पाइपलाइन निर्माणमा सक्रियता (सम्पादकीय)


करिब चार अर्ब रुपियाँको लागतमा भारतको मोतीहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणबारे छलफल गर्न भारतीय टोली अहिले काठमाडौँमा छ ।  दुवै देशका सम्बद्ध अधिकारीबीच तीन दिनसम्म हुने यो छलफलले बहुचर्चित र बहुप्रतीक्षित पाइपलाइन बिछ्याउने परियोजना अगाडि बढ्ने र समयमै सम्पन्न हुने आशा पलाएको छ ।  नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने यो परियोजना यसै वर्ष (सन् २०१७) सुरु गरेर सन् २०१८ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।  करिब दुई दशकदेखि चर्चामा रहे पनि यो पाइपलाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौता चाहिँ २०७२ भदौमा भएको हो ।  २०७१ साल साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणताका यो परियोजना निर्माणसम्बन्धी कुरा उठेको थियो ।  भारतको मोतीहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्ज सम्मको कुल ६९ किमि लामो पाइपलाइन बिछ्याउने यो परियोजनाको ३३ किमि मोतिहारी–रक्सौल खण्डमा र ३७ किमि रक्सौल–अमलेखगञ्ज खण्डमा पर्छ ।
पाइपलाइन निर्माणका केही काम भएका छन् ।  केही अप्ठेरा अझै रहे पनि परियोजनाको काम रोक्नुपर्ने वा ढिलाइ गर्नुपर्ने खालको कुनै समस्या देखिएको छैन ।  केही समस्या नेपाल र भारत दुवैतिर छन् ।  नेपालतर्फ पाइपलाइन निर्माणको क्षेत्रमा रहेका बिजुलीका खम्बा हटाउनेदेखि जग्गा अधिग्रहण सम्मका काम पूरा हुन बाँकी छ ।  यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार भइसके पनि नेपाल सरकारले स्वीकृति दिन ढिलाइ भएको छ ।  पथलैयादेखि अमलेखगञ्जसम्म करिब साढे दुई हजार रुख काट्नुपर्ने र परियोजनालाई गति दिन समस्या छ ।  रुख काट्न नेपाल सरकारले स्वीकृति दिँदा केही समस्या भए पनि पाइपलाइन निर्माणको काम भारतीय भूमिबाट सुरु गर्न सकिन्छ ।  भारतीय पक्षले भने काम निकै अगाडि बढेको बताएको छ ।  भारततर्फको जग्गा अघिग्रहण लगायतका काम सम्पन्न भइसकेका छन् भने पाइप निर्माणको काम पनि सुरु भइसकेको छ ।  पाइप नेपाल भिœयाउने काम चाँडै सुरु हुने अवस्थामा छ भने पाइप बिछ्याउने कामको टेन्डर पनि भारतीय पक्षले आह्वान गरिसकेको छ ।  भारतीय पक्षको यो तयारीले परियोजना निर्माण कार्य चाँडै  सुरु हुने र समयमै सम्पन्न हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  
पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको यो परियोजना नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा छ ।  दीर्घकालीन महìवको यो परियोजना जति चाँडो सम्पन्न हुन्छ, त्यति नै बढी नेपालले फाइदा लिनसक्छ ।  नेपाल पेट्रोलियम पदार्थमा अत्यधिक निर्भर रहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन ।  नेपालको कुल ऊर्जा खपतको करिब १०–१२ प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको योगदान छ ।  यसको माग प्रतिवर्ष बढिरहेको छ ।  आ.व. २०७२÷७३ मा ११ लाख २२ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ (ग्यासबाहेक) आयात भएको थियो ।  जलविद्युत् लगायत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको प्रशस्त सम्भावना रहँदारहँदै पनि तिनको उचित विकास र उपयोग हुन नसक्दा मुलुक पेट्रोलियम पदार्थमै निर्भर रहनुपरेको हो ।  यसले व्यापार घाटा बढाउनाका साथै ठूलो स्रोत र साधन बाहिरिने गरेको छ ।  जलविद्युत्को विकास गरी विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाउनुको विकल्प छैन तर यसका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक पर्छ ।  तत्कालका लागि पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा लाग्दै आएको खर्च घटाएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कम गर्न सकिन्छ ।  यसले पनि अर्थतन्त्रमा निकै महत्वपूर्ण योगदान दिनसक्छ ।  यसबाहेक पाइपलाइन निर्माणबाट पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा बेलाबेलामा देखिने अवरोध र मिसावटको समस्या समाधान गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ ।  त्यसैले यो परियोजनाको कामलाई तीव्रता दिन र समयमै सम्पन्न गराउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/७/२४

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना