आचारसंहिता पालना गरौँ (सम्पादकीय)

आगामी मङ्सिर १० र २१ गते हुन लागेको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर भदौ १४ गतेदेखि नै आचारसंहिता लागू भइसकेको छ ।   यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन भदौ १५ गते निर्वाचन आयोगले सरकारलाई सातबुँदे निर्देशन दिएको थियो ।   यसै क्रममा आयोगबाट निर्वाचन आचारसंहिता (तेस्रो संशोधनसहित), २०७३ लाई असोजमै संशोधन तथा परिमार्जन गरी समायानुकूल बनाइएको छ ।   यो आचारसंहितालाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कात्तिक ५ गते आयोगले १९ बुँदे नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।   यो आचारसंहिता सरकार र सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकार र सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सञ्चारमाध्यम, निर्वाचन पर्यवेक्षक लगायत सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय तथा व्यक्तिलाई लागू हुने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ ।   यसमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सम्बन्धित व्यक्ति, नेपाल सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक संस्था, कर्मचारी, आमसञ्चारमाध्यम, निजी तथा गैरसरकारी संस्था र ती संस्थासँग आबद्ध व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने आचरण समावेश गरिएको छ ।   
निर्वाचन आयोगले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न लागू गरेको यो आचारसंहिता अनुसार नेपाल सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक संस्थाले प्रचार, प्रसारमा संलग्न हुन, निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी नयाँ कार्यक्रम ल्याउन, उम्मेदवार, राजनीतिक दल, लगायतका सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति कुनै राजनीतिक दल, तिनका कार्यकर्ता र उम्मेदवारलाई प्रयोग गर्न दिनुहुँदैन ।   कर्मचारीको पद सिर्जना, विज्ञापन, सुविधा बृद्धि र पुरस्कार दिने, सरुवा, बढुवा वा काजमा खटाउने, विदेश भ्रमण लगायतका काम गर्न पनि निषेध गरिएको छ ।   राजनीतिक दल तथा तिनका कार्यकर्ता र उम्मेदवारले धर्म, सम्प्रदाय, जातजाति, लिङ्ग, भाषा आदिबीच द्वेष उत्पन्न हुने वा आलोचना वा दुर्भावना फैलाउने काम गर्न हुँदैन ।   नागरिकको हक हनन हुने कार्य गर्न गराउन, अरुलाई व्यवसाय सञ्चालनमा, नियमित काम गर्न तथा आवागमनमा बाधा पु¥याउन हुन्न ।   निर्वाचनका बेला आमसञ्चारमाध्यमको भूमिका झन् महत्वपूर्ण हुन्छ ।   पेशागत आचरण र मान्यताविपरीत काम गर्न नहुने त छँदैछ, कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष र अर्काको विपक्षमा समाचार सामग्री वा विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण गर्न निषेध गरिएको छ ।   निर्वाचनसम्बन्धी शिक्षामूलक समाचार र सूचना प्रकाशन गर्नु र आम नागरिकलाई सुसूचित गर्नु आमसञ्चारमाध्यमको दायित्व हो ।   
आफू आचारसंहिता पालना नगर्ने तर अर्काले आचारसंहिता उल्लङ्घन ग¥यो भन्ने राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्ति छ ।   निर्वाचन आयोगले आचार उल्लङ्घनका घटना नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ ।   केही समयअघि मात्रै निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रममा वितरण भएका अर्बाैं बराबरको रकम आयोगले फिर्ता गर्न निर्देशन दियो ।   आयोगले अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने र कारबाही गर्ने काम अगाडि बढाइरहेको छ तर आयोगको एक्लो प्रयासबाट मात्रै यो सफल हुनसक्दैन ।   आचारसंहिता पालना गर्नु र गराउनु सबैको दायित्व हो ।   निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराएर जनप्रतिनिधि चुन्नपाउनु नागरिकको अधिकार हो ।   यसको पालनाले निर्वाचन कार्यक्रम सहज हुने, भड्किलो र खर्चिलो हुनबाट रोकिन्छ ।   मतदातालाई नगद, जिन्सी उपहार दिन नहुने, भोजभतेर गर्न नपाइने, दलहरूको निर्वाचन चिन्ह अङ्कित चिह्न भएका कपडा वा अन्य सामग्री दिन प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।   यसले निर्वाचन थप खर्चिलो हुनबाट जोगाउँछ र नागरिकलाई सही उम्मेदवार र पार्टी छनोट गर्न स्वतन्त्र विश्लेषण र निर्णय लिने अवसर प्रदान गर्छ ।   खर्चिलो निर्वाचन कार्यक्रमले प्रजातन्त्रलाई नै जोखिममा पु¥याउने भएकाले यस्तो गतिविधि रोक्नु निर्वाचन आयोग, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, राजनीतिक दल, उम्मेदवार र आम नागरिकको कर्तव्य पनि हो ।   त्यसैले स्वच्छ, निष्पक्ष, मितव्ययी, पारदर्शी र भयमुक्त ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गराउन सबैको ध्यान पुग्नुपर्छ ।   



प्रकाशित मिति: २०७४/७/२१

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना