वाम अधिनायकवादको भ्रम

Shreedhar Acharyaश्रीधर आचार्य

संविधान जारी भएपछिको ऐतिहासिक आम निर्वाचन अबको महिना दिनभित्र सम्पन्न भइसक्ने छ ।  यस आम निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा एकैपटक गठन हुँदैछन् ।  सङ्घीय राज्य सत्ताका तीन तहमध्ये स्थानीय तहको निर्वाचन भर्खर सकिएको छ भने प्रदेश र सङ्घ (संसद्)को निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सोबमोजिम सरकार गठन हुने भएकाले दल ती सरकारको समेत परिकल्पना गरी निर्वाचनमा भाग लिइरहेका छन् ।  आफ्नो दलको सरकार गठनका लागि रणनीति बनाउने क्रममा दलहरू पार्टी एकता, चुनावी गठबन्धन, पार्टी प्रवेशसँगै नव आगन्तुकका लागि संसद् र प्रदेश सभाका टिकट किस्तीमा अगाडि सार्दै  निर्वाचनमा प्रस्तुत भएका छन् ।  
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकतासम्म पुग्ने गरी भएको चुनावी गठबन्धनले त नेपाली राजनीतिमा भुइँचालो नै ल्याइदिएको छ ।  यो गठबन्धनपछि आगामी निर्वाचनमा प्राप्त गर्न सक्ने विजयलाई आँकलन गर्दै छरिएर रहेका धेरै दल ठूला दलमा समाहित हुने, एकीकृत हुने क्रम चलिरहेको छ ।  वाम गठबन्धनबाट सबैभन्दा बढी त्रसित बनेको नेपाली काँग्रेसमा समेत यसको प्रभाव सकारात्मक परेको छ ।  नेपाली काँग्रेसबाट बाहिरिएर करिब एक दशक लोकतान्त्रिक फोरम चलाइरहेका विजय गच्छदार कसैको पहलविनै पुनः मूल घरमा समाहित भएका छन् भने अन्य दल पनि विचार, अवसर र भविष्य खोज्दै ठूला दल काँग्रेस, एमाले र माओवादीमा समाहित भइरहेका छन् ।  
विचार मिल्ने दल एक हुँदा दल बलिया हुने मात्र छैनन्, दलीय व्यवस्था पनि सुदृढ हुने छ भने आगामी निर्वाचनपछि बहुमत प्राप्त दलको सरकार बन्ने र त्यसले स्थायित्व कायम गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  तर, वामपन्थी एकतालाई त्यसै सेरोफेरोभित्रै देख्न नसकेर मुलुकको शासन सत्ता परिवर्तनको यात्राका रूपमा लिनु परिवर्तनका सहयात्रीप्रतिको अविश्वास हो, अन्याय हो ।  वाम गठबन्धन अधिनायकवादतर्फ जान थाल्यो भन्ने चुनावी मुद्दा जवर्जस्तरूपमा मतदातामा लैजाने प्रयासले दलहरूबीच दूरी बढाउँदै छ भने नेपाली समाजमा धेरथोर अन्योल पनि सिर्जना गरिरहेको छ ।
प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीदेखि संसदीय अभ्यास गरेको नेकपा एमाले र सशस्त्र युद्ध गरेर शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी केन्द्र फेरि एक दलीय अधिनायकवादी शासन सत्तातर्फ जान थाले भन्ने तर्कलाई पुष्टि गरेको पाइँदैन र त्यस्तो आधार पनि देखिँदैन ।  नेपालको संविधान जारी गर्दा संविधानमै समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धता जनाउने दलका नेताहरूबाटै अग्रगमनतर्फको यात्रालाई साम्यवाद वा अधिनायकवाद देख्न थाल्ने हो भने मुलुक निर्माण र समृद्धिको सपना देख्ने र देखाउने काम बन्द गर्नुपर्छ ।  
मुलुकमा राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्ष पूरा भएको निष्कर्षका साथ दलले आर्थिक विकास र समृद्धि अबको काम भनिरहेका छन् भने त्यसका लागि वातावरण तयार गर्ने कि
नगर्ने ?  निर्वाचनपछि सरकार गठन गर्ने र आफ्ना योजना, कार्यक्रम लागू गर्ने सम्भावना रहेका दलहरूले चुनावी गठबन्धन, पार्टी एकता अहिले अत्यन्त सान्दर्भिक कदम हुन् किनकि निर्वाचनपछि पाँच दर्जनको मन्त्रिपरिषद् बनाउन संविधानले दिने छैन भने हामीले अङ्गीकार गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले गठबन्धन नगरी एउटा दललाई बहुमत दिने अवस्था छैन ।  
    जहाँसम्म वामपन्थी गठबन्धन कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा जाने कुरा छ, यो बहस एउटा सरकार बनेको भोलिपल्टबाट अर्को सरकार बनाउन विगतमा हुने गरेका अँध्यारो कोठाका षडयन्त्रको उपज हो ।  लोकतान्त्रिक वा वाम गठबन्धन कुनै एकले बहुमत प्राप्त गरी पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने परिस्थिति बन्दा कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासनको बहस आफँै निस्तेज हुनेछ ।  एमाले र माओवादीको आमरूपमा अप्रत्याशित लाग्ने एकताबाट झस्किएकाहरूले वाम गठबन्धनको शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धिसँगै राष्ट्रिय स्वाभिमानतर्फको यात्रालाई अधिनायकवाद, साम्यवाद र उत्तर कोरियाली शासन सत्तातर्फको यात्राका रूपमा प्रचार गर्ने प्रयास गरे पनि निर्वाचन घोषणापत्रले ती सबै कुप्रचारलाई निस्तेज पारिदिएको छ ।   
संसदीय व्यवस्था संसार सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था होइन र सबै लोकतान्त्रिक मुलुकले यो व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका पनि छैनन् ।  त्यस्तै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली पनि सबैभन्दा राम्रो निर्वाचन प्रणाली भन्ने होइन ।  यी विषय मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणसँगसँगै छलफल भइरहने विषय बन्ने देखिएको छ ।  करोडौँ खर्च नगरी निर्वाचन लड्ने र जित्ने अवस्था करिब अन्त्य भइसकेको देखिँदैछ ।  स्थानीय निर्वाचनमा एउटा वडाध्यक्षले समेत घरजग्गा बेचेर निर्वाचन लड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि निर्वाचन प्रणालीदेखि शासकीय स्वरूपमै परिवर्तन सबैले आवश्यक ठान्ने अवस्था आउन सक्छ ।  
यतिबेलाका दलका मोर्चाबन्दी भने तत्काल त्यहाँ पुग्नका लागि होइन भन्ने पनि उनीहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रले प्रस्ट्याएको छ ।   विगतमा सरकारमा देखिएको अस्थिरताका कारण घोषणापत्रमा उल्लेखित काम गर्न नपाएपछि मतदाताका नजरमा आलोचनाका केन्द्र बन्न पुगेका दल र नेताहरूले मतदाताको विश्वास जित्ने नयाँ आधार नै सरकारमा स्थायित्व र प्रतिबद्धता अनुसारका काम गर्ने सङ्कल्प गर्नु हो ।  
    राजनीतिक अधिकारको सङ्घर्षमा दलहरू सधैँ सफल रहे ।  उपलब्धि रक्षा गर्न नसक्दा पटक पटक सङ्घर्ष गर्नु परे पनि माओवादी जनयुद्ध र २०६२,२०६३ को जनआन्दोलनले मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो ।  जनताका छोराछोरी मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति बन्ने नयाँ युग शुरु भयो ।  तर, दलहरू सरकार निर्माण र सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने कुरामा भने सधैँ चुकि रहे, जुन जनताको आँखामा सबैभन्दा आलोचनाको विषय हुने ग¥यो ।  अबको उनीहरूको कदम भनेकै आलोचनाका विषयलाई सम्बोधन गर्ने नै हो ।  बहुमतको सरकार समेत पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाउने र नसक्ने अवस्थाको शृङ्खला कायम गर्ने वा नौ नौ महिनामा सरकार परिवर्तनको अभ्यास गरिरहने ? शीर्ष नेता जति पालैपालो प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बन्ने, सांसद सबै मन्त्री बन्ने अवस्था व्यक्तिका लागि मलिलो व्यवस्था भए पनि मुलुकका लागि धमिराको गोलो हो भन्ने कुरा विगतले प्रमाणित गरिसकेको छ ।  यस्तो शृङ्खला अन्त्यका लागि ऐतिहासिक सङ्घर्ष गरेका दलले नयाँ कदम चाल्नु जरुरी थियो र पछिल्ला अभ्यास त्यसतर्फका यात्रा हुन् भन्ने देखिन्छ ।  
त्यसैले मुलुकको समग्र विकासका लागि कमसेकम पाँच वर्ष एउटा सरकार चल्न सक्नुपर्ने निष्कर्षका साथ निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्ने ध्येयले दलहरूबीच भइरहेको तीव्र  धू्रवीकरणलाई त्यहींसम्मको यात्राका रूपमा देख्नुपर्छ ।  लहरो तान्दा पहरो थर्कन्छ भन्ने भनाइ स्मरण गर्ने हो भने अहिले वाम गठबन्धनको घोषणापत्रले देखाएको समृद्ध नयाँ नेपाल र लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा रहेका दलहरूका घोषणापत्रका दृष्टिकोण हेर्दा अग्रगमन र प्रतिगमनको लडाइँ त होइन जस्तो देखिन्छ ।  हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्र फर्काउने सपना देखिरहेको घोषणापत्र लोकतान्त्रिक गठबन्धन भित्रैबाट सार्वजनिक भएको छ भने कार्यकारी राष्ट्रपतिको चर्को हिमायती डा.बाबुराम भट्टराई पनि त्यही लोकतान्त्रिक गठबन्धनभित्रै अटिरहनुभएको छ ।  हिमाल, पहाड र मधेश छुट्याउनुपर्छ भन्ने महन्थलाई जिताउने अभियान लोकतान्त्रिक गठबन्धनको मुख्य जिम्मेवारीभित्र परेको छ ।   
यसैले निर्वाचनमा विजय पराजयको आँकलन गर्दै विजय प्राप्तिका लागि आफ्नो रणनीति बनाउनुलाई स्वाभाविक देख्नुपर्छ ।  कम्युनिष्टले ६० वर्षपछि गोली ठोकेर मार्छन् भन्ने भ्रमलाई मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारले वृद्ध भत्ताले ठोकेजस्तै वाम गठबन्धनले नेपालमा साम्यवाद ल्याउन लाग्यो, कम्यनिष्ट शासनमा रुन पनि पाइँदैन भन्दै प्रचारसामग्रीले मतदाता भ्रममा पर्ने अवस्था बाँकी छ, जस्तो लाग्दैन, मतदाताको झापड खाने कुराबाट सबैले हेक्का राख्नु राम्रो होला ।  

प्रकाशित मिति: २०७४।७।२६

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना