आसन्न निर्वाचन र दलीय गठबन्धन

 gorkarnaगोकर्ण अर्याल

 

मुलुक आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको वातावरणले तात्न थालेको छ ।  मङ्सिर १० र २१ गरी दुई चरणमा हुन लागेको यो निर्वाचनपछि संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने विश्वास छ ।  नयाँ संविधान जारी भएपछि सङ्घीय संरचनाअनुरूप हुन लागेको यस निर्वाचनप्रति मुलुककै ध्यान खिचिएको छ ।  प्रथम चरणमा निर्वाचन हुने ३२ जिल्लाको ३७ निर्वाचन क्षेत्रमा दलहरूले आआफ्ना उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन् भने दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने ४५ जिल्लाका १२८ निर्वाचन क्षेत्रका लागि पनि दलहरूले उम्मेदवार लगभग तय गरिसकेका छन् ।  यद्यपि, उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन १६ गते मात्र एकिन विवरण सार्वजनिक हुने छ ।  समानुपातिक उम्मेदवारको लागि बन्दसूची पेस गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।  यतिबेला निर्वाचन आयोग निर्वाचनका लागि अन्तिम तयारीमा जुटेको छ भने राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधि पनि आआफ्ना चुनावी एजेन्डा लिएर जनतामाझ जान थालिसकेका छन् ।  दलका कार्यकर्ता आफ्ना पक्षका उम्मेदवारलाई कसरी विजयी गराउन सकिन्छ भनेर रणनीति बनाउन क्रियाशील देखिन्छन् ।  मतदाता पनि कुन दल र उम्मेदवारलाई मत दिएमा समग्र मुलुकको हित हुन्छ भन्ने विचार गर्न थालेका छन् ।  यो निर्वाचनले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन मात्र गराउने छैन, राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको ढोका समेत खुल्ने विश्वास गरिएको छ ।  
  आगामी निर्वाचन विशेष गरेर दुई राजनीतिक शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित हुने अवस्था बनेको छ ।  विशेष गरेर लोकतान्त्रिक गठबन्धन र वाम गठबन्धनबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।  यतिबेला नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधित्व गरेको लोकतान्त्रिक गठबन्धन र नेकपा एमालेले नेतृत्व गरेको वाम गठबन्धनमा अधिकांश दलहरू जोडिएका छन् ।  लोकतान्त्रिक विचार बोकेका राजनीतिक दल र शक्ति काँग्रेससँग जोडिएर निर्वाचनमा जाने तयारीमा छन् भने कम्युनिस्ट विचारधारा बोकेका दल नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेर निर्वाचनमा जाने भएका छन् ।  नेकपा एमालेको वामपन्थी मतलाई एकीकृत गर्ने प्रयत्नमा लागेको छ भने नेपाली काँग्रेस प्रजातान्त्रिक मतलाई आफ्नो पक्षमा जुटाउने कसरतमा क्रियाशील रहेको छ ।  मधेशकेन्द्रित दल पनि काँग्रेसले निर्माण गरेको लोकतान्त्रिक गठबन्धनसँग तालमेल गरेर निर्वाचनमा जाने सोच बनाएको छ ।  यद्यपि, यो तालमेलले मूर्त रूप लिइसकेको छैन ।  आआफ्ना आस्था र विश्वास अनुरूपका मत प्रकट गर्ने कुरा नराम्रो पनि होइन ।  प्रश्न यसले स्थायित्व पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने मात्र हो ।  यस हिसाबले हेर्दा मुलुकको चुनावी राजनीति दुई ध्रुवमा केन्द्रित हुने देखिन्छ ।  संविधानमा भएको थ्रेस होल्डको व्यवस्थाले एकातिर साना दललाई ठूला दलमा समाहित गराउन बाध्य पारेको छ भने अर्कोतर्फ ठूला दल ठूलो शक्तिशाली बन्ने होडमा जुटेका छन् ।  कुनै पनि दलले ठूलो र बलियो हुन खोज्नु स्वाभाविक कुरा हो तर वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन ।  निश्चय नै धेरै राजनीतिक दल हुनुभन्दा थोरै दल हुनु राम्रो कुरा हो ।  राजनीतिक दलहरू एकाकार हुनु वा एकीकरण हुनु आश्चर्यको विषय पनि होइन तर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एक्कासि भएको गठबन्धनलाई आश्चर्यको रुपमा हेरिएको छ ।  एक्कासि रूपमा भएको यस किसिमको तालमेलले धेरै किसिमका आशङ्का पनि खडा गरेको छ ।  निर्वाचनको मुखमा कुनै गृहकार्यविना चुनावी तालमेलदेखि पार्टी एकीकरणको कुरासम्म आएको छ ।  कुनै गृहकार्य नगरी एकाएक आएको यो योजनाको अन्तर्य सत्ता प्राप्ति मात्र भएको बुझाई पनि धेरैको छ ।  त्यसकारण पनि यो गठबन्धनले निरन्तरता पाउने कुरामा आशङ्का जन्माएको छ ।  यसको ज्वलन्त प्रमाणका रूपमा त्यस गठबन्धनमा रहेका बाबुराम भट्टराई त्यसमा एक साता पनि अट्न नसकेर बाहिरिनुलाई लिन सकिन्छ ।  कतिपय वाम पार्टीका नेताले समेत यो गठबन्धनलाई सत्तामा पुग्ने भ¥याङका रूपमा लिएका छन् ।  हिजोसम्म आगो पानी बाराबारको स्थितिमा रहेका यी दुई दलका कार्यकर्ताले केन्द्रमा बनेको तालमेललाई सहजै स्वीकार गर्छन् भन्ने अपेक्षा गर्नु गाह्रो कुरो हो ।  यसका लागि कार्यकर्ता तहमा पनि प्रशस्त छलफल र बहस हुन आवश्यक थियो ।  पार्टी नेतृत्वले त्यो ठानेन ।  त्यस हिसाबले नेतृत्वले सोचेअनुरूपको परिणाम निस्कन्छ भन्न सकिन्न तर एउटा निश्चित कुरा चाहिँ के हो भने लोकतान्त्रिक शक्तिसँगको तालमेलभन्दा वाम शक्तिबीचको तालमेललाई स्वाभाविक र प्राकृतिक मान्न सकिन्छ ।  कम्युनिस्ट मतदाताले जस्तोसुकै भए पनि कम्युनिस्ट उम्मेदवार नै रोज्छ ।  लोकतान्त्रिक मतदाताले गैरलोकतान्त्रिक उम्मेदवारलाई मतदान गर्न सक्दैन ।  उदाहरणका लागि सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनमा कतिपय निकायमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेललाई लिन सकिन्छ ।  त्यसमा न काँग्रेसका मतदाताले खुलेर माओवादीका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न सके न माओवादीका उम्मेदवारले काँग्रेसका उम्मेदवारलाई दिलैदेखि रुचाए ।  यो तालमेलाई काँग्रेसी कार्यकर्ता र मतदाताले सहज रूपमा लिएका पनि थिएनन् ।  
निश्चय पनि दुई प्रमुख राजनीतिक शक्ति एक भएर निर्वाचनमा जाँदा नेपाली काँग्रेसका सामु चुनौती रहन्छ नै तर यसलाई काँग्रेसले अवसरको रूपमा पनि लिन सक्नुपर्छ ।  आफूलाई कमजोर बनाउन एमाले माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भएको काँग्रेसको बुझाई छ ।  काँग्रेस यसबाट आत्तिनेभन्दा पनि आफ्नो दलले मुलुक र मुलुकबासीका लागि गरेका कार्य र भावी रणनीति स्पष्ट पारेर मतदाता सामु जाने साहस देखाउन सक्नुपर्छ ।  यतिबेला देशमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेका धेरै घटना सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।  यसलाई नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न जरुरी छ ।  काँग्रेस एक ढिक्का बनेर निर्वाचनमा जाँदा काँग्रेसका मतदातामा ऊर्जा पैदा गर्ने छ ।  जहिले पनि काँग्रेस कमजोर वा पराजयमा पुग्नुमा आफ्नै कारण रहेको देखिन्छ ।  काँग्रेस एकताबद्ध भएर जाँदा उसले जुनसुकै लडाइँ पनि जितेको इतिहास छ ।  यतिबेला वाम गठबन्धनबाट नआत्तिकन आत्मविश्वासका साथ चुनावी मोर्चामा उभिने सामथ्र्य राखेर अगाडि बढ्दा काँग्रेसका लागि फाइदा नै हुनेछ ।  विगतमा टिकट वितरण लगायतका कारणले काँग्रेसमा असन्तुष्टि रहने गरेको थियो ।  योपटक त्यो स्वर त्यत्ति सुनिएको छैन ।  यो पनि काँग्रेसको लागि सकारात्मक पक्ष बनेको छ ।  वाम गठबन्धनले काँग्रेसलाई एक ढिक्का बनाउने र जुट्ने अवसर उपलब्ध गराएको छ भन्ने मानसिकता काँग्रेसजनमा विकसित हुन आवश्यक पनि छ ।  
निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुनु लोकतान्त्रिक परिपाटी हो तर यसको नाममा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु ठीक होइन ।  चुनावी प्रचारप्रसार स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका अधारमा जाने वातावरण तय हुनुपर्छ ।  निर्वाचनको प्रचारप्रसारको शुरुवातीमै कतिपय दलएक अर्कालाई तीव्र प्रहार गर्न उद्दत रहेको देखिएका छन् ।  यसले चुनावलाई सहज तुल्याउँदैन ।  आफ्नो नीति र कार्यक्रमलाई जनतासामु लैजाने प्रयत्नमा दलहरूको ध्यान केन्द्रित हुँदा नै त्यसलाई मतदाताले सहज रूपमा लिने छन् ।  यतिबेला दलहरूको प्रचार शैली हेर्दा जनता केही पनि जान्दैनन् र बुझ्दैनन् भने जस्तो गरेको प्रतीत भइरहेको छ ।  पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा देखिने आरोप प्रत्यारोपले यस्तै देखिन्छ ।  जसले जिते पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि प्रहार हुने कार्य हुनु हुँदैन ।  निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न जस्तोसुकै कदम चाल्न पछि नपर्ने राजनीतिक परिपाटी र संस्कृतिको अन्त्य हुनुपर्छ ।  निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको सीमा र दायराभित्र रहेर निर्वाचनमा जाँदा लोकतन्त्रको मर्यादा पनि कायम रहन्छ भन्ने हेक्का उम्मेदवारमा हुनुपर्छ ।  आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनुभन्दा पार्टीका एजेन्डालाई सार्वजनिक गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्ने स्पष्ट खाका सहितका नीति तथा कार्यक्रमले मतदातालाई आफ्नो पक्षमा आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने सोच र चिन्तन दलहरूमा हुनुपर्छ ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/७/१४

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना