राजनीतिक गठबन्धन अवसर कि चुनौती !

Luckyलक्की चौधरी


बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुनु सामान्य विषय हो ।  सिद्धान्ततः दलका नेताहरूले देश र नागरिककै विकासका लागि दल निर्माण गरेका हुन्छन्, भलै व्यवहारमा त्यो देखियोस् कि नदेखियोस् ।  उसो त राजनीतिक यात्रा एकै दिनको यात्रा होइन पनि ।  ‘तातै खाउँ अहिल्यै मरुँ’ भन्ने हुँदैन राजनीतिमा ।  यो त लामो दूरीको यात्रा हो ।  एउटा पुस्तामा रोपिएको परिवर्तनको बीउ अर्को पुस्तामा फल लाग्ने परिस्थिति पनि हुनसक्ला ।  
मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन, विकास र सत्ताका निम्ति सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली काँग्रेसले २००७, २०१७ र २०३० सालमा सशस्त्र सङ्घर्ष नै ग¥यो ।  त्यतिबेला स्वदेशमा राजनीतिक प्रतिकूलताका कारण भारतीय भूमिबाटै सो दलले सङ्घर्ष गर्नुप¥यो ।  २००६ सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू लामो समय भूमिगत सङ्घर्ष गरे ।  उनीहरू पनि नेपाल र भारतीय भूमिकै उपयोग गरे ।  तत्कालीन माओवादी पार्टीले २०५२ फागुन १ बाट सशस्त्र सङ्घर्ष शुरु गरी दश वर्षसम्म जारी राख्यो ।  विभिन्न आन्दोलनका कारण मुलुकमा आधारभूत राजनीतिक परिवर्तनहरू पनि सम्भव भए ।  यिनै परिवर्तनहरूका परिणाम अहिले मुलुकमा नयाँ संविधान जनप्रतिनिधिहरूले बनाउने अवसर पाए ।  
मुलुकमा सत्ता प्राप्तिका निम्ति पटक–पटक सानातिना राजनीतिक ध्रुवीकरण हुने गरेका छन् ।  कहिले दलका नेताहरू दरबारसँग मिलेर, कहिले दरबारइतर त कहिले भारतीय शक्तिको आडमा राजनीतिक ध्रुवीकरण हुँदै आएका छन् ।  यी ध्रुवीकरणहरू मूलतः सत्ता प्राप्तिकै निम्ति बढी भएका छन् ।  अहिले पुनः वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका नाममा नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण शुरु भएको छ ।  यसमा पनि दलका नेताहरूको सत्तास्वार्थ जोडिएका छन् ।  यथार्थमा यसको मूलकारण सत्ता प्राप्ति नै हो ।  संविधानतः हामी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास गरिरहेका छौँ ।  यो प्रणाली भनेको स्पष्टतः कुनै दलको दुईतिहाइको बहुमत नआउने प्रणाली हो ।  त्यसैले दलीय ध्रुवीकरण गरेर दुईतिहाइ पु¥याउने कसरत गरिएको दाबी नेताहरूको छ ।
वाम गठबन्धनले दुईतिहाइ नआए पनि स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकिन्छ र भोलि वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा सत्ता सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट सोच बनाएको देखिन्छ ।  हुन त वाम गठबन्धनले दुईतिहाइ ल्याएर स्थायी सरकार सञ्चालन गर्ने सपना देखेको छ ।  तर, उसको सपनाजस्तो परिणाम आइहाल्ने आधार अझै बनिसकेको देखिँदैन ।  वाम शक्तिहरूले विगतका निर्वाचनमा पाएको नागरिकको मतलाई हिसाब गर्दा दुईतिहाइ पुगे पनि वामहरू एकै शक्ति बनिनसकेको अवस्थामा त्यो मत अझै तितरवितर छ ।  यद्यपि, प्रयास गर्नु सकारात्मक पक्ष हो ।  यसबाट नयाँ सिकाइ हुन्छ र भोलिको बाटो तय गर्न सहज हुन्छ ।  छुट्टाछुट्टै सङ्घर्ष गर्नुभन्दा एकै शक्ति बनेर सङ्घर्ष गर्नु उपलब्धिपूर्ण हुन्छ ।  तर, त्यो सङ्घर्ष देश बनाउनेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ ।  सत्ताकै निम्ति हो भने टिक्दैन ।  आगामी मङ्सिरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणामले वाम शक्तिहरू एक हुने या फुट्ने विषय तय गर्छ ।  अहिलेको राजनीतिक गठबन्धनको भविष्य पनि त्यसमै निर्भर छ ।  
यता, लोकतान्त्रिक शक्तिको नेतृत्व गर्ने नेपाली काँग्रेस वाम गठबन्धनको सिको गर्दै लोकतान्त्रिक गठबन्धनको निर्माण गरेको छ, विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी र अखण्ड नेपाल पार्टी काँग्रेसमा विलय हुनुको पछाडिका कारण त्यही हो ।  चाहे वाम शक्ति होस् कि लोकतान्त्रिक शक्ति यी दुवै शक्तिको स्वार्थ अन्ततः सत्ता नै हो ।  देशको समृद्धिको नारा उनीहरूले दिने गरे पनि त्यो दोस्रो प्राथमिकतामात्रै हो ।  सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल काँग्रेसका नेताहरू अहिले वाम शक्तिका विरुद्ध निकै आक्रमक देखिएका छन् ।  वाम गठबन्धनले मुलुकमा नयाँ अधिनायकवाद शुरु गर्ने आरोप लगाइरहेका छन् ।  चुनावी बेलामा यस्ता हल्लाहरू जबर्जस्त रूपमा उठ्छन्, यसमा नागरिकहरू आफैँ सचेत हुनुपर्छ ।  
उता, मधेसका निम्ति राजनीति गर्ने मधेशी दलहरू एकठाउँमा छन् ।  उनीहरू पनि वाम गठबन्धनको विरुद्धमा छन् ।  यद्यपि, काँग्रेससँग पार्टी एकीकरण गरिसकेका छैनन् ।  चुनावी तालमेलसम्म गर्ने तयारीमा उनीहरू छन् ।  मूलतः सङ्घीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) अहिले चुनावी तालमेल गरी मधेशमा वर्चस्व कायम गर्ने सोचमा छन् ।  स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामबाट हौसिएका यी दुई दल प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा पनि सोहीअनुसारको मत बटुल्न सकिन्छ भन्ने आँकलन गरेर चुनावी तालमेल गरेको स्पष्ट छ ।  
देश बनाउनलाई धेरै दलको आवश्यकता पर्दैन ।  इच्छाशक्ति र दृढता भएमा प्रमुख दुई दल भए पर्याप्त हुन्छ ।  एउटा शक्ति सत्तामा रहँदा अर्को बलियो प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहने हो भने त्यसले मुलुकलाई सही दिशामा लैजान सघाउ पुग्छ तर हाम्रो यहाँ धेरै दल भएर राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको धेरैको विश्लेषण बेठीक पनि होइन ।  अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाका कारण दलहरू एकजुट हुन लागेका हुन् ।  राष्ट्रिय दल बन्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कुल सदर मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष एक सिट ल्याउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।  त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्न कुल सदर मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत मत प्रतिनिधिसभाका लागि र १.५ प्रतिशत मत प्रदेशसभाका लागि ल्याउनैपर्ने व्यवस्थाले दलहरूबीच एकीकरण र चुनावी तालमेल सम्भव भएका हुन् ।  यो व्यवस्थालाई अझ कडाइका साथ लैजान सके दलहरूबीच एकीकरण सम्भव हुन्छ ।  सत्ता स्वार्थमा लिप्त रहेका नेताहरूलाई रूपान्तरण गरी देश र नागरिकको समृद्धितर्फ उन्मुख गराउन पनि यस्तो कडा व्यवस्थाको खाँचो छ ।  
राजनीतिक गठबन्धनलाई अहिले चुनौतीका रूपमा पनि हेरिएको छ तर यसको पछाडि अवसर पनि त्यत्तिकै छ ।  वाम गठबन्धनकै कारण काँग्रेसले लोकतान्त्रिक शक्तिलाई एकत्रित गर्ने अवसर पायो ।  लोकतान्त्रिक शक्ति मिलेमा अलग–थलग रहेका साना वाम शक्तिहरू पनि भोलि ठूला वाम गठबन्धनमा समाहित हुन बाध्य हुन्छन् ।  मधेशवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउँछन् ।  सानातिना क्षेत्रीय पार्टी पनि कुनै न कुनै शक्तिमा समाहित हुनुको विकल्प रहँदैन ।  त्यसले राजनीतिक ध्रुवीकरण निम्त्याए पनि अन्ततः राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति बाटो तय गर्नेछ ।  यसलाई त्यही रूपमा बुझेर नेताहरूले देशको आर्थिक समृद्धिमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/७/२३

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना