मुलुक नयाँ युगतर्फ

shib kumar bhattaraiशिवकुमार भट्टराई

 

लामो कसरतपछि मुलुक सङ्घीय प्रणालीको अभ्यास गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।  आगामी मङ्सिर १० र २१ मा हुने सङ्घ तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन लगत्तै हामी सङ्घीय गणतन्त्रको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने छौँ ।  यो परिवेश निर्माणका लागि नेपाली जनताको धेरै रगत पसिना बगेको छ ।  झण्डै सात दशकको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षपछि सङ्घीय गणतन्त्रको सपना साकार हुने अवस्था सिर्जना भएको हो ।  यद्यपि यो विश्वका लागि नौलो शासकीय प्रणाली भने होइन ।  छिमेकी मुलुक भारतमा करिब सात दशकदेखि यो प्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ ।  यसका राम्रा नराम्रा पक्षबारे व्यापक बहस भएका छन् ।  नेपालमा पनि सङ्घीय प्रणालीको आवश्यकता र सान्दर्भिकताका सम्बन्धमा थुप्रै छलफल भएका छन् ।  सङ्घीय गणतन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली नागरिकले रक्तरञ्जित बलिदानी दिनु प¥योे ।  ठूलै कसरतपछि हामी सङ्घीय संरचनामा पुगेका छौँ ।  भूगोलमा सानो भए पनि नेपालले सातवटा प्रदेश निर्माण गरी शक्ति विकेन्द्रीकरणको अभ्यासको थालनी गरेको छ ।  यसका राम्रा नराम्रा पक्ष भोलिका दिनमा हामीले अवश्य पनि अनुभूत गर्ने नै छौँ ।  जे भए पनि हाम्रा लागि यो नयाँ अवसर बनेको छ ।  
सङ्घीय प्रणालीमा जाने निश्चित भएको अवस्थामा यसका आधारभूत संरचना निर्माणका पक्षमा भने अहिलेसम्म खासै ध्यान पुगेको प्रतीत हुँदैन ।  मङ्सिरको अन्तिम साताबाटै सङ्घीय संरचनाको संसद् अस्तित्वमा आउँदैछ ।  सात प्रदेशमा गठन हुने प्रदेशसभाका लागि पहिला त राज्यपालको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।  त्यसपछि प्रदेशको राजधानी तोक्नुपर्ने काम पनि त्यसै थाँती रहेको छ ।  अस्थायी राजधानी तोक्ने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पटकपटक छलफल भए पनि निर्णय हुन सकेको छैन ।  सम्भावित राजधानीबारे दिइएको प्रतिवेदन पनि विवादमा परेको छ ।  प्रदेश राजधानी आफ्नो सहरमा राख्न दबाब दिने काम भइरहेको छ ।  
यस्तै संसद् बैठक गर्ने थलो, मुख्यमन्त्री कार्यालय र आवास अनि मन्त्री र मन्त्रालयका लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधार स्थापना गर्ने दिशामा कसैको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।  एकैपटक सात प्रदेशमा सबै पूर्वाधार स्थापना सहज छैन ।  यसका लागि अहिलेदेखि नै उपयुक्त ध्यान दिनु आवश्यक छ ।  हाल प्रदेश नं. १ देखि ७ सम्म कायम गरिएकोमा अब बस्ने प्रदेशसभा बैठकले आ– आफ्ना प्रदेशको नामाकरण गर्ने छन् ।  त्यसपछि नम्बरबाट गरिने पहिचान फेरिनेछ ।  प्रदेशसभामा जसको बहुमत हुन्छ, उसैले सरकार बनाउने, कानुन निर्माण गर्ने र आवश्यकताअनुसारको व्यवस्था गर्न सक्ने छ ।  यो हाम्रा लागि विल्कुलै नौलो अभ्यास हुनेछ ।  प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालसम्म पुग्दा मात्रै धेरै कुराले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्नेछ ।  यो दिशामा नेतृत्व तहले खासै ध्यान दिएको छैन ।
प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्न सरकारले परामर्श थालेको छैन ।  यसका लागि मापदण्ड र सेवा सुविधाबारे ऐन बनिसकेको छ ।  ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश प्रमुख तोक्न सरकारले तत्कालै तत्परता देखाउनु जरुरी भइसकेको छ ।  ऐनमा प्रदेश प्रमुखका लागि योग्यता निर्धारण गरेको छ ।  जसमा सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन योग्य व्यक्ति रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  साथै ३५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने प्रावधान पनि ऐनमा गरिएको छ ।  यसैगरी प्रचलित कानुनले अयोग्य नरहेको हुनुपर्ने अर्काे प्रावधान रहेको छ ।  प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने, सपथ गराउने, सङ्घीय मन्त्रीलाई सपथ गराउने, प्रदेश विधेयक प्रमाणित गर्नेजस्ता काम कर्तव्य अधिकार रहनेछ ।
निर्वाचनको माहोल अहिले तातेको छ ।  गाउँघरमा पूरै उत्सवजस्तै गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार भइरहेको छ ।  वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार चुनाव जित्न भएभरको शक्ति खर्च गरिरहेका छन् ।  वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनले विगत स्थानीय तहको चुनावमा पाएको मत जोडेर आफ्नो शक्तिको आंकलन गरिरहेका छन् ।  यसै आधारमा आफ्नो विजय सुनिश्चित ठानिरहेका छन् ।  तर यस्तो अङ्कगणितले अहिलेको चुनावमा काम गर्दैन ।  एमाले र माओवादीले विगतमा पाएको मत सबै गठबन्धनमा पर्ने अनुमान सही नहुन सक्छ ।  यस्तै लोकतान्त्रिक गठबन्धनको मत जोडेर आत्मरतिमा रमाउनेको वा विलाप गर्नेको अनुमान गलत हुने अवस्था छ ।  हिजो कुनै दल वा व्यक्ति विशेषलाई परेको मत फेरि त्यही अवस्थामा दोहरिन्छ भनेर भन्न सक्ने स्थिति पनि छैन ।  चुनावमा सधैँ मत स्थिर रहने समाज हाम्रो छैन ।  एकपटक एउटा दल वा व्यक्तिलाई परेको मत अर्काे पटक फेरिन सक्छ ।
सत्ताका लागि मात्रै राजनीति गर्ने परिपाटीले चुनाव भड्किलो र खर्चिलो हुन थालेको छ ।  निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई खर्चको सीमा तोकेको हुन्छ, तर व्यवहारमा भने त्यसको दशाँैं गुना बढीले खर्च हुने गरेको छ ।  गएको स्थानीय तहको वडा सदस्यमा चुनाव लड्नेले समेत दशौँ लाख रुपियाँ खर्च गरेका थिए ।  त्यसैलाई आधार बनाउने हो भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि कति खर्च गर्लान्, त्यसै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।  करोडौं रुपियाँ खर्च गर्नेले मात्रै चुनाव जित्ने अवस्था छ ।  त्यसैले दलहरूले पनि पैसा खर्च गर्न सक्नेलाई मात्रै उम्मेदवार बनाउने परिपाटी बसाएका छन् ।  हिजो सङ्घर्ष गर्ने र दुःख पाएका कार्यकर्ताका लागि चुनाव जित्न सहज रहेन ।  त्यसैले उनीहरू पनि आफू समानुपातिकमा पर्न पाए, पैसावालालाई टिकट दिन राजीखुसी हुने अवस्था छ ।  यो परिपाटीले भोलिका दिनमा हामीले कस्तो चुनावको परिकल्पना गरेका छौँ भनेर अनुमान लगाउन सक्छौँ ।
पैसा मात्र होइन बाहुबल पनि चुनावका लागि अपरिहार्य भइसकेको छ ।  कार्यकर्ताको संरक्षण गर्न सक्ने र गुण्डागर्दी गर्न सक्षम नेता मात्रै चुनाव जित्ने अवस्थामा रहेका छन् ।  त्यसैले ठूला दलले यस्तै बाहुवलीलाई आफ्नो उम्मेदवार बनाएका छन् ।  पर्दा पैसा खर्च गर्ने र तोडफोड गर्न सक्नेलाई नै दलले संरक्षण गरेका छन् ।  यस्ता व्यक्ति भोलि संसद्मा चुनिए भने कस्तो शासन व्यवस्थाको आशा गर्ने हो, अनुमान लगाउन मुश्किल छैन ।
यसै परिवेशमा हालै पक्राउ परेका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेल प्रकरणलाई लिन सकिन्छ ।  सर्वाेच्च अदालतले आठ वर्षअघि हत्यारा ठहर गरी सजाय सुनाएका व्यक्ति राजधानीमै खुलेआम थिए ।  प्रहरी प्रशासन केवल रमिते थियो ।  सबैका आँखा अघिल्तिरै भए पनि राजनीतिक आडमा उनी स्वतन्त्र थिए ।  सर्वाेच्च अदालतको आदेश रद्दीको टोकरीमा फालेसरह भएको थियो ।  बल्लतल्ल उनी पक्राउ त परे, तर उनी सम्बद्ध दलले भने तत्काल रिहा गर्न चेतावनी दिएको छ ।  सर्वाेच्च अदालतले दोषी ठहराएको व्यक्तिलाई कारबाही गर्न समेत नदिने दलबाट कानुनी राज्यको पालना हुने आशा गर्नु कत्तिको जायज होला ? यो एउटा दल विशेषको मात्र समस्या होइन, प्राय सबै दलभित्र यस्ता समस्या छन् ।  नेताहरूले बाहुवलीलाई पालेर राखेका छन् ।  उनीहरूको संरक्षण गर्न सक्ने नेताका लागि चुनावमा खटिने हो ।  जसले गर्दा ठूला दलका ठूला नेताहरूले कुनै न कुनै रूपमा यस्ता बाहुवलीलाई संरक्षण गरिरहेका हुन्छन् ।  
यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलले विधिको शासनलाई परिपालना गर्न कस्तो थिति बसाल्लान् ? प्रश्न गम्भीर छ ।  शासकीय संरचना होस् वा राजनीतिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्न अहिलेको समय ज्यादै संवेदनशील छ ।  लामो सङ्घर्षपछि स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासको मुद्दा अहिलेको मुख्य चासो हो ।  ठूला दलले अहिले स्थापना गर्ने नजिर नै भोलिका लागि मार्ग दर्शक हुने भएकाले ज्यादै सजग हुनु आवश्यक छ ।  
 
प्रकाशित मिति: २०७४/७/२४

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना