सुस्त पुनःनिर्माण



Binod nepal विनोद नेपाल      

 

२०७२ वैशाख १२ गते गएको ७ दशमलव ६ रेक्टर स्केलको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पले मुलुकमा निकै ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुग्यो ।  भूकम्पमा परी झण्डै नौ हजार मानिसको मृत्यु भयो भने २० हजारभन्दा बढी घाइते भए ।  भूकम्पबाट करिब ८० लाख जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका थिए ।  ‘विपत्पछिको आवश्यकता आँकलन प्रतिवेदन’ अनुसार उक्त भूकम्पमा परी १७ हजार चौपाया एवम् ४० हजार घरपालुवा पक्षी मरे ।  भूकम्पमा चार लाख ९८ हजार ८५२ निजी आवासीय घर, दुई हजार ६५६ सरकारी भवन र विद्यालयका १९ हजारभन्दा बढी कक्षाकोठा पनि पूर्ण रूपमा क्षति भएका थिए ।  त्यसैगरी थुप्रै स्वास्थ्यकेन्द्र, मठमन्दिर तथा प्राचीन ऐतिहासिक एवम् पुराताŒिवक महŒवका सम्पदा पनि क्षतिग्रस्त भए ।   
गोरखा भूकम्प  नाम दिइएको सो विपत्बाट ३१ जिल्ला प्रभावित भएकामा काठमाडौँ उपत्यकालगायत १४ जिल्लामा उक्त भूकम्पको अत्यधिक प्रभाव रह्यो भने ११ जिल्ला प्रभावित र छ जिल्ला कम प्रभावित रहे ।   भूकम्पका कारण सात खर्ब छ अर्ब रुपियांँ बराबरको क्षति हुन पुगेको अनुमान गरियो भने विपत्पश्चात् पुनःस्थापनासम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाको खाकाअनुसार सोको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि करिब नौ खर्ब रुपियाँं आवश्यक पर्ने आँकलन गरियो ।  क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान तथा आवश्यकता आँकलन प्रतिवेदन तयार गरिएसँगै दाताहरूको सम्मेलन आयोजना गरियो ।  मित्रराष्ट्र र सङ्घ–संस्थाहरूले पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि करिब चार खर्ब १० अर्ब रुपियाँ सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।  पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको कार्य विद्यमान संयन्त्रहरूबाट सम्भव नहुने र यसको प्रभावकारिता र शीघ्रताका लागि स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न निकायको आवश्यकता पर्ने भएकाले सो सम्मेलनअगावै अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको गठन गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका तात्कालिक उपाध्यक्षलाई कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सुम्पिइएको थियो ।  
प्राधिकरणको गठनका समय यसको दूरदृष्टिमा सुव्यवस्थित एवम् सुरक्षित बस्ती तथा समृद्ध समाजको स्थापना राखिएको थियो ।  यस्तै स्पष्ट योजनासाथ स्थानीय श्रम, स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत लिई भूकम्पपश्चात्को पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना कार्य सम्पन्न गर्ने उद्देश्य प्राधिकरणको थियो ।   प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि नियुक्त भएको मितिले पाँच वर्षको हुने र नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार एक वर्षसम्मका लागि थप गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।  पुनःनिर्माणसम्बन्धी नीति र योजनाको खाका तयार गरी स्वीकृतिका लागि निर्देशक समितिसमक्ष पेस गर्न लगाउने, प्राधिकरणको काम कारबाहीका सम्बन्धमा विभिन्न निकायबीच समन्वय कायम गर्नेजस्ता काम, कर्तव्य र अधिकारको जिम्मा प्राधिकरणले पाएको छ ।  यस्तै  निर्देशक समितिको निर्देशन र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने, पुनःनिर्माण वा बस्ती विकासको क्रममा कुनै व्यक्तिको घर–जग्गामा प्रवेश गर्ने, त्यस्तो ठाउँमा कसैको प्रवेशमा रोक लगाउने वा कुनै अवरोध भए त्यस्तो अवरोध हटाउने, प्राधिकरणमा नियुक्त कर्मचारीले जिम्मेवारी पूरा नगरेमा हटाउनेसम्मको कारबाही गर्ने अधिकारले सुसज्जित छ प्राधिकरण ।  यीलगायतका अन्य विविध जिम्मेवारी तथा अधिकारसहित प्राधिकरण अत्यन्त शक्तिशाली संयन्त्रका रूपमा गठन भएको मान्न सकिन्छ ।  
यस्ता उद्देश्य, लक्ष्य तथा जिम्मेवारीसाथ स्थापना भएको प्राधिकरणले अपेक्षाअनुरूप कामहरू अघि बढाउन नसकेकोमात्र होइन, यसमा राजनीतिक नेतृत्व निकै हाबी भयो ।  राजनीतिक चपेटामा परेकै कारण स्थापनाको साढे दुई वर्ष पुग्दा नपुग्दै चारपटक नेतृत्व परिवर्तन हुन पुग्यो ।  मुख्यतया राजनीतिक कारण नेतृत्वले यसको नेतृत्व परिवर्तन भइरहेको छ ।  
पुनःनिर्माण राष्ट्रिय कार्यभार हो ।  यो साझा दायित्व पनि हो तर यहाँ पनि राजनीति भएको जगजाहेर छ ।  पटक–पटक नेतृत्व परिवर्तनका परिणामले प्राधिकरण संयन्त्रलाई कमजोर तथा कार्यशैलीमा भिन्नता आउनु स्वाभाविकै हो ।  यसबाट प्राधिकरण आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारीबाट चुकेकोमात्र होइन, भूकम्पपीडितको बिजोग यथावत् नै छ ।  यसमा सरकार तथा यससम्बद्ध निकायले ध्यान दिनुपर्ने होइन ?  भूकम्पपीडितमध्ये अधिकांश अझै स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न नसकेको, प्रदान गरिने सहयोग प्राप्त गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकोजस्ता पक्ष एकातिर र क्षतिग्रस्त सम्पदा र संरचनाहरूको पुनःनिर्माण लगभग शून्यप्रायः नै रहेको अवस्थामा पुनःनिर्माणलाई निकै तीव्र गतिमा अघि बढाउने अभिव्यक्ति सुखद नै भए पनि अपेक्षित सकारात्मक परिणामका लागि निकै नै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  
प्राधिकरणको हालसम्मको कार्यशैलीलाई हेर्दा  कुन कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने नै अस्पष्ट छ भने अर्कोतिर वर्षको एक दिन तिहारमा मात्र खुल्न ऐतिहासिक रानीपोखरीको बालगोपालेश्वर मन्दिरको ढोकामा  लगातार तेस्रो वर्ष पूजा गर्नुपरेको अवस्था कसैबाट लुकेको छैन ।  पुनःनिर्माण गम्भीर विषय हो तर दुःखका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ, बारम्बारको नेतृत्व परिवर्तनबाट पुनःनिर्माणको गतिमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको कटु यथार्थ हो ।   प्राधिकरणको तदारुकताका आफैँ थातथलो र बासमा फर्किन पाएर  भूकम्पपीडितका अनुहारमा हाँसोका रेखा कहिले देख्न पाइएला ?  

प्रकाशित मिति: २०७४/७/२७

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना