वामपन्थी तालमेलको अर्थ अधिनायकवाद ?

 Sushil pantaसुशील पन्त

 

आगामी मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मुख्य दुई वामपन्थी घटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच असोज १७ गते भएको चुनावी तालमेलको घोषणाले ल्याएको राजनीतिक तरङ्ग तीन साता पुग्न लाग्दा समेत सेलाएको छैन ।  एकथरिले वामपन्थी प्रगतिशील दलहरूको तालमेलले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् भने कतिपयले नेपालका कम्युनिस्टको एकताले अधिनायकवाद जन्माउने आशङ्का पालेका छन् ।  विद्रोहको रापबाट आएको तत्कालीन नेकपा माओवादीले बेलाबखत राजनीतिक खपतका लागि भन्ने गरेको ‘सत्ताकब्जा’ को अभिव्यक्तिका कारण अहिले पनि कतिपयले अधिनायकवादको सन्त्रास देखेका छन् ।  कुनै बेला सत्ताकब्जाको कुरा गर्ने माओवादी आफैँ कुन हालतमा पुगेको छ, सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो ।  लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा एमालेको प्रतिबद्धता काँग्रेसको भन्दा कमी देखिएको छैन ।
कम्युनिस्टले नेपालमा अधिनायकवाद ल्याउन खोज्दैछन् भनेर नेपाली काँग्रेसका नेता ज्यादै चिन्तित देखिएका छन् ।  नेपाल संवत्को नयाँ वर्षको अवसरमा भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा काँग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालका वामपन्थी दलहरूले नेपालमा राणा शासनभन्दा डरलाग्दो साम्यवादी व्यवस्था ल्याउन खोजेको र अधिनायकवाद ल्याउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।  कात्तिक १० गते तरुण दलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा त देउवाले वामपन्थी गठबन्धन लोकतन्त्र र काँग्रेसका विरुद्धमा रहेको दाबी गर्नुभयो ।  
रामचन्द्र पौडेलदेखि भर्खरै काँग्रेस फर्किएका विजयकुमार गच्छदारसमेतले वामपन्थी दलले नेपालमा अधिनायकवाद ल्याउन खोजेको बताउँदै आउनुभएको छ ।  काँग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले त कम्युनिस्ट व्यवस्था आयो भने निजी सम्पत्तिको रक्षा हुँदैनसम्म भन्नुभयो, उत्तरकोरिया, पेरु लगायतका वामपन्थी पार्टीको सरकार रहेको देशको हवीगत कस्तो छ भन्ने कुरा माधवकुमार नेपालसहितका नेताले देखिसकेका छन् ।  
वामपन्थी दलका नेताले आसन्न निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमल ल्याउने दाबी गरेका कारण पनि काँग्रेसका कतिपय नेतालाई नेपालमा कम्युनिस्ट शासन स्थापना हुने हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको छ तर नेपालजस्तो भूराजनीतिक अवस्थिति भएको देशमा उत्तरकोरियाको जस्तो कम्युनिस्ट शासन स्थापनाको कल्पना समेत गर्न सकिँदैन ।  वामपन्थी गठबन्धनले पनि ‘सर्वहाराको अधिनायकत्व’ को कुरा गरेका छैनन्, बरु नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई महŒव दिइरहेका छन् ।  २१ औँ शताब्दीको खुला समाजमा रमाएका नागरिकले कम्युनिस्ट शासन स्थापना गर्ने एजेन्डालाई अनुमोदन गर्ने अवस्था पनि होइन ।  यो केवल चुनावी गठबन्धन हो र बढीमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने सम्मको लक्ष हो ।  
खासमा नेपाली काँग्रेस वामपन्थी गठबन्धनबाट यसरी अत्तालिनुपर्ने कारण छैन ।  राम्रो नीति लिएको समयमा काँग्रेसले जहिले पनि बहुमत पाएकै छ ।  विशेषगरी २०४८ सालको चुनाव मुख्य प्रतिस्पर्धा काँग्रेस र कम्युनिस्टबीच नै भएको थियो ।  अहिले पनि वामपन्थी एक ठाउँमा भएका हुन्, चुनावी अङ्कगणित भनेको तलमाथि हुने कुरा हो ।  उदाहरणको रूपमा २०६४ सालको चुनावमा माओवादी देशको पहिलो पार्टी बनेको थियो ।  पहिलो पार्टी पनि यति ठूलो आकार कि, दोस्रो बनेको काँग्रेस र तेस्रो बनेको माओवादी जोड्दा पनि माओवादी नै ठूलो ।  माओवादीप्रति जनताको उभार देखेर काँग्रेस–एमाले यति भयभित भए कि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई देखेर उनीहरूले संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रतिको विषयमा बहस गर्न समेत तयार भएनन् ।  संविधानसभाको समितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाले मुलुकमा अधिनायकवाद आउँछ भनेर तर्क गर्ने काँग्रेस–एमाले सांसद पत्रकारसँगको गफमा प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था गए प्रचण्डले ४० वर्ष छाड्दैनन् भन्ने कुरा गर्ने गर्थे तर ०७० मा आइपुग्दा त्यत्रो हैसियतको माओवादी यसरी ओइलायो कि एमालेको आधाभन्दा पनि सानो हैसियतमा खुम्चिनुपर्यो ।  यो यथार्थलाई काँग्रेसजनले किन मनन नगरेका
होलान् ?
काँग्रेस नेताले आशङ्का गरेजस्तै नेपालमा कम्युनिस्ट अधिनायकवाद स्थापनाका लागि अहिलेका कम्युनिस्ट पार्टी सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी हुन् ? संसदीय व्यवस्थामा रमाएका एमाले–माओवादी पार्टीलाई सच्चा कम्युनिस्ट भन्न मिल्छ ? के उनीहरूको नीति कार्यक्रममा बल प्रयोग गरेर सत्ताकब्जा गर्ने २० औँ शताब्दीका जस्ता कम्युनिस्ट पार्टी हुन् ? एमाले–माओवादीले नेपालमा कम्युनिस्ट शासन ल्याउने या क्रान्ति गर्ने कुरा अब अपत्यारिलो विषय बनेको छ ।  बरु उनीहरूले संविधान कार्यान्वयनको कुरा गरिरहेका छन् ।  काँग्रेस पनि भनिरहेको छ संविधान कार्यान्वयन अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो र वामपन्थी पनि यही भनिरहेका छन् ।  चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर प्रगतिशीलले सरकार चलाउँछौँ भन्दा काँग्रेस किन आत्तिनुपर्ने ? चुनावी घोषणापत्रमा राम्रा नीति कार्यक्रम ल्याएर अत्यधिक बहुमत ल्याउन काँग्रेसलाई कसले रोेकेको छ ?
नेपालमा बनेको वामपन्थी गठबन्धले मुलुकमा क्रमशः दुई पार्टी व्यवस्थालाई स्थापित गर्दैछ ।  एउटाले राम्रो काम नगर्ने बित्तिकै जनताले अर्कोलाई स्थापित गरिदिन्छ, जसरी भारतमा राजनीति नै समाप्त भयो भनिएको भाजपाले भारतमा काँग्रेस आईलाई पछारेर सत्ताको नेतृत्व लियो ।  नेपालमा पनि वामपन्थीले एउटा चुनावमा बहुमत ल्याउलान्, एकपटक बहुमत आउँदा सधैँ सत्तामा भइराख्ने भए काँग्रेस नै पहिलो पार्टी बनिराख्नुपर्ने थियो ।  त्यस्तै २०६४ मा पहिलो दल बनेको माओवादी २०७० मा आइपुग्दा तेस्रोमा खुम्चिनु नपर्ने हो ।  यसर्थ, अहिले बनेको वामपन्थी गठबन्धनलाई काँग्रेसले पनि अवसरको रूपमा लिनु जरुरी छ ।  मुलुकमा जुन पार्टीको बहुमत आए पनि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म एउटा स्थिर सरकार रहिरहन्छ ।  नयाँ संविधानमार्फत हामीले खोजेको राजनीतिक स्थिरता नै हो ।  यदि वामपन्थी या लोकतान्त्रिक गठबन्धनको निर्माणपश्चात् मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना देखिनुका साथै राजनीतिक ध्रुवीकरणले नौ÷नौ महिनामा सरकार फेरबदल भइराख्ने अवस्थाबाट मुलुकले पार पाउने छ ।  




प्रकाशित मिति: २०७४/७/२२

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना