निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको मताधिकारप्रति सर्वाेच्चको ध्यानाकर्षण


नारायण काफ्ले

supreme courtकाठमाडौँ, कात्तिक २१ गते ।   सर्वोच्च अदालतले आसन्न निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको मताधिकार प्रयोग सम्बन्धमा स्वविवेकपूर्ण निर्णयको अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नै सुम्पिएको छ ।   
समानुपातिकतर्फ अनिवार्य रूपमा मतदानमा सहभागी गराउन मागसहित दायर रिट निवेदनमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश भने जारी गरेन ।   तर, नेपालको संविधानको धारा ८४(५) को व्यवस्था अनुसार विचार पु¥याउने भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।  
न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले संविधानको धारा ८४(५) को व्यवस्थाविपरीत नहुने गरी आयोगले कर्मचारीका सम्बन्धमा उपयुक्त निर्णय लिने भन्दै अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।   ‘संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम हरेक नागरिकलाई कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदानको अधिकार हुने’ व्यवस्था त्यस धारामा छ ।   
अदालतले त्यस्तो व्यवस्थाका सम्बन्धमा आयोगले नै उपयुक्त निर्णय लिन सक्ने भन्दै अन्तरिम अस्वीकार गरेको हो ।   अन्तरिम अस्वीकार गरिए पनि सर्वाेच्चले संविधानद्वारा प्रदत्त मताधिकारप्रति आयोगलाई निर्णय लिन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।   संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ ‘अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा विचार गर्दा मतदानमा खटिएका कर्मचारीहरू समेतलाई संविधान र कानुनबमोजिम मतदानमा सम्मिलित गराउने सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा ५ को विपरीत नहुने गरी निर्वाचन आयोग स्वयम्ले विचार गर्ने नै हुँदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन ।  ’
यसअघि आइतबार सर्वोच्चले कर्मचारीलाई मतदानमा सहभागी गराउने वा नगराउने विषयमा निर्णयमा पुग्न अदालतका सहयोगीका रूपमा नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारसँग एमिकस क्युरी मागेको थियो ।   अदालतको आग्रहअनुसार एमिकस क्युरीका रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय प्रकाशबहादुर केसी र डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अदालतलाई राय दिनु भएको थियो ।   एमिकसको राय समेतका आधारमा अदालतले संविधानअनुसार आयोगले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था रहेको भन्दै अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।   
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कार्यरत भरतकुमार मैनालीले निर्वाचनमा खटिने र नखटिने दुवैै कर्मचारीलाई समानुपातिक मत दिन पाउने व्यवस्थाको माग गर्दै रिट दायर गर्नु भएको थियो ।   अस्थायी मतदाता नामावली तयार पारी मतदानको व्यवस्था गर्न निवेदकले अन्तरिम आदेशको माग गर्नुभएको थियो ।   
यसअघिका दुई निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था भए पनि प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अस्थायी मतदाता नामावली तयार भएको छैन ।   मतदाता नामावली तयार नहुँदा चुनावका क्रममा खटिने कर्मचारीले मत दिन पाउने सम्भावना कम छ ।   प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दुई लाख २० हजार विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारी र एक लाख ७३ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन् ।   
चुनावी सुरक्षाका लागि ९८ हजार म्यादी प्रहरी पनि परिचालन हुनेछन् ।   खटिएको क्षेत्रमा समानुपातिकतर्फको मतदानको व्यवस्था नभए कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी गरी करिब पाँच लाख नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित हुनेछन् ।   

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना