लापरबाहीको प्रतिफल

Ram-Narayan-Bidari-300x270रामनारायण बिडारी

बालकृष्ण ढुङ्गेललार्ई सरकारले समातेर जेल पठायो ।  कारण अदालतलाई देखायो, यसमा पनि दुई तर्क आए ।   ठूलो काम ग¥यो सरकारले भन्ने र यो काम बेठीक पूर्वाग्राही भयो भन्ने ।  मैना सुनुवारको मुद्दामा पनि जिल्ला अदालतले फैसला ग¥यो, फुजेल गोरखाको कुरामा पनि फैसला अदालतले गरिरहेको छ ।  के यी काम ठिक छन् ? यो राजनीतिक  र न्यायिक प्रश्न बनेको छ ।  यसको जवाफ नेपालमा अहिले गणतन्त्र छ ।  सङ्घीयताको चुनाव हँुदैछ ।  समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्त संविधानले अँगालेको छ ।  मौलिक हकमा जनताले असीमित अधिकार पाएका छन् ।  संसारकै नारीले भन्दा नेपाली नारी कानुनी अधिकार बढी प्राप्त गरेका छन् ।   अब मुलुक तीव्र तरिकाले विकास गर्दैैैछ ।  के यी काम नेपालमा जनयुद्ध नभएको भए प्राप्त हुन्थ्यो ? हुन्थ्यो भन्नेहरूले– हिन्दू धर्म मान्नेले ताम तुलसी समातेर, अन्य धर्म मान्नेले बाइबल, कुरान आदि ग्रन्थ समातेर, धर्म नमान्नेले जनताको बीचमा आफ्ना सन्तान समातेर कसम खान सक्दछन् ?  मेरो विचारमा सक्दैनन् किनकि यो वास्तविकता हो ।              जनयुद्धले नै यो परिवर्तन यति चाँडै आएको हो ।  बालकृष्ण जनयुद्धका योद्धा होइनन् ? बीपी, गण्ोशमानलार्ई तत्कालीन राज्यले माफी दियो ।  वर्तमान राज्यले बालकृष्णलार्ई माफिदिन मिल्दैनथ्यो ? के उसले निजी काम गर्दा मुद्दा लागेको हो ? जो मारियो तिनका परिवारलार्ई राज्यले सम्मान राहत, क्षतिपूर्ति, परिपूरण गरेर प्रायश्चित गराउन सक्दैनथ्यो ? मेलमिलापको माध्यमबाट यो र यस्ता घटना सदाका लागि बिर्साउन सकिँदैनथ्यो तर ती काम किन हुन सकेनन् ?
२०६३ साल मंसिर ५ गते बाट छ महिनामा सत्य निरोपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउने घोषणा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख छ ।  यो सम्झौतालार्ई वैधानिकता दिन संविधानको अनुसूचीमा राखिएको छ ।  अन्तरिम संविधानको धारा १६६(२)ले यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ तर सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन नगरिकन यो आयोग बनाउन नै नदिने भनेर तत्कालीन सम्झौता गर्र्र्ने दलहरूले नै भनेका हैनन् ?  बालकृष्णले घटाएको भनिएको घटना युद्ध कालमा युद्धसँग सम्बन्धित थियो थिएन भन्ने कुरा कथित विद्वान, अधिकारकर्मीले सडकमा भन्ने कि सत्य निरोपण तथा मेलमिलाप आयोगले उचित प्रकृया सम्पन्न गरेर भन्ने ? विस्तृत शान्ति सम्झौता मान्ने सबै निकायले स्पष्ट साथ भन्नु पर्छ कि यो आयोगले मात्र भन्न सक्छ ।  अरुले भन्न मिल्दैन ।  आयोग छ महिना पछि बन्न सक्दैन भन्ने कानुनी व्यवस्था होइन, आज पनि बन्न सक्छ ।  
यस्तै घटना वा विषयमा कुनै परिस्थितिले वा विभिन्न कारण भएर अदालतबाट आदेश वा फैसला हुन गएमा कसरी न्याय दिने र त्यस्तो कुरा कसरी सच्याउने भनेर नै संविधानमा राज्यको प्रमुखलार्ई विशेष अधिकार दिएर सजाय मुल्तवी राख्ने, घटाउने, माफी दिने गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।  नत्र यो व्यवस्था किन गरिन्थ्यो ? यो विशेषाधिकार लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका प्रायः सबै मुलुकमा छ ।  भारत, अमेरिका सहितका देशमा यस्तो व्यवस्था छ ।  यसलार्ई अदालतले पनि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।  
मेलमिलाप आयोगले युद्धकालीन घटना बारेमा छानबीन गरेर गम्भीर प्रकृतिका अपराध भएका मुद्दा भए सोही ऐनद्वारा गठित विशिष्टीकृत अदालतबाट हेर्ने (संविधानको धारा १५२) र अन्य प्रकृतिको भए प्रायश्चित गराएर पीडितलार्ई समेत न्याय दिने गर्नुपर्ने हो तर संक्रमणकालीन न्यायको मर्म नै नबुझी विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रावधानलार्ई बेहिसाब गरी भटाभट युद्धकालीन मुद्दाहरू सामान्य अवस्थाझँै मानेर अदालतबाट हेर्ने काम हुँदा पनि राज्यले व्यवस्थापन गर्न सकेन ।  यो काम गर्न किन सकिएन ? यो प्रश्न हालसम्म बनेका सरकारको नेतृत्व माथि तेर्सिन्छ ।  धेरै पटक  युद्धको नेतृत्व गर्नेको पनि सरकार बन्यो तर उपयुक्त ऐन वनेन ।  प्रभावकारी आयोग बनेन किन ? यो कामलार्ई प्राथमिकतामा पारिएन किन ? कसैले विरोधीसँग सम्झौता गरेर काम गरेनन् ।  शान्ति सम्झौताका करिब सबै विषय सम्पन्न भैसक्यो ।  हतियार र सेना समायोजन भयो ।  संविधानसभाबाट संविधान बन्यो तर युद्धकालीन घटनाको भने व्यवस्थापन हुन सकेन ।  केही घटना प्रहरीमा छन् ।  केही अदालतका विभिन्न तहमा छन् ।  आयोग बनेको छ ।  ऐन बनेको छ तर काम भएको छैन ।    यसरी देशलार्ई लामो समय त्रासै त्रासमा राख्ने काम किन गरिदैछ ? के यो काम पनि राज्यको प्राथमिकतामा हैन ? यो काम किन गरिएन ? सर्वत्र प्रश्नै प्रश्न छ ।  राज्य र सरकारको बेवास्ताका कारण यस्कै शिकार बालकृष्ण जस्तै कैयांै परिरहेका छन् ।  द्वन्द्व पीडित परिवार, बेपत्ता, शहिद परिवारलार्ई कसरी मन बुझाउने भन्ने बारेमा यही ऐन र आयोगले काम गर्ने हो तर यसको काम केही देखिएको छैन ।  यो ऐन बनाउन धेरै प्रयास भयो तर कानुन मन्त्रालय, शान्ति मन्त्रालयमा गैर जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने काम तत्कालीन सरकारहरूबाट भयो ।  तसर्थ यी काम हुन सकेनन् ।  उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त मानिसको प्रतिनिधित्व भएन ।   
आज शहीद, बेपत्ता परिवार, घाइते, अपाङ्ग व्यक्तिहरू र तत्कालीन कर्तव्य निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरू, तड्पिएर बस्नु परेको छ ।  यसको दोष अहिले अरुलार्ई दिएर मिल्दैन ।  ऐनको मस्यौदा भयो ।  त्यसलार्ई सदनमा पेश गरिएन ।  सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रीले निर्णय गरेर राय मागियो ।  सर्वोच्च अदालत राय दिने निकाय होइन, अदालत र सरकारबीच राम्रो सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने पुलको काम गर्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ता र मन्त्रीले त्यसको विपरीत काम गर्न थाले ।  सर्वोच्च अदालतले लिखित रूपमा सरकारलार्ई यो विधेयक सिद्धान्ततः कानुन बनाउन मिल्दैन भनेर दर्जन बुँदा लेखेर पठायो ।  फुलकोर्टबाट पारित त्यो राय अब सर्वोच्च अदालतको निम्ति विबन्धनको सिद्धान्त र पूर्वाग्रहीको सिद्धान्त अनुरूप विवाद निरोपण गर्न बाधा पर्ने भयो ।  यसरी विस्तृत शान्ति सम्झौता र सत्य निरोपण तथा मेलमिलाप ऐन साथै बेपत्ता नागरिक खोजबीन ऐन प्रायः मृत अवस्थामा पुग्यो ।  बालकृष्ण त्यस्कै शिकार भए ।  यस्तो नहोस् भनेर संविधान सभाले संविधान बनाउँदा धारा ३०४ मा शान्ति सम्झौताको काम कुरालाई निरन्तरता दिएको छ ।  अदालतको फैसला स्वतः निष्कृय हँुदैन ।  गराउने परम्परा बसाल्न पनि हँुदैन ।  तसर्थ बालकृष्ण मुद्दा संविधान बमोजिम गरेर बाँकी युद्धकालीन घटना बारेमा आयोग र कानुन संक्रमणकालीन न्याय बमोजिम बनाएर सल्ट्याउनु पर्छ ।  
अब प्रसंग अर्को कुराको गराँै, वाम तालमेल र पार्टी एकताको कुरा उठाएर एकाथरि र लोकतान्त्रिक तालमेलको कुरा उठाएर अर्को थरीले यो निर्वाचन भाग लिँदैछन् ।  घुमाएर दुई दलीय व्यवस्थालार्ई बहुदलीय व्यवस्थाका नाममा चलाउने प्रयत्न भैरहेको छ ।  संविधानले बहुदलीय व्यवस्था र बहुलवादलार्ई अंगीकार गरेको छ तर ऐन नियम बनाउँदा भने निर्वाचनलाई साँघुरो पार्ने र साना दलहरूलाई निष्काम बनाउने गर बनाइयो ।  एमाले एक्लैले सरकारी बनाउन सक्ने गरी चुनाव जित्न नसक्ने, माओवादी एक्लैले दोश्रो सम्मको दल बन्न पनि नसक्ने नतिजा स्थानीय चुनावले देखायो ।  त्यसकै परिणाम वाम गठबन्धन बन्यो ।  गणतन्त्रवादी र राजावादीका, धर्म निरपेक्षता र हिन्दूराज्य भन्ने बेग्ला बेग्लै थरिको गठबन्धन छ ।  यो स्वाभाविक छैन ।
रूपचन्द्र विष्टको विचार यसमा सरल छ ।  हरेक बालिग मताधिकारका चुनावमा भाग लिनु पर्छ ।  चुनाव जित्नको लागि मात्र भाग लिने होइन ।  चुनावमा जनताबीच राजनैतिक सिद्धान्त रोप्ने हो ।  यसो गर्दा चुनाव हारे पनि जिते पनि सफल होइन्छ  किनकि जनताले सत्य कुरा चुनावको माध्यमबाट थाहा पाउनेछन् ।  सिद्धान्तको बिउ रोपिने छ ।  यो सिद्धान्त सिक्न जरुरी छ ।  

प्रकाशित मिति: २०७४।७।२६

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना