सार्कको भविष्य कता ?

shyam rimal_1श्याम रिमाल

 

सन् १९८५ देखि १८ वटा शिखर सम्मेलन गरिसकेको  सार्कले आगामी सम्मेलन पाकिस्तानमा सन् २०१६ नोभेम्बरमा गर्न लागेकामा कूटनीतिक द्वन्द्वका कारण स्थगन भएको छ ।  सोही वर्ष सेप्टेम्बर  १८ मा काश्मिरको उरी सहरमा रहेको सैनिक शिविरमा आतङ्कवादीले आक्रमण गर्दा १९ सैनिक मारिएका विषयमा भारतले पाकिस्तानलाई दोषारोपण गरी शिखर सम्मेलन बहिष्कार गर्ने बताएपछि स्थगित सम्मेलनलाई पुनः आयोजना गर्न खासै तत्परता देखाइएको स्थिति छैन ।  
अफ्रिका, दक्षिण पूर्वी एसिया, ल्याटिन अमेरिका र उत्तरी अमेरिकाका विभिन्न सङ्गठनका तुलनामा यसको कार्यसम्पादन कमजोर देखिन्छ ।  आशियान अहिले विश्वको सातौँ ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ, जसको श्रमशक्ति विश्वमा तेस्रो ठूलो छ ।  अब आशियान आर्थिक समुदाय बन्ने लक्ष्यमा छ ।  युरोपेली सङ्घ विश्वको ठूलो दाता सङ्गठन हो ।  साझा मुद्रा र एकल आन्तरिक बजार तथा  एकअर्काका मुलुकमा सहज आवागमन यसले गरेका प्रगति हुन् जुन अहिले राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाइसकेको छ ।  युरोपमा शान्ति, मध्यस्थता, प्रजातन्त्र र मानवाधिकारमा दिएको योगदानबाट सन् २०१२ मा यसले नोबेल पुरस्कारसमेत  पाउन सक्यो ।   पछिल्लो पुस्तालाई द्वन्द्व हस्तान्तरण नगर्ने  भनी ‘२०२० तिर बन्दुकको मौनता’ नारा नै दिएको अफ्रिकी सङ्घले सुडानमा शान्ति स्थापनाका साथै कोटडेभर र केन्यामा निर्वाचनपछिको  द्वन्द्व समाधान गरेको छ ।  साङ्घाइ सहयोग सङ्गठनले विश्वलाई एकध्रुवीय हुनबाट रोकेको छ ।  नयाँ विकास बैङ्क अर्थात् ब्रिक्स बैङ्क स्थापना गरिसकेको ब्रिक्स गठबन्धनले उत्तर दक्षिण सहयोग बढाउन भूमिका खेलेको छ ।  सार्क र आशियानबीच पुलको काम गरिरहेको बिम्स्टेक स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र निर्माणतिर अघि बढिरहेको छ ।  गल्फ सहयोग परिषद्ले असल छिमेकी नीति र एकार्कामा अहस्तक्षेप नीति लिँदै आफ्ना विवाद शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान, अरब र मुसलमान विषयमा ऐक्यबद्धता तथा विदेशी संस्था र गठबन्धनसँग सहयोग प्रबद्र्धनजस्ता विषयमा उपलब्धि हासिल गरेको छ ।  यस्तै एपेकले आफ्नो क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको छ ।  अनि त्यस्तै क्षेत्रीय सङ्गठन सार्कको खासै उपलब्धि चाहिँ के त ? दक्षिण एसियाली जनतालाई भने बर्सेनि वा दुई तीन वर्षमा हुने यी सम्मेलनका नाममा हुने नेताहरुको भोजभतेरले के अर्थ दिएको छ अहिलेसम्म ? स्थापनाको तीन दशकमा आतङ्कवाद, लागूपदार्थ, मानव बेचबिखनविरुद्ध, बालकल्याण, व्यापार, सार्क विकास कोष, सार्क खाद्य बैङ्क, ऊर्जा सहयोग आदिसम्बन्धी १७ सन्धि र सम्झौता भइसकेका छन् तर तिनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको हरेक शिखर सम्मेलनमा पारित प्रस्तावमा मुख्य बुँदा कार्यान्वयनमै जोड दिइनुले सङ्गठन कति सुस्त छ भन्ने छर्लङ्गै देखिन्छ ।    
भारत  ठूलो र शक्तिशाली भए पनि यसले साना देशको तुलनामा सार्कप्रति कमै रुचि राखेको देखिन्छ जबकि नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री भएपछि छिमेकीप्रति सम्बन्ध राख्ने भन्दै शपथ ग्रहण समारोहमा सार्कका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखलाई निम्ता गरेका थिए ।  भारतको पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध तिक्ततामा नै  बित्दैछ भने नेपालले राजनीतिक कारणबाट भूकम्पपछि करिब पाँच महिना नाकाबन्दी भोग्नुप¥यो ।   काश्मिर विवाद  र आतङ्कवादजस्ता समस्याले भारत र पाकिस्तानबीच मारामारको स्थिति छ ।  पाकिस्तान र अफगानिस्तानको सीमामा द्वन्द्व कायमै छ ।  नेपाल, अफगानिस्तान र माल्दिभ्सले राजनीतिक अस्थिरता नै भोगिरहेका छन् ।  बङ्गलादेश र श्रीलङ्काले आन्तरिक शक्तिसँग सामना गरिरहनुपरेको छ भने पाकिस्तानमा थुप्रै सैनिक तथा आतङ्कवादी समूहले ताण्डव नृत्य मच्चाइरहेका छन् ।  आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भइरहेको कुरा नेपाल, भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तानका नेतृत्वले बेलाबेलामा भनिरहेका छन् ।  भारत र बङ्गलादेशबीच गङ्गा नदीको पानीको बाँडफाँट, भारत र नेपालबीच सीमा र  बाँध तथा नेपाल र भुटानबीच शरणार्थी समस्या सुल्झेका छैनन् ।  यस्तो बेलामा दक्षिण एशियाली जनताको जीवनस्तर उठाउने र सामूहिक आत्मनिर्भरतालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले गठित सार्कको भविष्य कस्तो होला ?
सार्कका जनताजनताबीचको सम्बन्ध औपचारिक प्रवेशाज्ञा, छात्रवृत्ति र कार्यशालामा सीमित छ ।   त्यसैले केही व्यक्तिले यसलाई गति दिन जनसार्क पनि स्थापना गरेका छन् ।  विश्वमा राजनीति र अर्थतन्त्रमा  क्षेत्रीयतावाद मौलाउँदै आएको अवस्थामा डेढ अर्ब जनसङ्ख्या भएको सार्कले भने त्यति गति लिन सकेन र क्षेत्रीय शक्तिका रुपमा अगाडि आउन सकेन ।  त्यस्तो वातावरण पनि मिलेन ।  भारत आर्थिक, प्राविधिक र औद्योगिक मुलुकबाहेक अरू कमजोर छन् र एकार्कालाई सहयोग गर्ने स्थितिमा छैनन् ।  यसैले अहिले पाकिस्तानले चीन, इरान र दक्षिण एसियाका छिमेकी मुलुकको बृहत् दक्षिण एसिया आर्थिक गठबन्धन बनाउन पहल गरिरहेको बताइएको छ ।  सार्कले भारत पाकिस्तान विवाद समाधान हुने कुरा कहिलेसम्म पर्खने ? भारतको गोवामा भएको आठौँ ब्रिक्स सम्मेलनमा भारतले सार्कको सट्टा बिम्स्टेकलाई पर्यवेक्षकका रुपमा बोलाएर ऊ पाकिस्तानप्रति असहिष्णु छ भन्ने स्पष्ट देखिएको पनि हो ।  चीनजस्तो शक्तिशाली राष्ट्रको सार्कमा सदस्यका रुपमा हुने प्रवेशलाई सार्कलाई गति दिने कतिपयको भनाइ छ तर यसमा पनि भारतकै स्वीकृति ताक्नुपर्ने अवस्था छ ।   
सार्क विश्वमा निकै पिछडिएको क्षेत्र हो र यसको विकासका लागि सबै सदस्य राष्ट्रमा उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हुनु आवश्यक छ ।  अहिले  यसको  औसत  कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६.६६ प्रतिशत मात्र छ ।  विश्वका ४० प्रतिशत गरिब बस्ने सार्कमा ती प्रतिदिन करिब १.२५ डलर प्रतिव्यक्ति मात्र कमाउँछन् ।  गरिबी, निरक्षरता, असमानता, बेरोजगारी, कम उत्पादकत्व र कुपोषणले यहाँको जनसङ्ख्या ग्रस्त छ ।  यस्तो अवस्थामा पनि सदस्य राष्ट्रहरुले आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको विकास, व्यापक सम्पर्क र लगानीका लागि आर्थिक सम्बन्धको विकास गर्न सकेका छैनन् ।   जनता जनताबीचको सम्बन्ध, प्रवेशाज्ञा रोक, विदेशी मुद्रा  विनिमय, सडक र रेलमार्गबाट भ्रमण गर्न समस्या पनि त्यत्तिकै छ ।  
सार्क बडापत्रमा दुई देशबीचको विवादमा बहस गर्न नसकिने बुँदाले सार्क प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको धेरै विद्वान्को भनाइ छ ।  दुई देशीय समस्या समाधानका लागि ट्रयाक २ फर्मुला लगाउन सकिन्छ ।  बल्ल भेट हुने शिखर सम्मेलन पनि अनिश्चित कालका रोक्ने हो भने सार्कका अरू प्रक्रिया कसरी अघि बढ्न सक्छ ?  हालको अध्यक्ष मुलुक, सचिवालय भएको मुलुक र स्थापनामा बढी पहल गरेको मुलुक नेपालले सम्मेलन शीघ्र गराउन भूमिका नखेल्ने हो भने यसको भविष्यको अनिश्चिता बन्नेमा शङ्का छैन ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/७/२४

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना