बहसमा महिला उम्मेदवार

narendra raj paudelनगेन्द्रराज पौडेल
    

 

मुलुकमा यतिबेला विद्यमान ७ प्रदेशका ७५५ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ ।  लगभग ७७ जिल्लामा नै जिल्ला समन्वय समिति बनिसकेका छन् ।  एक किसिमले स्थानीय तहको निर्वाचनले पूर्णता पाइसकेको छ ।  संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घ तथा प्रदेशसभाका लागि सदस्यको निर्वाचनमा अहिले मुलुक होमिएको छ ।  सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न र संविधानको कार्यान्वयन गर्न यी निर्वाचनलाई अहिले निकै महìवका साथ हेर्ने गरिएको छ ।
   यसपटक मङ्सिर १० गते हुने पहिलोचरणको आम चुनावका लागि गत कात्तिक ५ गते सम्पन्न उम्मेदवारको मनोनयनमा महिला उम्मेदवारको सङ्ख्यालाई लिएर निकै चर्चा परिचर्चा भएको पाइन्छ ।  नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८४ (८) ले सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने गरी प्रतिनिधिसभाका लागि महिला सदस्यको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता तोकेको छ ।  त्यसै गरी संविधानको धारा १७६(९) ले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको एक तिहाइ सदस्य महिला हुनैपर्ने प्रावधाान राखेको छ र यसरी  एक तिहाइ पु¥याउन नसके समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित गर्दा भए पनि  आफ्नो दलबाट सङ्घीय तथा प्रदेशसभामा निर्वाचित हुने कुल सदस्यमध्ये एक तिहाइ महिला सदस्य पर्ने गरी निर्वाचित गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भए, गरेको पाइन्छ ।  यसरी हेर्दा यसलाई महिलाका लागि आरक्षणको संवैधानिक  एवं कानुनी बाध्यकारी व्यवस्थाभन्दा हुन्छ ।  यसका अतिरिक्त सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना अनिवार्य रूपमा महिला हुनैपर्ने प्रावधान पनि हाम्रो संविधानमा व्यवस्थित नै छ तर गत कात्तिक ५ गते सम्पन्न  सङ्घीयसभा र प्रदेशसभा सदस्यको मनोनयनमा  ३२ जिल्लाका सङ्घीयसभा (प्रतिनिधिसभा) का ३७ सिटका लागि ३२० जना  तथा प्रदेश सभाका ७४ सिटका लागि ४८२ जना गरी ८०२ जनाको उम्मेदवारी परेको कुरा निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।  तर यी मनोनयनमा महिलाको मनोनयन एकदमै कम परेको, राजनीतिक दलले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई अघि नबढाएको गुनासो चारैतिर सुनिन आएको छ ।  संविधानले व्यवस्था गरेको एक तिहाइ महिला सदस्यको सुनिश्चितता यो पटकको मनोनयनमा देखिएन ।  दलले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ नपत्याएको आभाषको चिनारीका रूपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ ।
इतिहासमा महिला
नेपालको इतिहासमा राजनीतिमा होस् या अन्य क्षेत्रमा महिलाको योगदान महìवपूर्ण र निर्णायक हुने गरेको छ ।  नेपालको पहिलो महिलामन्त्री द्वारिकादेवी हुन् वा महिला विद्यावारिधि (पीएचडी) गर्ने बानीरा गिरि ।  सबै आ– आफ्नो क्षेत्रका कर्मठ महिला नेतृ नै हुन् ।  आधा आकाशका भागिदार महिला राणाकालदेखि नै आफ्नो अधिकारका लागि आवाज बुलन्द बनाइआएका थिए ।  राणाशासनका विरुद्ध योगमायाले जल समाधि गरेर आफ्नो जीवन बलिदान गरेको इतिहास साक्षी छ ।  मङ्गलादेवी, साधना अधिकारी, शैलजा आचार्य प्रभृति थुप्रै महिला नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी भएर जेल नेल खाइसकेका नेतृहरू हुन् ।  विद्या भण्डारी होउन् वा ओनसारी घर्ती सबैले आफूलाई प्राप्त उच्च संवैधानिक पदलाई उपयुक्त किसिमले प्रयोग गरेका छन् ।  न्यायमूर्तिका रूपमा सुशीला कार्कीको अदम्य आँट पनि सबैमा पारख भइसकेको छ ।
माग दाबी
 विगतको इतिहास र हरेक पटकका उथलपुथलमा आफूले खेलेको महìवपूर्ण भूमिकालाई हेरेर आधा आकाशका हिमायती नेपाली महिलाले ५१ प्रतिशत हिस्सा मागेका पनि हुन् ।  वर्तमानमा  राज्यले ३३ प्रतिशतको संवैधानिक व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई सम्मान गरेको देखिन्छ तर हाम्रा कतिपय राजनीतिक दल महिलामैत्री बन्न नसकेको अवस्था छन् ।  निश्चित रूपमा पनि सबै महिला आजको आजै सक्षम, सबल नबन्न सक्छन्, उनीहरूलाई तालिम, थप शिक्षा वा अनुभवको जरुरत पर्न सक्छ ।  त्यो उपलब्ध गराएर मूल प्रवाहमा समावेशीकरण गराउनु सबै राजनीतिक दलको दायित्व पनि हो ।   अधिकार प्रयोगका बेलामा टाढै राख्न खोज्ने प्रवृत्ति आज अधिकांश राजनीतिक दलमा देखियो र यो प्रवृत्ति हानिकारक छ ।  यसलाई बेलैमा सच्चाउन जरुरी छ ।
आशा गर्ने ठाउँ अझै छ
स्थानीय तहको चुनावमा पनि एकाध अपवादलाई छाडेर कानुनले तोकेको  सङ्ख्यामा (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा प्रमुख उपप्रमुखमध्ये एकजना र प्रत्येक वडामा एक जना महिला सदस्य र अर्को एकजना दलित महिला सदस्य) मा बाहेक अन्यत्र महिलालाई ठाउँ दिइएन ।  यसपटक मङ्सिर १० गते हुने पहिलो चरणको चुनावका लागि मात्र मनोनयन सकिएको छ ।  दोस्रो चरणको निर्वाचनको अन्तिम उम्मेदवार सूचीमा पनि खासै उत्साहजनक रूपमा दलहरूले महिला उम्मेदवारलाई अगाडी बढाएको पाइदैन, जे जति भए त्यो भन्दा बढीका लायक थिए महिला उम्मेदवार ।  पहिलो चरणमा भए, गरिएका गल्ती कमी कमजोरीलाई सबै राजनीतिक दलले दोस्रो चरणको मनोनयनका क्रममा सुधार्न सक्ने सम्भावना भए पनि यसमा जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा ओगट्ने महिलाका उल्लेखनीय सहभागिताका लागि अझै थप केही गर्न सकिने ठाउँ थियो नै  ।  एकतिहाइ सदस्य पर्ने गरी राजनीतिक दलले महिला सदस्यको उम्मेदवारी मनोनयन गराए पनि उनीहरूले यसलाई बाध्यतात्मक वा प्राविधिक रूपमा मात्र लिए ।  बास्तवमै भन्ने हो भने यसभन्दा बढी प्रतिशतमा महिलालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनु पर्दथ्यो दलले ।  हाम्रा महिला नेतृ प्रत्यक्षतर्फ पनि चुनाव लड्न योग्य र सक्षम छन् भन्ने सन्देश दिनलाई कुनै पनि राजनीतिक दलपछि पर्ने छैनन्  भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।  महिलाले राजनीतिमा अगुवाई गर्न पाए भने त्यसको समग्र सकारात्मक प्रभाव परिवार, समाज तथा राज्यमा नै पर्नसक्छ ।  यसका अतिरिक्त अहिलेको भ्रष्ट राजनीतिले महिला अगुवाई पाएमा शुद्धीकरणमा पनि निकै सघाउ पुग्ने थियो ।  

प्रकाशित मिति : २०७४/७/१९

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना