दण्डहीनता अन्त्यको अपेक्षा

dharmendra jhaधर्मेन्द्र झा

 

हरेक वर्ष नोभेम्बर २ लाई विश्वभर ‘पत्रकारविरुद्ध हुने अपराधसम्बन्धी दण्डहीनता अन्त्य गर’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ ।  हिजो बिहीबार नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी यो दिवस मनाइएको छ ।   सन् २००९ मा फिलिपिन्सको आम्पातुनमा अपहरण तथा हत्याकाण्डमा मारिएका १२ पत्रकारको सम्झनामा विभिन्न देशका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षाको वकालत गर्ने सयौँ सङ्घसंस्थाले पत्रकारविरुद्ध हुने अपराधसम्बन्धी दण्डहीनता अन्त्य गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई लगातार ध्यानाकर्षण गराई संसारभर आह्वानका लागि माग गर्दै दबाब सिर्जना गरेका थिए ।  यस्तो दबाबपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले २०१३ डिसेम्बर १८ मा सङ्कल्प पारित गर्दै फिलिपिन्समा मारिएका पत्रकारको स्मृतिमा हरेक नोभेम्बर २ लाई  पत्रकारविरुद्ध हुने अपराधसम्बन्धी दण्डहीनता अन्त्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउन विश्वलाई आह्वान गरेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानपछि यो दिवसमा पत्रकारहरूले निर्बाध रूपमा पत्रकारिता गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मागसहित विश्वभर आ–आफ्नो देशका सरकार, सुरक्षा निकायलगायत सरोकारवालालाई सुरक्षित वातावरण निर्माणका लागि आह्वान गर्ने र झक्झक्याउने कार्य गरिन्छ ।  यस्तै पत्रकारविरुद्ध हुने हत्या, आक्रमण, बेपत्तालगायत हिंसाका बारेमा सम्बन्धित सरकारलाई जानकारी गराउने, अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई दण्डहीनताको अन्त्य गर्न माग गर्ने, दबाब दिने, तथा यस्ता घटना नदोहोरिउन् भनी सामूहिक दबाब सिर्जना गर्ने गरिन्छ ।  संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानपछि नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी यो दिवस वर्षेनि मनाउने गरिएको छ ।  यी कार्यक्रमहरूमार्फत नोभेम्बर २ को बारेमा पत्रकार, सरकारी निकाय, अदालत, नागरिक समाज पत्रकारिताका विद्यार्थी तथा शिक्षकलगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायलाई पत्रकारको सुरक्षा अभिवृद्धिका लागि सचेतना जगाउने तथा द्वन्द्व र द्वन्द्वोत्तरकालमा मारिएका तथा बेपत्ता पारिएका पत्रकारहरूको न्याय प्राप्तिमा विद्यमान दण्डहीनता अन्त्यका लागि सरकारसँग जोडदार माग राख्ने उद्देश्य रहने गरेको छ ।  नेपालमा यो दिवस मनाउने सन्दर्भमा फ्रिडम फोरमले अग्रसरता लिने गरेको छ ।   
फ्रिडम फोरमले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै नेपालमा पत्रकारको सुरक्षा तथा अधिकारका निमित्त निरन्तर अध्ययन, अनुगमन, अनुसन्धान, वकालत, जनचेतना तथा क्षमता अभिवृद्धि, तालिम, गोष्ठीलगायतका कार्यक्रम गरिरहेको छ ।  यसवर्ष पनि नोभेम्बर २ का सन्दर्भमा फ्रिडम फोरमले हरेक प्रदेशमा एक एकवटा र काठमाडौँमा तीनवटा विश्वविद्यालयमा तीनवटा गरी १० स्थानमा यसबारे कार्यक्रम आयोजना गर्ने सन्दर्भमा कतिपय ठाउँमा सम्पन्न गरिसकेको छ भने बाँकी ठाउँमा आइतबारसम्म सम्पन्न भइसक्ने छ ।
आज विश्वमा अनेक क्षेत्रमा दण्डहीनता विद्यमान रहेको पाइन्छ ।  नेपाल पनि यसको अपवाद छैन ।  यहाँ पनि विभिन्न रूपमा दण्डहीनताको अवस्था विद्यमान छ ।  विगतको द्वन्द्वकाल र त्यस अघि पछिका समयमा भएका थुप्रै अपराधजन्य घटना छन् जो अहिले पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन् ।  द्वन्द्वकालमा भएका अनेकौँ अपराधजन्य घटनामा आन्दोलन, क्रान्ति र राजनीतिका नाममा उन्मुक्ति खोज्ने प्रयत्न भएको छ  तर पछिल्लो समयमा दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न राज्य अग्रसर हुने प्रयासमा रहेको पाइएको छ ।  यस्तै एक घटनाका दोषी ओखलढुंगाका बालकृष्ण ढुंगेल, जसलाई अदालतले हत्याको घटनामा सजाय तोकेको थियो, सार्वजनिक रहेरै प्रशासनका दृष्टिमा फरार थिए ।  प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेर कारागार चलान गरेपछि आम जनतामा एक किसिमको आशाको सञ्चार भएको छ ।  यस्तै दण्डहीनताको अवस्था पत्रकारिताविरुद्धको अपराधका सन्दर्भमा पनि अनुभूत गरिएको छ ।  ढुंगेल प्रकरणपछि पत्रकारिताविरुद्धका अपराधीहरू पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।     
पत्रकारितालाई लोकतन्त्रको अभिन्न अंग मानिन्छ ।  यसलाई लोकतन्त्रको पहरेदारका रूपमा पनि स्वीकार गरिन्छ ।  प्रेस आमजनतालाई सुसूचित गर्ने माध्यम हो ।  जुन देशमा प्रेस सुरक्षित र स्वतन्त्र हुन्छ त्यहाँका जनताले निर्वाध सूचना प्राप्त गर्न सक्दछन् ।  जनतालाई सुसूचित गर्ने र लोकतन्त्रलाई जनताको घर दैलोसम्म पु¥याउने विषय स्वतन्त्र र निर्भिक प्रेसको उपस्थितिमा मात्र सम्भव छ ।  यसका लागि निर्वाध रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न प्रेसलाई सुरक्षित वातावरणको प्रत्याभूति आवश्यक हुन्छ ।  असुरक्षित परिवेशमा प्रेसले आफ्नो स्वतन्त्र व्यावसायिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन ।  त्यसको प्रभाव प्रत्यक्षतः प्रेसकर्मीलाई परेको जस्तो देखिए पनि समग्र लोकतन्त्र नै यसबाट प्रभावित हुन पुग्दछ ।  नोभेम्बर २ का सन्दर्भमा विश्वभरि नै यसै विषयलाई केन्द्रीकृत गरी आवश्यक सन्देशको प्रवाह गर्ने प्रयत्न गरिन्छ ।  
नेपाल पनि पत्रकारका लागि सुरक्षित स्थल मानिँदैन ।  अन्तर्राष्ट्रिय संस्था रिपोर्टर विद आउट बोर्डरका अनुसार यस वर्ष (२०१७) मा विश्वका एक सय ९९ देशमा गरिएको प्रेस सुरक्षासम्बन्धी अध्ययनमा नेपाल १०० औँ स्थानमा रहेको छ ।  अध्ययनपछि अध्ययनमा संलग्न देशहरूलाई स्वतन्त्र, आंशिक स्वतन्त्र र स्वतन्त्रता नभएको भनी तीन श्रेणीमा छुट्याइएको थियो ।  नेपाल दोस्रो श्रेणीमा परेको छ ।  पत्रकारविरुद्धको अपराधका सन्दर्भमा दण्डहीनताको लामो शृङ्खला कायम रहेका कारण पनि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरणमा दोस्रो श्रेणीमा सीमित हुन पुगेको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
तथ्यहरूका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा पछिल्ला दशकहरू प्रेसका लागि असुरक्षित रहे ।  असुरक्षित प्रेसले राज्यप्रतिको खबरदारीको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन ।  नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका हजारभन्दा (सन् २००८ देखि १७ सम्ममा, १,१२३ घटना ः फ्रिडम फोरम) बढी घटना भएका छन् ।  पत्रकार÷सञ्चारकर्मी मारिएका छन् ।  थुप्रै पत्रकार÷सञ्चारकर्मी घाइते भएका छन् तर यी घटनाहरू कानुनको दायरामा कमै मात्र आएका छन् ।  यो दण्डहीनताको अवस्था हो ।  दण्डहीनताको अर्थ अपराधीले सजाय नपाउनु हो ।  नेपालमा द्वन्द्वोत्तरकालमा समेत दण्डहीनता कायम रहनुले राज्यका निकायप्रतिको जनविश्वास कम हुँदै गएको प्रमाणित हुन्छ ।  २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि पनि नौ जना पत्रकार÷सञ्चारकर्मी मारिएबाट पनि राज्यको उदासिनता स्पष्ट हुन्छ ।  यस्तोमा द्वन्द्व तथा द्वन्द्वोत्तरकालमा हत्या गरिएका तथा बेपत्ता पारिएका घटनाको तत्काल छानबिन गरिनु आवश्यक छ ।  यसबाट जहाँ एकातिर आगामी दिनमा यस्ता अपराधका घटनामा कमी आउने विश्वास गर्न सकिन्छ भने अर्कोतिर पीडितले न्यायको अनुभूत गर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ ।  तर दुर्भाग्य, राज्य यसप्रति संवेदनशील देखिँदैन ।  पत्रकार÷सञ्चारकर्मीविरुद्धकाअपराधलाई अनिवार्य रूपमा दण्डनीय बनाउन राजनीतिक तहमा इच्छाशक्तिको नितान्त अभाव देखिन्छ ।  अर्को समस्या के छ भने, धेरैजसो अवस्थामा पीडित पत्रकार÷सञ्चारकर्मीका परिवारको न्याय प्रक्रियामा पहुँच नै नभएका कारण पनि घटनाको न्यायिक निरूपण हुन सकिरहेको छैन ।  यस्ता घटनाको अनुसन्धान नै नहुँदा दोषीले उन्मुक्ति पाइरहने र प्रेसले सन्त्रस्त अवस्थामा काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना हुन पुगेको छ ।   युनेस्कोका सूचना तथा सञ्चार उपमहानिर्देशक फ्रयांक ला रुका अनुसार, हरेकपटक जब पत्रकार÷सञ्चारकर्मीमाथि आक्रमण हुन्छ, धम्की दिइन्छ, उसको हत्या गरिन्छ या दुव्र्यवहार गरिन्छ र त्यस्ता घटनाको अनुसन्धान हुँदेन भने त्यो थप हिंसाका लागि निमन्त्रणा हो ।  पीडित पत्रकार÷सञ्चारकर्मीमाथि न्याय नहुँदा त्यसले पीडकलाई यस प्रकारका घटना घटाइ राख्नका लागि बल प्रदान गर्छ ।  
नेपालमा संवैधानिक र कानुनी रूपमा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरिएको भएता पनि व्यवहारमा थुप्रै चुनौती विद्यमान छन् ।  प्रेस स्वतन्त्रता ज्यादै नै जोखिममा भएका देशहरूको सूचीमा नेपाल पर्दछ ।  विगतमा हत्या गरिएका र बेपत्ता पारिएका पत्रकार÷सञ्चारकर्मीको घटनाको अनुसन्धान नहुँदा दण्डहीनता बढेको छ ।  मारिएका पत्रकार÷सञ्चारकर्मीका मुद्दाका बारेमा जवाफ दिनका लागि सरकारलाई आह्वान गर्न न्याय प्रणालीलाई उत्प्रेरित गरिनु जरुरी छ ।  पत्रकार÷सञ्चारकर्मीमाथिको आक्रमणसँग सम्बन्धित दण्डहीनतालाई निर्मूल पार्नु स्वतन्त्र अभिव्यक्ति, मानव अधिकार र सूचनामा सार्वजनिक पहुँचका लागि अत्यावश्यक हुन्छ ।  हत्या गरिएका र बेपत्ता पारिएका पत्रकार÷सञ्चारकर्मीका परिवारलाई न्याय दिलाउन र पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सत्य–तथ्य अन्वेषण गरी राज्यलाई सहयोग पु¥याउने दायित्व जनसामान्यको पनि हो ।  विगतदेखि वर्तमानसम्म (खासमा २०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि) हत्या गरिएका र बेपत्ता भएका पत्रकार÷सञ्चारकर्मीको कानुनी उपचारको वर्तमान अवस्थाको खोजीनीति गर्ने प्रयास हुनु अपेक्षित छ ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/७/१७

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना