अपेक्षा दुई गठबन्धनबाट



 girdhari dahalडा. गिरधारी दाहाल

वामपन्थीविना ०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलन र ०६२÷०६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलन नै सफल हुन्थ्यो, न गणतन्त्र नेपालको स्थापना नै ।  यस्तै  संविधानसभाबाट नेपालको संविधान निर्माण हुने त टाढैको कुरो थियो ।  तसर्थ, वाम गठबन्धन लोकतन्त्रका लागि खतरनाक भन्नु भ्रम सिवाय केही होइन, यसका लागि अनेकौँ उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।  आज वामपन्थी गठबन्धन हुँदा कसरी प्रजातन्त्र खतरामा हुन्छ ? नेपालको संविधान बनाउँदा संविधानसभामा झण्डै दुईतिहाइ वामपन्थी राजीतिक दलका सदस्य थिए ।  ती नै वामपन्थीको सक्रिय सहभागितामा बनेको नेपालको संविधानको कार्यान्वयन सफलतापूर्वक गर्न, स्थायी सरकारको निर्माण गर्न, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको विकास गर्न र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने उद्देश्य राखी वाम गठबन्धन वा कम्युनिस्टको गठबन्धन बनाइएको हो भन्ने वामपन्थी कम्युनिस्टको धारणा रहेको देखिन्छ ।  वाम गठबन्धनले प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रलाई खतरा होइन यसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरी मजबुत बनाउने सन्देश वामपन्थीले प्रवाह गरिरहेका छन्, जसलाई पूर्ण रूपमा असत्य भन्न मिल्दैन ।  
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा छोटो समयका लागि पहिलो कम्युनिस्ट सरकार वि.सं. २०५१ मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनेको थियो ।  कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकारले शुरु गरेका आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, नौ स को अभियान जस्ता कार्यक्रम निकै लोकप्रिय रहे ।  यसमध्ये ज्येष्ठ नागरिक भत्ता कार्यक्रमलाई त्यसपछिका जुनसुकै सरकारले पनि निरन्तरता दिएका छन् ।   वाममोर्चाको बहुमतको सरकारले नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधन, जनशक्तिको सही परिचालन गरी समाजवाद उन्मुख संविधानको सफल कार्यान्यन गर्छन् भन्ने कुरामा नेपाली जनता विश्वस्त रहेको दाबी पनि उनीहरूको छ  ।
नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि एक भएका छन्, वाम गठबन्धको निर्माण गरेर ।  यो वामपन्थीको चुनावी एकता जनचाहना अनुरूप भएको भन्न सकिन्छ ।  त्यस्तै नेपाली काँग्रेसले पनि प्रजातान्त्रिक गठबन्धन बनाएको छ ।  यी गठबन्धनको निर्माणका कारण यो चुनावमा कुनै एक राजनीतिक दल वा गठबन्धनको मोर्चाले संसद्मा बहुमत ल्याउने सम्भावना बढेको छ र जसको सोझो अर्थ सोही दल वा गठबन्धनले पाँच वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने सक्छन् ।  यसबाट मुलुकमा लामो समयदेखि देखापरिरहेको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।   
सम्भावनाबीच मानी लिउँ वाममोर्चाले बहुमत पायो र पाँच वर्ष सरकार चलाउने जिम्मेवारी पायो भने उसको प्रमुख जिम्मेवारी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गराउनुहुन्छ ।  उसले २१ औँ शताब्दीमा कसरी निरङ्कुश अधिनायकवादी शासनसत्ता चलाउन सक्छ ? यो अवस्थामा आयो भने नेपाली जनता चुप लागेर बस्लान् ? यस्तै एक आवधिक निर्वाचनमा सशक्त प्रतिपक्षको रूपमा रही जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरी अर्को निर्वाचनमा जनमत लिने विश्वास योग्य वातावरण बनाउनु जिम्मेवार राजनीतिक दलको कर्तव्य होइन र ?
नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि दुई दलीय व्यवस्था उपयुक्त हुने कुरा समय परिस्थितिले निर्माण गर्दै ल्याएको छ ।  ०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् नै नेपालमा दुई दलिय व्यवस्था विकास हुनुपर्ने थियो ।  अहिले बेलायत र अमेरिकाजस्तै नेपालमा पनि दुई दलिय व्यवस्था विकास हुन लागेको छ, समयको कसीमा यसलाई राम्रो मान्न सकिन्छ ।  संसारको राजनीतिक इतिहास हेर्दा एक दलीय, दुई दलीय, बहुदलीय शासन व्यवस्था सञ्चालन भएको देखिन्छ ।  एक दलीय शासन व्यवस्था मानिएको कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था हो ।  यसमा चीन, उत्तरकोरिया, क्युवा आदिलाई मानिन्छ ।  दुई दलीय व्यवस्था भएका मुलुक बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिका हुन् ।  बेलायतमा कन्जरभेटिभ र डेमोक्रेट दुई मुख्य राजनीतिक पार्टी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको रूपमा लामो समयदेखि शासन गरिआएका छन् ।  अमेरिकामा पनि रिपब्लिक र डेमोक्रेट दुई राजनीतिक पार्टी रहेका छन् ।  यिनै पार्टीले अमेरिकी शासनमा वर्चश्व जमाएका छन् ।  नेपालमा सना दलसहितको बहुदलीय व्यवस्था सफल हुन सकेन जसको विकल्पमा दुई दलीय व्यवस्थालाई प्रयोगका रूपमा लिइनु अन्यथा होइन ।  यसबाट सत्ता पक्षले केही गैरजिम्मेवार कार्य गरेमा अर्को पटक सत्ताबाट बाहिरिने र सशक्त प्रतिपक्ष आमनिर्वाचनमार्फत जनमतका आधारमा सरकारमा आउने र असल शासन दिने वातावरण दुई दलीय प्रतिस्पर्धामा हुने देखिन्छ ।  
नेपालमा सहमतीय राजनीतिक संस्कारको विकास राम्रोसँग हुन सकेन ।  नेपालका राजनीतिक दल सरकारमा हुँदा सहकार्य गर्ने र बाहिरिँदा सहकार्य टुट्ने खालको नेपाली राजनीतिको संस्कृति नै बनेको छ ।  यस किसिमको अवसरवादी राजनीतिको अन्त्य गर्न पनि वर्तमानको चुनावी तालमेल र राजनीतिक गठबन्धन समयको माग हो ।  यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ ।  नेपालमा वि.सं. २०४६ पछिको २८ वर्षमा २६ वटा सरकार बनिसके अब विकास र समृद्धिका लागि स्थायी सरकार आवश्यक छ, जुन अहिलेका दुई गठबन्धनबाट अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  मात्र एउटै राय छ,  अहिले बनेका वाममोर्चा र प्रजातान्त्रिक गठबन्धन जिम्मेवार बनी मुलुकको समग्र विकास गर्नु तत्पर रहून् ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/७/२४
 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना