महिलाको उचित प्रतिनिधित्व (सम्पादकीय)

आगामी मङ्सिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कुल पाँच हजार ४१० उम्मेदवारमध्ये महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या ३७६ रहेको छ ।  यो कुल उम्मेदवारको ६.९५ प्रतिशत मात्रै हो ।  प्रतिनिधिसभाका दुुई हजार २४ उम्मेदवारमध्ये ७.०२ प्रतिशत अर्थात् १४२ जना र प्रदेशसभाका तीन हजार ३८६ उम्मेदवारमध्ये ६.७६ प्रतिशत अर्थात् २२९ जना महिला उम्मेदवार छन् ।  प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा जस्तो नीति निर्माणको मुख्य अङ्गमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुने महिलाको सङ्ख्या कम हुँदा धेरैतिरबाट चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।  संविधान र कानुनले यी निकायमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ र राजनीतिक दल यो कमी समानुपातिक तर्फबाट पूरा गर्न बाध्य पनि छन् ।  शुक्रबार निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूचीमा झन्डै ५५ प्रतिशत महिला छन् र प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट संसद्मा एकतिहाइ नपुुगे समानुपातिकबाट सङ्ख्या पुु¥याउने कानुनी व्यवस्था पनि छ तर राजनीतिक दलले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको सङ्ख्या कम दिएर महिलाको क्षमता कम आँकलन गरेको स्पष्ट हुन्छ ।  
नेपालको संविधानले राज्यका विभिन्न निकायमा महिलाको समुचित सहभागिता सुनिश्चत गरेको छ ।  राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक महिला हुनुपर्ने, सङ्घीय संसद्मा प्रत्यक्षतर्फबाट एकतिहाइ महिलाको उपस्थिति नभए समानुपातिक तर्फबाट पुु¥याउनुपर्ने, राष्ट्रियसभामा प्रदेशसभाबाट निर्वाचत हुने आठमध्ये तीनजना महिला हुनुपर्ने र राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने तीनमध्ये एक महिला हुने, लगायतका संवैधानिक प्रावधानले महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ ।  संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।  यसमा महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव नगर्ने र राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक छ भनिएको छ ।  धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक छ ।  निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।  स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आएका ३५ हजार ४१ जनामा झन्डै ४१ प्रतिशत अर्थात् १४ हजार ३५३ जना महिला चुनिएका छन् ।  स्थानीय तहका ७५३ निकायमध्ये सातसय महिला उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख छन् ।  अध्यक्ष÷प्रमुख वा उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखमध्ये एक महिला उम्मेदवार नै चाहिने र वडा सदस्य चारमध्ये दुुई महिला नै हुनुपर्ने प्रावधानका लागि यस्तो भएको हो ।  गाउँ र नगरसभामा मनोनीत हुने महिलाको सङ्ख्या छुट्टै छ ।  
संविधान कार्यान्वयनमा आएसँगै महिलाको सहभागिता बढेको छ ।  केही समयअघि राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश पदमा एकैपटक तीन महिला आसीन हुनुहुन्थ्यो ।  यो गौरवको विषय हो ।  अन्य क्षेत्रमा पनि महिलाको सहभागिता क्रमशः वृद्धि भइरहेको छ ।  प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि आरक्षणको व्यवस्थाले महिलाको सङ्ख्या बढेको छ ।  विश्व आर्थिक मञ्चले भर्खरै सार्वजनिक गरेको विश्व लैङ्गिक अन्तर प्रतिवेदन २०१७ ले नेपालमा लैङ्गिक अन्तरमा एक दशकयता सुधार भएको औँल्याएको छ ।  विश्वका १४४ मुलुकको अध्ययन गरेर तयार पारिएको यो प्रतिवेदनमा नेपाल ०.६६४ सूचाङ्कसहित १११ औँ स्थानमा छ ।  यसले स्वास्थ्य र शिक्षा तथा राजनीतिक सशक्तीकरणमा राम्रै प्रगति गरिरहेको उल्लेख गरेको छ ।  नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख भए पनि झन्डै ३४ प्रतिशत अन्तर अझै रहेको प्रतिवेदनले देखाउँछ, जुन दक्षिण एसियाली मुलुककै हाराहारीमा रहे पनि राम्रो अवस्था रहेका मुलुकको तुलनामा निकै बढी हो ।  संविधान र कानुनी व्यवस्था र महिलासम्बन्धी कार्यक्रमले आगामी दिनमा यो अवस्थामा सुधार हुने निश्चित छ तर महिलाका लागि छुट्याइएको आरक्षणले तत्कालका लागि प्रतिनिधित्व बढाउन सहयोग गरे पनि समस्याको दिगो समाधान गर्न सक्दैन ।  प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको कम उम्मेदवारी परेको क्षतिपूर्ति समानुपातिक कोटाबाट पूरा हुनसक्ने भए पनि पुरुषकै तुलनामा महिलाको उम्मेदवारी हुन आवश्यक थियो ।  आरक्षणबाट मात्रै नभई क्षमता विकास र अवसर दिएर दिगो रूपमा महिलाको सशक्तीकरण हुुन सक्छ र यसबाट लैङ्गिक अन्तर कम गर्न सकिन्छ ।  


प्रकाशित मिति: २०७४/७/१९

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना