सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा कर्मचारी

भविश्वर घिमिरे

 

सङ्घीयता सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा बाँड्ने पद्धति हो, अथवा राज्यसत्ताका हक र दायित्व केन्द्रमा नथुपारी सङ्घ र एकाईमा बाँड्नु नै सङ्घीयता हो ।  संवैधानिक रूपमा राष्ट्रको शक्तिलाई केन्द्रीय सरकार र प्रान्तीय सरकारमा विभाजित भएको व्यवस्थालाई जनाउन पनि प्रयोग गरिन्छ ।  यो व्यवस्थामा आधारित राष्ट्रलाई सङ्घ भन्ने गरिन्छ ।  विश्वमा नेपालसहित हाल २५ वटा सङ्घीय स्वरूप भएका मुलुक छन् ।  संसारमा सङ्घीय राज्यका विभिन्न स्वरूप छन् ।  मुख्यतयाः सङ्घीय राज्यको शक्ति बाँडफाँटको नियमलाई तेर्सो समानान्तर प्रणाली र एकात्मक राज्यको शक्ति बाँडफाँटको नियमलाई ठाडो प्रणाली भनिन्छ ।  विश्वमा सङ्घीय संरचनाका विभिन्न मोडेल कार्यान्वयनमा रहेको पाइन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा आधारित राज्य व्यवस्था स्थापना गरेको छ ।  यसैको माध्यमद्वारा मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको अपेक्षा गरिएको छ ।  संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यपालिकीय संरचनाबीच कार्य क्षेत्रगत र क्षेत्राधिकारगत समन्वय र सामञ्जस्य कायम गर्न संविधानले एकल र सहवर्ती तथा साझेदारीका आधारमा कार्य सम्पादन गर्ने गरी अनुसूचीमा तहगत रूपमा सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत सूचीकृत गरेको छ ।  जनता र सरकारको सम्बन्ध सेतुको रूपमा रहेको निजामती सेवाको सेवा चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी भएन भने उक्त सेतु भत्किन गई जनताले सास्ती पाउन सक्छन्, जसले गर्दा नकारात्मक अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।  निजामती सेवा जती चुस्त दुरुस्त हुन सक्यो त्यति छिटो, सर्वशुलभ एवं प्रभावकारी सेवा उपलब्ध हुनेमा कसैको मतभिन्नता छैन ।  निजामती सेवा जति धेरै व्यावसायिक हुन्छ, त्यति नै बढी प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह हुन गई राज्यले गति लिन सक्छ ।  यसका लागि देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको रूपमा स्थापित भइसकेको अवस्थामा निजामती सेवालाई परिस्कृत र सक्षम बनाउनको निमिक्त संवैधानिक व्यवस्था गरी बेलैमा यससँग सम्बन्धित सबै ऐन नियमको सकारात्मक संशोधनमार्फत सङ्घीयता अनुकूलको वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।
नेपालमा अहिले सङ्घीयताको कार्यान्वयन चरण प्रारम्भ भइसकेको छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचन सगँसगै राजनीतिक स्तरबाट कार्यान्वयन अगाडि बढिसकेको छ भने कानुनी स्तरमा पनि अगाडि बढिसकेको देखिन्छ तर प्रशासनिक व्यस्थापनमा केही ढिला भएको जस्तो अनुभव हुन थालेको छ ।  तथापि, सङ्घीयता नेपालको लागि पहिलो अनुभव भएकोले पनि केही समय लम्बिनु अस्वाभाविक भने होइन ।  
एकात्मक राज्य प्रणालीअन्तर्गत रहेको सङ्गठित निजामती सेवा अब सङ्घीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा गरी छुट्टाछुट्टै सेवामा विभक्त हुनेछ भने यी तीन सेवाका अलग कानुन हुनेछन् र सबैको आआफ्नो अलग–अलग अस्तित्व कायम हुनुपर्ने छ ।  आ.व. २०७४।७५ को लागि सङ्घीयताकै स्वरूपमा बजेट विनियोजन भइसकेकोले पनि सरकारको मुख्य र स्थायी अङ्गको रूपमा रहेको निजामती सेवाको भूमिका अझै प्रभावकारी हुने देखिएको छ ।  जिल्लास्थित अधिकांश कार्यालयका साबिकका नियमित काम पनि स्थानीय तहबाटै गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम सबै स्थानीय तहले बनाएकोले समयमै कार्य सञ्चालन योजना तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।  समयमै यी कुराको व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने आगामी समय र परिस्थिति अझै कठिन र जटिल बन्नेमा शङ्का छैन ।  सङ्घीयताको कार्यान्वयन प्रक्रियामा निजामती सेवा व्यवस्थापन र यसको अबको भूमिका कस्तो रहने भन्ने विषय पनि एउटा पेचिलो विषय बनेर बहसको रूपमा आएको छ ।  
सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा निजामती सेवाको संवैधानिक मान्यता कायम राख्दै आवश्यकता अनुसारको संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको छ ।  यस्तै सङ्घीय नीति निर्माण, प्रादेशिक नीति निर्माण र समन्वय तथा स्थानीय तह सेवा प्रवाहमा अब्बल हुने गरी निजामती सेवाको भूमिका थप प्रभावकारी र जनअपेक्षा पूरा गर्ने तवरबाट गरिनु उपयुक्त हुन्छ भने निजी, गैरसरकारी तथा संस्थागत क्षेत्रको विकासमा नियामक र सहजकर्ताको भूमिकामा यसले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।  यस अतिरिक्त निजामती सेवाको व्यावसायिक सक्षमता बढाई त्यसलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिन्छ ।  नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार निजामती सेवाको भूमिकालाई कानुनतः थप महŒव दिनुपर्ने पनि अर्को आवश्यकता छ ।  राष्ट्रको सर्वाेपरि हितलाई केन्द्रमा राख्दै लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सक्षम विकास प्रशासनजस्ता विषयमा केन्द्रित रही ट्रेड युनियनको भूमिकालाई पुनःव्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ ।  
यस्तै संरचनागत भूमिका अहिले रहेको निजामती सेवाको संरचनालाई सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहअनुसारको सङ्गठन संरचनामा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिनु वान्छनीय देखिन्छ भने कर्मचारी प्रशासनको क्षेत्रमा निजामती सेवाको सङ्गठनात्मक संरचना सङ्घ र प्रदेशअनुसारको हुनुपर्छ ।  केन्द्रीय सरकारअन्र्तगत स्थायी सरकारको स्वरूप पाएको सार्वजनिक प्रशासन सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि त्यही स्वरूप र संरचनामा थप परिस्कृत ढाँचामा विकास गरिनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ ।  
सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा निजामती सेवाको भूमिका निकै महŒवपूर्ण रहेको प्रस्टै छ ।  सङ्घीयताको सवालका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दिइने सेवा चुस्त दुरुस्त, छिटोछरितो र परिणाममुखी, सन्तुष्टिपूर्ण, कार्यकुशल, जवाफदेही, नागरिकमैत्री बनाउँदै नेपालको संविधान २०७२ को मर्म र भावनाअनुरूप कार्य गर्ने गरी निजामती सेवा एकमात्र विकल्प हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।  त्यसैगरी सङ्घीयताको सफलता समेत निजामती सेवाको सेवा प्रवाह र व्यवस्थापनसगँ जोडिएकोले कानुनी रूपबाट नै निजामती सेवाको भूमिका र क्षेत्राधिकार स्पस्ट गरिँदै लैजानुपर्छ ।  विगतका अनुभव र कमजोरीबाट शिक्षा लिएर सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनमा निजामती सेवाको भूमिका नमुनाकै रूपमा विकास गरिनुपर्छ ।   
संविधानको अनुसूचीमा लिपिबद्ध गरिएका तहगत अधिकार सूचीमा उल्लेखित विषयवस्तु सन्र्दभमा कार्य विश्लेषण गरी सङ्घीय निजामती, प्रादेशिक निजामती र  स्थानीय सेवाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।  सर्वप्रथम सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पूर्वाधार व्यवस्थापनलाई गुणोत्तर हिसाबमा सञ्चालन गरिनुपर्छ भने सबै तहका कानुन पनि यथाशक्य छिटो निर्माण गरी कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउनुपर्छ ।  जनतालाई नै केन्द्रबिन्दु मानेर अधिकतम सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने, प्रदान गरिएको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन प्रतिबद्ध रहने, जनताका पीरमर्का र गुनासोको यथासमयमा सुनुवाइ गरी समस्या समाधान गर्न तत्परता देखाउने, असहाय, वृद्धवृद्धा, निरक्षर सेवाग्राहीलाई तत्परताका साथ विना झन्झट छिटोछरितो ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्ने, निजामती सेवाअन्तर्गत भएका कामको सबै निकाय र तहमा सार्वजनिक लेखा परीक्षण गर्ने कार्यलाई अझै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने कार्य सङ्घीय संरचनामा निजामती सेवाको भूमिका अन्तर्गतका महŒवपूर्ण विषय वस्तुमा पर्छन् ।  यस्ता विविध पक्षको सफल कार्यान्वयन गर्न सकेमा सङ्घीयतामा निजामती सेवा जनताको सच्चा साथी को रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।   

प्रकाशित मिति: २०७४/७/१७

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना