विकास र समृद्धिको चाहना

Bhim dev bhattaप्रा.डा. भीमदेव भट्ट


संविधान निर्माणसँगै अहिले सरकार यसको कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर देखिन्छ ।  यस सन्दर्भमा तीन चरणमा गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ ।  फलतः करिब बीस वर्षको अन्तरालमा आम नागरिकले आफ्नो घर आँगनमा आफूले रोजेको जनप्रतिनिधि प्राप्त गरेका छन् ।  यद्यपि निर्वाचनका समयमा वाचा गरे अनुरूपका विषयगत कार्यहरू गर्न नपाउँदा उनीहरू आलोचित समेत बन्नु परेको छ ।  स्थानीय तहमा सीमित बजेट, कार्यालय भवन र कर्मचारीको अभावमा उनीहरूलाई आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न बाधा पुगेको देखिन्छ ।  सबै स्थानीय तहको भवन निर्माण गर्न अझै तीन चार वर्ष लाग्नेछ भने आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था मिलाउन पनि केही समय कुर्नु पर्नेछ ।  यी विविध सीमाका बीच जनप्रतिधिहरूले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गर्नुको विकल्प देखिन्न ।  
संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुरूप प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति समेत तय भैसकेको छ ।  यी निर्वाचन दुई चरणमा र स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न गर्दा यो वर्षभरि नै देश निर्वाचनमय बन्न पुगेको छ ।  निर्वाचन कार्यमा भए गरिएका खर्चले विकास कार्यमा अवश्य केही प्रतिकूल असर परेको छ नै ।  निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको कडीको रूपमा स्वीकार्दा यस कार्यमा भएको खर्चलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।  अपितु यस सन्दर्भमा विभिन्न चरणको सट्टा एक वा दुई चरणमा सम्पन्न गर्न सकेको भए समय र अर्थको निकै बचत हुने थियो ।  
     संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल पनि यही असोज २८ मा समाप्त भैसकेको छ ।  यससँगै राजनीतिक वृत्तमा समेत विभिन्न ध्रुवीकरण देखापरेका छन्, जसको फलस्वरूप देशमा सीमित संख्यामा राजनीतिक पार्टी अस्तित्वमा आउने सम्भावना बढेर गएको पाइन्छ ।  यस्तो अवस्था सृजना भएमा देशले स्थिर सरकार प्राप्त गरी विकास निर्माण कार्य अगाडि बढाउन समेत थप सहयोग मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  
मुलुक अब सङ्घीयतामा प्रवेश गर्दैछ तर हामीसित यसको कुनै पूर्व अनुभव छैन ।  वर्तमान समयमा उद्घोष गरिएका सात प्रदेशको प्रशासनिक खर्च समेत निकै ठूलो हुने निश्चित छ ।  देशमा उद्योग धन्दा फस्टाउन नसकेको र १२ वैशाख २०७२ मा गएको महाभूकम्पले पु¥याएको क्षतिको पुनर्निमाणका लागि समेत ठूलो धनराशिको आवश्यकता देखिन्छ ।  राजस्वको मुख्य स्रोत विप्रेषण रहेकाले ठूला र मझौला विकास निर्माणका लागि नयाँ आर्थिक स्रोत पहिचान गर्नु जरुरी छ ।  यसो गर्न नसके अरु केही वर्षसम्म देशको विकास प्रभावित नहोला भन्न सकिन्न ।  
सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै केन्द्रीय शासनको अन्त, विकेन्द्रीकरणको थालनी, समावेशी लोकतन्त्र एवं सहभागीमूलक विकासको अपेक्षा जनताले राखेका छन् ।  संविधानको धारा ५६ मा राज्यको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।  राज्य शक्तिको बाँडफाँड समेत अनुसूची ५,६,७,८ र ९ मा तोकिएको छ ।  उल्लिखित संरचना अनुरूप नेपालमा सङ्घीय शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले बदलिँदो परिवेशमा नयाँ नेतृत्वले यसै अनुरूप आफूलाई राष्ट्रको विकास र समृद्धिमा समर्पित गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।  
नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएकाले विकास निर्माणका कार्यमा विगतदेखि अनेकौँ चुनौती सामना गर्नु प¥यो ।  सीमित स्रोत साधनको उपलब्धता, पूर्वाधारको अभाव, भौगोलिक कठिनाइ आदिका कारण विगतमा विकास निर्माण कार्यले वाञ्छित उपलब्धि हासिल गर्न सकेन  तर वि.सं. २००७ मा देशमा प्रजातन्त्रको अभ्युदय भए पश्चात् विभिन्न मित्रराष्ट्र र दात्री संस्थाले पु¥याएको सहयोगको फलस्वरूप केही मात्रामा भए पनि यी कार्य अगाडि बढाइए ।  यसलाई विडम्बना नै भन्नुपर्छ ती विकास दिगो रहन सकेन ।  विकास निर्माण कार्यमा शक्ति केन्द्रको हस्तक्षेप, कमजोर व्यवस्थापन, अस्थिर सरकार आदिका कारण सो अवस्था सृजना हुनपुग्यो ।  
विकास र आधुनिकीकरणका कार्यमा देखिएका प्रमुख समस्यामा महìवाकांक्षी लक्ष निर्धारण गर्नु, लाभ लागतको सही विश्लेषण नहुनु, विषयवस्तुको गहन अध्ययन नहुनु, गलत नेतृत्व चयन गरिनु र निजलाई जवाफदेही नतुल्याइनु, निर्माण कार्य समयमा पूरा नहुनु, लागत बढ्नु, परियोजनालाई भ्रष्ट्राचारको थलो बनाउनु अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप आदि पाइन्छ ।  विगतका यी समस्याले वर्तमान समयमा समेत निरन्तरता पाइरहेको छ ।  यिनै समस्याका कारण विगतका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले सघाउ पु¥याउने वाचा गरेका कतिपय परियोजना समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।  
अस्थिर सरकार र बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण अन्य परियोजनाको कुरै छाडौँ, राष्ट्रिय गौरव नामाकरण गरिएका परियोजना समेत समयमै पूरा हुन सकेका छैनन् ।  यस्ता योजना समेत कहिले पूरा हुने हुन् भनी भन्न सकिने अवस्था छैन ।  स्वयं प्रधानमन्त्रीको निरीक्षण र संसदका सम्बन्धित समितिको निर्देशनले समेत यस्ता परियोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुको उत्तर खोजिएको पाइदैन ।  विद्युत् प्राधिकरणका केही पदाधिकारीको मिलेमतोमा नेपाली जनताले दशौँ वर्षसम्म लोडसेडिङको सास्ती बेहोर्नुप¥यो तर यसको सत्यतथ्य सार्वजनिक हुँदा पनि सरकारले कसैलाई जवाफदेही तुल्याउने हिम्मत गर्न सकेन ।  यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो ।  यस्ता उदाहरण अन्य थुप्रै परियोजनामा पाइन्छ तर तिनको उत्खनन् भएको छैन ।  
परिवर्तनको सन्दर्भमा नागरिकले राजनीतिक पक्षको मात्र नभई आर्थिक पक्षमा समेत सुधार चाहेका छन् ।  यसो नभई देशको समग्र विकास र समृद्धि सम्भव छैन ।  अतः आउँदा वर्षमा राजनीतिज्ञहरूले यही लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकार्य गर्नु जरुरी छ ।  यसका लागि वार्षिक बजेटमा साधारण खर्चको रकम न्यून गरी पुँजीगत रकम वृद्धि गरिँदै जानु पर्दछ ।  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीले यस पक्षमा विशेष ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।  
सङ्घबाट सञ्चालन गरिने बहुउपयोगी बृहत् परियोजनाहरू राष्ट्रिय स्तरका हुनु पर्दछ ।  प्रान्तले सञ्चालन गर्ने ठूला, मझौला निर्माण कार्य प्रान्तीय तहमा र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने साना परियोजना सोही तहमा सञ्चालन गरिनु उपयुक्त देखिन्छ ।  अन्तर प्रान्त र अन्तर स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने परियोजनाहरू समन्वयात्मक ढङ्गले सम्पादन गरिनु पर्दछ ।  यस्ता कार्यका लागि आउँदा केही वर्षसम्म प्रदेश र स्थानीय तहलाई सङ्घको सहयोग आवश्यक देखिन्छ ।  
विकास निर्माणका कार्य प्रारम्भ गरेपछि तिनको कार्यान्वयन तोकिएकै समयमा पूरा गरिनु पर्दछ ।  यो वा त्यो बहानामा परियोजनाको अवधि लम्ब्याउँदा यसको लागत बढ्ने, जनताले समयमै त्यसको प्रतिफल नपाउने मात्र नभई सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा समेत प्रतिकूल असर पर्न जान्छ ।  अतः एकै पटक धेरै परियोजनाको उद्घोष हुनुभन्दा सम्पादन गर्न सकिने कार्य मात्र प्रारम्भ गरी तिनको कार्यान्वयन यथा समयमा पूरा गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिनु पर्दछ ।  परियोजना सञ्चालन गर्ने निर्देशक÷प्रशासकहरूलाई पनि सकभर योजना अवधिमा अन्यत्र सरुवा नगर्ने नीति अख्तियार गरी उनीहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही तुल्याइनु पर्दछ ।  
विकास निर्माणका सन्दर्भमा राजधानी, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका सञ्चालन गरिने परियोजनालाई विशेष महìवले हेरिनु पर्दछ ।  यी स्थानमा जनघनत्व बढी हुने र त्यस्ता ठाउँको मूल्याङ्कन बाहिरी आँखाले समेत गरिने भएकाले तिनलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।  पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार स्थानीय तहमा छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २४६ नगरपालिका र ४९० गाउँपालिका निर्धारण गरिएका छन् ।  विना अध्ययन आधारभूत पूर्वाधारको अभावमै सरकारले नगरपालिकाको संख्या बढाएकाले पनि जनताले ती स्थानबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामा विश्वस्त हुनसक्ने अवस्था देखिन्न ।  
प्रान्त र स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रमा सम्भावित विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन गर्दा सर्वसाधारणलाई अत्यधिक रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नु पर्दछ ।  सम्पादित कार्यको सन्देश सार्वजनिक गरी जनताबाट अनुमोदित गराउने र उनीहरूकै माग अनुरूप नयाँ योजना÷परियोजना सञ्चालन गर्ने परिपाटी बसाल्नु जरुरी छ ।  यसो गर्न सके राष्ट्रले थोरै समयमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने देखिन्छ ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/७/१५

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना