सुदृढ लोकतन्त्रका लागि मितव्ययी चुनाव (सम्पादकीय)

आगामी मङ्सिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभाका १६५ र प्रदेशसभाका २३० निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन हुँदैछ  ।  यस निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि दुुई हजार ४५ जना र प्रदेशसभा सदस्यका लागि तीन हजार २३९ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा
छन्  ।  प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारले प्रतिव्यक्ति २५ लाख रुपियाँ र प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारले प्रतिव्यक्ति १५ लाख रुपियाँ कानुनसम्मत रूपमा खर्च पाउँछन्  ।  कानुनले तोकिदिएको यो अधिकतम रकम खर्च गरे प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारको पाँच अर्ब ११ करोड २५ लाख रुपियाँ र प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारको चार अर्ब ८५ करोड ५० लाख रुपियाँ गरी कुल नौ अर्ब ९७ करोड १० लाख रुपियाँ खर्च हुनेछ  ।  यसबाहेक समानुपातिक निर्वाचनतर्फका कुल छ हजार ५९७ उम्मेदवारको बन्द सूची सार्वजनिक भएको छ  ।   समानुपातिक तर्फका प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले प्रतिउम्मेदवार दुुई लाख र प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारले डेढ लाख रुपियाँ खर्च गर्न छुट छ  ।  यो रकम पनि निकै ठूलो हुनेछ  ।  यो खर्च दल र उम्मेदवारको व्यक्तिगत खर्च हो  ।  यसबाहेक निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च रु. २०–२२ अर्बको छ  ।  
निर्वाचन निकै खर्चिलो हुन थालेको अनुभव सर्वत्र हुन थालेको
छ  ।  मतदाताको सङ्ख्या बढेको, एकभन्दा बढी चरणमा चुनाव गर्नुपर्ने र सुरक्षा चुनौती थपिएका कारण यो खर्च अकासिँदो छ  ।  आयोगले गर्ने चुनावमा सबभन्दा बढी जनशक्ति परिचालनमा खर्च हुने गरेको छ  ।  मतपत्र छपाइ र मतपेटिका खरिदसहित निर्वाचन सामग्री तयार गर्न र ढुवानी गर्न, मतदान स्थलको व्यवस्था, त्यसलाई चाहिने जनशक्ति र सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन शिक्षाका लागि हुने खर्च छन्  ।  यसबाहेक उम्मेदवारले गर्ने खर्चको हिस्सा निकै ठूलो छ  ।  प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारले कानुनी सीमामा रहेर खर्च गरे पनि यो रकम दश अर्ब रुपियाँको हाराहारी पुग्छ  ।  बजार मूल्य, मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धिलगायतका कुरालाई ध्यानमा राखेर २०६४ सालको चार लाख ५९ हजार पाँच सय र २०७० सालको १० लाख रुपियाँबाट बढ्दा यो रकम आएको हो तर चुनावको खर्च आयोग र उम्मेदवारको कानुनसम्मत खर्चमा मात्रै सीमित रहँदैन  ।  कानुनले तोकिदिएको खर्चको सीमामा रहेर उम्मेदवार नबस्ने कुरा भड्किलो चुनाव प्रचारप्रसार शैली, उम्मेदवारको बानी व्यहोराले पनि देखाउँछ  ।  निर्वाचन खर्चिलो भएको र सामान्य मानिसले चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै शीर्ष नेताले नै समय, समयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ  ।
स्थानीय निर्वाचनमा एउटा उम्मेदवारले पाँच छ लाख रुपियाँ त टिसर्ट, टोपी, झोलामै खर्च गर्नुपरेको एक नेताले बताएका
थिए  ।  निर्वाचन आयोगले यसमा रोक नलगाएको भए प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले यो शीर्षकमा १५–२० लाख खर्च गर्नुपर्ने अवस्था थियो  ।  यति मात्रै होइन, आयोगले सवारी साधनको धेरै प्रयोग, तुल, व्यानर र झन्डाको धेरै प्रयोग र भोजभतेर, उपहार वितरणजस्ता कुरालाई पनि निषेध गरेको छ  ।  आयोगको यस कदमले देखासिकी र प्रतिस्पर्धाका लागि गर्ने खर्चमा कमी ल्याएको छ तर आयोगको नजरमा नपर्ने र कानुनी रुपमा निषेध गरिएका धेरै खर्च गर्न केही उम्मेदवार तयार हुन्छन्  ।  पैसा र तडकभडकबाटै मतदातालाई प्रभाव पार्न प्रयास गर्ने उम्मेदवार पनि हुन्छन्  ।  यसलाई स्वयं उम्मेदवार, राजनीतिक दल र आमनागरिकले नै रोक्न सक्छन्, सबैले खबरदारी गर्नुपर्छ  ।  आयोगले अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ  ।  नत्र इमानदार व्यक्तिले चुनाव जित्ने सम्भावना न्यून हुन्छ, चुनाव खर्चिलो हुन्छ, त्यो खर्च जुटाउन अवैध काम गर्नुपर्ने हुन्छ र अन्ततः अवैध काम गरेर अकुत सम्पत्ति जोहो गर्नसक्नेले टिकट पाउने र जित्ने भएकाले जनताप्रति लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा जाग्छ  ।  अतः बढ्दो खराब प्रवृत्ति रोक्नेतर्फ सम्बद्ध सबै पक्ष तत्काल जागरुक हुनैपर्छ  ।  



प्रकाशित मिति: २०७४/७/२२







थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना