सशक्त कार्यान्वयन जरुरी (सम्पादकीय)



एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्थासम्बन्धी समीक्षा मङ्गलबार राजधानीमा भयो । समीक्षामा सन् २०१७ को लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने अवस्थाप्रति सहभागीले चिन्ता व्यक्त गरे । यस वर्ष बैङ्कले ५३ करोड ३० लाख डलर खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकामा ४९ प्रतिशत अर्थात् २५ करोड ९० लाख डलरको मात्रै सम्झौता भएको छ । एसियाली विकास बैङ्क मात्रै होइन, नेपालका मुख्य साझेदार विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युरोपेली मुलुक, अमेरिका, जापान, चीन, भारत लगायतका मुलुक र संस्थाले दिने सहयोग र मुलुकले प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन गरेका आयोजनाको अवस्था पनि यस्तै छ । एसियाली विकास बैङ्कको लगानीमा सञ्चालित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको १७ प्रतिशत मात्रै प्रगति हासिल भएको छ । यसै वर्ष डिसेम्बरसम्म गौतम बुद्ध विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गरिसक्नुपर्नेमा अहिलेसम्मको प्रगति २७ प्रतिशत मात्रै छ । मधेश आन्दोलन, नाकाबन्दी र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव देखाउँदै पटकपटक म्याद थपेको ठेकेदार चिनिया कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाउँदै आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिरहेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पहिलो चरणको काम यस वर्ष पनि पूरा नहुने भएको छ ।
     विश्व बैङ्कको लगानीमा सञ्चालित आयोजनाको अवस्था पनि फरक छैन । विश्व बैङ्कका विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, गरिबी निवारण कोष परियोजना, ग्रामीण खानेपानी वितरण तथा सरसफाइ सुधार कार्यक्रममा खर्च निकै कम छ । विकास आयोजनाको कमजोर कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन आ.व. २०६८÷६९ देखि सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा रहेका मध्येबाट १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा घोषणा
(अहिले २१ वटा) ग¥यो । मुलुकको समग्र आर्थिक रूपान्तरणमा महŒवपूर्ण योगदान दिनसक्ने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना त भनियो तर कार्यान्वयनमा सुधार आउन सकेन । २०५८ मा सुरु गरेर २०६४ सालमा सम्पन्न गर्ने भनिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना २०७४ मा पनि पूरा नहुने भएको छ । २०७५ भित्रै पूरा गर्ने गरी अगाडि बढाइएको काठमाडौँ–तराई फास्ट ट्र्याक र हुलाकी राजमार्ग अझै अलमलमै छन् । बहुचर्चित पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (निजगढ), काठमाडौँ तराई दु्रतमार्ग, हुलाकी राजमार्गको भौतिक प्रगति लगभग शून्य नै छ । यी आयोजनामा खरिद व्यवस्था, जग्गाप्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, कर्मचारी व्यवस्थापनमै समस्या छ । यी आयोजनाको छनोट, स्रोत व्यवस्थापन, साङ्गठनिक संरचना, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रभावकारी नभएकाले प्रगति सन्तोषजनक नभएको हो ।
कानुनी कमजोरीका आधारमा एउटै ठेकेदारले १३ वटासम्म ठेक्का लिने तर कुनै पनि काम समयमा सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्था छ । आयोजना कार्यान्वयनको क्षमता कमजोर, समन्वयको अभाव छ । यसले मुलुकको खर्च गर्ने क्षमता निराशाजनक रूपमा घटिरहेको देखाउँछ ।  पछिल्लोपटक २०७२ सालको भूकम्पपछि आयोजना गरिएको सम्मेलनमा हाम्रा विकास साझेदार एक ठाउँमा भेला भए । त्यसबेला साझेदारले राजनीतिक स्थिरता र प्रतिबद्धता, सुशासन र खर्च गर्नसक्ने क्षमता जस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक प्रश्न उठाएका थिए, जुन कुरा विकास आयोजना र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको अढाइ वर्षको अवधिमा हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ । आयोजना कसरी छनोट हुन्छन्, तिनको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र त्यसबाट के परिणाम निस्कन्छ भन्ने कुरा हाम्रो मात्रै चासोको कुरा होइन, दाताले पनि उत्तिकै महŒवका साथ हेरिरहेका हुन्छन् । दबाब वा राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएर पनि आयोजना छनोट हुने गरेका छन् र लोभ वा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण ठेकेदारप्रति नरम व्यवहार हुने गर्छ, जसले गर्दा आयोजनाको कार्यान्वयनमा असर गर्छ । दाताले पालना गर्न नसकिने शर्त राखेका छन् भने त्यसलाई स्वीकार नगर्ने क्षमता पनि राख्नुपर्छ । सहयोग रकम खर्च गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो र यसले हामीलाई नै घाटा पु¥याउँछ । मुलुक र जनताको हितमा रहेका विकास, निर्माणका आयोजनाको कार्यान्वयनमा सबै पक्षको गम्भीरता चाहिन्छ, नीतिगत सुधार समयमै गर्नुपर्छ ।


प्रकाशित मिति: २०७४/७/१६

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना