‘वाम गठबन्धन लोकतन्त्रको पहरेदार’

लक्की चौधरी

Kp-Oli-Prachandaकाठमाडौँ,  कात्तिक १७ गते ।  नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी (केन्द्र) सम्मिलित गठबन्धनले कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिलाई लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुख्य पहरेदारको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।  प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका लागि गठबन्धनले सार्वजनिक गर्न अन्तिम तयारी गरिरहेको घोषणापत्रमा कम्युनिस्ट शक्ति नै जनअधिकार र देशभक्तिको पर्याय रहेको दाबी समेत गरिएको छ ।  
घोषणापत्रमा भनिएको छ, “सामन्तवाद र सामन्ती निरंकुशतन्त्र विरुद्धको लोकतान्त्रिक क्रान्तिका प्रारम्भिक चरणमा कम्युनिस्ट तथा वाम पार्टीको नेतृत्व हुन नसक्दा ती आन्दोलन पूर्णतामा पुग्न सकेनन् । ”
१९ गते आइतबार औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुन लागेको घोषणापत्रमा वाम गठबन्धनले आफूहरू नभएको भए नेपालको नयाँ संविधान घोषणा नै नहुने दाबी समेत गरेका छन् ।  घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘अहिलेको वाम गठबन्धनमा सम्मिलित मुख्यतः नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी (केन्द्र) नभएको भए संविधानसभाको विषय राष्ट्रिय कार्यसूची नै बन्न सक्ने थिएन, विभिन्न बाधा अवरोधलाई पन्छाउँदै संविधानसभाबाट समाजवादउन्मुख संविधान नै घोषणा हुन सक्दैनथ्यो । ’
कम्युनिस्ट शक्तिको अथक प्रयास र पहलमा अहिलेको परिवर्तन सम्भव भएको दाबी गर्दै गठबन्धन दलले सामाजिक न्यायमा आधारित सुसंस्कृत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आफूहरूको काँधमा आएको दाबी गरेका छन् ।  समाजवाद उन्मुख घोषणापत्र बनाएको दाबी गरेका दुई दलले अन्ततः मुलुक समाजवादमा पुग्ने दाबी समेत गरेका छन् ।
घोषणापत्रमा वाम गठबन्धनले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज, लोककल्याणकारी राज्य, आवधिक निर्वाचन, मौलिक अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, शक्ति पृथकीकरण, धर्म निरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र समानुपातिक समावेशी विषयलाई समाजवादको विशेषताका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
पचास वर्षदेखि विभाजित नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न वाम गठबन्धन गरी पार्टी एकीकरणको बाटोमा आफूहरू अगाडि बढेको दाबी गर्दै गठबन्धन दलले घोषणापत्रमा गरेका छन् । घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक पाँचहजार रुपियाँ पु¥याउने, ६५ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ८० वर्ष उमेर पुगेकालाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।  त्यस्तै, सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ठ पाँचहजार भत्ता र रोजगारमा संलग्न महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी बिदाको व्यवस्थाको प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
घेषणापत्रको मस्यौदा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेतालाई अध्ययनका लागि पठाइएको र १८ गते शनिबार त्यसलाई अन्तिम रूप दिई दुवै पार्टीको स्थायी कमिटीबाट पारित गरेर १९ गते आइतबार सार्वजनिक गरिने एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बताउनुभयो ।  
 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना