थोेरै प्रिमियम रकम नतिरिदिँदा कामदार मर्कामा

सीता शर्मा

काठमाडौँ, कात्तिक २५ गते । सरकारले प्रिमियमबापतको थोरै रकम पनि नतिरिदिएका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका परिवारका सदस्यले बीमाबाट पाउने आर्थिक क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । सरकारले १६ हजार ६७ रुपियाँ रकम नतिरेका कारण तीन महिनाको अवधिमा मृत्यु भएका कामदारका आफन्तले बीमा कम्पनीबाट प्राप्त गर्ने आर्थिक सहायता रोकिएको पीडितले बताएका हुन् ।
सरकारले २०७३ मा ११ माघदेखि २०७४ वैशाख ११ गतेसम्म (तीन महिना) वैदेशिक रोजगारका क्रममा श्रमस्वीकृति र म्यादी जीवन बीमा सकिएका नागरिकलाई बीमाबाट पाउने आर्थिक क्षतिपूर्ति दिने विशेष व्यवस्थाको घोषणा गरेको थियो । जसमा तीन महिनाका लागि वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमाको मोहलत अवधिको (ग्रेस पिरियड) नवीकरण हुने नयाँ व्यवस्था गरिएको र यो व्यवस्थाले बीमा नवीकरण नहुँदै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कुनै नागरिकको मृत्यु भएमा वा अङ्गभङ्ग वा बिरामी भई बीमा दाबी गर्न योग्य रहेका पीडितको बीमा स्वतः नवीकरण भएको मानी रक्षावरण गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।
जसका लागि सरकारले प्रिमियमबापत तिर्नुपर्ने अनुमानित रकममध्ये १० लाख रुपियाँ बराबरको बीमा समितिलाई छुट्टै खाता खोल्न लगाई तत्काल प्रिमियम जम्मा गरिदिने बताइएको थियो तर हालसम्म पनि उक्त रकम सरकारले बीमा समितिको खातामा जम्मा नगर्दा पीडितले प्राप्त गर्नुपर्नेे रकमका लागि झन पीडा महसुस गरिरहेका छन् । kamdar
अहिले मृत्यु भएका आठजना कामदारका परिवारका सदस्यले बीमाबापतको रकम दाबी गर्न आएका छन् । बीमा कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति दाबी गरिएको आठजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रिमियमबापत जम्मा १६ हजार ६७ रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ तर गएको माघमै तिरिदिनु पर्ने उक्त रकम हालसम्म पनि नतिरेकोले रकम उपलब्ध गराउन नसकिएको बीमा समितिले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख उत्तमकुमार श्रेष्ठले यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक छलफल गरिरहेको र उक्त रकम तिर्ने वा नतिर्नेबारेमा हालसम्म केही टुङ्गो नलागेको बताउनुभयो । आठजना कामदारको प्रिमियमबापतको १६ हजार ७६ रुपियाँ बराबरको रकम तत्काल तिर्नुपर्ने भनेर फाइल शाखामा आइपुगेको छ, अब छिट्टै टुङ्गो लगाउँछौँ, उहाँले थप्नुभयो ।
बीमा समितिका अनुसार हालसम्म बीमाको रकम दाबी गर्न आएका मृतक परिवारका सदस्यमध्ये प्राइम लाइफ इन्स्युरेन्समा चारजना, नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्समा तीनजना, नेशनल लाइफ इन्स्युरेन्समा एकजना गरी आठजनाले बीमाको रकम दाबी गरेका छन । यो सङ्ख्या १४ जनाको रहेको सम्बद्ध पक्षको भनाइ रहेको छ ।
समितिका निर्देशक श्रीमान कार्कीले सरकारले प्रिमियमबापतको उक्त रकम तिरेको अवस्थामा मात्र आफूहरूले पीडितलाई सो रकम उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था रहेको आफूहरू सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको सो रकम पर्खिएर बसेको जानकारी गराउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगारविज्ञ तथा प्रधानमन्त्रीका पूर्व सल्लाहकार सुशील ढुङ्गानाले हरेक दिन औसतमा एक जना कामदारको श्रम स्वीकृति तथा बीमाको म्याद सकिएको अवस्थामा ज्यान जाने गरेको तथ्याङ्क रहने गरेकाले त्यसबेला त्यस्ता कामदार र तिनका आफन्तलाई राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले त्यस्तो योजना ल्याइएको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँका अनुसार त्यस अवधिमा श्रम स्वीकृति र बीमा अवधिको म्याद गुज्रिएका कामदारलाई राहत उपलब्ध गराउने र सोही अवधिमा नेपाली कामदारको मुख्य गन्तव्य रहेको मुलुकमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गरी श्रम स्वीकृति र बीमा अवधिको म्याद गुज्रिएका कामदारको श्रम स्वीकृति र बीमाको नवीकरण गर्ने र यसरी बीमा अवधिको म्याद गुज्रिएका कामदारको सङ्ख्या शून्यमा झार्ने आफूको योजनाका साथ उक्त कार्यक्रम तय गरिएको हो ।
बीमा गर्ने संस्थाहरू उक्त रकम पीडितलाई उपलब्ध गराउन सहमत भएको भए तापनि सरकारले नै चासो नदिँदा एक रुपियाँ पनि नपाउने पीडितका परिवारले न्यूनतम प्राप्त गर्न सक्ने साढे छ लाख रुपियाँ रकम गुम्ने खतरा हुने वैदेशिक रोजगार विज्ञ ढुङ्गानाको भनाइ छ । मृत्यु भएका कामदारको अवस्था बुझ्दा त्यसरी ज्यान गुमाउने कामदार सो अवधिमा १०० बढी रहेको अनुमान गरिएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना