घोषणापत्रमा दलका सपना

  Junar_babuजुनारबाबु बस्नेत


आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा (मङ्सिर १० र २१, २०७४ ) का लागि राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।  नेपाली जनमतलाई घोषणपत्रले कति प्रभावित गर्छ ? भन्ने प्रश्न आफ्नै ठाउँमा भए पनि घोषणापत्र राजनीतिक पार्टीहरूका लागि महŒवपूर्ण दस्तावेज हो, नैतिक बन्धन हो ।  भोलि हिँड्ने बाटो अनि आर्थिक राजनीति विकासका निम्ति प्रतिबद्धता हो ।  जनताका आशा र विश्वासको विम्ब पनि हुनुुपर्ने हो घोषणापत्रमा ।  घोषणपत्र हाँसोको विषय बन्नुहुन्न ।  राजीतिक पार्टीहरू विगतमा के–कस्ता प्रतिबद्धतासँगै निर्वाचनमा गएका थिए र सिंहदरबार पुगेपछि के–कस्ता काम गरियो भन्ने कुरा पार्टी र नेताले भुले पनि जनताले भुल्दैनन् ।  एक दशकअघिका कतिपय पार्टीका घोषणापत्रले दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सगौरव भनेका थिए तर सिंहदरबारमा सिन्को भाँचेनन् ।
घोषणपत्र भनेको प्रतिबद्धता र पवित्र शब्द हो ।  अङ्ग्रेजीमा मेनिफेस्टो शब्दबाट विकसित घोषणापत्र ल्याटिनको मेनिफेस्टमबाट आयो ।  यसको अर्थ ‘स्पष्ट र आँखाले देख्न सक्ने’ हो ।  चार सय वर्षदेखि यो शब्द प्रयोगमा छ ।  व्यापक अर्थमा यो शब्द कार्ल माक्र्सले सहकर्मी एङ्गेल्ससित मिलेर उपयोग गरे ।  औद्योगिक क्रान्तिको चरम युग सन् १९४८ मा माक्र्सले कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरे ।  दुनियाँलाई लामो समय प्रभाव पार्ने दस्तावेज बन्यो त्यो तर माक्र्स आफैँले जीवनको उत्तराद्र्धमा सर्वहाराका नाममा गरिने अधिनायकत्वका बारे फरकमत राखेका छन् ।  अधिनायकत्व टिकाउ नहुने बताएका छन् र यो कुरालाई धेरै कम्युनिस्टहरूले चटक्कै बिर्सिए ।  तर, समाजवादको विकास र पुँजीवादका विकृतिमा सुधारका लागि माक्र्सवादको प्रभाव गहन रह्यो ।  लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेहरू समाजवादी चिन्तक माक्र्सवाद अनुयायी भए ।  प्रोफसेर सीके प्रसार्इंले कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोलाई समाजवादको आधारशिलाका रूपमा चार दशकअघि नै सरल रूपमा सविस्तार गर्नुभएको थियो ।
कुरा आसन्न निर्वाचनमा राजनीतिक पार्टीहरूको घोषणापत्रकै हो ।  राजनीतिक पार्टीहरूका घोषणापत्रमा प्रतिबद्धताहरू असाध्यै अब्बल भाषामा लेखिएका कृतिजस्ता भएका छन् ।  यर्थाथभन्दा बढी त्यहाँ वाक्पटुता छ ।  मुख्य दलहरूका घोषणपत्र आइसकेका छन् ।  नेपाली काँग्रेसले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ ।  नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नयाँ शक्ति पार्टीले गत असोज १७ गते चुनावमा तालमेल गर्ने र त्यसपछि पार्टी एकीकरण गर्ने उद्घोषका साथ साझा घोषणापत्रको शीघ्र ववचन दिएका थिए ।  त्यसको केही दिनमै नयाँ शक्ति पार्टी वाम गठबन्धनबाट उछिटियो ।  अहिले नयाँ शक्ति पार्टीले अलग्गै घोषणपत्र जारी गरिसकेको छ भने काँग्रेसको सहयोगमा नयाँ शक्तिका नेता डा. बाबुराम भट्टराई गृहजिल्ला गोरखामा वाम गठबन्धनका प्रतिस्पर्धी नारायणकाजी श्रेष्ठसँग चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ ।  एमाले र माओवादी केन्द्रको घोषणापत्र पनि अनौपचारिक रूपमा गएको साता नै बाहिर आइसकेको छ ।  मिडियामा विचार विश्लेषण हुँदै छ ।
नेपाली काँग्रेसले घोषणापत्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार दस वर्षमा एक सय खर्ब रुपियाँ हाराहारीमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।  अहिले यो आकार २५ खर्ब रुपियाँ हाराहारीमात्र छ ।  दस वर्षभित्र लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।  पर्यटन क्षेत्रमा मात्र ५० लाख रोजगारी सिर्जना गरिने भनिएको छ ।  त्यसका लागि ३२ लाख बर्सेनि पर्यटक देशभित्र ल्याउने लक्ष्य छ ।  अर्थतन्त्रका विकास र विस्तारका लागि वार्षिक एक खर्बदेखि पाँच खर्ब रुपियाँबराबरको विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्य छ ।  त्यसक्रममा काँग्रेसले विगत २५ वर्षमा उसकै नीति र योजनाले गरिबी ४९ बाट २१ प्रतिशतमा झारिएको भन्दै आगामी १० वर्षमा गरिबीलाई तीन प्रतिशतभन्दा तल झार्ने योजना अगाडि सारेको छ ।  कुपोषण र भोकमरी समाप्त गर्ने, हरेक नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गरिने र औसत आयुलाई ७७ वर्ष पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ ।  दुई दशकअघि ५४ वर्षको औसत आयुलाई अनेक व्यवधान हुँदाहुुँदै पनि स्वास्थ्य सेवामा गरिएको विस्तारले ७० वर्ष हाराहारी पु¥याउन सफल भएको काँग्रेसको दाबी पनि छ ।
सबैभन्दा उल्लेख्य विषय त ऊर्जामा छ ।  ऊर्जा क्षेत्रमा दस वर्षमा १५ हजार मेगावाटभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गरिने भनिएको छ ।  ऊर्जा उत्पादनको बढोत्तरीलाई प्रयोग गर्न यातायात क्षेत्रमा सुधार गरिने लक्ष्य छ ।  प्रमुख पर्यटकीय नगरहरूमा शतप्रतिशत र अन्य सहरहरूमा बहुसङ्ख्यक सवारीसाधन विद्युतीय बनाइनेछ ।  राजधानी काठमाडौँ–मधेस एक्सप्रेसलगायत चारदेखि ६ लेनका एक हजार किलोमिटरभन्दा बढी द्रुत मार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य छ ।  पाँच सय किलोमिटरभन्दा बढी रेल्वे लाइन, ५० हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे सडक सञ्जालमा जोड्ने, दस वर्षभित्र पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिसक्ने योजना पनि अगाडि सारिएको छ ।  तराई–मधेस र पहाडका १८ लाख हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइको व्यवस्था गरी तरकारी र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर देश बनाउने लक्ष्य छ ।  अहिले बर्सेनि एक खर्ब रुपियाँका खाद्यान्न आयात भइरहेको छ ।  झण्डै १० खर्ब रुपियाँको बर्सेनि आयात हुँदा व्यापार घाटाले निरन्तर बढिरहेको छ ।  त्यसैगरी दस वर्षमा नेपालको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थित सहरमा बसोबासको गर्ने स्थितिको व्यवस्था गरिनेछ ।
राजनीतिक पार्टीहरूका विगत अध्ययन गर्दा नेपाली काँग्रेसको घोषणापत्र यथार्थको नजिक देखिन्थ्यो ।  अर्थतन्त्रको उत्पादन पक्षलाई ध्यान दिइएको पाइन्थ्यो ।  नेकपा एमालेले प्रियतम भाषाका घोषणापत्र वितरणमुखी हुन्थे ।  उत्पादनमा ध्यान दिइको पाइन्नथ्यो ।  काँग्रेसको बजार अर्थतन्त्र र उदारीकरणमा आलोचना गरे पनि एमालेले सरकारमा पुग्दा पनि कहिल्यै वैकल्पिक कार्यक्रम ल्याएको पाइएन ।  बरु स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई पार्टीका लगानी बढाउनेगरी राज्यबाट पार्टीअन्तर्गत ल्याउन विवादास्पद विधेयकहरू ल्याइयो ।  पार्टी निजी क्षेत्रलाई बढवा दिइयो ।  स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राज्यको दायित्वका रूपमा स्वास्थ्य बीमा ऐन ल्याउन काँग्रेसका गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुनुप¥यो ।  
विगतमा यथार्थको नजिक घोषणापत्र ल्याउने नेपाली काँग्रेसले यो पटक बढी महŒवाकाङ्क्षी नीति र कार्यक्रमसहितको घोषणापत्र ल्याएको छ भने एमाले र माओवादी केन्द्रको घोषणापत्र त यथार्थभन्दा धेरै टाढा र असम्भव नै खालका कार्यक्रम देखाएका छन् ।  वाम गठबन्धनको घोषणपत्रमा आगामी पाँच वर्षमा इन्टरनेटलाई देशभरि निःशुल्क बनाइने प्रतिबद्धता छ ।  यो कसरी सम्भव होला र ? हरेक गाउँ, टोलमा सहकारी र त्यसबाट रोजगारी स्थापना भनिएको छ ।  सहकारी र गैरसरकारी संस्थाहरू पार्टी सङ्गठनको एकाइ बनाउँदै पञ्चायतका साझा मोडलमा सहकारी विस्तारले थप विकृति ल्याइरहेको छ ।  सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक पाँच हजार पु¥याउने प्रतिबद्धताले वितरणमुखी अर्थतन्त्रलाई नै बढवा दिन्छ ।  कमाउने कसरी ? भन्ने केही उल्लेख देखिन्न ।  दस वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ ।  खोलानाला पार्टी कार्यकर्ताका नाममा लाइसेन्स दिने विगतको गलत प्रवृत्तिले ऊर्जा क्षेत्रमा थप विकृति आउन सक्ने छ ।  तीन वर्षमा राजधानीमा इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन हटाई विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने कुरा कल्पनामात्र हो ।  पाँच वर्षमा राजधानीको चक्रपथमा रेल, मुख्य सहरमा मेट्रो र अनि पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षमा छ देखि आठ लेनमा स्तरोन्ति गर्ने कुरा त राम्रो हो तर लगानी कसरी ? सम्भव नै छैन ।  वामपन्थी पार्टी सरकारमा हुँदा पुँजी बजार कस्तो हुन्छ भन्ने त विगतले देखाएकै हो ।  समुद्रमा जहाज तैराउने सपना पक्कै रुमानी सपना हो ।  वार्षिक रूपमा १० लाख पर्यटक पनि नआइरहेको अहिलेको अवस्थामा दस वर्षभित्र कसरी ५० लाख पर्यटक आउँलान् ? घोषणापत्रलाई कागजी बाघ नबनाउन राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनैपर्छ ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/७/२०

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना