वृद्धभत्ता वृद्धिको घोषणा : सस्तो लोकप्रियता नबनाउन आग्रह

old-manकाठमाडौँ, कात्तिक २२ गते ।  राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि लगायतका योजनालाई सस्तो लोकप्रियता मात्र नबनाउन ज्येष्ठ नागरिकका अगुवाले  राजनीतिक दललाई आग्रह गर्नुभएको छ ।  निर्वाचनका क्रममा मत प्रभावित गर्न मात्र सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई घोषणापत्रमा समावेश नगर्न उहाँहरूले दलहरूलाई पनि आग्रह गर्नुभएको हो ।  
नेपाली काँग्रेस र वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरी मासिक पाँच हजार रुपियाँ पु¥याउने लगायतका अन्य सामाजिक सुरक्षाका योजना उल्लेख  छ ।  दलका नेता सरकारमा गएपछि घोषणापत्रमा समावेश सामाजिक सुरक्षा योजनालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न अडिग हुनुपर्ने ज्येष्ठ नागरिकका अगुवाहरूले बताउनुभयो ।  
राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोषका सदस्यसचिव जयप्रकाश केरुङले दलहरूले निर्वाचनका क्रममा मत प्रभावित गर्नका लागि मात्र घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षाका योजना समावेश गरेको भए त्यो विडम्बना हुने बताउनुभयो ।  दलहरूले घोषणापत्रमा समावेश गरेका सामाजिक सुरक्षाका योजना व्यवहारमा कार्यान्वयन गरे त्यसले ज्येष्ठ नागरिकलाई तत्कालका लागि राहत हुने उहाँले बताउनुभयो ।  
ज्येष्ठ नागरिक सेवा समाज नेपाल काठमाडौँ शाखाका अध्यक्ष शिवशङ्कर पौडेल राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा समावेश गरेका कुरा प्रतिबद्ध भएर कार्यान्वयन गर्न सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गर्नुभयो ।  अग्रज समाज नेपालका सहअध्यक्ष नयन्द्र खड्का ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक पाँच हजार रुपियाँ दिनुपर्छ भनेर विगत पाँच वर्षदेखि अग्रज समाज नेपालले सडक सङ्घर्ष गर्दै आएको र ढिलै भए पनि दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा सो कुरा उल्लेख गर्नु सकारात्मक
भएको बताउनुभयो ।  
काँग्रेस र वाम गठबन्धनको घोषणापत्र अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न ती राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो ।  काँग्रेस र वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पूर्णत निःशुल्क, ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र निर्माण लगायतका कुराहरू उल्लेख गरिएका छन् ।  
राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोषका सचिव मनोहर उप्रेती दलहरूले आश्वासन दिनका लागि मात्र नभई राज्यको कोषले धान्नसक्ने गरी मात्र सामाजिक सुरक्षाका योजना घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षाका योजना समावेश गर्दा त्यसको सन्देश सकारात्मक नहुने उप्रेतीको भनाइ छ ।  
सरकारले अहिले ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक दुई हजार रुपियाँ, ६० वर्ष पुगेका एकल र विधवा महिलालाई मासिक एक हजार रुपियाँ, पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दुई हजार र आंशिक अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई छ सय, लोपोन्मुख आदिवासीलाई एक हजार, पाँच वर्ष उमेर पुगेका कर्णालीका सबै र दलित बालबालिकालाई मासिक चार सय रुपियाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएको पञ्जीकरण विभागका सूचना अधिकारी खिलप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।  सरकारले २०५१ सालमा सामाजिक सुरक्षास्वरूप ७५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक एक सय रुपियाँ प्रदान गरी उक्त कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना