किन असहाय देखिन्छ गुठी संस्थान ?

शैलेन्द्र पौडेल


 

गुठी भनेको दाताले आफ्नो सम्पत्ति धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक परोपकारी एवं शैक्षिक कार्यका लागि गरेको अर्पण हो ।  मूलत ः देवस्थल सम्वद्ध पर्व, पूजा, धार्मिक, जात्रा यात्रालगायत शिक्षा स्वास्थ्य, बाटो घाटो, पुल, सत्तल पाटी पौवा असहाय वृत्ति आदिका लागि गुठी राखिएको पाइन्छन्, जसले हाम्रो मौलिक धार्मिक, सांस्कृतिक कृतिलाई जीवन्त र चीरस्थायी बनाएका छन् ।  
प्रारम्भिक कालमा मानिसको धार्मिक भावना नै गुठी राखिनुको मूल कारण थियो ।  कालान्तरमा सामाजिक, सांस्कृतिक र परोपरकारी क्षेत्रमा समेत विस्तार हुन पुगी यसको समाजमा बृहत भूमिका स्वीकार गरियो ।  मानवले कृषि कार्य गर्न थालेपछि नै धार्मिक आस्थाको कारण गुठीको शुरुवात भयो र धार्मिक संस्थाको नाममा जग्गा दान दिने प्रचलन शुरुवात भएको हो, कारण त्यतिबेला स्थायी आयको स्रोत नै जग्गा थियो ।  यसरी हेर्दा संसारको जुनसुकै देशमा पनि धार्मिक संस्थाको नाममा जग्गा राखिने प्रथा रहेको पाइन्छ ।  मूलतः धर्मशास्त्रबाट शासित प्राचीन समाजमा शासकवर्ग र सर्वसाधारणको धार्मिक भावना पूरा गर्न र संरक्षण गर्न गुठी प्रथाको शुरुवात भएको हो ।  
देवी देवताको पर्वपूजा र असहायको हितका लागि जग्गा दान गर्ने प्रथा भने किराँतकालदेखि नै प्रचलनमा रहेको मानिन्छ ।  दानमध्ये भूदान गर्ने प्रथा प्राचीनकालदेखि जीवन पद्धतिको रूपमा विकास हुँदै आएको हो ।  नेपालको इतिहासमा प्रमाणिक युग र स्वर्णिमयुग भनिएको लिच्छविकालमा राजा मानदेव, अंशुवर्माजस्ता शक्तिशाली र समाज सुधारक राजाले नयाँ प्रदेश आफ्नो राज्यमा गाभिएपछि धार्मिक विजयोत्सव मनाउने गरेको र मठ मन्दिर निर्माण गरेको कुराको इतिहासमा उल्लेखित छ ।  पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडाँै उपत्यका विजय गरेपछि गोरखनाथको धार्मिक पर्व पूजाका लागि जग्गा दान गरी गुठी राखेको पाइन्छ ।  गुठी व्यवस्थालाई उनी पछिका प्रताप सिंहले पनि निरन्तरता दिएका थिए ।  त्यतिखेर विर्ताको नामबाट धार्मिक संस्थाको जग्गालाई पुकारिने चलन थियो ।  शाहकालमा राजाबाट मात्र होइन कि सर्वसाधारण जनता पनि गुठी राख्न त्यत्तिकै लालायित हुन्थे ।  राजाबाट पनि यो काममा प्रोत्साहन मिल्दै गएको थियो ।      
गुठी राख्ने प्रचलन वि.सं. २००७ मा राणाशासनको अवसानसँगै झण्डैझण्डै पूर्णविराम लाग्न पुग्यो ।  व्यक्तिगत रूपमा छिटपुट परिमाणमा जग्गा दान गरी गुठी राखिए पनि राज्यको तर्फबाट गुठी राख्ने काम बन्द भएको पाइन्छ ।  यसको साथसाथै गुठी मास्न हँुदैन, देवस्व खानु हुँदैन, धर्म र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने मानिसको चेतना र विचारमा परिवर्तन आई गुठीहरू स्थापना गरी धार्मिक सांस्कृतिक क्रियाकलापलाई बढाउनुको सट्टा विभिन्न क्षेत्रबाट गुठी सम्पत्तिमाथि गिद्धे दृष्टि पर्न थाल्यो ।  जसको कारण धेरै गुठी सम्पदा र सम्पत्ति नासिँदै र मासिदै गई गुठी सम्पत्ति संरक्षणमा थप चुनौती थपिन पुग्यो ।  लिच्छविकालमा नै विकसित भइसकेको गुठी व्यवस्था वि.सं. २००७ पछि अर्थ मन्त्रालय मातहत सञ्चालित हुन आयो ।  वि.सं.२०१८ मा नेपाल सरकारले गुठी बन्दोवस्त अड्डाको पुनर्गठन गरी मालपोत विभागअन्तर्गत गुठीलाई राख्यो ।  वि.सं.२०१९ मा गुठी रकमलाई राज्यकोषबाट अलग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भयो ।  तत्पश्चात देवस्वलाई राजस्वमा नमिसाउने उद्देश्य लिई गुठी कोष छुट्याई राजगुठीलाई सुव्यवस्थित रूपले सञ्चालन र बन्दोवस्त गर्न वि.सं. २०२१  कात्तिक १७ गते गुठी संस्थानको स्थापना भयो ।  मुलुकको ६८ जिल्लामा गुठी रहेको भए पनि काठमाडौ, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, पर्सा, धनुषा, र महोत्तरी समेत सात जिल्लामा संस्थानका आफ्नै शाखा कार्यालय रहेका छन् भने अन्य जिल्लामा गुठी शाखा कार्यालयले गर्ने कार्य मालपोत कार्यालयबाट हुन्छ ।  नेपालभर ६८ जिल्लामा रहेका गुठी जग्गामध्ये सम्पूर्ण स्वामित्व गुठी संस्थानको रहेको गुठी तैनाथी जग्गा पहाडमा करिब २,९११ रोपनी र तराईमा करिब १,८७८ विगाहा रहेको छ ।  त्यसैगरी गुठी अधिनस्थ अर्थात् मोही लागेको गुठी जग्गा पहाड, तराईतर्फ गरी दशौँ हजार रोपनी गुठी जग्गा छन् ।  यस्तै गरी नेपालभर संस्थानअन्तर्गत राजगुठीका मठमन्दिर ७१७, पाटी पौवा सत्तल ६४७ र पोखरी १५९ वटा छन् ।  
संस्थानले वर्षभरिमा विभिन्न मठ मन्दिरमा नित्य नौमित्य पर्वपूजादेखि लिएर विभिन्न ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक परम्परागत जात्रा यात्रा नाच पर्व सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।   तीमध्ये काठमाडाँै जिल्लामा हुने इन्द्रजात्रा, सेतो मछिन्द्रनाथको जात्रा, महाशिवरात्री पर्व, प्रत्येक पूर्णिमामा पशुपतिनाथ मन्दिरमा हुने महास्नान, कहीँ नभएको जात्रा हाडिगाँउमा, भक्तपुर जिल्लामा सञ्चालन हुने विस्केट जात्रा ललितपुर जिल्लामा सञ्चालन हुने रातो मछिन्द्रनाथको जात्रा, धनुषाको जनकपु्धाममा हुने विवाह पञ्चमी, राम नवमी, झुला पर्व, गोरखा जिल्लामा हुने मनकामना पर्व आदि संस्थानबाट सञ्चालन हुने केही मुख्य जात्रा पर्व हुन् ।  
संस्थानले आफ्नो स्थापनाको आधा शताब्दी भन्दा बढीको यात्रामा विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने प्रयास गरेको छ ।  विनाशकारी भूकम्पले मूर्त अमूर्त सम्पदामा पु¥याएको अपूरणीय क्षति, अस्थिर राजनीतिक परिस्थिति, गुठी प्रति हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तन, गुठी सम्पत्ति माथिको बढ्दो अतिक्रमण, बढ्दो प्रशासनिक खर्च, अक्षयकोष लगायत स्रोत परिचालनको सीमित कानुनी दायरा संस्थानको औचित्व माथि उठाइएको प्रश्न, पर्वपूजा र रकमी दरबन्दीमा समयानुकूल व्यवस्था गर्नमा कठिनाइ, छेंभडेल अड्डाको खर्च दायित्व पनि संस्थानलाई थपिनु, नेपाल सरकारले दिँदै आएको अनुदान कटौती हुनु, मुआब्जा भूवहाल केही पनि नदिई करिब १५० विगाहाभन्दा बढी गुठी जग्गा सरकारी कार्यालयबाट उपयोग हुनु, अधिग्रहण भएका गुठी जग्गाको मुआब्जा प्राप्त नहुनु, गुठी रकम राजस्वमा नमिसाउने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत गुठी रकममा कर लिनु, परम्परागत जात्रापर्व सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने सामग्री र ती धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्य गर्न दक्ष जनशक्तिको अभाव हुँदै जानु आदि वर्तमान समयमा संस्थानले भोग्नुपरेको प्रमुख चुनौती र समस्या हुन्् ।  यी समस्या र चुनौतिलाई समयमै सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न राज्यका तर्फबाट आवश्यक पहल हुन अति  जरुरी छ ।  पर्यटकीय महìव बोकेका मठ मन्दिर, एवम् जात्रा, यात्रा, पर्व, नाचगान, भजन, आदि नै नेपालको छुट्टै चिनारी झल्काउने सांस्कृतिक धरोहर हुन् ।  जाति, समाज र सिङ्गो राष्ट्रको स्वतन्त्र अस्थित्वको पहिचान गराउने निधि धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक,  सामाजिक सम्पदा हुन् ।  यिनै सम्पदा राष्ट्रको गौरव र हाम्रो पर्यटन व्यवसायका आधार स्तम्भ हुन् ।  यिनीहरूलाई बचाउनु आजको अत्यन्त टड्कारो आवश्यकता हो ।  संस्कृति एक पटक लोप हुन गयो भने त्यसको पुर्नप्राप्ति असम्भव प्रायः हुन्छ ।  
नेपालको संविधान २०७२ मा प्रदेशको अधिकारको सूचीमा गुठी व्यवस्थापन समावेश गरेको छ ।  त्यसैगरी संविधानकै धारा २९० मा गुठीसम्बन्धी व्यवस्था राखी सो को उपधारा १ मा गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेको किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।  त्यसैगरी सोही धाराको उपधारा २ मा गुठीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिँदा हाल प्रचलनमा रहेको चार दशकभन्दा पुरानो गुठी संस्थान ऐन २०३३ मा व्यापक परिमार्जन भई समय र परिवेश सुहाउँदा नयाँ कानुन निकट भविष्यमा विधायिकाबाट बनेर गुठी सम्पदा र सम्पत्तिको संरक्षण र सम्बद्र्धन हुनेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।  अथाह स्रोत साधनका साथसाथै गुठी संस्थान अक्षय कोषमा रु. दुई अर्बभन्दा बढीको नगद मौज्दात हुँदाहुँदै पनि  सरकारी बेवास्ता र समाजले गुठीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सही नहँुदा संस्थान राज्यको अमूल्य सम्पदा र संस्कृति संरक्षणमा एक्लो र असहायजस्तो भएका कारण आफ्ना काम कारबाहीलाई अपेक्षित र प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न सकिराखेको छैन ।  यो दाताको नासो र राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्तिको संरक्षण सम्बद्र्धन गर्न तथा परम्परागत रूपमा चलिआएका हाम्रा मौलिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक निधि भोलिका पिंढीलाई सकुशल रूपमा हस्तान्तरण गर्नका लागि विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग सहकार्य एवं समन्वय गर्ने काम कारबाही थप प्रभावकारी बनाउन पनि संस्थानको पुर्नसंरचना तथा सुधार अति आवश्यक छ ।  त्यसका लागि  अब संस्थानलाई सरकारलेअन्य नाफामूलक  संस्थानलाई झै व्यवहार नगरी आफ्नो प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा लिई उपलब्ध स्रोत साधनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्दै सार्वजनिक हित र धार्मिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्दै आर्थिक संवृद्धिको बाटो तय आवश्यक देखिन्छ ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/७/१७

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना