दलहरूको ध्यान निर्वाचनमा

Hari prashad bhattrai हरिप्रसाद भट्टराई



मुलुकमा निर्वाचनपछि समृद्धि ल्याउने वाचाका साथ चुनावमा होमिएका मुुलुुकका राजनीतिक दलहरू यतिखेर जनताको घरदैलोमा छन् ।  धेरै वर्षपछि दलका नेताहरूलाई आफ्नै घर–आँगनमा देख्न पाउँदा जनता खुसीमात्र छैनन्, हर्षले दङ्ग छन् ।  यो परिस्थिति मुलुकका निम्ति निकै सकारात्मक पाटो हो ।  तर, यतिबेला यो खुसीसँगै मुलुक पूरै निर्वाचनमय भएर पनि होला मुलुकी प्रशासनिक राज्य संयन्त्रहरू निदाएजस्तै छ ।  निर्वाचनका बहानामा यस्ता निकायमा विविधखाले कमीकमजोरीहरू देखिन थालेका छन् ।  यस प्रवृत्तिलाई कदापि राम्रो मान्न सकिँदैन ।  
मुलुकका प्रशासनिक संयन्त्र एवम् एकाइहरू यतिबेला झन् सक्रिय र चनाखो हुनुपर्ने हो तर त्यो परिस्थिति यहाँ बन्न सकिरहेको अवस्था छैन ।  यसकारण मुलुकको विकास निर्माणलगायत दैनन्दीय प्रशासनिक कामकारबाही प्रभावित हुन पुगेको प्रस्टसँग देख्न, सुन्न सकिन्छ ।  कुनै पनि मुलुकको स्थायी सरकार मानिने यस्ता संयन्त्र यस्तो बेलामा आफैँमा थप चनाखो हुन्छन्, हुनुपर्छ पनि ।  तर, हामीकहाँ यो विषय सधँै खड्किएको छ ।  अरू बेला पनि खासै जिम्मेवारीबोध नगर्ने राज्यका व्युरोक्र्याट संयन्त्रमा निर्वाचनका बेला त झन् कही नसक्नु हुन्छ ।  यसो हुनुमा के र कसको कमजोरी हो भन्ने भन्दा पनि विकास निर्माणलगायतका कामकारबाही र दैनिक रूपमा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रशासनिकलगायतका कार्यहरू नरोकिने तथा प्रभावित नहुनेगरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो तर यहाँ त्यस्तो भएको देखिँदैन ।  
एकातर्फ मुलुक यतिखेर निर्वाचनमय बनेको छ, जुन अत्यन्त खुसीको विषय नै हो ।  अर्कोतर्फ यसखालको झाराटराई प्रवृत्तिले नेपाली जनजीवन आहाल बन्दो छ ।  यसबीचमा सुखद कुरा के छ भने, मुलुकमा भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सकाएर केन्द्र र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा राज्यका दलहरू यतिखेर लागिपरेका छन् ।  मुलुकी संवैधानिक प्रावधान एवम् नयाँ संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाध्यात्मक समयसीमाअनुसार यी निर्वाचनको कार्य समयमै सम्पन्न गर्नु मुलुकका लागि अनिवार्य थियो, जुन विभिन्न शङ्काबीच यतिखेर जोडतोडका साथ भइरहेको छ ।  त्यो शङ्का रहनु भनेको मुलुकका लागि राम्रो कुरा थिएन ।  आन्दोलनबाट मुलुकमा प्राप्त उपलब्धिको संस्थागत गर्न नयाँ संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन पहिलो र मुख्य सर्त थियो र छ ।  संविधान कार्यान्वयनका सवालमा यी निर्वाचन संवैधानिक समयसीमाभित्र सम्पन्न हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्न तेर्सिएको थियो, जुन शङ्का यतिबेला मेटिँदै छ ।  
निर्वाचनका सन्दर्भमा यसअघि भइरहेका विविधखाले यी शङ्काबीच सकारात्मक रूपले पनि यसरी जनमानसमा मन्थन हुनु स्वाभाविक नै थियो ।  यसो भइरहनुको मुख्य कारण के थियो भने विविध कालखण्डका आन्दोलन तथा पटकपटकका स्वरूप र क्रमागत रूपमा भएका विभिन्न सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो ।  नयाँ सङ्घीय पद्धतिसहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानअनुसार संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयसीमाभित्र यी सबै निर्वाचन समयमै सम्पन्न हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने शङ्का यसअघिका सरकारका पालामा थियो ।  तर, पछिल्लोपटक बनेको नेपाली काँगे्रस नेतृत्वको सरकारको पालामा अर्थात् अहिले त्यो कार्य जोडतोडका साथ भइरहेको छ ।  यो आधारशिला माओवादी केन्द्रको नेतृत्व र त्यस सरकारमा नेपाली काँग्रेसको सहभागितासहितको बलमा बनेको थियो भन्दा हिच्किचाउनुपर्दैन ।  पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन गराएर त्यो आधारशिला तय गरेको थियो ।  त्यसपछि दोस्रो चरणको स्थानीय तहका निर्वाचन र केन्द्र तथा प्रदेशसभाका निर्वाचनसमेत संविधानले तोकेबमोजिमको समयसीमाभित्र हुन्छन् हुँदैनन् भन्ने शङ्का मडारिएको थियो ।  यस शङ्कालाई चिर्दै नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा स्थानीय तहको दोस्रो चरणका सबै निर्वाचन सम्पन्न भए र यतिखेर केन्द्र तथा प्रदेशसभाका निर्वाचनहरू एकैपटक दुई चरणमा गरी सम्पन्न हुँदै छन् ।  
आगामी यही मङ्सिर १० गते र २१ गते यी दुवै चरणका निर्वाचन सम्पन्न गरिँदै छ ।  अन्ततः नयाँ संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका दिशामा यसरी यी निर्वाचनले अन्तिम किनारा भेट्दै छन् ।  यस्तो अवस्थामा राज्यका सबै तप्का तथा संयन्त्रबाट आफ्नो समयानुसारको काम कर्तव्यबोध गरी आ–आफ्नो तर्फबाट अहम् भूमिका निभाउनु आवश्यक थियो छ ।  यस्तो बेला अर्थात् यस किसिमको सुखद अवसर एवम् परिस्थितिमा दलका नेता तथा कार्यकर्ता चुनावमा होमिएको बेला छ भनेर राज्यका स्थायी संयन्त्रहरूले झन् चनाखो भई दैनन्दीय प्रशासन सञ्चालनका साथसाथै विकास निर्माणका काम कारबाहीमा झन् उत्साहका साथ लाग्नु अनिवार्य छ ।  सरकार वा राजनीतिक दलहरू सबैलाई सघाउनु जरुरी छ ।  तर, मुलुकमा यतिबेला त्यस्तो भइरहेको देख्न पाइँदैन ।  यतिखेर मुलुक विकास निर्माणका सवालमा त प्रायः ठप्प नै छ भन्दा हुन्छ ।  साथसाथै दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने प्रशासनिक काम कारबाहीमा समेत ढिलासुस्ती गर्ने गरिएको अवस्था छ ।  राज्यका स्थायी संयन्त्रमा रहने मन्त्रालयदेखि लिएर विभाग, आयोजना, संस्थान तथा प्रतिष्ठानलगायत सरकारी कार्यालयमा रहने हाम्रा जिम्मेवार व्युरोक्र्याट तथा पदाधिकारीले निर्वाचनको बहाना र निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको कुरालाई लिएर यस्ता कुरामा विचार नपु¥याएको प्रस्ट हुन्छ ।  
यही कारण र यसप्रकारको काम पन्छ्याउने पवृत्तिले गर्दा मुलुकका विकास निर्माण प्रायः ठप्पजस्तै छन् नै ।  त्यसबाहेक, दैनन्दीय कामकारबाहीमा धीमा गति छ ।  अनुगमन नहुँदा सर्वत्र अराजकता भित्रिएको छ ।  यसैकारण बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मात्र होइन, प्रायः हरेक कुरामा महँगीले आकाश नै छुन थालेको छ ।  बजारमा तरकारी, फलफूललगायतको त झन् कुरा गरिसाध्य छैन ।  सीमाहीन मूल्यवृद्धि छ, मानौँ यहाँ सरकार नै नभएजस्तो ।  निर्वाचनको बहानाबाजीमा राज्यका स्थायी सरकार मानिने यस्ता राज्य एकाइ वा संयन्त्रमा रहने सम्बद्ध पदाधिकारी कानमा तेल हालेर मस्त निदाएजस्तो ।  यसरी विकास निर्माणका काम कारबाही धीमा गतिमा चल्नु र महँगी चुलिनुमा स्थानीय निकायले त्यस्ता कुरामा जिम्मेवारीपूर्वक ध्यान नदिएको तथा एककिसिमले स्थायी सरकार मानिने संयन्त्रले प्रभावकारी अनुगमन नगरेकै उपज हो भन्न सकिन्छ ।  
कृत्रिम मूल्यवृद्धिकै विषयमा कुरा गर्ने हो भने पनि बजारमा उपभोक्ताले तिरेको त्यो चर्को मूल्य न त त्यो किसान वा वास्तविक उत्पादकहरूले पाएको छ, न त उपभोक्ताले त्यसको राहत ।  एकातर्फ उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्न बाध्य हुनुपर्ने, अर्कोतर्फ किसान वा वास्तविक उत्पादकले आफ्नो लागतअनुसार येथेष्ट लाभ लिन नपाउनु कुन किसिमको न्याय हो, यसमा सम्बद्ध निकायले विचार गर्नुपर्ने विषय पक्कै हो ।  तर, यस्ता कुरामा यी निकायहरू प्रायः मौनजस्तै छन् ।  चुनाव छ भन्दैमा यस्ता विषयमा चुप लाग्न मिल्दैन ।  अर्कोतर्फ व्यापारी, बिचौलियाले पनि आफू पनि यही देशको नागरिक हो भनी आमनागरिकको हैसियतबाट नसोचिदिँदा यस्तो स्थिति निम्तिएको प्रस्ट हुन्छ ।  उत्पादकहरूलेभन्दा व्यापारी, उत्पादनका वितरण एजेन्ट तथा बीचमा रहने बिचौलियाले उत्पादनको लागत मूल्यभन्दा बढी रकम असुल्ने प्रवृत्तिले गर्दासमेत यस किसिमको महँगीको अराजक स्थिति निम्तिएकोमा कुनै शङ्का छैन ।  त्यस्तै निर्वाचनको बहानामा विकास निर्माणको नियमित कार्य रोक्ने, पन्छ्याउने वा ढिलासुस्ती गर्ने र समग्र विकास निर्माणसँगै दैनन्दीय प्रशासनिक कामकारबाहीहरूमा धीमा गति तुल्याउने प्रवृत्ति यहाँ प्रायः व्याप्त छ ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/७/२७

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना