उम्मेदवारी चयनको गलत मापदण्ड

 
rajendra kiratiराजेन्द्र किराँती

सिद्धान्ततः लोकतन्त्रमा हरेक नागरिकले चुन्ने र चुनिने दुवै अधिकारको समान  उपभोग गर्ने व्यवस्था रहन्छ ।  आवधिक निर्वाचनलाई नै लोकतन्त्रको प्राण भनिदै आएको छ ।  नीतिशास्त्रीय परिभाषाको कोणबाट हेर्दा न लोकतन्त्रमा खोट देखिन्छ न आवधिक निर्वाचन प्रणालीमा नै ।  संविधानको धारा, उपधारा, ऐन कानुनको बुँदा र हरफमा सकारात्मक विषय समावेश गरिएको छ तर व्यवहारतः लोकतन्त्रकै जीवनरेखा मानिएको चुनावी प्रक्रियामा भने थुप्रै उपभोक्तावादी विसङ्गति र विकृति मौलाएको देखिन्छ ।  यसले सिङ्गो लोकतान्त्रिक पद्धति माथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।
यतिखेर नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ ।  यता प्रदेश तथा सङ्घीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सामुन्ने आइरहेको छ ।  सबैको ध्यान चुनावी प्रक्रियामा केन्द्रित भएको छ ।  समग्र राज्यसंयन्त्र चुनावी रौनकबाट तातेको छ, राजनीतिक वातावरण नै उत्साहपूर्ण बनेको छ ।  त्यसमा पनि यतिखेर उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय बनिरहेको देखिन्छ ।  चुनावी रौनकलाई नियाल्दा सिद्धान्त, विचार र दर्शन नितान्त सहायक भएको छ ।  उता साम, दाम, दण्ड र भेदको नीति प्रधान भएको छ ।  यसले संस्थागत राजनीतिक संस्कृति र मूल्य मान्यतालाई प्रोत्साहन गरिरहेको छैन, बरु परोक्ष वा प्रत्यक्ष रूपमा आत्मकेन्द्रित चिन्तन, व्यक्तिगत र समूहगत निहित स्वार्थलाई बल पु¥याइरहेको छ ।
मूलतः उम्मेदवार छनोटभन्दा पनि सम्बन्धित राजनीतिक दलले अङ्गीकार गर्ने सिद्धान्त र दृष्टिकोण सही वा गलत हुनुले सबै आयाम निर्धारण गर्छ तर यति धेरै चुनावी सरगर्मी बढिरहेको बेला सैद्धान्तिक राजनीतिक विषयमा बहस छलफल भएको छैन ।  सवाल केवल अन्य प्राविधिक तथा व्यावहारिक पक्षमा मात्र सीमित भएको छ ।  यो परिवर्तन, न्याय र समानता चाहनेका लागि ठूलो दुर्भाग्यको सवाल हो, अर्थात् दलीय राजनीतिक प्रस्थापना मुख्य विषय हो ।   पात्र सहायक पक्ष हो ।  पछिल्लो प्रवृत्तिले दलीय प्रस्थापनाको त कुरै छाडौँ उम्मेदवार सही र गलत भन्ने न्यूनतम मापदण्डलाई समेत बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।  यसले गलत राजनीतिक संस्कृतिलाई स्थापित गरिरहेको छ भने मूल्यको राजनीतिलाई विस्थापित गरिरहेको छ ।
उम्मेदवार छनोटको पछिल्लो वातावरण हेर्दा राजनीतिक मूल्य मान्यता र संस्कृतिमा ध्यान दिएको देखिन्न ।  सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा दार्शनिक पाटा पक्षको मूल्याङ्कन गरिएको छैन ।  पुराना, परिपक्व र इमानदार ओझेल पारिएका छन् ।  क्रान्तिकारी र जुझारूपन अर्थहीन भएका छन् ।  सैद्धान्तिक स्पष्टता, प्रतिबद्धता, लगनशीलता, निरन्तरता, क्रियाशीलता र सिर्जनशीलता बेकार भएका छन् ।  संस्थागत पहल, प्रयत्नलाई आम पद्धतिगत एक रूपतामा लगिएको छैन ।  सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा दार्शनिक कोणबाट कुनै पनि सत्तालाई हेर्ने, बुझ्ने अनि व्याख्या गर्ने परम्परा शून्यको अवस्थामा रहेको छ ।  यस्ता सबै क्रियाकलाप नेताको दया, माया, ईष्र्या, आग्रह, पूर्वाग्रह, निकटता, दूरता, लहड र सनकमा कैद गरिएका छन् ।  भौतिक लाभको सवाल नेताको तजबिजी अधिकारमा सीमित गरिँदैछ ।  सामन्ती चाकरी र चाप्लुसी बढ्दो छ ।
अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा अपवादबाहेक उम्मेदवार छनोटको सिलसिलामा प्राविधिक पक्ष निर्णायक भएको देखिन्छ ।  यस्ता प्राविधिक पक्षमा सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष भनेको नेतृत्वसँगको भावनात्मक सहकार्य, सम्बन्ध, उठबस, खानपीन र प्राविधिक कौशल नै हो ।  नेतासँगको भावनात्मक सम्बन्ध अनि घर वा डेरा धाउने निरन्तरताको क्रमभङ्ग नै उम्मेदवारीको टिकट हातलागि हुने प्रवृत्ति झाँगिएको छ ।  अवसर पाउनु नै समग्र राजनीतिक सफलता र नपाउनु नै विफलता जस्तो भएको छ ।  यसैगरी उम्मेदवारी निश्चित गर्ने अर्को आधार पैसा हो ।  यस्तो संस्कृतिले ठूला–ठूला ज्याकपट रकम बोलकबोल हुने क्रम नाटकीय र अनपेक्षित रूपमा बढ्दो छ ।  यही रकम कबोलभित्र उम्मेदवारीको मापदण्ड निर्धारण हुनुका साथै सुनिश्चितता समेत अन्तरनिहित रहेको छ ।  यसले अवैध तवरबाट धन आर्जन गर्नेका लागि भाग्योदय चिठ्ठा खोल्ने काम भइरहेको छ ।  यस्तो वस्तुगत धरातलमा समानता र सामाजिक न्यायसहितको शान्त र समृद्ध समाज स्थापना गर्ने सवाल टाढाको विषय बन्ने देखिन्छ ।  यसले भावी राष्ट्रिय राजनीति कुन ट्रयाकमा जाने हो केही भन्न सकिने स्थिति छैन ।    
मुलभूत रूपमा उपभोक्तावादी राजनीति हाबी भइरहेको अवस्थामा सिद्धान्त, विचार, दर्शन, आस्था, आदर्श र मूल्यको राजनीति हुँदैन ।  सैद्धान्तिक राजनीतिक पक्षभन्दा पनि प्राविधिक पक्ष निर्णायक हुने गर्छ ।  विधि, प्रक्रिया र पद्धतिभन्दा पनि निहित स्वार्थका गुरुत्वकेन्द्र वरिपरि साम, दाम, दण्ड र भेदको समग्र नीति अङ्गीकार गरिन्छ ।  उम्मेदवार छनोट हुँदै विजय भई जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा समेत यही प्राविधिक पक्ष नै हाबी हुन्छ ।  यस्ता टिपन–टापन पक्ष हाबी भएको राजनीतिले औसतबाहेक धेरै रूपान्तरण गर्ने हैसियत पटक्कै राख्दैन ।  राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने मूल तŒव भनेको सैद्धान्तिक राजनीतिक पक्ष नै हो, प्राविधिक पक्ष निर्णायक हुँदैन तर पछिल्लो राजनीतिक कर्मकाण्डीय चरित्रलाई नियाल्दा केवल जोडघटाउमा आधारित प्राविधिक पक्ष मात्रै हाबी भइरहेको छ ।  यसले परिवर्तन, समानता र सामाजिक न्यायसहितको राज्यरूपलाई दुर्लभ बनाइरहेको छ ।  आदर्श, आस्था र इमानदारीताको राजनीति गर्नेका लागि यो गम्भीर दुर्भाग्य र पीडाको विषय हो ।  
त्यसैले मुख्यतयः तेरो मेरोमा आधारित निहित स्वार्थको चक्रब्यूँहमा फसेको विश्व राजनीतिक प्रस्थापनामा नै समस्या देखिन्छ ।  तसर्थ, वर्तमान विश्व राजनीतिको वैज्ञानिक र वस्तुवादी विकल्पसहितको स्थायी समाधन अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ ।  उन्नत समाजवादी चेतनासहितको वैज्ञानिक समाजवादी राज्यरूप नै यसको वैज्ञानिक र वस्तुवादी विकल्प हुन सक्छ ।  व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थको ठाउँमा सामूहिक, सामाजिक र राष्ट्रिय स्वार्थको चिन्तन प्रवृत्ति विकास नगरी न्यायपूर्ण राज्यरूप गठन पटक्कै सम्भव छैन ।  सिद्धान्ततः स्वार्थी राज्यरूपमा समानता र न्यायमा आधारित समाज स्थापना कल्पनामा मात्रै सीमित हुन्छ ।  स्वार्थ र अन्तरविरोधको राजनीति जीवित रहेसम्म जुनसुकै पनि अवसर पकड्ने प्रक्रियामा अस्वस्थ्य, अनैतिक, गैरकानुनी र गैरराजनीतिक क्रियाकलाप सामन्य हुन्छन् ।  यही सार्वभौम नियमबमोजिम आसन्न निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा आम पद्धति, विधि र नीति संस्थागत भएको छैन ।  यसमा साम, दाम, दण्ड र भेदको समग्र नीतिअनुरूप केवल प्राविधिक पक्ष हाबी भइरहेको छ ।  
त्यसैले यस्ता प्रवृत्ति कायम रहे समग्र लोकतन्त्र र यसको आवधिक चुनाव माथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने निश्चित छ ।  तसर्थ, सुनामीको रूपमा आइरहेको उपभोक्तावादी गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ, प्रगतिशील उन्नत समाजवादी चेतनालाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ, तब मात्र समाजवादी राज्यरूप सम्भव हुन्छ ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/७/१५

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना