उपेक्षाको शिकार पुस्तकालय (सम्पादकीय)


शिक्षा समाज र राष्ट्र विकासको जग हो ।  शिक्षित नाागरिकले मुलुकको विकासमा उल्लेख्य योगदान दिन सक्छन् ।  नागरिकलाई शिक्षित बनाउन पुस्तकालयको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ ।  औपचारिक वा अनौपचारिक ढङ्गले परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकास गर्ने एक सशक्त माध्यम पुस्तकालय हो ।  त्यसैले पुस्तकालयलाई जनताको विश्वविद्यालय पनि भनिन्छ ।  सूचनामाथिको पहुँच नागरिकको अधिकार हो भने यस अधिकारलाई पुस्तकालय मार्फत सुनिश्चित गर्न सकिएमा व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको गरिमा बढ्छ ।  यसो भए पनि सरकार, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको ध्यान पुस्तकालयको विकास र सुदृढीकरणमा जान सकेको छैन ।  पुस्तकालय सबै क्षेत्रको उपेक्षाको शिकार बनेको छ ।  नेपालमा पुस्तकालयको दुई सय वर्षको गौरवमय इतिहास रहेको मानिन्छ ।  वि.सं. १९६९ भदौ १५ गतेका दिन पहिलोपटक तत्कालीन राजा गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहबाट ‘पुस्तक चिताई तहविल’ स्थापना गर्न लालमोहर जारी भएको दिनको सम्झना र पुस्तकालयमा सबैको ध्यान आकृष्ट गर्न २०६५ देखि भदौ १५ गतेलाई पुस्तकालय दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ ।  
केशर शम्शेरको निजी सङ्कलन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भएपछि केशर पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालयका रूपमा आयो ।  २०१३ सालमा राष्ट्रिय पुस्तकालय स्थापना भयो ।  तीन सय वर्ष पुराना पुस्तक र अभिलेख रहेको यो पुस्तकालयमा  करिब डेढ लाख पुस्तक र अन्य सामग्री छन् ।  राष्ट्रका सम्पत्ति यी दुवै पुस्तकालय २०७२ सालको भूकम्पपछि बेहाल अवस्थामा छन् ।  यति मात्रै होइन, पुस्तकालयको विकासमा सरकारको ध्यान जान नसकेका उदाहरण धेरै छन् ।  ९८ लाख रुपियाँ बजेट छुट्याइएको राष्ट्रिय पुस्तकालय र ८८ लाख रुपियाँ बजेट भएको केशर पुस्तकालयलाई कर्मचारीको तलव धान्नै गाह्रो हुन्छ र बाँकी रहेको वार्षिक सात÷आठ लाख रुपियाँको मात्रै पुस्तक खरिद हुन्छ ।  सरकारको जिम्मेवारीमा रहेका यी पुस्तकालयको अवस्थाले मुलुकभरकै पुस्तकालयको अवस्था चित्रण गर्छन् ।   त्यसो त विभिन्न समयमा सरकारले पुस्तकालयको विकास र प्रवद्र्धनका लागि कार्यक्रम नल्याउने पनि होइन तर ती कार्यक्रम कागजमै सीमित रहने गरेका छन् ।  २०७१ सालदेखि नै सरकारले एक विद्यालय एक पुस्तकालय नीति लिएको छ ।  यो नीति प्रभावकारी भएको भए मुलुकभरि करिब ३५ हजार आधारभूत र माध्यमिक विद्यालय तथा करिब सात हजार उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय हुनुपर्ने हो तर त्यसो भएको छैन ।  १३ विश्वविद्यालय र तिनका करिब डेढ हजार आङ्गिक कलेजमा मात्र पुस्तकालय छन् ।  यसबाहेक मुलुकभर एक हजार जति सामुदायिक र सार्वजनिक पुस्तकालय छन् ।  २६ वटा मन्त्रालय र विभिन्न आयोग, समिति रहेको सिंहदरबारमा एउटा गतिलो पुस्तकालय छैन ।  
विभिन्न मन्त्रालय र अन्य कार्यालयका आ–आफ्नै पुस्तकालय रहे पनि व्यवस्थित छैनन् ।  सिंहदरबारभित्रका सबै कार्यालयको एकीकृत पुस्तकालय बनाउने कार्यक्रम तीन वर्षअघि नै आएको हो तर अगाडि बढ्न सकेको छैन ।  एक वर्षअघि स्थानीय निकायलाई एक एकवटा पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न निर्देशन जारी गरिएको थियो तर कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।  अहिलेसम्म पुस्तकालयसम्बन्धी ऐन आएको छैन ।  सरकारले पुस्तकालय तथा सूचना सेवा राष्ट्रिय नीति, २०६४ र पुस्तकालय तथा सूचना व्यवस्थापन निर्देशिका २०६९ ल्याएको छ ।  यी पनि कागजमै सीमित छन् ।  पुस्तकालयको विकासमा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।  संविधानले ‘पुस्तकालय’लाई सङ्घ र प्रदेशको अधिकार सूचीमा समावेश गरेको छ तर प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक–एकवटा स्थानीयस्तरको पुस्तकालय आवश्यक छ ।  स्थानीय तहले कम्तीमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालय र विद्यालय तथा कलेजमा पुस्तकालय स्थापना गर्न सहयोग गर्नुपर्छ ।  मुलुककै गौरवका रूपमा रहेका केशर पुस्तकालय र राष्ट्रिय पुस्तकालयमा रहेका पुस्तक र ग्रन्थलाई सुरक्षित गर्नु जरुरी छ ।  यहाँ भएका दुर्लभ र महŒवपूर्ण पुस्तक तथा हस्तलिखित ग्रन्थ सुरक्षित राख्नैपर्छ ।  साथै, समायानुकूल प्रविधि प्रयोग गरेर पुस्तकालयलाई थप व्यवस्थित र पहुँच विस्तार गर्नु जरुरी छ ।  

प्रकाशित मिति : २०७४/७/१४

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना