तोकिएकै समयमा निर्वाचन

GOPAL SHOWAKOTIप्रा.डा. गोपाल शिवाकोटी

 

संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने तथा शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम कडीको रूपमा रहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको लागि मंसिर १०  गते र २१ गते तोकिएको छ ।  यो निर्वाचनको लागि मुलुक नै  होमिएको र निर्वाचनमय हुन पुगेको छ ।  यो निर्वाचनपछि स्थिरता र विकास भई समृद्धि प्राप्त हुने स्थायी शान्ति हुने र संक्रमणकालको अन्त्य हुने हुँदा यो निर्वाचनको विशेष महìव रहेको छ ।  निर्वाचनपछि मुलुकको प्राथमिकता समेत बदल्ने र यसले नयाँ युगको प्रारम्भ गर्ने विश्वासले मुलुक नै निर्वाचनमा उत्साहसाथ होमिन गएको अवस्थामा सर्वाेच्चको आदेशको नाममा समयमै निर्वाचन हुने सम्बन्धमा आशङ्का पैदा भएकोले मुलुकको राजनीति समेत अन्योलमा परेको अवस्था छ ।  तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न नभएमा मुलुकमा दुर्घटना हुन सक्छ ।  २०६२÷६३ को संयुक्त जनआन्दोलन, सात संसद्वादी दल जनयुद्धमा रहेको माओवादीबीचको सहमति, मधेश विद्रोहको समयमा भएका सहमति  र सम्झौता तथा विभिन्न जनजाति, महिला आन्दोलनमा भएको सहमतिको दस्तावेजको रूपमा संविधानसभाबाट घोषणा गरिएको सङ्घीय समानुपातिक गणतान्त्रिक संविधानलाई  पूर्ण कार्यान्वयन गरी यी सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन हुन लागेको निर्वाचन पर सारियो भने यसले अनेक किसिम जटिलता र द्वन्द्वलाई पुनः  निम्त्याउने खतराले गर्दा राजनीतिक अस्थिरताले आजित भएका जनतामा अनेक आशङ्का पैदा भएको छ र हुनु पनि स्वभाविक हो ।  
माओवादी केन्द्र र एमालेबीच भएको वाम गठबन्धनले गर्दा झस्किएको गैर वामपन्थी शक्तिहरूले घोषित मितिमा निर्वाचन भएमा वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याउन सक्छ भनी अतालिएको अवस्थामा सर्वाेच्च अदालतले निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र छपाइमा चासो राख्ने र यसैलाई बहाना बनाएर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनको मिति सार्न सक्ने आशङ्का पैदा भएको हो ।  सर्वाेच्चको अगाडि कानुनी व्यवस्थाअनुसार भविष्यका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिनुको विकल्प पनि थिएन  तर पूर्व फैसलापछि एकल बेन्चले देखाएको सक्रियता र छुट्टाछुट्टै मत छपाइ बारेमा प्रगति विवरण तीन दिनभित्र दिनु भनी आदेश जारी गरेकोलाई भने  मननीय विषयका रूपमा लिन सकिन्छ ।  
नेपालको सर्वाेच्च अदालतमाथि बारम्बार भएको राजनीतिक हस्तक्षेप तथा सर्वाेच्च अदालतले बारम्बार राजनीतिक  निर्णयमाथि गर्ने गरेको हस्तक्षेप, न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत दलहरूबीचको भागबण्डा र दलप्रति आस्था राख्ने व्यक्तिहरूको बाहुल्यले समेत यो सर्वाेच्चको निर्णय सर्वमान्य हुनुपर्नेमा यसमाथि बारम्बार आशङ्का गर्ने काम भएको हो ।  २०५२ मा सरकारले संविधानसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई उल्टाएर संसद् पुर्नस्थापना गर्ने सर्वाेच्चको निर्णयले गरेको राजनीतिमाथिको हस्तक्षेप मानिएकै हो ।   मुलुकमा बढ्दो राजनीतिक विकृति तथा अस्थिरताले गर्दा सर्वाेच्चले असल र कानुनी मनशायले गरेका  निर्णयमाथि समेत बारम्बार आशङ्का उठ्ने गरेकोमा यो निर्णय र सक्रियता पनि राजनीतिक निर्वाचन पर सार्ने  उद्देश्यबाट भएको कि भनी आशङ्का गर्नु अस्वभाविक होइन ।  
निर्वाचनको तोकिएको मिति भन्दा पर मिति सारियो भने अहिले स्थगित भएको संविधानको व्यवस्थाअनुसार माघ ७ गतेसम्म संसद्को आयु रहेकोले संसद् पुनः ब्यूँत्याउने चेतावनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दिएका छन् ।  यदि व्यवस्थापिकालाई पुनः ब्यूँत्याइयो भने स्वभाविक रूपमा वर्तमान शेरबहारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव लगाई हटाउने र सरकार गठन र विघटनको प्रक्रिया सुरु हुन सक्ने खतरा निम्तिन सक्छ ।  तर संविधानमा नै उल्लेख नभएको कुरा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले भन्दै संसद् ब्यूँतने विषय सपना जस्तो नै भए पनि निर्वाचन सम्पन्न नसकेको अवस्थामा  मुलुक फेरि राजनीतिका अस्थिरतातर्फ जानसक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।  सरकारले तोकिएको मितिमा निर्वाचन नगरी सार्न सक्ने आशङ्काले गर्दा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूलाई विना विभागीय गरेको अवस्थामा समेत निर्वाचनको सुनिश्चितता नभई राजीनामा नदिने भनी मन्त्रिमण्डलमा रहिरहेका छन् ।  तोकिएको मिति यही कात्तिक १६ गते मनोनयपत्र दाखिला गर्ने काम भएपछि मात्र निर्वाचन  सुनिश्चित हुने भएकोले त्यसपछि मात्र राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिने रणनीति ती मन्त्रीहरूले लिएको देखिन्छ ।  
निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार ३२ जिल्लाको पहिलो चरणको निर्वाचनको लागि मनोनयनको काम सकिएको छ र कात्तिक १२ गते समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारीको नामावली फिर्ता लिएपछि अन्तिम नामावली समेत संशोधन सम्पन्न भैसकेको छ ।  यस अवस्थामा  ठूला दलहरूले सिटको बाँडफाँडलाई अन्तिम निर्णय नगरी अलमल्याउने काम भैरहेकोले निश्चित समयमा निर्वाचनको बारेमा आशङ्का पैदा भएको हो ।  
तोकिएकै समयमा निर्वाचन भएमा अबको छ साताभित्र  सङ्घीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा  र सातवटै सङ्घीय प्रदेशका संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुकले नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ र संक्रमणकालको अन्त्य भई शान्ति प्रक्रिया तार्किक निश्कर्षमा पुग्ने भई देशले नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने अवस्थामा यो निर्वाचनको अनिश्चितता हुनु देशको भविष्यको लागि अनिष्ट समेतको संकेत गरेको छ ।  
पहिलो चरणमा हुने चुनावको लागि निर्वाचन चिह्न लिएर दलहरू जुटिसकेका छन् ।  यो निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धन र गैर वामपन्थीबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएकोेले मुलुकको भावी मुलुकको स्वरूपले समेत आकार ग्रहण गरेको छ ।  साना दलहरू हराउँदैछन् ।  यसै साता दोस्रो चरण मंसिर २१ गते हुने निर्वाचनको मनोनयन सम्पन्न हुनेछ ।  यसैबीचमा चुनाव नहोला भन्ने आशङ्का समेत हुँदैछन् भने अर्काेथरी मुलुकमा  वामपन्थी एकताले एकदलीय अधिनायकवाद लागू हुने खतराले गर्दा वाम गठबन्धनलाई हराउनका लागि गैरवामपन्थीहरू सक्रिय भएर लागिरहेका छन्, यस्तै लोकतन्त्रवादीहरूलाई हराउन वाम गठबन्धनले ठूलै योजना बनाइरहेको पनि कसैबाट लुकेको छैन ।  यसैबीच पूर्वराजाले समेत आफ्नो भूमिका खोजेको देखिएको छ ।  यिनै दलहरूबीचमा चुलिँदो अविश्वासले गर्दा  यस किसिमका भ्रमहरू र आशङ्काहरूका लागि आधार बन्न  पुगेको छ ।  चुनाव नहोला भनी वाम गठबन्धन सबभन्दा  सशंकित रहेको छ ।  निर्वाचन प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा समेत अब निर्वाचन हुँदैन कि भनी आशङ्काका विविध कारण हुनसक्छन् ।  यसको मुख्य कारण वाम गठबन्धनले आसन्न चुनावमा आफ्नो विजय सुनिश्चित भएको भनी यसैलाई प्रचारको नारा बनाएको छ ।  यो गठबन्धन कम्युनिस्ट एकताको आरम्भ हो भनी वामप्रति  झुकाव राख्ने जनतलाई आकर्षण गर्न खोजेको छ ।  सरकारमै सामेल रहेर नै प्रमुख प्रतिपक्षसँग गठबन्धन  बनाएरै माओवादी केन्द्र निर्वाचनमा गएको देखिएको छ ।  नेपालमा २०५६ को संसदीय चुनाव र २०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रमुख दलहरू सरकारमै बसेर चुनावमा गएकोले प्रतिपक्षसँग गठबन्धन गर्दैमा  सरकारमा रहनु हुन्छ  भन्ने कुरालाई नेपालले परम्परामा स्थापित गरिसकेको छ ।  
निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा सर्वाेच्चको आदेश र सक्रियताले मुलुकको राजनीतिलाई तरंगित गरिदिएको छ ।  यो आदेशलाई टेकेर सकारले निर्वाचन सारेमा  प्रतिपक्षले संसद् ब्यूँत्याउने चेतावनी दिएकोले पुनः मुठभेडको आशङ्का उत्पन्न हुन स्वभाविक हो ।  
अब दुईवटा निर्वाचन गरेपछि मुलुक संक्रमणकालको छटपटीबाट मुक्त भई स्थायित्वमा प्रवेश गर्नेछ ।   देउवा सरकारले आसन्न दुवै निर्वाचनलाई सम्पन्न गराएर संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन तथा मुलुकमा स्थायित्वका लागि काम गर्ने विश्वास आमजनताको छ ।  यदि घोषित समयमा निर्वाचन हुनसकेन भने त्यो समग्रमा मुलुकका लागि नै दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।  त्यसो त यसअघि पनि निर्वाचनको समयमा निर्वाचन हुँदैनन् भन्ने आशङ्का सिर्जना नभएका होइनन् ।  यसअघि संविधानसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि आशङ्काहरू उत्पन्न भएका थिए  तर ती टरेका छन्, मुलुक निकासतिर अघि बढेको छ ।  यस्तो अवस्थामा यो वा त्यो अवरोधहरूलाई अन्त्य गरी संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु, सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने कार्य हुनै पर्दछ अन्यथा हाम्रो जस्तो तरल राजनीति भएको मुलुकमा अरुहरूले धमिलो पानीमा माछा मार्ने अवसर पाउनेछन् ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/७/१४

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना