वाम गठबन्धनको घोषणापत्रले दिएको छनक

suresh acharyaडा. सुरेश आचार्य

 

मुलुक निर्वाचनमय भएको छ ।  पार्टी घोषणापत्र जारी भएका छन् ।  उम्मेदवार र पार्टी नेता मत माग्न व्यस्त छन् ।  जित र हारका आँकलन भइरहेका छन् ।  यो निर्वाचनको रोचक पक्ष कम्युनिस्ट गठबन्धनका कारण दुई तिहाइसहितको विजयको दाबी एमाले र माओवादी केन्द्रले गरेका छन् ।  लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेसले यसलाई लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट शासनबीचको जनमत सङ्ग्रह बताएको छ ।  कम्युनिस्ट एकताविरुद्ध काँग्रेसले शुरु गरेको कम्युनिस्ट अधिननायकवादको खतराको नाराले गठवन्धनका कारण आफूलाई बलियो ठानेका एमाले माओवादी अचानक प्रतिरक्षात्मक बनेका छन् ।  सधैँ कम्युनिस्ट आक्रमणको प्रतिवादमा केन्द्रित हुनुपरेको काँग्रेस पहिलोपटक कम्युनिस्ट एकताविरुद्ध आक्रामक बनेको छ ।
घोषणापत्रका अधिकांश अनुच्छेदमा समाजवादको उल्लेख गरेको एमाले र माओवादीको पहिलो संयुक्त घोषणापत्रमा लोकतन्त्रलाई केही ठाउँमा उद्धृत गरिएको छ ।  घोषणापत्रको मुखपृष्ठमा “स्वच्छ निर्वाचन – लोकतन्त्रको आधार ! सुशासन र समृद्धिका लागि वामपन्थी सरकार !!” उल्लेख छ ।  भित्र पटकपटक समाजवादको प्रसङ्ग उल्लेख गरिए पनि कम्युनिस्टका नाममा मत माग्ने साहस यो गठबन्धनले गरेको छैन ।  यद्यपि, प्राथमिकता साथ राखिएको लोकतन्त्रको नारा अहिले हुँदै गरेको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर स्वच्छ निर्वाचनका लागि भनिएको हो वा शासनको आधार लोकतन्त्र हुने हो ? यो प्रष्ट छैन  किनभने घोषणापत्रमा “लोकतान्त्रिक क्रान्ति परम्परागत संसदीय गणतन्त्र वा औपचारिक राजनीतिक लोकतन्त्रमा मात्र सीमित नरहने” उल्लेख गरेर उसले भोलिको लोकतन्त्र अर्कै रूप र रंगमा प्रकट हुनसक्ने खतरालाई सङ्केत गरेको छ ।  निर्वाचनमा राज्यसत्ता सञ्चालनका लागि चाहिने बहुमत मात्र मागेको छैन, दुई तिहाइको नारा लगाएको छ ।  संविधानले दुई तिहाइको कल्पना दुई सन्दर्भमा मात्र गरेको छ ।  एउटा संविधान संशोधनका लागि दोस्रो संवैधानिक निकायका प्रमुखविरुद्ध महाभियोग लगाउनका लागि ।  एमाले र माओवादी गठबन्धनले मागेको दुई तिहाइ केका लागि हो ? प्रष्ट भन्न सकेको छैन ।
एमाले माओवादी घोषणापत्रमा पटकपटक “समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्र निरन्तर विकसित भइरहने” उल्लेख छ ।  त्यसको गन्तव्य कहाँ हो ? नेपाली आममतदाता समक्ष प्रकट हुन नसकेको यो लक्ष्य साम्यवाद हो ? नेपाली काँग्रेसले आरोपित गरेजस्तै एकदलीय अधिनायकवाद हो ? कम्युनिस्ट दलको शासन मात्रै जनहितमा हुने व्याख्या गरिएको यो घोषणापत्रमा शासन व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै भनिएको छ – प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको राज, लोककल्याणकारी राज्य, आवधिक निर्वाचन, मौलिक अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, शक्ति पृथकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र राज्यका अङ्गमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वजस्ता विषय नेपाली समाजवादका विशेषताका रूपमा रहेका छन् ।  
फेरि पनि घोषणापत्र कम्युनिस्ट अधिनायकवादतिर उन्मुख हुन सक्ने सम्भावना तिर सङ्केत गर्न छाडिएको छैन ।  अर्को प्रसङ्गमा भनिएको छ – “परम्परागत संसदीय गणतन्त्र वा औपचारिक राजनीतिक लोकतन्त्रमा मात्र सीमित छैन ।  यो समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्र निरन्तर विकसित भइरहने छ । ” यसको व्याख्या गर्ने क्रममा फेरि माथिकै शब्दावलीको सहारा लिइएको छ ।  “प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको राज, लोककल्याणकारी राज्य, आवधिक निर्वाचन, मौलिक अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, शक्ति पृथकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र राज्यका अङ्गमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वजस्ता विषय नेपाली समाजवादका विशेषताका रूपमा रहेका छन्” घोषणापत्र बोलेको छ ।
काँग्रेसको “अधिनायकवाद” को आक्रमणबाट यो गठबन्धन आत्तिएको अनुमान गर्न सहज हुने गरी फेरि अर्को ठाउँमा भनिएको छ– “नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्दै बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा र सुदृढीकरण, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, सुशासन र पारदर्शितालाई बलियो तुल्याइनेछ ।  आवधिक निर्वाचनबाट ताजा जनादेश प्राप्त गर्ने र असहमति एवं प्रतिपक्षको कदर हुने प्रणालीको अनुशरण गरिने छ । ” यो गठबन्धन घोषणापत्रमा उल्लेख भएको “असहमति र प्रतिपक्षको कदर” कुनै बेला राजा वीरेन्द्रले पनि उल्लेख गरेको शब्दावली हो ।  २०३७ सालको जनमत सङ्ग्रहमा बहुदलका पक्षमा २० लाख मत आएपछि संविधानमा तेस्रो संशोधन गर्नु अघि वीरेन्द्रले यही भनेका थिए ।  उनले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य छान्ने व्यवस्था पनि गरे ।  २०३८ पछि २०४३ मा आवधिक निर्वाचन पनि गराए  तर त्यहाँ बहुदलवादी अट्ने व्यवस्था गरिएन ।  आन्दोलनबाट पञ्चायत फालियो ।  यद्यपि, एमाले माओवादीको यो घोषणापत्रले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई इन्कार गर्न सकेको छैन ।    
लोकतन्त्रवादी देखिन यतिविध्न प्रयत्न गरिरहँदा आर्थिक कार्यक्रमका सन्दर्भमा यो घोषणापत्रमा कम्युनिस्ट राग फेरि प्रकट भएको छ ।  घोषणापत्रमा भनिएको छ– “सामन्ती शोषणका सबै अवशेषको अन्त्य, नोकरशाही तथा दलाल पुँजीवादी शोषणको अन्त्य, उत्पादक शक्ति, उत्पादकत्व एवं उत्पादनमा तीव्र वृद्धि, सामाजिक न्याय एवं न्यायोचित वितरणसहितको आर्थिक समृद्धि, गरिबी, बेरोजगारी, असमानता एवं परनिर्भरताको अन्त्य, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र समग्रमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्ति हाम्रो मूल आर्थिक कार्यदिशा र मार्गचित्र हुने छ । ” मोहनविक्रम सिंहले निकालेको पुस्तिका कम्युनिस्ट शब्दावलीमा उल्लेख भएका “सामन्ती, शोषक, नोकरशाही, दलाल पुँजीवादी” शब्दहरू फेरि प्रकट भएका छन् ।  संसदीय अभ्यासमा लागेसँगै एमाले मात्र होइन, माओवादीले पनि यी शब्द बिर्सेको देखिन्थ्यो ।
निर्वाचनमा प्रतिपक्षलाई कमजोर रूपमा प्रस्तुत गर्नु अन्यथा होइन तर इतिहासलाई नै बङ्ग्याउने गरी २००७ सालदेखि २०६३ सालसम्मका हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई ओझेलमा पार्ने प्रयत्न गर्दै यो सबै कम्युनिस्ट नेतृत्वमा भएको हास्यास्पद दाबी गरिएको छ ।  बरु काँग्रेसलाई ती आन्दोलनमा साथ लिइएको उल्लेख छ ।  कम्युनिस्ट गठबन्धनको घोषणापत्रका यी शब्दावली पाठकका लागि पनि रोचक हुन सक्छन् – “२००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएदेखि नै यहाँका कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिले लोकतन्त्र तथा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनका साथै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्दै आइरहेका छन् ।  ...संयुक्त जनआन्दोलनको अवधारणाअनुरूप कतिपय निर्णायक सङ्घर्षमा नेपाली काँग्रेसलाई साथ लिन सकियो ।  २००७ सालको इतिहास आम मतदाताको विस्मृतिमा पर्दै गएको विश्वासमा माथिको प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको मान्ने हो भने पनि संविधान जारी गर्ने काँग्रेसको नेतृत्वलाई ठाडै इन्कार गर्दै भनिएको छ– “नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू खास गरी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्व नभएको भए न त संविधानसभाको विषय राष्ट्रिय कार्यसूची बन्न सक्थ्यो, न विभिन्न बाधा अवरोधलाई पन्छाउँदै संविधानसभाबाट समाजवाद उन्मुख संविधान नै घोषणा हुन सक्थ्यो । ” संविधान लेखनमा एमाले र माओवादीको भूमिकालाई इन्कार गर्नुपर्ने कारण छैन ।  तर अघिल्लो संविधानसभामा दुईतिहाई कम्युनिस्ट सभासद हुँदा संविधान बन्न नसकेर कम्युनिस्ट नेतृत्वकै सरकारले संविधानसभा विघटन गरेको यथार्थ अहिलेका कलिला मतदाताले समेत आफैँ देखे, भोगे र बेहोरेका छन् ।
२०६३ अघिको संसदीय पद्धति ध्वंश गर्न माओवादीले जनयुद्धका नाममा हिंसात्मक आन्दोलन गरेको थियो ।  त्यसपछिको शासन व्यवस्थाका ११ वर्ष बितेका छन् ।  लगभग एक वर्ष खिलराज रेग्मीको चुनावी सरकार बाहेकका १० वर्षमा सबैभन्दा बढी सत्तामा रहने एमाले नै हो ।  यो अवधिमा एमाले सत्ताबाट बाहिर बसेको प्रचण्ड र देउवा सरकारमा मात्रै हो ।  काँग्रेस सत्तामा गएको गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालाका दुई÷दुई वर्ष गरेर चार वर्ष हो ।  अहिले अर्को चार महिना देउवाको सरकार चल्दैछ ।   बाँकी अवधि यो वा त्यो प्रधानमन्त्री बनेका एमाले र माओवादी नेता नै हुन् ।  तर काँग्रेसको नाम नलिई सत्ताको हालीमुहाली काँग्रेसले चलाएझैँ घोषणापत्रमा भनिएको छ – “कम्युनिस्टको फुटबाट फाइदा उठाउँदै राष्ट्र र जनतामाथि शासन गर्न पल्केका प्रतिक्रियावादी आफ्नो ऐस र आरामको स्वर्णयुग समाप्त हुने भयले विक्षिप्त भएर कम्युनिस्ट अधिनायकवादको हौवा पिटाउन थालेका छन् । ” यो अवधिमा प्रतिक्रियावादी काम काँग्रेसले के
ग¥यो ? मधेशका मुद्दामा अवरोध गर्नु प्रतिक्रियावादी कदम हो कि त्यसका पक्षमा प्रयत्न गर्नु ? स्थानीय तहमा निर्वाचन नगराई सत्तामा टिकिरहने चाहना प्रतिक्रियावादी हो कि अनेक अडचन र अन्योलका बीच स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मको निर्वाचन गराउनु ? अनि अत्तालिएका एमाले र माओवादी हुन् कि काँग्रेस ? अनि हतास मनस्थिति कसको ? काँग्रेसलाई यस्ता धेरै प्रश्न उठाउने ठाउँ एमाले–माओवादी घोषणापत्रले छाडिदिएको छ ।  
राष्ट्रवादी पहिचानमा स्थानीय तह निर्वाचनमा गएको एमाले उसकै भाषाको लम्पसारवादी माओवादीसँग गठबन्धनमा जोडिएपछि कथित राष्ट्रवादको ठेकेदार हुने प्रयत्न घोषणापत्रमा खासै भेटिदैन ।  भारत लक्षित शब्दावली प्रयोग गरिरहँदा चीनलाई समेत जोड्नु पर्ने बाध्यताका साथ घोषणापत्र प्रस्तुत छ ।  एकलौटि शासन गर्ने, अर्को पक्षलाई समाप्त गर्ने रणनीतिका साथ गठबन्धन गरिरहँदा र अधिनायकवादी कम्युनिस्ट शासनको चाहनाको छनक दिइरहँदा यो घोषणापत्रको लोकतन्त्रका प्रतिको सबैभन्दा सकारात्मक वाक्य भने यही मान्नु पर्छ–“जनताको समर्थन प्राप्त हुँदा हामी राज्यको नेतृत्व गर्ने छाँै समर्थन प्राप्त भएन भने प्रतिपक्षमा रहने छौं । ”

प्रकाशित मिति: २०७४/७/२७

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना