चीनको समाजवादभित्र प्रजातान्त्रिक अभ्यास

 Ram prashad Acharyaरामप्रसाद आचार्य

 

चीनले समाजवादभित्र प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने भएको छ ।  गत साता राजधानी बेइजिङमा सम्पन्न सत्तारुढ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को १९ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले यो विचारलाई अनुमोदन गरेपछि यसबारे नयाँ बहस शुरु भएको छ ।  महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः निर्वाचित राष्ट्रपति एवं पार्टी महासचिव सी जिनपिङले यो विचारलाई अनुमोदन गराउनुभएको हो ।  महाधिवेशनले ‘नयाँ युगको चिनियाँ विशेषतासहित समाजवादबारे सी जिनपिङको विचारधारा’ पारित गरेको हो ।   
महाधिवेशनले चीनलाई २१ औँ शताब्दीको मध्यसम्ममा महान् आधुनिक समाजवादी राष्ट्र बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।  बेइजिङको ग्रेट हल अफ दि पिपुलमा पार्टीको १९ औँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रपति सीले चीनलाई आर्थिक तथा राजनीतिक हिसाबले दुई चरणमा नयाँ रूप दिने बताउनुभयो ।  उहाँले चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादको विकास निम्ति रणनीतिक दृष्टिकोणको आह्वान गर्नुभयो ।  जसअनुसार सन् २०२० देखि २०३५ सम्म पहिलो चरण र सन् २०३५ देखि २०५० सम्म दोस्रो चरणको विकास कार्यक्रम तय गरिएको छ ।  सन् २०२० देखि २०३५ सम्म समाजवादी आधुनिकीकरणका लागि जग निर्माण गरिने छ भने बाँकी समयमा आधुनिक समाजवादी राष्ट्र नै घोषणा गरिने छ ।  त्यसमा समुन्नत, बलियो, प्रजातान्त्रिक, सुन्दर चीन निर्माण हुनेछ ।  राष्ट्रपति सीले सन् २०५० सम्ममा राष्ट्रहरूको समुदायको एक गर्व गर्न लायक र सक्रिय सदस्य हुने बताउँदै चीनलाई विश्वकै नमुना राष्ट्र बनाउने उद्घोष गर्नुभयो ।  देशभरबाट चुनिएका दुई हजारभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति सीले प्रस्तुत गर्नुभएको यो मार्गचित्रलाई संशोधनसहित महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको हो  ।  प्रत्येक पाँच÷पाँच वर्षमा हुने महाधिवेशनले सीलाई नै पुनः पाँच वर्षका लागि महासचिव चयन गरेको छ ।  महासचिव नै मुलुकको राष्ट्रपति बन्ने नियमअनुसार उहाँ पुनः पाँच वर्षका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएको छ ।   पार्टी, जनता, सरकार र सेना सबैमा लोकप्रिय नियन्त्रण र समर्थन पाउनुभएका सी तत्कालीन नेता माओत्सेतुङ र देङ सिआओपिङजस्तै शक्तिशाली बन्ने अवसर पाउनुभएको छ ।  उहाँले अगाडि सार्नुभएको राजनीतिक र आर्थिक विकासको नयाँ मोडेले चीन समृद्धि, शान्ति र प्रजातन्त्रसहितको  आधुनिक समाजवादी राष्ट्र बन्ने छ ।  यो विश्वकै लागि नमुना राष्ट्र बनाउने सीको सपनाले मूर्त रूप लिनेछ ।
सन् २०१२ मा चीनको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका सी दोस्रो कार्यकालका लागि सर्वसम्मत निर्वाचित भएसँगै उहाँले अगाडि सार्नुभएको एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई जोड्ने महŒवाकाङ्क्षी आर्थिक मार्गचित्र वान वेल्ट वान रोड (ओबोर) परियोजनाको कार्यान्वयनले पनि नयाँ गति लिने भएको छ ।  सन् १९४९ को समाजवादी क्रान्तिसँगै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा यो अवधिमा चीनले विश्वमै गर्व गर्न लायक सन्तुलित आर्थिक तथा राजनीतिक विकास गर्दै मुलुकलाई अग्रगति दिएको छ ।  आर्थिक विकाससँगसँगै राजनीतिक उदारीकरणतर्फ अग्रसर चीनले समाजवादभित्र क्रमशः प्रजातान्त्रिक अभ्यास गराउँदै चिनियाँ जनतालाई पूर्ण रूपले राजनीतिक र आर्थिक अधिकार सम्पन्न गराउँदै खर्चिलो बन्दै गएको विश्व राजनीतिक व्यवस्थालाई नै मार्गप्रशस्त गर्ने योजना बनाएको छ ।  
महाधिवेशनमार्फत नै चीन विश्वमै शक्तिशाली भएको उद्घोष गर्दै सिनजियाङ, तिब्बत र हङकङलगायत समग्र चीनमा पृथकतावादी कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने र पिछडिएको क्षेत्रलाई अग्रगामी विकासको मूलधारमा ल्याउने प्रतिबद्धता जाहेरसमेत गरेको छ ।  राष्ट्रपति सीले विश्वका लागि चीनको ढोका बन्द नगर्ने, थप आर्थिक सुधार र वैदेशिक लगानीलाई सहज बनाउने, पार्टीभित्रका भाइरस निर्मूल पार्ने, भ्रष्टाचारविरोधी अभियान जारी राख्ने साथै राष्ट्रिय सुरक्षा र एकतालाई थप बलियो बनाउने दाबी गर्नुभयो ।  हुन पनि चीनले पछिल्ला दिनमा भ्रष्टाचारविरोध अभियानमा निकै ठूलो सफलता प्राप्त  गरेको छ भने करोडौँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी करोडौँ मानिसलाई गरिबीबाट मुक्त गरेको छ ।  चीनले प्राप्त गरेको यो सफलता विश्वका अन्य मुुलुकका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ ।  
राष्ट्रपति सीले सन् २०१३ मै महŒवाकाङ्क्षी ओबोर परियोजनाको परिकल्पना गर्नुभएको हो, जुन परियोजनाले एसिया र अफ्रिकादेखि युरोपसम्मको आर्थिक, सामाजिक आदानप्रदान, व्यापार र कूटनीतिक एवं राजनीतिक सरसहयोगका लागि गोइङ ग्लोबल नीतिका आधारमा मार्ग निर्देशन गर्छ ।  यो परियोजनाको अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन गत मे १४ र १५ मा बेइजिङमा सम्पन्न भयो ।   एसिया, युरोप र अफ्रिकाका करिब ५० देशका नेताको सहभागितामा भएकोे यो शिखर सम्मेलनमा १३ खर्ब डलर लगानीको प्रतिबद्धता जनाइयो ।  ओबोरको अवधारणा ऐतिहासिक रेशम मार्ग (सिल्करोड) को अस्तित्वसँग जोडिएको छ ।  चीनको प्राचीन चिनियाँ सभ्यतालाई पश्चिमसँग जोड्ने महŒवपूर्ण माध्यम थियो र पूर्व पश्चिमबीचको आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदानप्रदानको सेतुका नामले परिचित थियो ।  वास्तवमा रेशम मार्ग प्राचीन चीनदेखि मध्य एसिया हुँदै दक्षिण एसिया, पश्चिम एसिया, युरोप र उत्तर अफ्रिकासम्म व्यापार गर्ने स्थलमार्ग थियो ।  चीनमा उत्पादन हुने रेशम र रेशमी वस्त्र यही बाटो भएर पश्चिमसम्म पु¥याइने हुँदा यस बाटोको नाम रेशम मार्ग राखिएको हो ।  यो मार्ग चीनमा हान वंशको समयमा बनाइएको थियो ।  ईसाको नवौँ शताब्दीपछि समुद्री मार्गको विकास र पानीजहाजको आविष्कारले प्राचीन रेशम मार्ग ओझेलमा प¥यो ।  सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा कजाकिस्तानको भ्रमणमा राष्ट्रपति सीले पहिलोपटक ऐतिहासिक रेशम मार्गलाई पुनःजीवित गराउने कुरा उठाउनुभएको थियो ।  त्यसको एक महिनापछि अक्टोबरमा इन्डोनेसिको भ्रमण गर्दा सीले एक्काइसौँ शताब्दीको समुद्री रेसम मार्गसमेत पुनःजीवित गर्ने बताउनुभयो ।  सोही नोभेम्बरमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १८ औँ केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले सीद्वारा घोषित यी दुवै कार्यक्रमलाई चीनको सुधार र खुला नीतिभित्र समावेश गरी अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि यसले औपचारिकता पाएको हो ।  युनेस्कोले सन् २०१४ को जुनमा रेशम मार्गलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखेको छ ।  
चीनले अगाडि सारेको ओबोर नीतिले प्राचीन रेशम मार्ग र आधुनिक समुद्री मार्ग दुवैको अवधारणा समेटेको छ ।  यहाँ बेल्ट भन्नाले उत्तरी र दक्षिणी पेटि बुझिन्छ ।  उत्तरी बेल्ट स्थलमार्ग र दक्षिणी पेटि जलमार्ग हो ।  उत्तरी बेल्टबाट जाने स्थलमार्ग र दक्षिणी बेल्टबाट जाने जलमार्ग दुवै बेल्टमा एउटा सडक रहनेछ ।  उत्तरी बेल्ट चीनबाट इटलीको भेनिससम्म पुग्छ भने दक्षिणी बेल्टको समुद्री मार्गलाई २१ औँ शताब्दीको रेशम मार्ग भनिएको छ ।  यसले एसिया र अफ्रिकाको केन्या, इजिप्ट हुँदै इटलीको भेनिसमा पुगेर उत्तरी बेल्टको स्थल मार्गसँग जोडिन्छ ।  यसरी दुवै बेल्टका स्थल मार्गले छुने र समुद्री मार्गले छुने सबै देशले आपसी व्यापार बढाएर प्रशस्त आथिक लाभ लिन सक्छन् ।  यो साझा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कार्यक्रम हो ।  यस अवधारणामा ८० भन्दा बढी मुलुक समेटिने छन् ।  चीनले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क स्थापना गरी यसमा ४० अर्ब डलरको रेशमी मार्ग कोष खडा गरिसकेको छ ।
सन् १९४९ मा भएको चिनियाँ क्रान्तिपछिको यो अवधिमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक र प्रविधिको क्षेत्रमा चीनले गरेको चामत्कारिक प्रगतिको पृष्ठभूमिमा चीन सरकारद्वारा अगाडि सारिएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो र महŒवाकाङ्क्षी परियोजना ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबोर) को सफलताका लागि विश्वव्यापी जनमत र जनसमर्थन जुटाउन सफल भएसँगै अब यो परियोजनाले तीव्र गति लिँदै छ ।  चीनलाई विश्वमा आर्थिक समृद्धि र शक्तिको केन्द्रभूमि बनाउने सपनासहितको यो परियोजनाको फैलिने सञ्जाल र पहुँचले विश्वमा बढ्दो हतियार होडलाई विस्थापित गर्दै आर्थिक क्षमता र सामथ्र्य अनुकूलन व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्ने बृहत् उद्देश्य बोकेको छ ।
सडक सञ्जाल नै आर्थिक विकासको आधार हो भन्ने मूलमन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै चीनले एसियाका धेरैजसो मुलुक, अफ्रिका र युरोपसित सडक मार्ग, रेल मार्ग र जल मार्गबाट जोडिएर बृहत्तर आर्थिक गतिविधि बढाउन चाहेको छ ।  यो परियोजना सँगँसँगै, सीमापार रेल, सडक, सीमापार जलविद्युत् प्रसारण लाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन र हाइस्पिड इन्टरनेट विस्तार अगाडि बढ्ने छन्, जसले गर्दा यसमा आबद्ध हुने मुलुकले तुलनात्मक लाभ र प्रतिफल छिटो पाउन सक्ने छन् ।  त्यही भएर चीनले सबैको सहमतिमा यो परियोजना अगाडि बढाउन चाहेको हो ।  
सन् २०२० सम्म ३० हजार किलोमिटर रेल मार्ग बनाउने र चीनका ४०० वटा ठूला शहरलाई जोड्ने अभियानलाई १० खर्ब युआन खर्च गरी तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाइरहेको चीनले कठिन हिमाली विकटता छिचोल्दै सन् २०२० भित्रै केरुङसँग रेल ल्याउँदै छ ।  केरुङबाट नेपालको रसुवागढी नाका मात्र २६ किलोमिटर दूरीमा छ ।  रसुवागढीबाट काठमाडौँको दूरी १०५ किलोमिटर छ ।  चीन सरकारले वान बेल्ट वान रोड परियोजनाअन्तर्गत नै केरुङहुँदै काठमाडौँसम्म र पोखरा हुँदै लुम्बिनीसँग रेल मार्ग विस्तार गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।  
यो परियोजना चीनले अगाडि सारेको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो र महŒवपूर्ण आर्थिक नीति पनि हो ।  यही नीतिबाट विश्वका सबै मुलुकसँग मित्रता, एकता, सहकार्य गर्दै आर्थिक समृद्धि साथै आर्थिक अनुशासनमार्फत आम विश्व समुदायको जीवनस्तर सुधार्न चाहेको चीनले युद्ध र हतियार होडबाजीलाई अर्थहीन बनाउन विश्व जनमत सिर्जना गर्दैछ ।  सबै मिलेर बाँचौँ र बचाऔँ भन्ने यो भावनाको विकास अहिले झन् आवश्यक भएको छ ।  युद्ध र हतियारको होडबाजीले विश्वले अहिलेसम्म गरेका आर्थिक, राजनीतिक, प्राविधिक तथा वैज्ञानिक उपलब्धि नै गुम्ने खतरा भएकाले सबै मिलेर युद्ध र हतियार होडबाजी निषेध गर्दै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नु नै आज विश्वबासीको वास्तविक आवश्यकता र चाहना हो ।  यही आवश्यकता र चाहनाअनुसार नै चीनको सम्पन्न १९ औँ महाधिवेशनले ओबोर परियोजनालाई पनि अनुमोदन गरेर बृहत्तर आर्थिक विकास र समृद्धिको नयाँ ढोकासमेत खोलेको छ ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/७/१६

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना