संक्रमणकालीन न्यायको संकटमोचन

khim lalखिमलाल देवकोटा

 

दश वर्षे द्वन्द्व र ऐतिहासिक बाह्रबुँदे समझदारीको जगमा भएको संयुक्त जनआन्दोलनको उपजका रूपमा रहेका विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तरिम संविधान यो राजनीतिका आधारस्तम्भ हुन् ।   नेपाली शान्ति प्रक्रियाका लक्ष्य उद्देश्य र उपलब्धि र चुनौती समेतका आलोकमा अत्यन्त संवेदनशील विषयमा संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा संक्षिप्त चर्चा र समीक्षा यहाँ गरिएको छ ।  
शान्ति प्रक्रियाको अन्तर्य
  मुख्य रूपमा नेपाली शान्ति प्रकृयाको पहिलो, उद्देश्य विगत दश वर्षदेखि भएको सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त गर्ने सोको कारणको पहिचान गरी समाधानको उपाय खोज्ने थियो ।   यस अन्तर्गत सेना र हतियारको व्यवस्थापन थियो ।   यसभित्र पनि माओवादी लडाकुहरूको समायोजन र पुनस्र्थापना गर्ने र नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरण, राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र सहित उपयुक्त संख्यामा घटाउने कुरा पर्दथे ।   दोस्रो, उद्देश्यका रूपमा जनताका निर्वाचित प्रतिनिधि संस्था संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने कुरा थियो ।   तेस्रो, आर्थिक समाजिक रूपान्तरणसहितको राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने थियो ।   चौथो, द्वन्द्वकालमा घटेका घटनाको सत्य तथ्यको छानबिन गरी संक्रमणकालीन न्यायको प्रत्याभूति गर्नु थियो ।   उपर्युक्त चार उद्देश्य मध्ये केही कमी कमजोरी भए पनि आफ्नै शैलीमा पहिलो दोस्रो र तेस्रो उद्देश्यमा थोरबहुत प्रगति भएकै छ ।   तर चौथो अर्थात् संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन यतिबेला पेचिलो बनेको छ ।   त्यसका बारेमा राज्य र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको स्पष्ट दृष्टिकोणको अभावमा तार्किक निष्कर्ष भेटाउने सकेको छैन ।   
संक्रमणकालीन न्याय सिद्धान्त
द्वन्द्वकालीन अवस्थामा कानुन र व्यवस्था उल्लङ्घन भै विद्रोहका कारणले सिर्जना भएका घटनाहरूको शान्तिपूर्ण समाधान विद्यामान कानुन र नियमित अदालतबाट छैन ।   तसर्थ संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट समाधान खोज्न पर्छ भन्ने मान्यताको विकास द्वन्द्वोत्तर मुलुकहरूमा भएको छ ।   संसारका द्वन्द्वोत्तर तीन दर्जनभन्दा बढी मुलुकहरूमा द्वन्द्वको कारण पहिचान गर्ने, सत्यको अन्वेषण गरी भविष्यमा नदोहोरिने ग्यारेण्टी गर्ने, पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्ने र द्वन्द्वको कारक रहेको संरचनाको सुधार गर्ने गरी चार खम्बाको विकास गरी सिद्धान्तका रूपमा ग्रहण पनि गरिएको छ ।   यिनै सिद्धान्तका आधारमा संसारभरीको संक्रमणकालीन न्यायको समाधान खोजिएको छ भने नेपाल पनि त्यो भन्दा भिन्न जान सक्दैन ।   संसारमा विकसित मान्यताका आधारमा तर नेपाली परिवेशलाई ध्यान दिँदै समाधान खोज्नु अर्को विकल्प छैन ।   
नेपाली परिवेश ः संकटको घेरामा
यी तथ्यहरूका आधारमा नेपालमा सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग एवं बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भै विगत दुई वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि कार्यरत छन् ।   एक दशकको मेहनतले बनेको ऐनका केही प्रावधानहरूमा आपत्ति जनाउँदै अदालतको आदेशले बदर गरिदिएका कारणले आफैँ अपाङ्ग बनेको छ ।   सरकार त्यो आदेशको पुनरावलोकन गर्ने वा अदालतको आदेश बमोजिम ऐन संशोधन गर्ने दुई मध्ये एक बाटो रोजी हिँड्न पर्ने थियो तर सरकार पुनरावलोकन पनि यथावत राख्ने र आदेश बमोजिम कानुन संशोधन पनि गर्ने दुवै बाटो एकसाथ हिँड्न कोसिस गर्दैछ ।   राज्यले एउटा बाटो रोज्नु पर्छ ।   सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम ऐन संशोधनको गृहकार्य पनि भएको छ ।   यो बाटो रोजेको हो भने निष्कर्ष एउटा निस्कन्छ र राज्यले भनोस् अब हामी सर्वोच्चमा दर्ता गरेको पुनरावलोकनको मुद्दाबाट पछि हट्यौँ ।   हैन पुनरावलोकनको आशा छ भने कानुन संशोधनको बाटो छाडौँ र संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्न लागौँ तर राज्य दुवै बाटो एकसाथ हिँड्न खोज्दै गरेका कारणले संक्रमणकालीन न्याय संकटमा परेको छ ।   यही कारणले राज्यको र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको स्पष्ट दृष्टिकोणको अभावले नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायले अन्योलको अवस्थाको सामना गर्दैछ ।   दुई वर्षको समय तोकेर दुई छुट्टा छुट्टै आयोगहरू बनेकोमा कानुन बमोजिम थप्न पाउने म्याद एक वर्ष थपेर पनि सो अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।   लगभग पूरै तीन वर्षको अवधिमा आयोगका काम भने ६० हजार उजुरी संकलन गर्ने बाहेक अरु हुन सकेको छैन ।   आयोगहरूको हैसियत र काम गर्ने शैली यसका लागि जिम्मेवार त छँदैछन् तर कानुन र संविधानले तोकेको हैसियतभन्दा दलहरूले ग्रहण गरेको, प्रदान गरेको र आत्मसात् गरेको हैसियत भने आफैँले नियुक्त गरेका कारिन्दा कार्यकर्ताभन्दा बढी छैन ।   यसैका कारणले आयोगहरूको क्षमता र कार्यदक्षतामा ग्रहण लागेको छ ।   यसकारण विषय वस्तुको जटिलताका कारणले र काम गर्ने शैलीका कारणले समेत संक्रमणकालीन न्यायको मामला यतिबेला संकटमा परेको छ ।  
ढुङ्गेल प्रकरण र दलहरूको मौनता
यसैबीच करिब दश वर्षदेखि द्वन्द्वकालीन घटना भनिएको र संक्रमणकालीन संयन्त्रहरूको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भनेर सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएर पनि माफी मुल्तवी गर्न प्रयास गरिएको बालकृष्ण ढुङ्गेलको गत हप्ताको पक्राउ र जेल चलानले नेपाली संक्रमणकालीन न्यायले अर्को मोड लिएको छ ।   यही मुद्दालाई यही राज्यले कुनैबेला द्वन्द्वकालीन ठान्यो र अदालतको फैसला हुँदाहुँदै पनि कारागार चलान गर्न आवश्यक ठानेन तर निर्वाचनको मुखैमा यही राज्यले पक्राउ गरी जेल चलान ग¥यो ।   यस सन्दर्भमा राज्यको दृष्टिकोण बदलिएको हो कि राज्यको र राजनीतिको मौसम बदलिएको हो बुझ्न सकिएन ।   तथ्यमा कुनै फेरबदल आएको छैन तर परिणाममा आमूल परिवर्तन देखियो ।   यो नजिर हो भने अब नेपाली संक्रमणकालीन न्यायको व्याख्या अर्को ढंगले गर्नुपर्ने हुन्छ ।   हैन यो भिन्न केश हो राज्यको संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणामा कुनै परिवर्तन आएको छैन भन्ने हो भने अर्को निष्कर्ष निकाल्न पर्ने हुन्छ ।   यसबारेमा सरोकारवालाहरूको आधिकारिक धारणा नआएका कारणले थप अन्योल सिर्जना भएको छ ।  
सकारात्मक विकल्पको खाजी
त्यसो त बालकृष्ण ढङ्ुगेल समेत संलग्न भएको भनिएको मुद्दाका आरोपी पुण्य गौतम विगत आधा दशकदेखि जेल जीवन व्यतित गरिरहेका छन् ।   यस्तै प्रकृतिको घटनामा यस अघि पनि पक्राउ गरी जेल चलान गरेका घटना अरु पनि छन् ।   गोरखाको फुजेल घटनाको विवाद अदालतमा कायमै छ ।   ढुंगेलको गिरफ्तारी र जेल चलानको घटनाले सहज अनुमान गर्ने एउटा कोणको कुरा के हो भने अदालतबाट अन्तिम फैसला भै दण्ड सजाय निर्धारण भएका जो कोही पनि जेल जानुको विकल्प छैन ।   यदि यसो हो भने संक्रमणकालीन न्यायका लागि भनेर गठन गरिएका संयन्त्रहरूलाई राज्यले पालेर राख्नुको केही अर्थ छैन ।   तिनको ढिला नगरी खारेजी गरौँ ।   हैन संक्रमणकालीन न्यायको मर्म अर्को हो ।   नेपाल द्वन्द्वोत्तर मुलुक भएका कारणले द्वन्द्वकालमा घटेका सबै घटनाहरूको मुद्दा चलाउने र ठहरिए बमोजिम जेल हाल्ने राज्यको नीति हैन ।   सो सम्भव पनि छैन भन्ने आजसम्मको बुझाइ कायमै छ भने तदनुकूलको काम र व्यवहार सम्बद्ध पक्षले देखाउन सक्न प¥यो ।   सत्यनिरूपण तथा मेल मिलाप आयोग मात्रैको संकलनमा साठीहजार भन्दा बढी घटनाहरू दर्ता भएका छन् ।   यी सबैमा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने हो भने राज्यको अबको केही दशक अरु सबै छाडेर त्यही मात्रै गर्नपर्छ ।   स्कुल र अस्पताल बनाउन छाडेर जेलहरू मात्रै बनाउन पर्छ जुन बिल्कुल सम्भव छैन ।   तर यो सम्भव छैन र तथ्यको अन्वेषण र मेलमिलाप बाहेक अर्को उपाय छैन भन्ने सपाट तथ्य सम्बद्ध पक्षहरूले बुझ्न जरुरी छ ।   
गठबन्धनको प्रभाव र विदेशी चासो
नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा आन्तरिक र बाह्य प्रभावहरू त्यतिकै पर्ने गरेका छन् ।   आन्तरिक रूपमा बन्ने र भत्कने गरेका राजनीतिक गठबन्धनहरूका प्रकृतिका आधारमा दृष्टिकोणमा तलमाथि पर्ने गरेको तथ्य जगजाहेर छ ।   यसका अतिरिक्त नेपाली राजनीतिको प्रगतिका आधारमा विदेशी चासो पनि बढ्ने घट्ने गरेको पाइन्छ ।   नेपाली राजनीति यतिबेला गठबन्धन संस्कृतिमा तीव्रतम रूपमा अघि बढेको छ ।   वाम गठबन्धन बन्ने र त्यसको प्रतिउत्तरमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन बन्ने गरेका छन् ।   यदि तथ्य यही हो भने र यसका आधारमा नै नेपाली राजनीति परिचालित हुने हो भने नेपाली संक्रमणकालीन घटनाहरूमा पनि विदेशी स्वार्थमा विदेशीकै चासो भित्रिने खतरा पैदा भएको छ ।   एक खालको गठबन्धन सरकार बन्दा विदेशी शक्तिहरू यो नेपालको आन्तरिक मामला हो यसलाई दलहरूको समझदारीमा जे जसरी समाधान खोज्छन् हाम्रो समर्थन र साथ रहनेछ भन्ने सुनियो ।   तर अर्कोथरी गठबन्धन बन्दा हैन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यो मामलालाई गहिरो र चासोकासाथ हेरी राखेको छ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व दृढतापूर्वक नै निभाउन पर्छ अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ भन्ने गरेको पनि पाइन्छ ।   जसरी नेपाली राजनीति सत्ता स्वार्थमा आधारित हुने र त्यही अनुसार दृष्टिकोण छ त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि दृष्टिकोणमा नै आवधिक फेरबदल हुने गरेको छ ।   यो कुरा संक्रमणकालीन न्याय र यसको व्यवस्थापनका लागि सकारात्मक कुरा भने पटक्कै होइन ।  
अर्को अधिकारसम्पन्न आयोग !
नेपाल द्वन्द्वोत्तर मुलुक हो भन्ने कुरामा विवाद छैन ।   द्वन्द्वकालामा घटेका सबै घटनाका बारेमा सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोग मार्फत टुङ्गोमा पु¥याउन पर्छ भन्ने कुरामा पनि विवाद छैन ।   तर आन्तरिक रूपमा दलहरू सत्ता स्वार्थका कारणले विभाजित हुने र विभाजित हुने बित्तिकै संक्रमणकालीन न्याय जस्तो संवेदनशील मुद्दामा पनि दृष्टिकोण बदलिदिने कुरा शोभनीय छैन ।   त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि बेला बेलामा दृष्टिकोण बदलिने र प्राथमिकता बदलिने कुरा पनि पाच्य हँुदैन ।   साँचो कुरा यो हो कि नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू बनेका त छन् तर तिनको काम प्रभावकारी पटक्कै भएको छैन ।   निहित स्वार्थ र कसैको जागिर खाने अखडाका रूपमा मात्रै यस्ता संवेदनशील संयन्त्रहरूलाई परिणत हुन दिन हुँदैन ।   तिनको म्याद पनि अब केही महिना मात्रै छ ।   अब म्याद थप गर्न कानुनले नै अनुमति दिँदैन ।   यस्तो अवस्थामा सरकारका सामु दुईटा विकल्प छन् ।   एक, आजसम्म गरेका कामको प्रतिवेदन सहित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई हस्तान्तरण गर्ने र राष्ट्रिय मानवधिकार आयोग मार्फत् नै बाँकी कामको सम्पादन गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ ।   तर यसो गर्दा मानवअधिकार आयोगको कार्यादेशमा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त र मान्यता भने थप्न जरुरी छ ।   यसो गर्न सम्भव भएन भने अर्को दोस्रो विकल्प उच्चस्तरीय संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रकै रूपमा अधिकारसम्पन्न आयोगलाई जिम्मा दिई सो संयन्त्र मार्फत यो मामलालाई हल गर्नु उचित हुनेछ ।   यति संवेदनशील मामलालाई सत्तामा चढ्ने र सत्तामा चढेपछि सत्ता टिकाउने वा सत्ताबाट हटेपछि अर्कोको सत्ता ढाल्ने हतियारका रूपमा दुरुपयोग नगराँै ।   


प्रकाशित मिति: २०७४/७/२१

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना