कृषि क्षेत्रमा राज्यको प्रयास

dhun bdr bcढुनबहादुर बुढाथोकी, ‘सङ्घर्ष’     


नेपालमा कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि प्रयास शुरु भएको आठ दशक भइसकेको छ ।  कृषि क्षेत्रको विकासको पहिलो प्रयास स्वरूप वि.सं. १९८२ मा सिंहदरबार परिसरमा कृषि प्रर्दशनी फार्म खुलेको थियो ।  वि.सं. १९९४ मा आइपुग्दा कृषि विकास परिषदनको स्थापना भएको पाइन्छ ।  कृषि क्षेत्रको समग्र विकास गर्न कृषि विकास परिषदनको मूल उद्देश्य थियो ।  
विभिन्न कालखण्ड हुँदै कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नियामक निकायको दायरा हाल फराकिलो पारिएको पाइन्छ ।  हाल आएर कृषि विकास मन्त्रालय, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय,  पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग, कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क), चिया, कफि तथा अलैची विकास बोर्ड, कृषि अनुसन्धान विकास बोर्ड, कपास, चिनी तथा उखु विकास समिति लगायतका निकाय संलग्न छन् ।  कृषि क्षेत्रका नीतिगत विकासका लागि राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१, कृषि व्यापार प्रवद्र्धन नीति, २०६३, कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३, पशुपालन नीति, २०६८ लगायतका नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सारिएको पाइन्छ ।  
वस्तुतः कृषि क्षेत्र पाँचौँ योजना कालदेखि प्राथमिकता पर्दै आएको छ ।  तथापि, ०३०÷३५ मा कृषि क्षेत्रको औसत आर्थिक वृद्धि २.४ प्रतिशत रहेकोमा ०६८÷७३ मा ३.१ प्रतिशत हुँदै ०७२।७३ मा ०.१ प्रतिशत ओर्लिएको छ ।  पछिल्लो १० वर्षमा कृषि क्षेत्रको औसत आर्थिक वृद्धि २.८६ प्रतिशतमै सङ्कुचित छ ।  चौधौँ त्रिवर्षीय योजनामा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत पु्¥याउने लक्ष्य छ ।  
कृषि उपज मानव जीवनको आधार हो ।  कृषि उपजविना उद्योगधन्दा, व्यापार र रोजगारीको बढोत्तरी हुन सक्दैन ।  कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि राज्यबाट पनि थुप्रै कार्यक्रम अगाडि ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ र यसका लागि केही पहल पनि गरिएका छन् ।  कृषि अनुुुुुसन्धान कार्यक्रम, रेशम खेती विकास कार्यक्रम, विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम, बागवानी विकास कार्यक्रम, आलु तरकारी तथा मसला विकास कार्यक्रम, बीउ प्रवद्र्धन तथा गुणनियन्त्रण कार्यक्रम, मत्स्य विकास कार्यक्रम लगायतका थुप्रै विकास आयोजना सञ्चालनमा छन् ।  यसैगरी पशुपक्षी विकासका खातिर पशुसेवा विभाग, पशुसेवा निर्देशनालय, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, पशुसेवा चिकित्सा परिषद् आदि कार्यक्रम पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सञ्चालित सरकारी कार्यक्रम हुन् ।  
कृषिका लागि सिँचाइको महŒवलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले सिँचाइका परियोजनालाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ ।  सिँचाइ मन्त्रालय, सिँचाइ विभाग, क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनायल, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना प्रणाली आधुनिकीकरण कृषि कार्यक्रम, भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्यिुवबेल वेल आयोजना, बागमती सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, महाकाली सिँचाइ आयोजना, सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजना, प्रगन्ना तथा बडकापथ सिँचाइ आयोजना, कर्णाली अञ्चल सिँचाइ विकास कार्यक्रम, समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विकास कार्यक्रमका साथै सिक्टा, भेरी–बबई डाइभरसन, बबई सिँचाइ, रानी जमरा कुलरिया लगायतका सिँचाइ योजना प्रमुख छन् ।  यी मध्ये सिक्टा, भेरी–बबई डाइभरसन, बबई सिँचाइ, रानी जमरा कुलरिया यी चार वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि सारिएको छ ।
तरकारी, फलफूल, पशुपालन, मत्स्यपालन, दुग्ध, वधशाला, मासुजन्य व्यावसायमा प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर पाँच प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ ।  बैङ्क तथा वित्तीय संस्थबाट ऋण लिई कृषि विकास मन्त्रालयले निर्दिष्ट गरेको मापदण्डअनुरूप शीतघर वा खाद्यन्न भण्डार निर्माण गरेमा पहिलो पाँच वर्षसम्म ब्याज शतप्रतिशत अनुदान दिइने व्यवस्था पनि कृषि क्षेत्रकै उत्थानका लागि व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।  
यसका अतिरिक्त विभिन्न स्थानमा कृषि पकेट क्षेत्र विकास भइरहेका छन् ।  नेपाल सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सहकार्यमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सन् २००६ मा शुरुवात भएको एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम ३२ जिल्लामा विस्तार भएको छ ।  यसमध्ये लप्सी
(भक्तपुर, अर्किड (ललितपुर), जुनार (रामेछाप÷सिन्धुली, रेम्बो ट्राउट (नुवाकोट÷रसुवा), एग्रो टुरिजम (कास्की), कफि (वालिङ÷स्याङ्जा) र बेल (बर्दिया) मा प्रवद्र्धन भइरहेको छ ।  
कृषकलाई राहत पु¥याउने उद्देश्यले सरकारद्वारा कृषक अनुदान कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।  प्रांगारिक मल, बीउ र रासायनिक मल ढुवानीमा अनुदान उपलब्ध गराउने नीति सरकारको छ ।  पावरटिलर र  शीतभण्डार ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध छ ।  तीन वर्ष हुर्काएको स्याउको बोटमा प्रतिबिरुवा रु. तीन सय नगद अनुदानको व्यवस्था छ ।  किसानलाई प्रोत्साहित गर्न कफिको बिरुवा निःशुल्क वितरण भइरहेको छ ।  यस्तै साना तथा सीमान्तकृत किसान सहकारीलाई ७५ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध छ ।  स्वीकृत मापदण्डअनुरूप ५० भन्दा बढी गाई, भैँसी वा पशुपालन गर्ने कृषकलाई  पौष्टिक घाँस उत्पादन गर्ने फोडर मेसिन खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध छ ।
१८ वर्ष देखि ५० वर्ष उमेर समूहका युवा कृषि क्षेत्रमा आबद्ध गर्न युवा लक्षित कृषि कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ ।  तरकारी, च्याउ खेती, मौरीपालन, गाई भैँसी पालन, बाख्रा पालन, बङ्गुर पालन, माछा पालनजस्ता कार्यक्रम समेटिएको छ, जसमा च्याउ खेती र मौरी पालन उपकरण खरिदमा ५० प्रतिशत, माछापालनमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था छ ।   कार्यक्रममा आठदेखि १० वटा बङ्गुरपालन गर्नेलाई ५० हजार, १५ वटा माउ पाल्नेलाई अढाई लाख र समूहमा १५ वटाभन्दा बढी पाल्नेलाई साढे तीन लाख रुपियाँ अनुदानको व्यवस्था छ ।  यसैगरी अन्य कृषि अनुदान कार्यक्रम पनि सरकारले सञ्चालन गरिरहेको पाइन्छ ।  यसबाहेक ४० हजार युवालाई लक्षित गरी २०७१ जेठदेखि कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ ।  
विदेशी उन्नत कृषि प्रविधि भिœयाउन पनि सरकारी प्रयास भएको पाइन्छ, जसअन्तर्गत प्रत्येक वर्ष इजरायली कृषि प्रविधि भिœयाउन दुई दर्जनभन्दा बढी युवालाई इजरायमा पठाउने गरिएको छ ।  विभिन्न स्थान विशेषका उत्पादनलाई लिएर विशेष क्षेत्र स्थापनाका लागि पनि पहल भएका छन् ।  यसअनुरूप कैलालीमा गहुँ सुपरजोन, झापामा धान सुपरजोन, बारामा माछा सुपरजोन, काभ्रेमा आलु सुपरजोन, जुम्लामा स्याउ सुपरजोन निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढेका छ ।  २० वर्ष कृषि पेसामा संलग्न भई ६० वर्ष उमेर पुगेका कृषकलाई मासिक २५ सय रुपियाँका दरले पेन्सन उपलब्ध गराउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ ।  
कृषि क्षेत्रमा वित्तीय लगानी बढाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कुल लगानीको कम्तीमा १२ प्रतिशत कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति पनि सरकारले ल्याएको छ ।  ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र स्थापना भएका छन् ।  उत्कृष्ट कृषकलाई राज्य प्रमुखबाट दुई लाख रुपियाँसम्मको पुरस्कार प्रदान गर्ने प्रावधान छ ।  जग्गा ओगटी कृषि जमिन बाँझो राखेमा औसत उत्पादनको २५ प्रतिशत जरिवाना गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।  कृषकलाई बिचौलियाबाट बचाउन कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सक्ने प्रावधान छ ।  सरकारका यी कदमलाई कृषि क्षेत्रप्रतिको सकारात्मक दृष्टिकोणका रूपमा लिन सकिन्छ तर यसलाई पर्याप्त भने मान्न सकिँदैन ।  नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको उल्लेखनीय योगदानका लागि लागू गरिएका नीति तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/७/१५

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना