सामयिक कसीमा महिला आयोग

सीता शर्मा अधिकारी

 

महिलाको हक हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन गरी विकासको मूल प्रवाहमा महिलालाई प्रभावकारी रूपमा समाहित गर्न र महिलाको समग्र विकास गरी लैङ्गिक न्याय कायम गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित राष्ट्रिय महिला आयोग आजका दिनमा समेत क्रियाशील रहेको छ ।  राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापना वि.सं. २०५८ साल फागुन २३ गते तत्कालीन कार्यकारिणीको निर्णयबाट भएको होे । महिला हक हितका लागि एउटा सशक्त निकायका रूपमा आयोगको अपरिहार्यतालाई दृष्टिगत गरी वि.सं. २०६३ सालमा राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०६३ पारित भई सोही ऐनबमोजिम गठित आयोगलाई मौजुदा संविधानको भाग २७ धारा २५२ ले संवैधानिक निकायका रूपमा मान्यता प्रदान गरेपश्चात् संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४ मिति २०७४।६।२९ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशितसमेत भइसकेको छ ।  उक्त ऐनको आगमनसँंगै राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०६३ बमोजिम आयोगमा बहाल रहेका पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले महिला अधिकार, महिलाविरुद्धका हिंसा, भेदभाव तथा कुरीतिविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने गर्छ ।  त्यसैगरी महिलाका हक हितसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नुका साथै महिलाको हक हितसँग सम्बन्धित कानुनको पालना वा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता अन्तर्गतको दायित्व कार्यान्वयन भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी त्यसको प्रभावकारी पालना वा कार्यान्वयनको उपायसहित नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने काम गर्छ ।  महिलालाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मौजुदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एवं सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगले पाएको छ ।  लौङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण तथा महिलासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यस्ता कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने र सोको अनुगमन गरेर तत् सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव पनि आयोगको जिम्मामा छ ।  महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा महिला अधिकारको प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा कानुनबमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने समेत आयोगलाई संविधानले प्रदान गरेका काम, कर्तव्य र अधिकार यसका छन् ।
नेपालको वर्तमान संविधानले महिला आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ ।  आयोगले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरेसँगै आफ्ना हक, अधिकार स्पष्ट रूपमा राख्न सक्नुका साथै आयोग पहिलेकोभन्दा बढी शक्तिशाली बन्ने छ तर यसका लागि संवैधानिक प्रक्रियाबमोजिम पदाधिकारीको नियुक्ति तथा सङ्गठन संरचना निर्माण भए मात्र आयोगले यथाशक्य संवैधानिक पूर्णता पाउने अवस्था छ ।  महिलाको हक हितको संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा महिलालाई सशक्तीकरण गरी लैङ्गिक न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य बोकेको आयोगले बढीभन्दा बढी महिलामैत्री भई समग्र महिलाको पहुँच, पहिचान र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्छ ।  
आयोगका अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानले सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने भनी दिशानिर्देश गरेबमोजिम भर्खरै जारी राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४ मा समेत थप काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएका छन् ।  आयोगलाई संविधान र कानुनद्वारा प्रदत्त दायित्व तथा जिम्मेवारी पूरा गर्न तथा आयोगका आगामी समस्या र चुनौतीसँग सामना गर्दै लैङ्गिक न्याय कायम गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ ।  यसका लागि अब चयन गरिने आयोगका पदाधिकारी राजनीतिक आस्था र स्वार्थबाट पे्ररित नभई राइट म्यान राइट प्लेस हुन सकेमा आगामी दिनमा विभेदमा परेका नेपाली महिलाको सशक्तीकरण हुन जाने तथा समाजमा यत्र, तत्र, सर्वत्र घट्ने महिला हिंसामा कमी आई आयोगले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने छ ।
आयोगलाई प्राप्त क्षेत्राधिकारभित्रका महिला अधिकारको प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको अथवा कुनै पनि हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट कुनै महिलापीडित भएका उजुरीका साथै घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ बमोजिमका आयोगमा लैङ्गिक हिंसाका घटना दर्ता भएको स्थिति छ ।  नेपालमा अन्य क्षेत्रको विकास सँगसँगै महिलाको शैक्षिकस्तरमा सुधार आए पनि घरेलु हिंसामा पर्ने महिलाको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको देखिन्छ ।  आयोगमा पछिल्लो तीन महिनामा दर्ता हुन आएका करिब एक सय थान महिला हिंसाका उजुरीको तथ्याङ्क समेतलाई हेर्दा महिला हिंसाको अझ विकराल स्थिती छर्लङ्ग हुन्छ ।  वैदेशिक रोजगारीको परिणाम स्वरूप नेपाली परिवार तथा सामाजिक संरचनामा परिवर्तन आएको पाइन्छ तर अर्काे तर्फयस किसिमको वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारमा दिन प्रतिदिन महिला हिंसाका घटना भने बढी रहेका छन् ।  अशिक्षित र पिछडिएका महिला मात्र नभई शिक्षित, स्वावलम्बी तथा शहरीया महिला पनि भिन्न प्रकृतिका घरेलु हिंसाबाट पीडित भएको कुरा महिला आयोगको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।  
आयोग स्थापनाको १६ वर्षे अवधिसम्म पनि अपेक्षित रूपमा सन्तोषजनक कार्यसम्पादन गर्न नसकेको कटु यथार्थ छ ।  विगतको अनुभवलाई हेर्दा पर्याप्त भौतिक स्रोत र साधनको कमी, आयोगमा कानुनी जनशक्तिको अभाव, प्रशासनिक नेतृत्वको परिवर्तन, वर्षाैंसम्म पदाधिकारी विहीनताको अवस्था, आयोगको केन्द्रीकृत संरचना तथा आयोगको क्षेत्राधिारका बारेमा प्रचारप्रसारको कमीले गर्दा लक्षित वर्ग अनभिज्ञ हुन पुगेको अवस्था रहेको छ ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइपश्चात् राष्ट्रपतिबाट पदाधिकारीको नियुक्ति, पदाधिकारीको योग्यताको थप मापदण्ड तोकिनु, दातृ निकायको सहयोगमा चौबीसै घण्टा सञ्चालित रहने हेल्प लाइन, नयाँ साङ्गठनिक संरचनासहितको कर्मचारीतन्त्र, आवश्यकता अनुसार गठन गरिने प्रादेशिक संरचना समेतको रूपान्तरण लगायतका संविधान तथा कानुनी प्रावधानसमेतले गर्दा महिलाको हक हितको संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा महिलालाई सशक्तीकरण गरी लैङ्गिक न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य लिई महिलाको हक, हितमा सुम्पिएको दायित्व पूरा गर्न सक्ने अपेक्षा अबको संवैधानिक राष्ट्रिय महिला आयोगबाट राख्न सकिन्छ ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/७/२०

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना