घोषणापत्रमा दिन सपार्ने सपना

 kp gautamके.पी. गौतम

अनेक अन्योल र कतिपयको अनिच्छा चिर्दै प्रदेश र केन्द्र (प्रतिनिधिसभा) को निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुनेमा अब कुनै द्विविधा रहेन ।   पहिलोपटक सङ्घीय संरचना संस्थागत गर्ने यो चुनावले मुलुक अब सकारात्मक गन्तव्यतिर जाने आभास दिन थालिसकेको छ ।   प्रथमतः वामगठबन्धनले सिर्जना गरिदिएको वैचारिक सामीप्य रहेका शक्तिबीचको एकता अनि त्यसका बलमा आर्थिक समृद्धिको यात्रा दृष्टिगोचर हुँदैछ ।   मुख्य राजनीतिक शक्ति केन्द्र बनेका वामगठबन्धन र नेपाली काँग्रेसले यो चुनावका सन्दर्भमा जनतासामु लैजाँदै गरेका घोषणापत्रका परिकल्पना र प्रतिबद्धताले देखाएका छन्– कम्तीमा अब राजनीतिक दलले राजनीतिक अधिकारका विषयमा समय खर्चिने छैनन्, तिनको मथिङ्गल विकासे चिन्तनमा व्यस्त हुनेछ, प्रयत्न समृद्धिका लागि गर्नेछन् ।   हो, प्रयत्न रातारात सफल हुन सक्दैनन्, समय लाग्छ नै तर प्रयत्न शुरु हुँदैछ ।  
यो चुनाव क्रममा प्रमुख वाम दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकीकरणतर्फको पाइला अघि सार्दा नेपालको राजनीतिक वृत्तमा निकै ठूलो तरङ्ग उत्पन्न भयो ।   स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुलुकको उल्लेख्य बहुमत जितेका यी दुई दल मिलेर चुनाव लड्ने र पछि दुईटा पार्टीलाई एउटै बनाउने सहमति गरेपछि सबैभन्दा बढी त्रास नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा परेको देखियो । सबैभन्दा ठूलो पार्टीको खास्टो ओडिरहेका नेतालाई अब खास्टो खोसिने त्रास हुनु स्वाभाविक थियो र देखाउन थाले ‘अधिनायकवाद’ को भूत ।   कम्युनिष्ट अधिनायकवादको भूतले अहिलेको जनमत र स्वयं काँग्रेसकै बाजे–विरासत भजाएर जीवनवृत्ति चलाउन नचाहने बौद्धिक कार्यकर्तासमेत तर्सेका छैनन् ।   झन् यही चुनावका सन्दर्भमा वाम गठबन्धनले अगाडि सारेको घोषणापत्रपछि त झन् स्पष्ट भएको छ – वाम गठबन्धन अँध्यारोतर्फको यात्राका लागि होइन, उज्यालोको सूर्यकिरण हो किनभने निर्वाचन घोषणापत्रमा अधिनायकवाद लाद्ने कुनै गन्ध छैन ।   यसमा मुलुक र जनताका लागि आवश्यक विकास चाहना प्रतिविम्बित छन् ।   छलाङ मार्ने योजना छन् ।   
खासगरी वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा उल्लेखित दश वर्षमा २० हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्ने, राजधानीलाई सबै प्रादेशिक केन्द्रसँग द्रुतमार्गले जोड्ने, काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथमा आवश्यक गतिका रेल सञ्चालन गर्ने, दश वर्षमा पचास लाख पर्यटक भित्र्याउनेलगायतका प्रस्ताव छन् ।   नेपाली काँग्रेसले दश वर्षभित्र गरिने समग्र विकासका अवधारणा अगाडि सार्दा वाम गठबन्धनले पाँच वर्षे विकास मार्गचित्र अगाडि सारेको छ ।   झट्ट हेर्दा वाम गठबन्धनको यस्तो परिकल्पना भोटका लागि जनतालाई चटाउने चास्नीमात्र हो, कार्यान्वयन असम्भव छ भन्ने विश्लेषणमा पत्यार लाग्न सक्छ तर अहिलेसम्म जे भयो त्यहीमात्र यथार्थ हो अरू असम्भव छ भन्ठान्नु भ्रम हो ।   दाम्लाले बाँधिनेले देख्नमात्र सक्छ, बोल्न सक्दैन ।   बोल्न सक्ने, योजना बनाउन र काम गर्न सक्नेले थोरै समयमा पनि अहिलेसम्म असम्भव ठानिएका काम फत्ते गर्न सक्छन् ।   सदियौंसम्म तुइन विस्थापन गर्न नसक्नेले समुद्र्रमा पुल बनाइएको देख्दा जिब्रो टोक्नु स्वाभाविक हो ।   तर समुद्रमा पुल बनाउन सकिने यथार्थ हो ।   आत्मबल, लगन र लगानी गरे सम्भवप्रायः छन् घोषणापत्रका योजना ।   
काँग्रेसले पनि घोषणापत्रमा यस्तै सपना देखाएको छ ।   धेरै सपना काँग्रेस र वाम गठबन्धनका उस्तैउस्तै छन्, मात्र केहीमा वामपन्थीको छलाङ मार्ने प्रतिबद्धता छ ।   राम्रा सपनाले दिन पनि सपार्छ, नराम्रा सपनाले दिनभर झस्काइरहन्छ ।   यतिखेर प्रमुख शक्तिले राम्राराम्रा सपना देखाएका छन् ।   कुनै एक पक्षका सपना – योजना कार्यान्वयन हुनसक्ने तर अर्को पक्षले अगाडि सारेका योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्ने तर्क मान्न सकिन्न ।   प्रश्न भनाइअनुसारका काम गर्ने कि कागजी प्रतिबद्धता एउटा, कार्यान्वयन अर्कै भन्ने हो ।   समाजवादको नारा नछाड्ने तर राष्ट्रिय उद्योगधन्दा उदारीकरणका नाममा व्यक्तिलाई बेचेर त्यसको जग्गा प्लटिङ गर्न दिने, त्यहाँको हजारौँ रोजगारी समाप्त पारी युवाशक्तिलाई निर्यात गर्ने र त्यसबाट प्राप्त विप्रेषणको पोको देखाउने नै हो भने नीति र व्यवहारको तदात्म्य कसरी मिल्छ ? अहिले सार्वजनिक गरिएका चुनावी प्रतिबद्धताको सवालमा पनि यो विचारणीय छ ।   विगतका कामका आधारमा पनि कुन विश्वसनीय भन्ने केलाउन सकिन्छ ।   नीति एउटाले बनाएर प्रक्रियामा लैजान्छ, त्यो सत्ताबाट हटेपछि अर्को आउँछ अनि त्यही नीति कार्यान्वयनमा आउँदा पछिल्लोले जस लिएर नाक फुलाउँछ ।   यो अवस्थामा मतदाताले विचार गर्नुपर्छ– जस नीति अगाडि बढाउनेलाई दिने कि
नदिने ? जस्तो कि स्वास्थ्य बीमाको योजना अगाडि सार्नुभएका तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई फुस्रो राखेर कार्यान्वयनका पालाका स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालाई मात्र ‘बेबीआयल’ घसिदिने ?
विगतमा संसद्मा धेरै राजनीतिक दल हुँदा सरकार सधैँ अस्थिर हुने स्थितिले देश र जनताका भलाइका धेरै योजना कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।   राम्रा योजना अगाडि सारिए पनि तिनले निरन्तरता पाएनन् ।   ठूला योजना नेपाली आफैँ बनाउन सक्छौं भन्ने आँट गरिएन, आँट गर्नेलाई विकास विरोधी नै भनियो ।   हावादारी सपना भनियो ।   तर अहिले यी दुई घोषणापत्र हेर्दा धेरै योजना तिनै ‘हावादारी’ सपनाकै निरन्तरता छन् ।   सपना नै देख्न देखाउन नचाहनेले पनि सपना देख्नु परेको छ ।   यो राम्रो भएको छ ।   अब प्रश्न यी सपनाको कार्यान्वयन कसरी सम्भव तुल्याउने भन्ने हो ।   कतिपयको तर्क सुनिन्छ – यस्ता ठूला महìवाकांक्षी योजना नेपालको आर्थिक आधारका कारण सम्भवै छैन तर हेक्का राख्न सकिन्छ–माथिल्लो तामाकोशी योजना शुरु गर्दा पनि नेपालीसँग त्यो आर्थिक–प्राविधिक औकात छैन भनिन्थ्यो तर रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो ।   
आर्थिक औकातकै कुरा गर्ने हो भने सर्वसाधारणले नै महसुस गरिरहेका छन्, कति पैसा रहेछ हामीसँग भन्ने ।   जस्तो कि एउटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्न एक उम्मेदवारले सामान्यतः डेढ, दुई करोड रुपियाँ खर्च गर्दैछन् यतिखेर ।   त्यो पैसा केही सम्पन्न परिवारका उम्मेदवारबाहेक धेरैले नेपालीसँगै हात थापेर जोरजाम गरिरहेका छन् ।   तिनका शुभेच्छुकले गास काटेर चुनाव खर्च दिइरहेका छन् ।   यो चुनाव खर्चको पाटो अलग्गै छ  तर निश्चित प्रयोजनका लागि पैसा यति विघ्न उठ्ने रहेछ नि ! राम्रा विकास योजनामा जनसहभागिता जुटाउने हो भने शुरुआती लगानी जुट्नसक्छ, त्यसमा आइपर्ने प्रक्रियागत व्यवधान हटाएर द्रुुत ढङ्गले काम गर्ने हो विश्वास जागृत हुन्छ अनि थप लगानी जुट्नसक्छ ।   यो विश्वाससहित काम गर्ने हो भने महìवाकांक्षी योजनाको कार्यान्वयन असम्भव छैन ।   
मूल कुरा फेरि पनि राजनीतिक स्थिरता  र प्रतिबद्धताको हो ।   समर्पण र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको हो ।   राजनीतिक स्थिरताको आशा यतिखेरको चुनावी गठबन्धनले देखाएको छ ।   खासगरी वाम गठबन्धन भनिएजस्तै पार्टी एकीकरणमै परिणत हुनसक्छ कि सक्दैन ? संशय कायम छ ।   अब आर्थिक क्रान्ति नै मूल मुद्दा हो भन्दै विकास  र समृद्धिका सपना देखाएर वाम बहुमत प्रदर्शन गर्ने तर सरकार निर्माणमा दलीय गठबन्धनकै परम्परा कायम राख्ने हो भने फेरि पनि घोषणापत्रका महìवाकांक्षी योजना कार्यान्वयन सम्भव नहुन सक्छन् ।   यी योजना सम्भव तुल्याउन पनि वाम एकीकरण समयोचित हुनेछ ।
स्वस्थ चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट स्थापित हुने कुनै पनि पक्षले स्थायी सरकार बनाओस्, मुलुकको विकास निम्ति भ्रष्टाचारप्रति असहिष्णु बनोस्् । नेपालको संविधान काँग्रेस, कम्युनिष्टसँगै मिलेर बनाएका हुन्, गणतन्त्र मिलेरै ल्याएका हुन्, अधिनायकवाद ल्याउने बाटो संविधानमा कतै छैन, घोषणापत्रमा पनि छैन । योजना बनाउने बेला घोषणापत्र अगाडि राखियून्, यिनलाई कागजका खोस्टा नबनाइयून् ।   

प्रकाशित मिति: २०७४/७/२१

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना