर्धारण गर्ने लगभग निश्चित भएको छ ।  सङ्घीय संसद्को तल्लो सदनको रूपमा रहने प्रतिनिधिसभा र माथिल्लो सदनको रूपमा रहने राष्ट्रियसभाका लागि हालको भौतिक संरचना, व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयले आवश्यक व्यवस्था गरेअनुरूप सहज रूपमा सञ्चालन हुने  देखिन्छ तर सात वटा प्रदेशमा निर्वाचित भएर आउने प्रदेशसभाका लागि पहिलो बैठक बस्ने स्थान, बैठकका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना, प्राविधिक संरचना एवं सोको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवार सचिवालय हालसम्म तयारी गर्न सकिएको छैन ।
संविधानको धारा ५६ को उपधारा १ ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ भनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।  साथै उपधारा २ मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने छन् भनिएको छ ।  स्थानीय तहको व्यवस्थापन किन पनि सहज भयो भने स्थानीय तहमा पुरानै भौतिक, मानवीय र वित्तीय स्रोतसाधन विद्यमान थियो ।  धेरै वटा साबिकका गाउँ विकास समितिलाई नै वडा मानियो र पुरानै संरचना एवं संस्थागत संस्कृतिले स्वःस्फूर्त काम गर्न सक्यो तर प्रदेशसभाको निर्वाचनपश्चात् समय एकदमै चुनौतीपूर्ण रहने निश्चित छ ।  उता सङ्घीय संसद्लाई भने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको रूपमा हालकै संरचनामा कार्य गर्न सहज हुने नै छ तर प्रदेश संसद्का लागि निर्वाचनपश्चात्को प्रदेश व्यवस्थापनका सम्भावित चुनौती देखिएका छन् ः
 प्रदेश राजधानीको छनोट
सात वटा प्रदेशमध्ये सम्भवतः चार नम्बर प्रदेशको राजधानी कास्कीको पोखरामा राख्ने कम विवादित होला तर अन्य प्रदेशको राजधानी छनोट विवादरहित नहुने प्रायः निश्चित जस्तै देखिन्छ ।  यसरी आउने विवाद निराकरणका लागि राजनीतिक समझदारी नै सर्वोत्तम उपाय हुन सक्छ ।  नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा यस संविधानबमोजिमका प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था र सोही धाराको उपधारा ३ मा उपधारा २ बमोजिम निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।  यसै व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा हुनु अगावै प्रदेश राजधानीहरू तोक्नुपर्ने देखिन्छ ।  प्रदेश राजधानी नेपाल सरकारले तोक्ने र प्रदेशसभाको सचिवालय स्थापना गरेपश्चात् न्यूनतम एक महिनाभन्दा बढी तयारी गरेमा मात्र तोकिएको समयमा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक हुन सम्भव देखिन्छ ।  त्यसैले नेपाल सरकारले प्रदेश राजधानी तोक्ने र प्रदेशसभा सचिवालय स्थापना गर्न कदापि ढिला गर्न हुँदैन ।
भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन
प्रदेश राजधानी हुनका लागि भौतिक पूर्वाधार पहिलो सर्त हो ।  प्रदेश प्रमुखको सचिवालय, प्रदेशसभाको बैठक भवन र सचिवालाय, मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेश विभाग प्रदेश स्तरमा रहने कार्यालयको भवन आदि अनिवार्य र अत्यावश्यक विषय हुन् ।  हाल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका जिल्ला एवं क्षेत्रीय कार्यालयका भवनमा अस्थायी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने एउटा राम्रो विकल्प हुन सक्छ तर हाल क्षेत्र र जिल्लामा रहेको कार्यालयसमेत अटाउने गरी व्यवस्थापन गर्न ज्यादै कठिन देखिन्छ ।  अर्को मुख्य समस्या भनेको जबसम्म प्रदेशसभाको दुईतिहाइले प्रदेश राजधानीको निर्णय गर्दैन तबसम्म थप भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था गर्न कठिनाइ हुन सक्छ ।  किनकि प्रदेश राजधानी कहाँ हुने भन्ने टुङ्गो नलागी त्यस्तो पूर्वाधार कुन स्थानमा बनाउने भन्ने टुङ्गो हुन सक्दैन ।  प्रदेशसभाबाट प्रदेश राजधानीको बारेमा निर्णय भएपश्चात् बनाउन शुरु गर्दा जति धेरै लगानी गरे पनि कम्तीमा तीन वर्षको समय त्यस्तो संरचना बन्न लाग्ने देखिन्छ ।  सात वटा प्रदेशमा यतिका धेरै संरचना निर्माण गर्दा राज्यको स्रोतबाट कसरी पु¥याउने भन्ने प्रश्न अर्को चुनौती हो ।  सात वटा प्रदेशमा गरिने जग्गा अधिग्रहण र प्रदेश राजधानीको संरचना बनाउनका लागि धेरै ठूलो रकम खर्च हुने निश्चित देखिएको हुनाले त्यस्तो स्रोत व्यवस्था गर्दा जनतामा गइरहेको सेवा सुविधामा समेत कटौती हुन सक्छ ।  
मानवीय स्रोत व्यवस्थापन
नेपालको संविधानको धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।  उक्त धाराको उपधारा ३ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने छन् ।  यस व्यवस्थाअनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाको गठन गर्न सक्ने देखिन्छ ।  त्यस्तै संविधानको धारा ३०२ मा कर्मचारी समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिए अनुरूप समायोजन ऐन, २०७४ जारी भइसकेको छ ।  अब समायोजन नियमावली तत्काल जारी गरी कार्यान्वयनमा लैजान ढिला गर्न हुंँदैन ।  संविधानअनुसार कानुन नबनाई र कानुनको प्रक्रिया पूरा नगरी कर्मचारी भर्ना गर्न निषेध गरेको भए पनि नेपाल सरकारले समयमा नै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेमा प्रदेशमा रहने नीति निर्माण तहका कर्मचारीदेखि कार्यसञ्चालन स्तरसम्मका कार्य गर्न लुट प्रणालीको प्रयोगद्वारा कर्मचारी भर्नाको सम्भावना बढ्न सक्छ, जसका कारण प्रदेश कर्मचारी योग्य, सक्षम, र योग्यता प्रणालीको प्रक्रियाबाट भन्दा चाकडी प्रथाबाट आसेपासे र कार्यकर्ताको भर्ति केन्द्र हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।  त्यसैले कर्मचारी भर्नासम्बन्धी मार्गदर्शक कानुन निर्माण गर्ने, निर्वाचनको परिणाम आउनु पूर्व नै अत्यावश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने, तत्काल ‘ओ एन्ड एम सर्भे’ गरी दरबन्दी निर्धारण गर्ने जस्ता उपाय अपनाउन सकिएमा मात्र प्रदेशसभा र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले सहज रूपमा काम गर्न सक्ने देखिन्छ ।
वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन
नेपालको संविधानको भाग २६ धारा २५० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था र धारा २५१ आयोगका काम कर्तव्य र अधिकारका बारेमा उल्लेख गरिएको छ, जसअनुसार संविधान र कानुनबमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने, राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने, प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, आदि व्यवस्था गरिएको छ ।  सङ्घीय सरकारले राज्यको स्रोतमा मनोमानी गर्न नपाओस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।  सो सम्बन्धी ऐन जारी गरी सकिए पनि नियमावली र आयोगका पदाधिकारी तोक्ने मुख्य कार्य बाँकी नै रहेको छ ।  प्रदेशसभाका सदस्यको पारिश्रमिक, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पारिश्रमिक, प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक र सुविधा, दैनिक कार्य सञ्चालन खर्चजस्ता विषयमा तत्काल निर्णय नगरेमा भोलिका दिनमा विवाद बढ्ने निश्चित छ ।  त्यस्ता विषयमा स्थानीय तह र सबै प्रदेशलाई समान रूपमा लागू हुने गरी छाता ऐन ल्याउनु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ ।  समयमा नै आयोग गठन भई कार्य प्रारम्भ नगरेमा भोलि चुनाव जितेर सत्तामा आउने दलले आफू अनुकूल हुने गरी स्रोत विभाजनको मापदण्ड बनाई बाँडफाँटमा स्वेच्छाचारीता हावी हुन सक्छ ।  त्यसैले तत्काले उक्त आयोगसम्बन्धी नियमावली लगायत कानुनको निर्माण र आयोगको गठन भएमा वित्तीय स्रोत सम्बन्धमा भोलिका दिनमा विवाद न्यून हुने देखिन्छ ।
संविधानले गरेका केही स्पष्ट र केही अस्पष्ट व्यवस्थाका बाबजुद नेपालले प्रदेश संरचनाका लागि आफूलाई तयार गरिसकेको स्थिति छ ।  संविधानले गरेका कतिपय व्यवस्थालाई समयमा नै सम्वोधन नगरिँदा प्रदेशको चुनाव त निश्चित प्रायः भयो तर त्यसपश्चात् के–के गर्ने, कहिले–कहिले गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सन्तोषजनक तयारी हुन नसकेका कारण कतिपय प्रदेशको त प्रदेशसभाको बैठकसमेत त्रिपाल टाँगेर गर्नुपर्ने स्थिति आउने भयो भने अचम्म नमाने पनि हुने जस्तो देखिन्छ ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/७/१४

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना