‘बढी खर्च गरे उम्मेदवारी खारेज’

Ayodhi-Prasad-Yadav-faces-parliamentary-hearingकाठमाडौँ, कात्तिक २५ गते । कुनै उम्मेदवारले तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएमा त्यस्ता उम्मेदवारको उम्मेदवारी नै खारेज गर्ने चेतावनी दिइएको छ । दलहरूले निर्वाचनमा विजयी हुन पार्टीको घोषणापत्रभन्दा पनि आर्थिक चलखेल बढी गर्न थालेको जानकारी आएको भन्दै निर्वाचन आयोगले अस्वाभाविक खर्चको अनुगमन गर्न सम्बद्ध सरकारी निकायहरूसँग आग्रहसहित यस्तो चेतावनी दिएको हो । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले मङ्सिर १० र २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट भइरहेको अस्वाभाविक खर्चको अनुगमन गर्न सम्बद्ध सरकारी निकायहरूसँग आग्रह गर्नुभयो ।
आयोगमा शुक्रबार आयोजित निर्वाचनको तयारी तथा निर्वाचन आचारसंहितासम्बन्धी उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका सरकारी पदाधिकारी तथा उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलमा डा. यादवले निर्वाचनमा दल र उम्मेदबारबाट भएको अधिक नगद प्रवाहको अनुगमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्क, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागसँग आग्रह गर्नुभयो ।
डा. यादवले भन्नुभयो, ‘‘आयोगले तोकेको सीमाभन्दा अत्यधिक खर्च भइरहेको भन्ने चर्चा छ, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने चिन्ताको विषय हो, खर्चको स्रोत के हो, कहाँबाट आउँछ र त्यो करयोग्य आय हो होइन ? त्यसको निगरानी सरकारी निकायबाटै हुनुपर्छ । ’’
निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र स्वस्थ वातावरणमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउन आग्रह गर्दै उहाँले दल तथा उम्मेदवारले आफ्नो सिद्धान्त र घोषणापत्रका आधारमा जनताको मन जित्नुपर्नेमा पैसाको चलखेलको आधारमा निर्वाचन जित्छु भन्ने सोचलाई निरूत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले पैसा धेरै प्रवाह भयो भने त्यसको अनुगमन राष्ट्र बैङ्कले गर्नुपर्ने र दलहरूको आम्दानी र खर्चबारे सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता निकायले पनि चासो दिनुपर्छ भन्नुभयो ।
निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले उद्योगी व्यवसायीले दल तथा उम्मेदवारलाई चन्दा दिँदा त्यसलाई पारदर्शी बनाउन आग्रह गर्दै दल र उम्मेदवारका चुनाव चिह्न अङ्कित टी–सर्ट, गन्जीजस्ता सामग्रीको उत्पादन, वितरणमा आयोगले रोक लगाइसकेकाले आफू मातहतका संस्थालाई त्यस्ता सामग्रीको उत्पादन नगर्न नगराउन तत्काल निर्देशन दिन आग्रह गर्नुभयो ।
अर्का निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गरेको प्रमाण पाइएमा उम्मेदवारी रद्द गर्नेसम्मको कारबाही हुने चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, ‘‘अस्वाभाविक रूपमा निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवारले खर्च ग¥यो र त्यसको स्रोत देखाउन नसकेमा त्यस्ता उम्मेदवारको उम्मेदवारी नै खारेज गर्नेसम्मको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ । ’’ उहाँले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई आर्थिक सहयोग दिँदा बैङ्कमार्फत दिन आग्रह गर्नुभयो ।
उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले दल तथा उम्मेदवारलाई बैङ्कमार्फत सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको तर त्यसरी दिएको रकममा कर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँहरूले दललाई कतिदेखि कतिसम्म चन्दा दिँदा वैधानिक हुन्छ त्यसको सीमा तोक्न पनि आयोगसँग आग्रह गर्नुभयो । सरकारी अधिकारीहरूले भने चन्दालाई राजस्व छुट दिने व्यवस्था नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
यसैबीच, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनलाई स्वच्छ र स्वतन्त्र बनाउन निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूले स्वतन्त्र र स्वच्छ आँखाले पर्यवेक्षण गर्न सुझाव दिनुभएको छ । आयोगबाट अनुमतिप्राप्त स्वदेशी पर्यवेक्षण संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूका लागि आयोजित अभिमुखीकरण तालिमको दोस्रो दिनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पर्यवेक्षकबारे कुनै सिकायत नआउने ढङ्गबाट आचारसंहिताको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुहोला, स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचनको वातावरण बनाउन पर्यवेक्षकबाट ठूलो भूमिका हुने आयोगले अपेक्षा गरेको छ । ’
अभिमुखीकरण कार्यक्रमको समापनमा निर्वाचन आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले पर्यवेक्षकहरूलाई जिम्मेवारीका साथ विनापूर्वाग्रह स्वतन्त्र भूमिकामा रहेर पर्यवेक्षण गर्न सुझाव दिनुभयो । यसअघि आयोगका सहसचिव दीपक सुवेदीले आपसी सहयोग एवम् समन्वयका साथ होसियारीपूर्वक पर्यवेक्षणको काम पूरा गर्न आग्रह गर्नुभयो । अभिमुखीकरण तालिममा ५२ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना