अब समृद्धिको पालो (सम्पादकीय)

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिएसँगै चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक भइरहेका छन् ।  नेपाली काङ्ग्रेस, वाम गठबन्धन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।  यी घोषणापत्रमा अहिले स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिलाई महìवका साथ उल्लेख गरिएको छ ।  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र माओवादी केन्द्रसहितको वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, शान्ति, स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि एवं विकासलाई मुख्य मुद्दाका रूपमा उठाइएको छ ।  नेपाली काङ्गे्रसले आफ्नो घोषणापत्रमा स्थिर, बलियो लोकतान्त्रिक सरकार, समावेशी प्रतिनिधित्व, तीव्र गतिको आर्थिक विकास र स्वायत्त शासनलाई जोड दिएको छ ।  वाम घोषणापत्रमा नवउदारवादको विरोध राष्ट्रिय उत्पादनशील पुँजी, श्रम र रोजगारी केन्द्रित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।  सुशासन, यातायात र सञ्चारको विकास लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, औद्योगिक र कृषि क्षेत्रको विकास गरेर नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, यातायात र सञ्चार क्षेत्रमा थप भौतिक पूर्वाधार तयार गर्ने सबैका साझा प्रतिबद्धता हुन् ।  
चुनावी घोषणापत्रले राजनीतिक दलको दृष्टिकोण प्रतिविम्बित गर्छ ।  यसमा मुलुकको विकासको प्राथमिकता, रणनीति र लक्ष्य उल्लेख हुन्छ ।  यो नै राजनीतिक दलहरूको कार्ययोजना हो र यिनै कार्ययोजनाका आधारमा जनतासँग मत मागिन्छ तर विगत केही वर्ष यताको अनुभवलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक दलको घोषणापत्र जनतालाई सपना बाँड्ने पुलिन्दा मात्रै भएको छ ।  ठूला, ठूला र महìवाकांक्षी योजना प्रस्तुत गर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने तर चुनाव जितेर सरकार बनाएपछि त्यसलाई बिर्सने राजनीतिक दलको बानी छ ।  घोषणापत्र केवल देखाउनका लागि मात्रै बनाइन्छ, मत माग्ने र मत दिने घोषणापत्र हेरेर होइन, अरुबाटै प्रभावित हुने गरेको छ ।  व्यवहारले राजनीतिक दल र उम्मेदवारमै घोषणापत्रप्रति विश्वास नभएको अभिव्यक्ति समयसमयमा आउने गरेको अवस्थामा मतदाताले कति विश्वास गर्लान् ? २०४८ सालमै एउटा राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणपत्रमा १० वर्षभित्र सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने, ७५ वटै जिल्ला सदरमुकाम सडक यातायातले जोड्ने, पूर्व पश्चिम बिजुलीबाट चल्ने रेल र ट्रलीबस गुडाउने भनेका थिए ।  यसो भन्ने दल यस अवधिमा पटकपटक गरी धेरै समय सरकारमा रहे तर काम पूरा भएनन् ।  बिजुलीबाट रेल र ट्रलीबस गुडाउने सपना त परैको कुरा भयो, अहिलेसम्म डोल्पा र हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम यातायातको राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिएका छैनन् ।  
अहिले ४० प्रतिशतजति क्षेत्रमा मात्रै वर्षैभरि सिंचाइ हुन्छ ।  पाँच÷दश वर्षमा पाँच हजार÷दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, जलविद्युत् निर्यात गर्ने भनिएको पनि धेरै भइसक्योे तर अहिलेसम्म करिब आठसय मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन हुन्छ ।  यसपटक राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा आर्थिक विकासका मुद्दालाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ ।  मुलुकमा लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि संविधान निर्माण भएर स्थिरतातर्पm अग्रसर भएको अवस्थामा दलहरूले आर्थिक मुद्दालाई महìव दिनु सराहनीय छ ।  १० वर्षमा पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने, विद्युतीय रेल चलाउने, सडक विस्तार गर्ने, दश वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार डलर पु¥याउने, पाँच वर्षभित्र विकाशील राष्ट्र र २०९९ सालसम्म विकसित राष्ट्र बनाउने प्रतिबद्धता गरिएका छन् ।  यी पूरा नहुने काल्पनिक योजना मात्रै भने होइनन् ।  स्थिर सरकार र दलहरूको इमानदार प्रयास भयो भने सबै काम पूरा हुनसक्छन् ।  आफ्ना घोषणापत्र लागू गर्ने प्रयास दलबाट हुनुपर्छ ।  चुनावी नाराका लागि असम्भव र आलङ्कारिक नारा राखेर मतदाता भुल्याउने माध्यम मात्रै घोषणापत्र बन्नुहुँदैन ।  राजनीतिक दल र नेताले चुनावताका आफूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ इमानदार प्रयास गर्नुपर्छ ।  घोषणापत्र पढ्दा रमाइला र रोमाञ्चित बनाउने तर व्यवहारमा लागू नहुने घोषणापत्रले जनतामा निराशा ल्याउनेछ र प्रजातन्त्रप्रति वितृष्णा मात्रै जगाउँछ ।  


प्रकाशित मिति: २०७४/७/२३

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना